बैकिङ पहुँच र स्थानीय तह

रुपनारायण खतिवडा
देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वजेट वक्तव्यमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु-याउने उद्घोष गरेको थियो । तदनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म सबै पालिकाहरूमा वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकहरूलाई निर्देशित गरेको थियो । यसकिसिमको लक्ष्य अघिसारेको करिब अढाइ वर्षमा आइपुग्दा अझै पनि केही स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंकका शाखा पुग्न सकेको पाइँदैन । यद्यपि धेरै स्थानीय तहहरूमा बैंकिङ सञ्जालको विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमा बैकिङ प्रणालीमार्फत वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक योगदान पुगिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालसालै प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०७७ भाद्र मसान्तसम्म देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा स्थापना भई कारोबार गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा अब केवल छवटा स्थानीय तहहरू मात्रै बैंकिङ सञ्जालमा आबद्ध हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । जसमध्ये ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका, धादिङ जिल्लाको रुवीभ्याली र नेत्रावती गाउँपालिका, जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँदै गाउँपालिका तथा बझाङ जिल्लाको कौडा र थलरा गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तहहरू वाणिज्य बैंकको शाखाविहीन रहेका छन् ।

यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल समेत विस्तार भएको देखिन्छ । नेपालमा हाल कायम रहेका एक सय ४९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा संख्या नौ हजार आठ सय ५१ पुगेको उक्त प्रतिवेदनमाउल्लेख छ । यसरी, ग्रामीण तहसम्म बैंकिङ सञ्जालको विस्तारसँगै स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा सुगमता आउनुका साथै यसले मुलुकी अर्थतन्त्रमा थुप्रै कोणबाट सकारात्मक योगदान पु-याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचनाअन्तर्गतको एउटा तहका रूपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । विस्तारित अधिकार र कार्य जिम्मेवारीसँगै हालका स्थानीय तहले ठूलो आकारको वित्तीय स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहअन्र्तगत काप्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने र त्यस्तो कोषमा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋणलगायत अन्य स्रोत प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोष रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तो कोषमा पालिकाहरूले आफूले उठाएको राजस्व तथा आम्दानी, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, संघ, प्रदेश र अन्य पालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र अन्य जुनकुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्तकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उक्त ऐनको व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा हरेक स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखाहरूको संख्यात्मक वृद्धि निकै उच्चदरमा भइरहेको भए पनि यस्ता संस्थाहरू मूलतः शहर र सुगम भू–भागमा केन्द्रित भइरहेका थिए । एकाध वर्षअघिको तथ्यांकमा तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएका, जिल्ला सदरमुकाम र ठूला सहरहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ८५ प्रतिशत शाखाहरूले वित्तीय सेवा पु-याइरहँदा ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम भेग र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून र कमजोर रहने गरेको अवस्था थियो ।

यही कारण त्यस्ता स्थानहरूमा वित्तीय पहुँच पनि साँघुरो र कमजोर रहँदै आएको थियो । हाल स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूको उपस्थितिसँगै जराधार तहका स्थानीय तहका नागरिकहरूको बैंकिङ पहुँच स्वतः अभिवृद्धि हुने स्थिति देखापरेको छ । आम नागरिकहरूसम्म साँघुरो र कमजोर रहँदै आएको वित्तीय पहुँचलाई उकास्नसमेत ती तहमा बैंकहरूको उपस्थिति अपेक्षित रहेको थियो ।

स्थानीय तहमा बैंकिङ सञ्जालहरू पुगेसँगै यसबाट ती क्षेत्रको आर्थिक कारोबार र वित्तीय व्यवहारमा विस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छन् । अन्य अफिसियल आर्थिक कारोबारहरू त बैंकमार्फत हुने नै भयो सँगसँगै, योजना सञ्चालन, विकास निर्माणलगायत पालिकाहरूबाट हुने सबै किसिमका भुक्तानी यही प्रणालीमार्फत हुनेगरेको छ ।

यसबाहेक, स्थानीय तहमा रहने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्सहरू लगायतका लागि पनि ती तहहरूमा सहज बैंकिङ पहुँचको अपरिहार्यता रहन्छ । बैंकको उपस्थितिसँगै स्थानीय जनताको निक्षेप संकलन तथा कृषिएवं स–साना उद्योग, व्यवसायमा कर्जा लगानी समेत भइरहेको देखिन्छ । यसले आम नागरिकहरूमा वचत गर्ने बानीको विकास हुनुका साथै बैंकिङ व्यवसायमा समेत अभिवृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सोझो योगदान पुग्ने अवस्था रहन्छ ।

नागरिक आवश्यकताअनुरूप आम्दानीको सुरक्षित परिचालनका लागि बैंकिङ प्रणाली उत्तम विकल्पका रूपमा रहने गरेको छ । यसबाहेक, ग्रामीण तहमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास, गरिबी न्यूनीकरण एवं सन्तुलित विकासका लागि समेत हरेक स्थानीय तहमा पुगेका बैंकहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने अवस्था रहन्छ । सुरुवाती चरणमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु-याउने घोषणा गरिरहँदा सरकारी योजनाले मूर्तता पाउनेमा थुप्रै आशंकाहरू गरिएका थिए ।

स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने योजनामा विभिन्न कठिनाइहरू देखापरेका थिए । सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक सुविधा, बैंकको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवनलगायतका भौतिक संरचनाको उपलब्धता, सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता सेवाहरूको सहज उपलब्धताजस्ता पूर्वाधार र पूर्वसर्तहरू शाखा स्थापनाका लागि अनिवार्य रहनुपर्नेमा यसकिसिमको सुविधाका अभावमा सबै स्थानीय तहमा पुग्न नसकिने धारणा नेपाल बैंकर्स संघले समेत सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा धेरैजसो स्थानीयतहमा यस्ता पूर्वाधारहरू तयार हुनुका साथै स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि सरकारले बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।

पालिकाहरूमा शाखा स्थापना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने, शाखा स्थापना गरेपश्चात् स्थानीय सरकारको कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने, हाल शाखा स्थापना गरेको स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने, स्थानीय तहको खातामा रहेको मध्ये ५० प्रतिशत रकम आफ्नै बैंकमा राख्न पाउनेलगायतका सुविधाहरू सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अघिसारेको थियो । फलस्वरूप, बहुसंख्यक स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा विस्तार भई सरकारी घोषणाले मूर्तरूप लिन सकेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले बैंकिङ सुविधाका लागि लामो दूरी तय गरी कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनु संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिमको संरचना तयार हुँदै गरेको सकारात्मक अवस्थाहो । यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको समग्र कार्यसम्पादन र बजेट कार्यान्वयनमा समेत सुगमता ल्याउने स्थिति रहन्छ । अर्कोतर्फ पछिल्ला दिनमा अधिकार र स्रोतसाधनको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा गएसँगै सदरमुकाम सहरकेन्द्रित भइरहेको सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका वित्तीय क्रियाकलापहरू स्थानीय तहको केन्द्रतर्फ परिचालित भइरहेको छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा सरकारी वित्तीय परिचालन र क्रियाकलापहरूको बढोत्तरी भएसँगै राज्यबाहेकका क्षेत्रहरू पनि स्वतः यतातर्फ जोडिँदै जाने सिलसिला चलिरहेको छ । यसबाट गाउँपालिका, नगरपालिकामा शाखा विस्तार गरिरहेका वाणिज्य बैंकहरूको व्यावसायिक भविष्य उज्ज्वल नै रहेको सहज आँकलन गर्न सकिन्छ । अतः शाखा सञ्जाल पुग्न बाँकी न्यून संख्याका स्थानीय तहमा समेत तत्कालै शाखा विस्तार गर्न र स्थापित शाखाहरूको दिगो सञ्चालनमा यथेष्ट ध्यान पु-याउन सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला बैंकहरूले बेलैमा पहलकदमी लिन जरुरी भइसकेको छ ।