शिथिल अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र नेपाल

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सार : हाल कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र खस्केको छ । विकसित देशहरू नै यसको प्रभावबाट मुक्त रहन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविकसित, विकासोन्मुख, विकासशील र अझ भनौं नेपालजस्ता देशहरूलाई यसले झन् बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै श्रमिकहरू रहेका, रोजगारी गुमाएका, सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिएका, सीमित बचतमा चलेका र यस्तै क्षेत्रमा परेकाहरूलाई जोखिमबाट बचाउने मनसायले खासगरी विकासशील राष्ट्रहरूको मनोवल उँचो राख्न विश्व बैंकले एक सय ६० करोड डलर रकम अनुदान एवं सहुलियत ऋणका लागि रकम छुट्ट्याएको छ । खासगरी रोजगारी सिर्जना र शिथिल अर्थतन्त्रबाट जोगाउन, जोखिममा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि विश्व बैंकले यस्तो सदासयता देखाएको बुझिएको छ । यसै सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको संक्षिप्त चर्चा गर्दै देशको कमजोर स्थितिबारे चित्रण गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

नजिकका केही देशहरूको उदाहरण : नेपालले सोचेको साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा विश्व बैंककै प्रक्षेपणले शून्य दशमलव २ प्रतिशतमा झारेको छ भने छिमेकी देश भारतको गत वर्षको ६ दशमलव १ को अनुमान भएकोमा सन् २०२० को यो वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । अर्को साल सन् २०२१ मा भारतको माइनस ९ दशमलव ६ र सन् २०२२ मा मात्र ५ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । संसारमै सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि यस वर्षको माल्दिभ्सको माइनस १९ दशमलव ५, श्रीलंकाको माइनस ६ दशमलव ७, अफगानिस्तानको माइनस ५ दशमलव ५ र पाकिस्तानको माइनस १ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

संसारको आर्थिक राजधानी अमेरिकाको कुरो : विश्वकै आर्थिक राजधानीको रूपमा भएको सम्भ्रान्त देश अमेरिकाको अर्थतन्त्रले संसारभरि प्रभाव पार्ने गरेको छ । संसारकै बैंकलगायत औद्योगिक उत्पादन र सेवाक्षेत्रमा नाम चलेको अमेरिकामा कोरोनाको सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यो । अढाई लाख बढीको ज्यानै गयोे भने अमेरिकी चुनावमा राष्ट्रपति ट्रम्पले नराम्रो हार व्यहोर्नु प¥यो । ट्रम्पको अहम्पना र उत्ताउलो बानीले मास्कको प्रयोग पनि भएन । लकडाउनलाई बेवास्ता गरियो र लकडाउन हुनुहुन्न भनेर नाराजुलुस नै निकालियो ।

अमेरिकामै रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हेड क्वार्टर विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रतिको आबद्धता तोडियो, फण्डिङ पनि रोकियो । चीनबाट उठेको कोरोनाको मुस्लो संसारभरि पैmलिँदा सूचना लुकाएको आरोप चीनलाई लगाइयो । त्यति मात्र होइन ट्रम्पले चीनलाई व्यापारिक वर्ग शत्रुका रूपमा हेरे । आप्रवासीप्रति उनको कठोर धारणाले अन्य देशबाट त्यहाँ जानेहरूको सम्बन्ध पनि बिग्रियो । दक्षिण एसियाली मुलकी अश्वेत महिला उप राष्ट्रपतिको रूपमा आइन् । डेमोक्रेटिक उम्मेदवार वाइडेनले चुनाव जिते । अन्ततः ट्रम्प एक्लिए, चुनाव हारे, हारलाई सहज स्वीकार गर्न पनि इन्कार गरे, मत गणनामै अदालत गए । उनको अहम् पनि अस्वाभाविक देखियो र पनि एउटा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने अमेरिकाको अर्थतन्त्र खस्किन पाएन । धन दौलत त पछि पनि आउन सक्थ्यो, उनको आलोचना गर्नेहरूको जमात संसारमै बढ्यो ।

