अवैध क्रियाकलापबाट प्रभावित अर्थतन्त्र

केशव आचार्य
समाजमा विद्यमान सामाजिक विकृतिजन्य क्रियाकलापहरू अवैध क्रियाकलाप हुन् । यस्ता क्रियाकलापहरू समाजमा अवैध वा कानुनविपरीत मानिन्छन् यसमा संलग्न गर्ने गराउने कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय ठहरिन्छन् । तर वर्तमान समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव अवैध आर्थिक क्रियाकलापबाट परिरहेको छ । यी क्रियाकलाप राजनीतिक संरक्षणमा हुने दण्डहीनताबाट सृजना भैरहेका छन् । हाल अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अवैध आर्थिक क्रियाकलापले ओगटेको छ ।

विश्वमा वैधानिकता विपरित विभिन्न क्रियाकलाप भइरहेको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलाप कानुन र सामाजिक दुवै पक्षबाट स्वीकार्य हुँदैनन् तर समाजमा विद्यमान छन् । समाजमा सामाजिक संस्कार र कानुनलाई छल्दै लुकिछिपि यि कार्यहरू भैरहेका छन् । दासत्व र वेश्यावृत्तिमा केही बाध्यता रहे पनि अधिकांश क्रियाकलाप व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि हुने गरेको पाइन्छ । मानव बेचबिखन, निर्माण तथा उत्पादनमा अनैतिकता, कृषि तथा घरेलु शोषणजस्ता क्रियाकलाप एउटा व्यक्ति वा वर्गबाट आफ्ना थप आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छन् ।

यिनले समाजलाई विकृत बनाउँछन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अप्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरू यसमा संलग्न भएको पाइन्छ । आजभोलि यस्ता क्रियाकलाप बाध्यताबाट भन्दा पनि निश्चित व्यक्ति वा मनोरञ्जनका लागि हुने गरेको पाइन्छ । यसप्रकारको क्रियाकलापले अप्रत्यक्षरूपमा आर्थिक लेनदेन हुनेगरेको छ भने यस्ता विकृतिहरू व्यावसायिकरूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । व्यावसायिकरूपमा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभए पनि सहरी इलाकामा यो व्यवसायले तीव्र रूप लिइरहेको छ ।

विशेषतः गरिबी र अशिक्षाको कारण यस्ता विकृतिहरू फैलिरहेका छन् । आईएलओका अनुसार विश्वमा दासतासम्बन्धी अवैध कारोबारबाट वार्षिक एक खर्ब ५० अर्ब डलरबराबरको कारोबार हुनेगरेको छ । विश्वमा चार करोड दास रहेको जसमा २० प्रतिशत बालबालिका रहेको जनाएको छ । नेपालमा दासतासम्बन्धी अवैध कार्यबाट वार्षिक एक खर्ब दुई अर्ब १० करोड रूपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ ।

विश्वमा मानव बेचबिखनबाट वार्षिक ३२ अर्ब डलरभन्दा बढीको अवैध कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसबाट वार्षिक २० करोड रूपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । यी क्रियाकलापबाट सृजना हुने कारोबार देशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा जोडिँदैन । मानव बेचबिखन हुँदा ७९ प्रतिशत यौन, १८ प्रतिशत श्रमको अभिप्रायले हुनेगरेको छ । यसरी हुने गरेको मानव बेचबिखनमा बालबालिका मात्र २० प्रतिशत रहेका छन् । कानुनीरूपमा विभिन्न प्रकारका दासत्व उन्मुलनको घोषणा गरेको पाइए पनि अवैधरूपमा सामाजिक विकृति बनेर बसिरहेको पाइन्छ ।

विश्वमा वेश्यावृत्तिबाट मात्र ९९ अर्ब डलरबराबरको वार्षिक कारोबार हुनेगरेको आईएलओले जनाएको छ । वर्तमान समयमा नेपालमा वेश्यावृत्तिबाट एक अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार हुनेगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । उच्च वर्गबाट ६० प्रतिशतमध्येम वर्गबाट २४ प्रतिशत, पेसा नै अंगालेर १४ प्रतिशत र जबरजस्तीबाट २ प्रतिशत कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा यसप्रकारको क्रियाकलापलाई वैधानिकता प्रदान नगरेकोले गुपचुपमा हुनेगरेको छ । समाजमा यसलाई घृणित पेसा/काम मानिए पनि मनोरञ्जन र आय सृजनाको लागि अँगालेको आँकलन गरिन्छ । हाल नेपालमा यसले तीव्रता लिइरहेको छ तर यसको वास्तविक सरकारी तथ्यांक भने छैन ।

निर्माण तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट विश्वमा प्रतिवर्ष ३४ अर्ब डलरबराबरको कारोबार हुनेगरेको छ । नेपालमा यससँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट यो ३/४ वर्षको अन्तरालमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको अवैध कारोबार हुने गरेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट ५७ प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी, कर कार्यलय र पुलिसबाट १६ प्रतिशत, न्यायाधीश/न्यायप्रमुखबाट १२ प्रतिशत, स्थानीय सरकारबाट ७ प्रतिशत, प्रमुख व्यापारीबाट ५ प्रतिशत र धार्मिक अगुवाबाट ३ प्रतिशत अनियमितता हुनेगरेको पाइएको छ ।

नेपालमा सेवा प्रवाह गर्दा, उत्पादन निर्माणमा कमसल उत्पादन वा निर्माण, कमिसन, ठेक्का प्रकरण, करछली, चन्दा, उपहार, दण्डबाट उन्मुक्तिजस्ता विषयमा बढी चलखेल हुनेगरेको छ । कृषि तथा अन्य घरेलु श्रम शोषणबाट विश्वमा वार्षिक १७ अर्ब डलरबराबरको अवैध कारोबार हुनेगरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यस प्रकारको अवैध क्रियाकलापबाट वार्षिक करिब ९० करोड रूपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । यसमा कृषिको अंशमात्र ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

देशमा हुने यी अवैध कारोबारको वैधानिक सरकारी तथ्यांक नहुने हुँदा अर्थतन्त्रमा जोडिँदैन । अवैधरूपमा समाजमा पैसाको उपस्थिति हुन्छ, बजारमा कारोबारीय चलखेल देखिन्छ तर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउँदैन । बजारमा मुद्रास्फिति बढाई उपभोक्ताको क्रयक्षमता क्षय गराइरहेको हुन्छ । उत्पादित वस्तु तथा निर्माणको गुणस्तरमा कमी हुनगई एउटै विषयवस्तुमा बारम्बार खर्च गरिरहनु पर्ने वातावरण सृजना गराउँछ । सामाजिक असुरक्षा बढ्छ भने सार्वजनिक सम्पतिको दुरूपयोग हुन्छ । नेपालमा वार्षिक कुल एक खर्ब दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको अवैध कारोबार हुने गरेको देखिन्छ । यसले देशमा कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनमाथि शंका उत्पन्न गराइरहेको छ ।

अवैध क्रियाकलापले मानिसको सृजनशीलतालाई नष्ट गर्दै लैजान्छ । समाज विकृत बन्दै जान्छ, सामाजिक संस्कार र संस्कृति छायामा पर्दछन् । सामाजिक विश्वसनीयता घट्छ । सरकारी प्रतिफल ह्राास हुँदै जान्छ । सरकारी आम्दानी घट्ने र खर्च बढ्न गई सरकारी ऋण बढ्छ । सार्वजनिक स्रोत साधन सीमित व्यक्तिमा एकीकृत हुन्छ । यस अवस्थालाई नियन्त्रण र निर्मुल गर्न सरकारले सामाजिक दण्डहीनताको कानुनलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।