फोहोरमैला व्यवस्थापन अपरिहार्य

न्हुँछेनारायण श्रेष्ठ
विश्व कोभिड १९ ले ग्रस्त रहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । दिनानुदिन कोभिड संक्रमितहरू बढ्ढै गइरहेका छन् । आम नागरिकहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आलटाल गर्दा अर्को दुर्घटना नआउला भन्न सकिँदैन । चिसो बढेसँगै विभिन्न खालका रोगहरू फोहोरबाट सर्न सक्दछन् । नेपाल सरकारले पालना गर्न अनुरोध भएको सुरक्षा प्रोटोकल पालना गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धि सँगसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्याहरू दिनप्रतिदिन थपिँदै गइरहेका छन् ।

फोहोरकै कारण वर्षेनी हजारौंका संख्यामा स्वासप्रश्वास, दम, रुघाखोकीलगायतका विभिन्न रोगका बिरामीहरू अस्पतालहरूमा थपिँदै गइरहेका छन् । वास्तवमा फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज नै हो । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई गाविसरहित बनाई नगरपालिका घोषणा गरेको करिब धेरै समय बितिसक्दा समेत फोहोरमैलाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन । सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्ररूपमा बसाइँसराइ, बढ्ढो जनसंख्याको चाप र सहरी विलासिताको उपभोगका कारण फोहोरको मात्रामा समेत वृद्धि भएको र तिनको सही रूपमा व्यवस्थापन हुननसक्दा फोहोरमैलाको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरले दुःख दिँदै आइरहेको छ ।

घरबाट निस्कने फोहोर, व्यावसायिकजन्य फोहोर र संस्थागत फोहोरको समेत वर्गीकरण नगरी जथाभावी फोहोरलाई एउटै भाँडोमा हाल्ने गलत कार्यले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्याहरू आइरहेको पाइन्छ । राजधानी उपत्यकाको फोहोर दिनहुँं करिब छ सय मेट्रिक टन फोहोर र अन्य नगरपालिकाबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । गाविसबाट नगरपालिका हुनेबित्तिकै फोहोरको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मात्रै गर्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ । अहिले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सक्रिय संस्थाहरूले जथाभावी रूपमा फोहोर खुला ठाउँमा जम्मा गर्ने, थुपार्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा नगरहरू सफा हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्नुअघि र अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै फरक आएको देखिँदैन् । सरकारको उचित कार्यनीतिको अभाव, राजनितिक विकृति, भ्रष्ट्राचार, जनसहभागीताको कमी, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, व्यावसायिक शिक्षनाको अभाव, उपकरणको अभाव, डम्पिङ साइटको अभाव, जनचेतनाको कमी, नगरपालिकाहरूबीच समन्वयको अभाव, नगरपालिकाको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको, निजी साझेदारी संस्थाहरू सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक हुनपुगेको, अनुशासनको कमीलगायतका कारणहरूले गर्दा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनसकिरहेको छैन ।

अहिले पनि स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने डम्पिङ साइट निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् यसतर्फ ती निकायहरूको ध्यान जानुका साथै डम्पिङ साइट निर्माणको कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसका अलावा आफ्नो क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैलाको वर्गीकरण गरी फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल र ग्यास उत्पादन गरी उल्लेख्यरूपमा आर्थिक उपार्जन गरी नगरको विकास गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि सिसडोल ल्याण्डफिल्डको विकल्पमा नेपाल सरकारले बन्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । उपत्यकाबाहिरका स्थानीय निकायहरूले समेत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, नगरपालिका घोषणापूर्व नै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गैरसरकारी संस्थासँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, नगरपालिकाहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, ल्याण्डफिल्ड साइटको लागि उपयुक्त स्थानको चयन, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगारी दिने, तालिम प्रदान गर्ने, फोहोरबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने, भ्रष्ट्राचार रोक्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच आपसी समझदारी राख्नेलगायतका विषयहरूमा कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्नसकेको खण्डमा फोहोरमैला समस्या समाधान हुनसक्दछ अर्कातर्फ घर, होटल, अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोरलाई नागरिकहरू आफैँले फोहोरलाई वर्गीकरण गरी तोकिएको स्थानमा मात्रै फोहोर बिसर्जन गर्ने अर्थात् फोहोरको गाडी आएपछि मात्रै फोहोर फाल्ने बानी बसाल्न सकिएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्दछ ।

फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा वातावरण प्रदूषण हुनसक्दैन यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावाको निम्ति फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको हुन्छ । तर पनि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुननसक्दा विभिन्न रोगहरू लागि वर्षेनी थुप्रै बिरामी र केहीले मृत्युवरण समेत गरेका समाचार हाम्रा अगाडि नआएका अवश्य होइनन् यिनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० वर्षका लागि भनेर प्रयोग गर्दै आएको सिडोल स्थित डम्पिङ साइट भरिसकेको छ त्यसको नजिकै रहेको बन्चरे डाँडामा बैकल्पिक डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न सकिने अवस्थामा रहेको सरकारले जनाएको छ । साँच्चिकै सहरलाई सुन्दर बनाउने हो भने सहरी विकाससम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । दिगो सहरी विकाससम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु विभिन्न खाले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक रहेको छ । अहिले पनि विशेषगरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याको रूपमा फैंलिदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकांश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डुंगुर लठालिंगरूपमा जथाभावीरूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्दछ ।

सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेको छ । सरकारले फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा बिसर्जन गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहोरमैलाबाट जनस्वास्थय तथा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिम संविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ पारित गरेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ । प्राचीन कालदेखि नै फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियमहरू बनाएका उदाहरण हामीमाझ नभएका होइनन् । लिक्ष्छवीकालमा राजकुलो निर्माण वन संरक्षणको नियम, शाहकालमा राम शाहले पँधेरोको वरिपरीको वन जंगल काट्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा भूउपयोग, बाटो सफा गर्ने, वन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सरकारले कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको पाइँदैन ।

वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पूर्वसावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । वातावरणीय समस्याहरू कम कम गर्न आम सरोकारवालाहरू एकजुट र जागरुक हुनु पर्दछ । वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ । ऐन, कानुनको अभावमा फोहोर व्यवस्थापन हुननसकेको होइन, ऐन कानुन भएर पनि तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई लागू गर्ननसक्नु सरकारको कमी कमजोरी नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ लाई अहिले सबै तहले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अहिले देशैभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती सरकारमा थपिएको छ यसले निकास कहिले पाउने हो ? सरकारले नीति नियम बनाउँदा सरकारकै अंगमध्ये सहरी विकास विभागको राय, सल्लाहअनुरूप दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ । भवन बनाउँदा नै वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु, बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पु-याउने, देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ लाने घोषणा गरेको छ यी विषयलाई सार्थकता प्रदान गर्नाका लागि समेत स्थानीय निकायहरूको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । अतः आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माणका साथसाथै, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूमा स्थानीय निकाय कम्मर कसेर लाग्नुपर्दछ । गाउँ–गाउँमा सरसफाई, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि तिनै तहको निकायले फोहोरलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा भने त्यसो देखिरहेको छैन । नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई गाउँउन्मुख गरी नगरपालिका बनायो तर ती स्थानीय तहमा हालसम्म फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको दिगो व्यवस्थापन हुननसकेको मात्रै होइन फोहोर व्यवस्थापन समेत हुनसकिरहेको छैन । बिनापूर्वाधार गरिएको सरकारको निर्णयले गर्दा आम नागरिकहरू फोहोर, धुलो मैलौका कारण दिनहुँ बिरामी परिरहेका छन् । अर्कातर्फ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र केही स्थानहरूमा स्मार्ट सिटी घोषणा गरिसकेको छ । स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापनलगायत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा समेत सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ ।

कतिपय सहरहरू भने नमुना बन्न पुगेका छन् उदाहरणको लागि भक्तपुर नगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगर नगरपालिका र वालिङ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रणी मोर्चामा रहेको पाइएको छ । फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याई कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने र नकुहिनेबाट सुक्ष्मरूपमा वर्गीकरण गरी त्यसलाई कवाडीमा पठाई आम्दानी गर्न सकिन्छ । हेटौंडा, वालिङ नगरपालिकाहरूले फोहोरबाटै मनग्ये आम्दानी गरिरहेको समाचार आएका छन् । वालिङ नगरपालिकामा फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको सट्टा वालिङ नगरपालिका सरसफाइ केन्द्र स्थापना गरिएको छ र दैनिक नगरबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।

अतः फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले गरेका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरूलाई आम नागरिकहरूले पालना गर्दै जानुपर्ने र स्थानीय निकायहरूले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेलाई कसुर तथा सजाएको व्यवस्था, स्थानान्तरण केन्द्र तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल, सेवा शुल्कलगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँदै लानु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदूषण हुननदिनका लागि सरकारले विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमहरूमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । राजधानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा दिनहुँ फोहोर थुप्रने र विदेशी पर्यटकरुको नजरमा फोहोरको सहरको संज्ञाको रूपमा नेपाललाई परिचय गराउनु हुँदैन । स्थानीय निकायले चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीयस्तरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । वातावरण जोगाउने कार्य हामी सबैको साझा कार्य हो त्यसैले हामी सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढौँ ।