बलात्कारविरुद्घ मेरो कलम

न्हुँछेनारायण श्रेष्ठ
पछिल्लो समय नेपालमा बाल हिंशा र बलात्कारका घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका समाचार आइरहेका छन् । विशेषगरी बालक अपहरण, घरेलु हिंशाका कारण बालबालिकाहरू असुरक्षित भएको पाइन्छ । लामो समयसम्मको कोभिड १९ का कारण मानसिकरूपमा तनाव झेलिरहेका कलिला बालिकाहरूमाथि बलात्कार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरिनु दुःखदायी विषय हो । समयमै यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

कोभिडका कारण नेपालका विद्यालयहरू हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । छिटफुट रूपमा अनलाइन कक्षाको सुरुवात भए पनि कतिपय ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ती पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । कतिपय भेगहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छैन भने मोबाइल र इन्टरनेटकै लोभ देखाएर कतिपय बालबालिकाहरू घरेलु हिंसाका पीडित भएका छन् । भनिन्छ बालबालिकाहरूको पहिलो विद्यालय नै घर हो । घरभित्रैबाट उनीहरूलाई नैतिक शिक्षाबारे राम्रो जानकारी दिन सक्नुपर्दछ । घरपरिवारबाटै समाजको यथार्थ चित्रण गरी वास्तविकता बारे ज्ञान दिलाउन सक्नुपर्दछ ।

कोभिडका कारण आक्रान्त बालबालिकाहरूलाई सिकाइलाई प्राथमिकता दिँदै, योग, व्यायाम, सन्तुलित खाना, सरसफाइका साथै आफू कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने प्राथमिक ज्ञान घरका परिवारले दिन सक्नुपर्दछ । बालबालिकाहरूलाई लामो समयसम्म इन्टरनेटको पहुँचमा राखेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूले के गरिरहेका छन् ? भनेर समय समयमा निगरानी बढाउनुपर्दछ । त्यस्तैगरी घरबाट बाहिर खेल्न गएका बालबालिकाहरू कहाँ, किन, के गर्न ?, कोसँग ? गएका छन् सोबारे अभिवावकहरू प्रस्ट हुनुपर्दछ ।

अभिभावकहरू बालबालिका खेल्न वा काममा छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था राख्नु गलत सावित हुन सक्दछ । पछिल्ला घटनाक्रमअनुसार बझाङको मस्टा २ खिकालामा गाइवस्तुलाई गोठमा घाँस हाल्न हिँडेकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि बन्चरो र त्रिशुल प्रहार गरी मन्दिरमा लगी छिमेकी एक पुरुषले हत्या गरेको घटनाले सबैको ध्यान तानेको छ । महिला अधिकारकर्मीलगायत नागरिक समाजले हत्यामा संलग्नलाई फाँसीको सजाएको माग गरेका छन् । तर नेपालमा फाँसीको सजाएको प्रावधान नरहेका कारण हत्यारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको कारबाही हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

त्यस्तैगरी धनुषामा सामूहिक बलात्कारमा परेकी सबैला १२ रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरीको घटना लुकाउन पैसाको प्रस्ताव नस्वीकारेपछि उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको समाचार र तराईकी एक किशोरीले बलात्कारपछि पञ्चायत बसी मिलापत्र गराउनेजस्तो कुकृत्र्य गरिरहँदा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको समाचार दुःखद विषय हुन् । त्यस्तैगरी बालिकाहरू घरमै सुरक्षित छैनन् भन्ने उदाहरण धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका घर भएका ३५ वर्षीय बाबुले १४ वर्षीया आफ्नै छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । रक्षक नै भक्षक भनेजस्तै आफ्नै छोरीमाथि बलात्कार गर्ने नरपशुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ ।

सप्तरीको दौलतपुर नगरपालिका ३ की आठ वर्षीया बालिकालाई भारतको भीमनगरमा पूजा छ भनी ललाइफकाइ लाने दुई जनासहित बालिकाको उद्धार गरिएको समाचार पनि आएको छ । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार गत वैशाख १, २०७७ देखि असार मसान्तसम्मको तीन महिनामा मुलुकभर छ सय ४२ जवर्जस्ती करणीको घटना घटेको जनाएको छ । हाम्रा समाजमा यस्ता कलङ्कहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । समाचारमा नआएका र प्रहरी तथा कानुनी दायरामा पुग्न नसकेका घटनाहरू धेरै रहेको अनुमान मिलापत्रको घटनाले प्रमाणित गरिसकेको देखिन्छ ।

पाइला–पाइलामा बालिकाहरू असुरक्षित रहनु दुःखद विषय हो । नेपालमा रहेको विद्यमान कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन हुनु आवश्यक रहेको छ । नेपाल नेपाल सरकारले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा कडा हुन निर्देशन त दिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भन्ने आम नागरिकहरूको बुझाइ रहेको छ । बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउने, आर्थिक प्रलोभनमा पार्नेजस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । हाम्रो समाजका कलिला बालिकाहरू आफन्तहरूबाटै बलात्कार भएका घटनाहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् । नेपालमा पनि बलात्कार गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि नेपालका कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने मात्रै होइन स्थानीय भद्रभलादमीकै अगुवाइमा मिलापत्र गरी पीडकलाई थप पीडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।

जसका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ । हाम्रै समाजका कतिपय स्थानहरूमा बलात्कारको घटना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै लैंगिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार प्रतिबद्ध हुनसक्नु पर्दछ । हालै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास राख्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरू गरिए पनि घरेलु हिंसा कम हुनसकिरहेको देखिँदैन । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुननसक्नु र लक्षित वर्गको पहुंचमा नपुग्दा दिनहुँजस्तो महिला हिंसा, बलात्कार र बालबालिकाहरूप्रति हिंसा हुने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन ।

महिला हिंसापीडितहरूले आाफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने, जवर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुनसकिरहेका छैनन् ।

धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू महिला हिंसाविरुद्ध लागिरहेका छन् तर, पनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन् । हरेक दिन मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध विधि घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै घटिरहेका छन् । कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले हत्याराहरू पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । तराईमा अझ बलात्कारका घटना दिनदिनै बढिरहेका छन् । यी तथ्यहरू हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू अझै सुरक्षित छैनन् । राज्यले दिने शान्तिसुरक्षामा गहिरो प्रश्नचिह्न उब्जेको छ । नेपाल सरकारले घटनाका दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुुँदैन् ।

नेपालमा समेत महिलाहरू आफूमाथि भएको हिंशाको खुलेर आउने प्रयास मीटु (म पनि) भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेका छन् यसप्रकारको कार्यलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमै लिइनुपर्दछ तर वर्षौं पहिले घटेका घटनाहरूलाई गुम्स्याएर चुपचाप सहने र अहिले आएर सार्वजनिक गर्दा वास्तविक दोषी, प्रमाणहरू नष्ट भैसकेका हुन्छन् ।

यसतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्दछ । मी टु अभियानको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुवै होलान् तर पनि अहिले महिलाहरूमा आएको यस किसिमको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमै लिइनु पर्दछ । महिलाविरुद्ध हुने हिंशाको कुनै न कुनै तवरबाट घटना सार्वजनिक हुनुपर्दछ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हुन कदापि हुँदैन । अहिले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन् । यस्ता घटना घट्न नदिन जनचेतनाको खाँचो रहेको छ ।