संस्थान व्यवस्थापनको भयावह चित्र

गोपीनाथ मैनाली
तीसको मन्दीपछि अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका विस्तारका माध्यमका रूपमा सेवा वस्तु उत्पादन, वितरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको संवाहकका रूपमा संस्थान स्थापना गर्ने लहर विश्वभरि फैलियो । विकसित मुलकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशतसम्म र विकासशील मुलुकमा १४ देखि २८ प्रतिशतसम्मको हिस्सा यस्ता संस्थानले ओगट्न पुगे भने रोजगारी सिर्जनामा पनि करिव ८ प्रतिशत योगदान पनि यी निकायको रहन पुग्यो ।

यस्ता निकायको व्यवस्थापन सरकारी कर्मचारीतन्त्रबाट अलग राखिएकोले सेवा वस्तुको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी क्रियाकलाप सरल, सहज र सुपथ हुनजाने विश्वास गरिएको थियो । सार्वजनिक कर्मचारीतन्त्र र बजार शक्तिको विकल्पका रूपमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाले महत्व पाएका थिए । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन ।
उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि जब संस्थानहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण बन्यो, यिनीहरूको आर्थिक अवस्था यति नाजुक देखियो कि यी संस्थानहरूलाई बचाइराख्नका लागि सरकारले लगातार लगानी गरिराख्नुपर्ने र संस्थानहरूको अदक्षताको मूल्य जनताले चुकाइरहनु पर्ने अवस्था देखियो ।

संस्थानहरूको स्वतन्त्र विश्लेषणबाट के देखिएको छ भने नेपालमा सार्वजनिक संस्थान बाँच्ने तीन आधार छन्ः पहिलो एकाधिकारको उपयोग, दोस्रो सरकारी अनुदान र तेस्रो ‘प्राइस ज्याक अप’ । यी तीनै आधारले संस्थानहरूको व्यवस्थापन कुशलता र आर्थिक सवलताको नकारात्मक पुष्टि मात्र गर्दछ । नेपाल सरकारले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनअनुसार राम्रो वर्गमा केवल पाँच, सन्तोजनकमा तीन र धेरैजसो संस्थानहरू भने धेरै खराबको वर्गमा देखिएका छन् ।

उदारीकारणको नीति अवलम्बनपश्चात् ३० संस्थानबाट सरकारले हात झिकिसकेको छ भने ४२ संस्थानलाई अहिले पनि माथिका तीनमध्ये कुनै एक वा सोभन्दा बढी तरिकाबाट सरकारले बचाइराखेको छ । यी संस्थानमा सेयर तथा ऋण लागनी गरी चार सय ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारका तर्फबाट लगानी भइसकेको छ । नेपाल टेलिकमबाहेक कुनै पनि ठूला संस्थान सरकारको सहयोगबिना बाँच्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कारोबारको अवस्थामा केही सुधार भए पनि यसले दिगो वित्तीय अवस्थाको संकेत गर्न अझै सकिरहेको छैन । संस्थानको सफलता सूचकहरूको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अधिकांश संस्थानहरू उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्, उत्पादन गुणस्तरमा सुधार सन्तोषजनक छैन, क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन, बिनाकोषका दायित्व बढेको छ, प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्न सकेको छैन, कार्यकुशलता र आन्तरिक सुशासनको अवस्थामा प्रशस्त सुधार गर्नपर्ने अवस्था छ । यही क्रम जारी रहने हो भने केही ठूला संस्थान नै सरकार असफल बनाउन पर्याप्त हुनेछन् ।

के व्यापारी निकाय यसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? अत्यासलाग्दो कुरा के छ भने कतिपय जिल्लामा ७० प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट भएको प्राधिकरणले नै पुष्टि गरेको थियो । एकातिर विद्युत् अभाव र अर्कोतर्फ उत्पादित विद्युत् उपयोगमा आउन नसम्नुको समस्यामा विद्युत् प्राधिकरण छ । आयल निगम ढुवानीको मध्यस्थतामार्फत घाटा विस्तार गरिरहेको छ । त्यसमा पनि उल्लेख्य मात्रामा वाष्वीकरणबाट पेट्रोल हराइरहेको छ भनिन्छ ।

विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त भएमा खाना पकाउन आयात अहुने २० अर्बभन्दा बढीको ग्यास आपूर्ति प्रतिस्थापन हुन जान्छ । अनुदानमार्फत वितरित खाद्यान्न गुणस्तरहीन मात्र भएको होइन, यसले महामारी ल्याएको आरोप पनि खेप्नु परिरहेको छ । फेरि यिनै संस्थानमा व्यवस्थापनको सिद्धान्तभन्दा कैयन गुण बढी कर्मचारी छन्, आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार भएको छैन, राजनीतिको क्रिडास्थल पनि यिनै बनेका छन् । व्यापारको सिद्धान्तअनुसार व्यापार हुनसकेको छैन । व्यापारमा बजार सङ्केतका आधारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ र ग्राहकलाई ईश्वर मानिन्छ । अझ पीडादायी कुरा के छ समस्याप्रति सबै जानकार भएर पनि सुधारको कार्यसूचीमा कोही पनि प्रतिबद्ध छैन । यी संस्थान र समस्या केवल प्रतिनिधिस्वरूप मात्रै हो, अन्य संस्थानहरू पनि यस्तै समस्याबाट ग्रसित छन् । संस्थान सुधारको मुद्दा राजनीतिकरूपमा ‘तातो पिडालु‘ हो जसलाई मुखमा त हालियो—निल्न पनि सकिएन, ओकल्नु पनि भएन ।

संस्थानहरूको आर्थिक दुरावस्था किन हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको भारतको एउटा उदाहरण उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ जुन नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मिल्दोजुल्दो छ । भारतीय विमान कम्पनी इण्डियन एयरलाइन्समा ग्राहकले राम्रो सेवा नपाएकोमा आलोचना हुन्छ, कम्पनीले यो सबै भारतीय कर्मचारीतन्त्रको कारण भएको आरोप लगाउँछन्, पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी यही आरोप राजनीतिज्ञलाई लगाउछन् राजनीतिज्ञ आफूहरूले गरेको, निर्णमा किन प्रतिवाद नगरिएको भन्ने प्रश्न कर्मचारीप्रति नै फर्काउँछन् राजनीतज्ञबाट यो मुद्दा संसदमा उठाइन्छ । को केका लागि र कसप्रति जवाफदेही हुने भन्ने प्रश्न संस्थान व्यवस्थापनमा देखिन्छ र यही आरोप संस्कृति (ब्लेम कल्चर) सधैँ देखिन्छ र यही संस्कृति संस्थान दुर्गतिका कारण हुन् ।

सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व सरकारको रहने हुनाले उत्तरदायित्वको घुमाउरो श्रृङ्खला रहन गएको हो । नेपालमा राजधानीको खानेपानी सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि पाँच निकाय एकसाथ कार्यरत छन्, उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड समग्र व्यवस्थापन र समन्वयका लागि जिम्मेवार छ, टेरिफ बोर्ड मूल्य निर्धारण गर्न क्रियाशील छ, खानेपानी संस्थान पानी आपूर्ति गर्न र केयूकेएल पानी आपूर्ति संरचना विस्तार र व्यवस्थापनमा अनि योजना कार्यान्वयन निर्देशनालय सामान उपकरण खरिद गर्नका लागि स्थापित छन् ।

दीर्घकालीनरूपमा उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति संरचना निर्माणका लागि बृहत् मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सरकार मातहत सञ्चालन भइरहेको छ । तर राजधानीवासीलाई न्यूनतम आवश्यक पानी आपूर्ति कहिले होला ? कुनै निकायले भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । काठमाडौंमा पानी आउने दिनहरू लगातार पर धकेलिएको छ । सर्वसाधरण ट्याङ्करको पानी किन्न बाध्य छन् ।