ओलीको दुई तिहाइको दम्भ र हाम्रो यथार्थ : आर्थिक विकास, देशको रक्षा, देशवासीको सुरक्षा र सुस्वास्थका लागि दम्भ र अहम्पना राम्रै होला । तर हाम्रा कार्यकारी प्रमुखको अहम् पना भने फरक छ । कोरोनाको दूरी कायम गर्नुपर्नेमा संखुवासभामा गएर भीडमा सम्बोधन गर्दै कोरोनालाई भूमिगत गराइदिए, पूर्व–पश्चिम अनि उत्तर दक्षिण रेलमार्ग खोलेरै देखाउने भनिदिए । उनी जन्मदिन मनाउन देश अंकित नक्साको केक काट्छन् पूर्वैतिर टाढा पुग्ने तर देशकै केन्द्रीय प्रशासनको मुटु सिंहदरबार कार्यालय भने जाँदैनन् । आफ्नैलाई अर्थमन्त्री बनाउँछन्, उनै अर्थमन्त्रीले साँढे आठ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छन्, पूरा हुने नदेखेपछि वर्ष नबित्दै २ पटकसम्म संशोधन गर्छन् ।

विद्युतीय गाडीको आफैँ उद्घाटन गर्छन्, आफैँ भन्छन् विद्युतीय गाडीमा भंसार शुल्क लाग्दैन भनेर ! अनि उनकै अर्थ मन्त्रीले विद्युतीय गाडीमा थुप्रै भन्सार लगाइदिन्छन्, भन्सार सिमानामा गाडी अड्कन्छ, व्यापारीहरू निराश हुन्छन्, अर्का अर्थमन्त्री आएपछि मात्र यस्तो भन्सारदर घटाइन्छ । उनैले पुस्तक आयातमा भन्सार कर लगाउँछन्, उनी हटेपछि यसलाई खारेज गरिन्छ । उनकै पालोमा आव ०७६÷७७ मा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ धेर हुन्छ । चार अर्ब २२ करोड ४२ लाखको बेरुजु स्थानीय तहमा र केन्द्रमा समेत गर्दा बेरुजुको चाङ ११ अर्ब नाघेको हुन्छ । झण्डै दर्जन पटक लाभको पदमा बसेका उनी अमेरिकाको राजदूत बन्छन् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा भन्छन् एमसीसीमा सहजीकरण गर्छु ।

देशमा प्रदेश र केन्द्रको सुविधा त अनगिन्ती छ नै ! स्थानीय तहमा दुई सय ६३ जना मेयर छन्, त्यति नै उपमेयर छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष चार सय ८१ जना छन् त्यति नै उपाध्यक्ष छन् । वडा अध्यक्ष छ हजार छ सय ८० जना छन्, सदस्य दलित त्यतिकै संख्यामा छन् वडा महिला सदस्य त्यति नै छन्, सदस्य खुला १३ हजार तीन सय ६० जना गरी २८ हजार दुई सय आठ जना जनप्रतिनिधि छन् । सबैलाई सवारीलगायत अन्य सुविधाको लोभ लाग्ला । देश गरिब छ, अरुसँग मागेर चलाउनु पर्छ । यता कार्यकारी प्रमुख घरघरमै ग्यासको लाइन जोेडिदिने भन्छन्, पुरानै बन्द भएको बाटोमा सानोतिनो रेल आयो त्यो पनि घुम्टो ओढेर बसेको छ, प्राविधिकहरू छैनन् रे ! खाने पानी छैन, पानी जहाज चलाउने कुरा गर्छन्, पानी जहाज कार्यालयले करोड जाने गाडी किनिदिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति निरशाजनक छ । विकास खर्च बढेको छैन । विप्रेषण नघटे पनि हालैको श्रावण, भाद्र, आश्विनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ८६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष यसै समयमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८९ हजार आठ सय ८३ थियो भने हाल सो समयमा जम्मा १२ हजार सात सय ६९ मात्र छन् । साबिकमा मासिक ४० हजारले अन्तिम श्रम स्वीकति लिने गर्दा नै हालको विप्रेषण नघटेको हो । तर अहिले डेढ दशककै यताको कम संख्याको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्यांक छ, विदेशबाट विदामा आएकाहरू प्नि फर्कन सकेका छैनन् भने कोरोनाकै कारण कतिपयको रोजगारी गुमिसकेको छ ।

यता राजनीति कर्मीहरूका लागि भनौँ भइरहेको पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरलाई सारी भैँसेपाटीमा लग्ने सरकारी योजना देखिन्छ । २ वर्षअघि मिति २०७५।८।१५को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, अन्य मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने त्यसमा हेलिप्याड, हेल्थ क्लव, ग्रोसरी, कम्युनिटी हल, व्यवस्थापन कार्यालय, स्वीमिङ पुल, पार्किङ सुविधासहितका भवनहरू समयमै तयार हुनेगरी काम भइरहेको देखिन्छ । एक अर्ब ३४ करोडको लागतमा कुल ९६ रोपनी १० आना जग्गामा बन्ने आधुनिक ती भवनहरू आउने चुनावअघि नै तयार पार्ने अठोेट देखिन्छ । कोरोनाले पारेको असह्य पीडामा धेरै दबाबपछि मात्रै आधा वर्षको मन्त्रीहरूको तलव सो कोषमा राख्ने भनिए पनि दशैँ भत्तासमेत लिन लालयित हाम्रा नेताहरूलाई के भन्ने ?

देशमा बलात्कारको घटना, एसिड आक्रमणको समस्या, प्रहरीहरू नै घाइते हुनुपर्ने अवस्था विकराल छँदै छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले दशैँ, तिहारमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेनन् । चुच्चे नक्सा निकालियो, त्यही नक्सालाई पाठ्यपुस्तकमा नराख्न भनियो । विदेशी रअका प्रमुख आएर बालुवाटारमै समकक्षीझैँ गोप्य वार्ता गरे, परराष्ट्रलाई थाहा भएन रे ! भारतीय स्थल सेनाप्रमुखले सम्मान लिएर गए ।

पार्टीमा अचम्मकोे किचलो छ, खुमलटार, बालुवाटार, धुम्बाराही जताततै बैठक चल्छ । हाम्रा कार्यकारी प्रमुख कहिले मेडिया बोलाएर उफ्रन्छन्, कहिले संखुवासभा गएर म राजीनामा दिन्न भन्छन् । तर राजीनामा कसले मागेको हो भन्दैनन् । दुई तिहाइको जनमत छ उनकोे दललाई सरकार चलाउने अभिमत छ तर सधैँ रडाको छ । रडाको आम जनजीविकाको विषयमा, स्वास्थ्यको विषययमा, अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धिमा, कोरोनादेखि गरिबीलगायत सबै खालका विषयहरूमा दौडधुप, छलफल, समस्या समाधानमा हुनु पर्नेमा सत्ताको रडाकोमा मात्र सरकार अल्मलिएको छ । दुई तिहाइको ओली सरकार लकडाउनमा कर उठाउन पाउनु पर्छ भन्दै अदालत जान्छ, कोरोेना उपचार गर्दिन भन्दै अदालत जान्छ, सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकारको गति यस्तै हुने हो त ? छठपछि लकडाउनको क्षेप्याश्त्र छोडिन्छ भन्ने हल्ल्ला पनि टिठ लाग्दो देखियो ।

समस्या अरु पनि छन् : कोेभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपेको छ । वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक उत्पादनमा कमी, सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रको अन्यौलता, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी अभावले तरलताको वृद्धि भएको, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह घटेको, अर्थतन्त्रको आकार घट्दा सरकारले रोजगारीका लागि औद्योगिक र सेवाक्षेत्रको विस्तार गर्न नसकेको, देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडामा उद्योगहरू सञ्चालन भए पनि उत्पादन र बजार विस्तार नभएको, विदेशी सहयोग, अनुदान, विप्रेषण नघटे पनि पूर्वाधार विकास, लगानी वृद्धि नभएको, विप्रेषण वृृद्धिलाई कायमै राख्न नयाँ गन्तव्य देशको पहिचान नभएको, देशको अर्थतन्त्रको आकार रु. ३९ खर्वको हुनु पर्नेमा दुई खर्बले घटेर ३७ खर्बमा झरेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दै गएको, कृषिक्षेत्रले प्रश्रय पाउन नसकेको आत्मनिर्भर हुन लागेको तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थमा धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको, पर्यटन क्षेत्र थला परेको, शिक्षाक्षेत्र डामाडोल भई ८० लाख भाइबहिनीहरूको मनोदशा बिग्रेको, संस्थागत विद्यालयहरूका जनशक्तिले तलबभत्ता नपाएको गुनासो थपिएको, भौतिक पूर्वाधारमा आएको सुस्तताले, निर्माण कार्यको ढिलाइले कुल लागत र समयावधि थपिँदै गरेको, सरकारी खर्च वृद्धि हुँदै जाँदा चालू खर्च बढेको, विकास निर्माण कार्यको कमीले पुुँजीगत खर्च घटेको, राजस्व संकलनमा कमी भएको, जनता करको मारबाट वाक्कदिक्क भएको, निर्यात व्यापारमा संकुचन आएको र उपभोग खर्च बढ्नाले व्यापारघाटा चुलिएको, सवारी साधन, इन्धन, निर्माण सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा कमी हुँदा व्यापारघाटा केही कम देखिएर शोधनान्तर बचत देखिए पनि यो दिगो नहुने पक्का छ ।

त्यस्तै गरिबीको आयतन बढेको खुलामञ्चमा भात खाने इच्छा हुँदाहुँदै पनि महानगरले सूचना नै निकाली हुँदैहुन्न भनेकाले गरिबहरू मारमा परेको र अन्ततः नेपालले सन् २०२२ अबको दुई अढाइ वर्षमा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा उक्लन खोज्दा बीचैको भ¥याङको खुट्किला खुस्किने डर भएको, यही हालतमा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको देश बन्ने सपना पनि कतै हाम्रा कार्यकारी प्रमुखको रेल र पानी जहाज, घर घरैकोे ग्यासकोे पाइप लाइन अनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनाजस्तै हुने भन्ने डर छ ।

उहिले चाणक्यले भनेका थिए राजनीति भनेको कु्रर र नृशंसको भीड हो, सबै नीतिभन्दा उत्तम नीति रजनीति हो तर राजनीति हाँक्नेहरू जनतालाई उत्तम व्यवस्था भन्दै खर्चिलो संघीयताको नक्कल गर्छन् । अनि आफैंले बनाएको संविधानविपरीत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालत पनि जान्छन् । पहिले पनि देशले पार्र्टी विभाजन, प्राडो, पजेरो, सुनकाण्ड, नातेदार नियुक्ति, सांसद खरिद प्रकरण नदेखेको होइन । झोककै भरमा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग तिर पनि नगएको होइन । जनतालाई आशाका भारी बोकाइदिने, आफू बालुवाटार र खुमलटारमा रमाउँने, विदेशी शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने, आफू र आफन्तलार्ई नियुक्ति दिलाउने, चिल्ला गाडीमा सयर गर्ने यस्तो संस्कृतिले अर्थतन्त्र सुध्रिने होइन बरु उल्टो दिशातिर जान्छ, गइसकेको पनि छ ।

