स्थानीय सरकारका चुनौती

के.बी. बस्नेत
कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वास्तवमा संघीयताको प्रथम खुड्किला नै स्थानीय तह हो जुन आफैँ चुनौतीपूर्ण छ । वस्तुतः लामो संघर्ष र बलिदानपछि नेपाल संघात्मक भएको छ । परन्तु यहाँ विद्यमान संघीयता आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यहाँ संघीयता स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरु आजसम्म पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । यहाँ नयाँ संविधान लागू भए पनि यसको राम्ररी कार्यान्वयन हुन नदिन उनीहरु निरन्तर लागिपरेका छन् । त्यसैले संघीयताको सुरक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको प्रथम चुनौती हो ।

हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमध्ये अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट ग्रसित छन् । यसमध्ये पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या धेरै छ । त्यसैले भविष्यमा यहाँको संघीयतामा आँच नआउला भन्न सकिँदैन । वर्तमान समयमा संघीयताविरोधी एकात्मक प्रणालीको अनुभव संगालेका र अनुभवहीन जनप्रतिनिधिहसामु संघीयताको मूल्यमान्यताको आधारमा स्थानीयतहको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको छ । जुन निःसन्देह निकै जटिल छ ।

देशचाहिँ संघीय हुने र देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलचाहिँ एकात्मक हुने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबीच अन्तर्विरोध हुने धेरै सम्भावना छ । यसले स्थानीय सरकारलाई अर्को चुनौती थपेको छ । हाल पनि विभिन्न दलका राजनीतिक संरचना र ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरुको मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छन् । त्यस्ता मानसिकता भएका व्यक्तिहरुबाट संघीयता कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ ।

केही अपवादबाहेक हाल स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरु स्थानीयतहका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु छन् किनभने विगतमा कुनै पनि केन्द्रीय तहका नेताहरुले स्थानीयतहको निर्वाचनमा भाग लिएनन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु पुरानो विचारको भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पनि उनीहरुको नक्कल गर्नेछन् । तसर्थ विभिन्न विकास कार्यहरुमा ठोस सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन ।

केन्द्रीयस्तरका नेताहरु स्थानीय तहमा सहभागी नभएकाले आफूले भनेका कुरा नमान्ने जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार कटौती गर्न कटिबद्ध हुनेछन् । जसको फलस्वरुप स्थानीय तह असफल हुने खतरा छ र यसमा विद्यमान अधिकार केन्द्रमै फर्काई एकात्मक शासन नै कायम गर्ने ठूलो षड्यन्त्र पनि हुनसक्ने सम्भावना छ । नेपालको संघीयता छिमेकी राष्ट्रहरुसँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा काम गरेका छिमेकी राष्ट्रहरुका लागि यो झन्झटको विषय हुनसक्छ ।

वैदेशिक मामिला संघको अधिकार हो । तर स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने हुनाले संघले स्थानीयतहको स्वीकृति लिने प्रक्रिया ढिलो भई काममा अवरोध हुने सम्भावना छ । छिमेकी राष्ट्रहरुका लागि संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल सम्भावना बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा यी राष्ट्रहरुका सद्भाव संघीयताको पक्षधरलाई भन्दा संघीयताको विरोधीका पक्षमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।

वस्तुतः वैदेशिक शक्ति खुसी नभएमा स्थानीय सरकारको अधिकार विस्तारै कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने चलखेल नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तो चुनौतीबारे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सतर्क हुन आवश्यक छ । हालका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउने काम गरे भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनेछ । योबाहेक निर्वाचनमा बनाइएका गठबन्धन, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभई जसरी पनि जित्ने कुरामा केन्द्रित रहनेछ । उक्त गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबण्डाको राजनीतिक स्थानीयकरणबाहेक अरु केही हुनेछैन । यो सर्वसाधारणका लागि सह्य हुनेछैन र यस्तो चुनौती सामना गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कटिबद्ध हुनुपरेको छ ।

विगतमा संघीयताको बहस अधिकारको सूचीमा प्रवेश नगरी नाम, संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो । हालको स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आ–आफ्ना कार्यभार सम्हालेका छन् । यिनीहरुले निर्वाचनको समयमा आफ्ना अधिकारको वास्तै नगरी विभिन्न किसिमका वाचा गरेका थिए जुन परिपूर्ति गर्न वर्तमान संविधान, कानुन, स्रोतसाधन र आम्दानीले दिँदैन ।

संघीय राज्य प्रणालीमा स्थानीयतहहरु जनतासँग सबैभन्दा बढी निकट हुन्छन् । वास्तवमा विकेन्द्रित योजनाको विकासमा स्थानीय तह आफैँ एक सशक्त सरकार हो । जसको राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेमात्र संघीयता सफल हुन्छ । तर स्थानीय सरकार गठन गरिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक रुपबाट काम हुनसकेको छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु यस सम्बन्धमा समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।

हाल निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना काम तथा कर्तव्यबारे अनभिज्ञ हुनाले उनीहरुबाट विकासका विभिन्न कामहरु सोचेअनुरुप हुन कठिन छ । त्यसैले सर्वप्रथम त उनीहरुलाई यस सम्बन्धमा चाँडै अवगत गराउन आवश्यक छ । यतिमात्र होइन, उनीहरुलाई प्रशासन, कानुन र अन्य विभिन्न विषयका सामान्य कुराहरुको सम्बन्धमा यथाशीघ्र प्रशिक्षण दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । स्थानीय तह स्थानीय सरकार पनि भएकोले यसमा वित्तीय अनुशासनको धेरै महत्व छ । स्थानीय सरकार र वित्तीय अनुशासनमा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको बाँडफाँट, यिनीहरुमाथिको अधिकार र यिनीहरुबाट हुने आम्दानी नै प्रमुख मानिन्छ ।

वास्तवमा हालसम्म पनि सोचेजस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बन्नसकेको छैन । वित्त हस्तान्तरणको कानुन नबनेकोले वित्तीय संक्रमणकालमा वित्तीय अनुशासनको अभाव हुने निश्चित छ । तर वित्तीय अनुशासनविना जनता अन्यायमा पर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कानुनको जरुरी छ ।

तत्काल उपयुक्त कानुन निर्माण नगरिएमा वित्तीय अनुशासनबाट हुने क्षति जनताले व्यहोर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गरी निर्माण गरिएको हालको स्थानीय सरकार विकास निर्माण, जनपक्षीय आवश्यकता र निष्ठावान् आर्थिक प्रणालीका लागि सक्षम र सबल हुन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक आयोग तथा कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

यथार्थतः वित्तीय अनुशासनको पूर्णता नै सफल स्थानीय सरकार हो । त्यसैले सातै प्रदेशमा छरिएर रहेका स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु देशको आवश्यकता हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसालै गरेको एक अध्ययनअनुुसार धेरैजसो स्थानीयतहमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यी तहमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचार हुने गर्छ । खासगरी निर्माणका काममा जुन प्रतिनिधि, इन्जिनियर, ओभरसियर र लेखाका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी काम बढी भएको देखिन्छ । यसबाट स्थानीयतहमा ठोस विकास भएको देखिँदैन । सबैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सुविधा भोगी भएका छन् । उनीहरु स्थानीय विकास गर्नुभन्दा पनि नयाँ सवारीसाधनहरु खरिद गरी सरकारी धनको दुरुपयोग गर्न इच्छुक छन् ।

वास्तवमा स्थानीय विकासका लागि स्थानीय स्रोतसाधनहरुको अधिकतम परिचालन गर्नु अपरिहार्य छ । परन्तु धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न किसिमका स्थानीय कर उठाउन तल्लीन भएकाले सर्वसाधारण पीडित एवं आक्रोशित छन् । यसबाट भविष्यमा संघीय व्यवस्थामै खतरा हुनसक्ने भएकाले समयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु सतर्क हुन जरुरी छ ।

आज विश्व कोरोनाभाइरसको आतंकबाट विश्व नै त्रसित छ । कमजोर आर्थिक अवस्था, कमजोर स्वास्थ्य र प्राविधिक क्षमता, भारतसँगको खुल्ला सिमानाजस्ता कारणहरुले नेपाल कोरोना महामारीको जोखिममा रहेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वजनिक गरेको छ । उस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

वस्तुतः संविधानको पालना र संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई यो एउटा सुनौलो अवसर छ । उक्त महामारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई केही राहत लिएर स्थानीय जनताको घरदैलोमा पु-याएको छ । यसले सरकार सर्वसाधारणको घरमा पुगेको आभास मात्र नभई चुनौती पनि थपेको छ ।