अन्य संस्थानहरूको अवस्था पनि यही उदाहरणसँग मिल्न जान्छ, उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिकरूपमा ‘तातो पिडालु’को पीडाको विकल्प पनि सर्वसारधारणसँग छैन । तेलको पैसा तिर्न नसक्दा आयल निगमलाई रकम निकासा नदिइरहन सक्ने अवस्था छ र ? संस्थानको महाप्रबन्धक संस्थानकै कार्यकारी अध्यक्षको विरुद्धमा पत्रिकामै सूचना निकाल्छन्, अध्यक्ष आफैँ वैध भएको भन्छन् । एकले अर्कोको कार्यकक्षमा ताला लगाउँछन् । प्रमुख हाजिर हुन जाँदा पनि सुरक्षा लिएर जानुपर्ने स्थिति देखियो । उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी युनियनहरू पनि फरक–फरक छन् ।

यसबाट संस्थान दिन प्रतिदिन आरालो लागिरहेको छ । तर कर्मचारी, व्यवस्थापक, कार्यकारी प्रमुख, युनियन सबै बसेर संस्थानको भविष्यको विषयमा साझा सोच बनाउने काम भने हुन सकेको छैन । नीति अस्थिरताले संस्थानलाई उठ्न नदिने, यससाथ व्यवस्थापन, नीति र थप अतिक्रमण हँुदैजाने स्थितिको गजाईमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू भासिएका छन् । एक जना महाप्रबन्धकले विभागीय नवनियुक्त मन्त्रीसामु पीडा यसरी पोखेका थिए थिए ‘मन्त्रीज्यू, संस्थान मन्त्रीको ससुराली र महाप्रबन्धकचाहिँ सालोे बन्नुपरेको छ । कम्तीमा तपाईँको समयमा यस्तो नहुने अपेक्षा गरेको छु ।’

संस्थान सुधारका लागि प्रशस्तै अभ्यासहरू आठाँै योजनाअवधिदेखि हुँदै नआएका भने होइनन्, जस्तो कि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, व्यापारीकरण, करार व्यवस्था, साझेदारी, विनिवेश र निजीकरण । संसारका सबै मुलुकले अपनाएको सुधार मोडेल पनि यीमध्ये कुनै एक हो । तर हाम्रा सन्दर्भमा सुधारका यी प्रयास बौद्धिक विलाशन मात्र भए, प्रतिवेदन बनाउन काम लाग्ने, लोकसेवाको परीक्षाका लागि उपयोगी हुने, शोधपत्र एवं अनुसन्धान र परामर्श सेवाका लागि हुने तर कार्यान्वयनमा भने कसैको जागरुकता नहुने । किनकि यो ‘तातो पिडालु’ हो, कसैका लागि महाप्रबन्धक बनाउन, सहुलियत दिन, सञ्चालक बनाउन, राजनीति गर्न, भत्ता लिन, गाडी प्रयोग गर्न वा यस्तै झिनामसिना स्वार्थले गरिब जनताको गास काटेको कर उपयोग भइरहेको छ ।

साथै स्तरीय र समयमै सेवा पाउने अधिकारबाट पनि उनीहरू वञ्चित भएका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने सुधारको यात्रामा यसको ‘मुख ठूलो, घाँटी सानो’ होइन कि सानो तर इमानदार प्रयास हुनु आवश्यक छ । पन्ध्रौं योजनाले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि केही नीति वातावरण बन्ने स्थिति देखिएको छ, तर तहगत सरकारको भूमिकामा स्पस्टता, योग्यता प्रणालीका आधारमा संस्थान प्रमुखको नियुक्ति र संस्थानको रणनीति सुधारमा स्पष्टता अझै बाँकी देखिन्छ ।