आकाशको तारा खसाल्छु भनेर भोको नेपाली पेटले कसरी पत्याउँने हो, कोरोनाले घरबन्दी हुँदा परेको चोट अचानोलाई पो बढी थाहा छ त खुकुरीलाई के थाहा ! रोम जल्दा निरोे हेरी बसेका थिए रे ! दशैं तिहारजस्तो महत्वपूर्ण चाडमा आफ्नै घर आँगनीमा रमाउँला, रुख्खासुख्खा जे छ त्यही खाउँला भन्दै विदेशबाट फर्केका नेपालीहरू यहाँ बस्नै नसकेर चाडबाडभित्रै देश बाहिर फर्केका सिमा नाकाको लर्को हेरे पुग्छ, धेरै टाढा अमेरिका, युरोपको उदाहरण हेर्नै पर्दैन । ८४ करोडको रेल घुम्टो ओढाउन मात्र ल्याएको कि चलाउन पनि ! कोरोनामा पीसीआर गर्न सक्दिन, कोरोना उपचारमा शुल्क लाग्छ भन्दै अदालत जाने सरकार गलैँचा फेर्न, शौचालय बनाउन करोड र ८४ लाख रकम किन छुट्याउँछ ? कि ईपू पाँचौ शताब्दीका राजर्षि भर्तृहरिले भनेझैं राजनीति भनेको यौन व्यवसायी नारीको मनजस्तै हो भनेर चित्त बुझाउने !

यही संघीयतालाई सबलीकरण र सबल बनाउने भन्दै ४ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्नका लागि विकास साझेदारी संस्थाहरू बेलायती सहयोग निकाय, युरोेपेली संघ, नर्वेजियन सरकार, यूएनडीपीले नौ अर्ब रकमको सहयोग गर्ने आफू भने एक तिहाइ तीन अर्ब मात्रै सो उद्देश्यमा खर्च गर्न प्रण गर्ने, सधैँ विदेशीहरूले हामीलाई दान, दातव्य दिइरहनु पर्ने अनि विश्व बैंकबाटै ग्रामीण व्यवसाय र आर्थिक विकासका लागि, महिला नेतृत्वकोे कृषि व्यवसाय वृद्धिका लागि रोेजगारी सिर्जना र मूल्य अभिवृद्धिका लागि, उत्पादनकर्ता र क्रेताबीचको सहकार्यका लागि खासगरी ग्रामीण कृषि व्यवसायको क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै हालै मात्र साँढे नौ अर्बको ऋण दिनुपर्ने गरी हाम्रो शासन व्यवस्था चलिरहनु पर्ने हो त ? र, सरकारलाई स्पष्ट थाहा हुनुपर्ने हो देशमा अर्थतन्त्रमा चुनौती आउना साथ सामाजिक र भौतिक क्षेत्र सबैमा थप समस्या आउँछ भन्ने कुरा ।

राज्य संयन्त्र सबैै बलियो हुनुपर्छ : जुन देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदैनन् भने प्रशासनयन्त्र त कमजोर भइहाल्छ । अरु संयन्त्र मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्ने कृषि, सुरक्षा दिन नसक्ने गृह, पानी दिन नसक्ने खाने पानी, रोजगारी दिन नसक्ने रोजगार, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, चुच्चे नक्सा र अन्य सिमानाको रक्षा गर्न नसक्ने भूमि सुधार र रक्षा, पढाइ सञ्चालन गराउन नसक्ने शिक्षा, पर्यटनको विकास गर्न नसक्ने पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने स्वास्थ्य, नेपाली समाचार टीभी हेर्न पैसा तिर्नुपर्ने, नेटवर्क सुविधा दिन नसक्ने सञ्चार, रकमको जोहो गर्न नसक्ने अर्थ, न्याय दिन नसक्ने न्याय, व्यापार गराउन नसक्ने वाणिज्य, महिलाको सुरक्षा दिन नसक्ने महिला, रअको पत्तो नपाउने परराष्ट्रजस्ता विषय सबन्धित मन्त्रालय र सेवा दिन नसकी जहिले पनि बन्द रहने स्थानीय तहहरू त स्वतः निष्क्रिय भइहाल्छन् नि ! राज्य संयन्त्रहरू जव निष्क्रिय हुन्छन् अनि देश र देशबासीको हालत के हुन्छ त ! सबै राज्य संयन्त्रहरूलाई ग्लुकोज र भिटामिन दिएर सक्रिय गराउन छलफल गर्नु प-यो, सत्ता भागबण्डामा मात्र समय खर्चिएर म्याद गुजार्नु भएन ।