नोभेम्बर ३ अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव :

विश्वनाथ खरेल
अमेरिका आफैंमा विश्वमै राजनैतिक एवम् आर्थिक रुपमा शक्तिशाली राष्ट्र भएकाले डोनाल्ड ट्रम्प वा जोए बाइडेन जो विजयी भए पनि यसको वैदेशिक नीति तथा आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन आउनसक्ने स्वाभाविकै हो । यी दुवै पार्टीहरुका नेताहरुले चुनावी दौरानमा बोलेका कुरा लागू गर्ने अवस्था कतिपय हुनसक्छ या कतिपय हुन नसक्ने पनि छ । यी कारणहरुले गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभाव महिला, आप्रवासीहरुलाई पर्नसक्ने चर्चा तथा परिचर्चा भइरहेको प्रति टिप्पणी जनमानसमा यत्रतत्र भइरहेको छ ।

मूलतः जुन पार्टीका नेता राष्ट्रपतिमा विजयी भए पनि आफूले बोलेका कुरा लागू भए विश्वको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव आउँछ र यसले ग्लोबल पोलिटिक्समा समेत असर पार्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यसको साथसाथै चुनावी मैदानमा बोल्ने कुरा एउटा भए पनि पदमा निर्वाचित भएपछि त्यसलाई हुबहु लागू गर्न नसकिने भन्दै कतिपय कुराहरुमा भने यसले असर पार्ने टिप्पणी पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । यसबाट भने अल्पविकसित देशहरुमा ठूलो प्रभाव नपरे पनि आर्थिक सहायतामा भने कमी आउने धारणा विज्ञहरुले राखेका छन् । यस पटकको अमेरिकी चुनावमा धेरै विषयहरु केन्द्रित छन् । जसमध्ये धेरै संवेदनशील प्रमुख विषयमा भने विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण रोकथाम रहेको छ । यो अहिले विश्वकै प्रमुख विषय र चुनौती बनेको छ ।

यसै क्रममा ट्रम्पले कोरोना उपचार र यसको खोप विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । यसका लागि १० अर्ब डलर लगानी हुँदै छ । अर्कोतर्फ बाइडेनले यसका लागि नेसनल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेका छन् । बाइडेनले हरेक राज्यमा कम्तीमा १० परीक्षण केन्द्र पनि स्थापना गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई लिएर सधैँ शंका प्रकट गर्दै आएका छन् । पेरिस जलवायु सम्झौताबाट हट्ने विषयमा ट्रम्पले प्रतिबद्ध रहेको शून्यमा आएको छ । तर, बाइडेनले चुनाव जिते तत्कालै पेरिस सम्झौतामा सहभागी हुने बताएका छन् ।

त्यसरी बाइडेनले भनेका छन् सन् २०५० सम्ममा अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यको स्तरसम्म ल्याउने नीति लिएको बुझिन्छ । त्यस्तै हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा २० खर्ब डलर लगानी प्रस्ताव पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसरी नै चुनाव प्रचारका क्रममा ट्रम्पले १० महिनामा एक करोड रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, १० लाख नयाँ साना उद्योग पनि स्थापित गर्ने जनाइएको छ । बाइडेन भने उच्च आय भएका वर्गका लागि कर उठाउने र वार्षिक चार लाख डलरभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिलाई मात्रै आयकर बढ्नेछ ।

यसको साथसाथै हालको प्रतिघण्टा ७ दशमलव २५ डलरलाई बढाएर राष्ट्रियस्तरमा न्यूनतम मजदुरीको मूल्य बढाएर १५ डलर प्रतिघण्टा बनाउन रहेको घोषणा गरेको बुझिन्छ । त्यस्तैगरी ट्रम्पको लक्ष्य औषधिहरुको मूल्य घटाउनु हो । जसलाई आयातको अनुमति दिनु हो । बाइडेनको लक्ष्य ओबामाको बीमा ऐनलाई बचाउनु मात्रै होइन, यसको विस्तार पनि गर्नु हो । ट्रम्पले सन् २०१९ मागोलाबारीका धेरै घटना भएपछि बन्दुक किन्नेवाला व्यक्तिको पृष्ठभूमिको जाँच कडाइका साथ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेन । त्यसरी नै बाइडेनले असल्ट राइफलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहनुभएको छ ।

अमेरिका एकदमै ठूलो देश हो । भूगोलकै हिसाबले भारतभन्दा झण्डै चार गुणा ठूलो छ अमेरिका । गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई घर पठाउने भत्रे कुरा तत्काल कार्यान्वयनको सम्भावना त देखिँदैन तर जस्तै डीभीमा अमेरिकाले नेपालको कोटा बढाउन सक्छ या सक्दैन भने विद्यार्थी भिसामा पनि केही खुकुलोपन आउन सक्छ या सक्दैन अहिले भनिहाल्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । अहिले पनि अमेरिका नै विद्यार्थी भिसामा धेरै विद्यार्थी पठाउने देश हो । अमेरिका धेरै ठूलो देश भएकोले गैरकानुनी कामदारलाई तत्कालै अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना के छ त्यो भोलिको भविष्यले बताइहाल्ने नै छ । घर–घरमै गएर गैरकानुनी कामदार खोज्ने सम्भावना हुँदैन ।

त्यहाँको कानुनले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । करोडको संख्यामा गैरकानुनी इस्पेनिसहरू छन्, उनीहरु त्यहाँको अर्थतन्त्रका खम्बा नै हुन् । यसरी ट्रम्पको विवादित अभिव्यक्तिमध्ये एक थियो पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौता रद्द गर्ने थियो । यसमा विश्वका १९५ राष्ट्रले सन् २००५ को डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको सहयोग बन्द गर्ने समेत बताएका थिए ।

एउटा देशले सम्झौता नै रद्द गर्न नसके पनि अमेरिकाले यो सम्झौताबाट हात झिके वा उनले राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुरु गरेको अभियान बन्द गरे सम्झौताका लागि ठूलो धक्का हुनेछ । ट्रम्पले अझै धेरै तेल उत्खनन गर्ने घोषणा गर्दै क्यानडाबाट किस्टोन एक्स एल तेल पाइपलाइ नल्याउने बताएका छन् । त्यसैले गैरकानुनी कामदारलाई घर पठाउने सम्भावना नै छैन भनी ठोकुवा भने अहिले गरी हाल्न मिल्दैन । डोनाल्डले धेरै मत पाएका राज्यमा त राज्यको उपस्थिति नै छैन ।

संसारको समृद्ध र पहिलो महाशक्तिको परिचय बनाएको अमेरिकामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको २ सय २५ वर्षको इतिहास थियो । यद्यपि, अमेरिकामा जसले नेतृत्व गरे पनि नेपाल नीतिमा खासै फरक हुनेछैन भन्ने विचारकहरु पनि छन् । विगतको इतिहासलाई हेर्दा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिक जसले विजय हात पारे पनि नेपालमा उनीहरूको स्वार्थ भनेको महाशक्ति राष्ट्रहरूका रूपमा विकसित हुँदै गएका दुई विशाल राष्ट्र भारत र चीनलाई हेर्ने सानो स्पेसबाहेक नेपालका लागि फरक नीति भएको देखिँदैन ।

नेपालको लोकतन्त्रले चीन र भारत दुवैलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार सन्तुलनमा राख्दै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलोपटक अमेरिकी निर्वाचनमा विदेशी शक्तिको प्रभाव प्रवेश भएको जानकारहरू बताइरहेका छन् । सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन भएपछि पहिलो पटक रुसको प्रभावबारे यसरी बहस हुनपुगेको थियो । यसअघि सोभियत संघलाई साम्यवादको निर्यातक देशका रूपमा संसारले चिनेको थियो । चीन र कोरियाजस्ता केही थोरै राष्ट्रबाहेकका देशमा भित्र अवस्थामा साम्यवादी सत्ताको स्थापना भए पनि पूर्वी युरोप र क्युबामा समेत सोभियत संघले नै साम्यवादका लागि सहयोग गरेको तथ्य यथावत् छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा पार्टीगत रूपमा यसपटक डेमोक्रेटिक पार्टीले कोरोना महामारी नियन्त्रण, राष्ट्रिय सुरक्षा, आप्रवासी कानुनमा सुधार, साना हतियारको नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयर, जलवायु परिवर्तन, महिलाअधिकार र अवसर, आर्थिक सुधारका लागि रोजगारी वृद्धि, साना व्यवसायका लागि करमा छुट, मध्यम वर्गका लागि करको दायरा विस्तार, कलेजको शिक्षालाई ऋणमुक्त र शुल्कमुक्त आदि विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको छ ।

त्यसैगरी रेमिट्यान्सको मात्रा घट्ने सम्भावना, करको दरमा घटबढ हुनसक्ने, नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग घट्ने, व्यापार सम्झौतामा पनि नकारात्मक आदि कारणहरुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा हलचल आउनसक्ने प्रबल सम्भावनाहरु देखिन्छ । तर, मताधिकार विदेशी नागरिकलाई कहीँ–कतै पनि हुँदैन । तर, सन् १९९० पछि महाशक्तिका रूपमा स्थापित हुन नसकी बाहिर रहेजस्तो गरी अत्यन्त शान्त कूटनीति चलाइरहेको रुस क्रिमियाको घटनापछि पुनः चर्चामा आएको छ ।

सबैभन्दा महाशक्ति राष्ट्रको लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनबाट नेपालजस्तो सानो लोकतन्त्रले के सहयोग पाउन सक्ने हो ? नेपालको राजनीतिमा यो प्रश्नलाई महत्वका साथ उठाउन सकिन्छ । भारत र चीनकाबीचमा रहेको हुनाले भूराजनीतिक उपयोगको सिद्धान्तका आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने र नेपाल नीति बनाउने कि नेपालको नवीन लोकतन्त्रलाई सहयोग हुने गरी फरक नीति बनाउने ? अमेरिकी स्वार्थ र चासोसँग मात्र नेपाल सम्बन्धको नीति बत्र गएमा नेपालका लागि यो मान्य र ग्राह्य हुन सक्दैन । त्यसैगरी महिला र मुसलमान समुदायका बारेमा दिएका बयान खुबै विवादमा थिए । हाम्रो देशका पनि दुई विशाल छिमेकीका स्वार्थलाई नेपालले कुनै पनि हालतमा उपेक्षा गर्न सक्दैन ।

नेपालको स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्ने र शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सहयोग गर्ने काम अमेरिकी नेतृत्वले गरेका खण्डमा नेपालका लागि पर्याप्त हुनेछ । तर, अमेरिका वा अरु देशको सकारात्मक सहयोग लिने क्षमता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग हुनैपर्ने हुन्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरू अनावश्यकरूपमा क्रान्तिकारी हुन खोज्दा धेरै विषय हाम्रा लागि सुदूर भइरहेका छन् । राजनीति गर्नेहरूले दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गर्दा राजनीति, समृद्धि र नेपालको सांस्कृतिक पहिचान कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिमा भद्रगोल आउनु नेपालका राजनीतिकर्मीहरू आफैँ निर्णायक हुन नसक्नुको परिणाम हो ।