आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्

के.बी. बस्नेत
नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र भए पनि जलस्रोतका लागि यो विश्वमा नै दोस्रो राष्ट्र मानिन्छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब छ हजार नदीनालाहरू छन्, जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी उत्तरी हिमश्रृंखला र खोँच हुँदै दक्षिणतर्फ बगिरहेका छन् । त्यसैले यसलाई सेतो कोइलाको देश पनि भनिन्छ । यहाँ विद्यमान सम्पूर्ण नदीनालाहरूबाट प्रत्येक वर्ष अन्दाजी एक सय ७० क्युसेक पानी बग्छ । यहाँको कुल अनुमानित जलशक्ति उत्पादन क्षमता करिब ३२ हजार मेगावाट भए पनि यसको झण्डै ५० प्रतिशत मात्र आर्थिकरूपले उत्पादनशील भनिन्छ । तर यति विपुल जलसम्पदा भए पनि यथोचित किसिमबाट परिचालन गर्न नसकिएकोले यहाँका धेरै र खासगरेर ग्रामीण क्षेत्रका जनता जलविद्युत्को उपयोगबाट वञ्चित छन् ।

नेपालमा जलविद्युत्को इतिहास वि.सं. १९६८ मा सुरु भएको हो । विगत केही वर्षयता यहाँ जलविद्युत्को विकासमा विशेष जोड दिन थालिए पनि खास प्रगति हुन सकेको छैन । यहाँ जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि यहाँ उत्पादित बिजुली संसारकै महँगोमध्ये एक मानिन्छ । यसको मुख्य कारण यहाँ सञ्चालित विद्युत् आयोजना/परियोजनाहरूमा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी गर्नाले हो ।

हालसम्म पनि यहाँको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा न्यून अर्थात् सरदर ३९ युनिट मात्र छ । यसको झण्डै ६ गुणा बढी विद्युत् खपत गरेर मात्र नेपाल सार्क क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत खपतसम्म पुग्न सक्छ । वास्तवमा केही वर्षअघि परिकल्पना गरिएको सार्क ग्रिडले वास्तविकताको रूप लिन सके मात्र यहाँ बिजुलीको माग केही हदसम्म परिपूर्ति हुन सक्छ । तर हालसम्म यस सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना/परियोजना निर्माणपश्चात् बिजुली मात्र उत्पादन नभई अन्य विकासको काम गर्न पनि सघाउ पुग्छ किनभने उक्त आयोजना÷परियोजना स्थलसम्म पुग्न बनाइने सडकले त्यस ठाउँको सर्वांगिण विकासको ढोका खोल्छ ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएकोले यहाँको आर्थिक विकास कृषि विकासबिना सम्भव छैन । कृषि विकासका लागि सिचाइको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका आयोजना/परियोजनाको खेर जाने पानी तथा संरचना परिचालन गरेर त्यस क्षेत्रको सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्याङ्जाको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट खेर गएको पानीले उक्त जिल्लाका नजिकका बस्तीहरू र पाल्पाका केही गाउँमा समेत सिँचाइको सुविधा पुगेकोले त्यहाँका बासिन्दाहरूको कृषि उत्पादनमा केही वृद्धि भएको छ ।

यसै गरी प्युठानमा सञ्चालित झिमरुक जलविद्युत् आयोजनाबाट त्यहाँका नजिकका वस्तीमा पिउने पानी वितरण र माछा पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । यति मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजना परियोजना सञ्चालन गरिएको ठाउँको बाँध माथिको जलाशयलाई पर्यटन एवम् मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गर्न सहज हुनुका साथै यातायातका लागि जलमार्ग पनि निर्माण गर्न सकिने कुरा कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रमाणित गरेको छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश भए पनि जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो भूमि खण्डीकरण, सिँचाइको अपर्याप्तता, खेतीपातीको समयमा बीउबिजन तथा मलको अपर्याप्तता आदि कारणहरूले यहाँको कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले मात्र आर्थिक विकास हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । हुन त यहाँ दशकौँदेखि केही उद्योगहरू सञ्चालन गरिएका छन् । तर निरन्तर विद्युत् वितरण गर्न नसकिएकाले धेरैजसो उद्योगहरूले आशा गरेअनुरूप प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यति मात्र होइन, विद्युत्को कमीले गर्दा देशका विभिन्न भागहरूमा नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले जलविद्युत्को विकास गर्न सके यहाँको औद्योगिक विकासबाट ठूलो योगदान प्राप्त हुनेछ ।

नेपाल जलस्रोतको लागि धनी भए पनि सय वर्षको अवधिमा यहाँ नौ सय ४० मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गरिएको छ । हाल उक्त उत्पादनबाट बढ्दो जनसंख्याका माग पूर्ति गर्न नसकिएकाले विदेशबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ घटाउनु परेको छ । वर्तमान समयमा यहाँ ३९ हजार मेगावाट जलविद्युत्को कुनै न कुनै स्तरको अध्ययन भए पनि कार्यान्वयनले भने गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना÷परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । परन्तु उक्त आयोजना÷परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि एउटा सानो निर्णय गर्न महिनौँ र कहिले त वर्षाैँसम्म पनि लगाउने र विभिन्न कानुनी व्यवधान देखाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र आशा गरेअनुरूप यसतर्थ आकृष्ट हुन सकेको छैन ।

वातावरण र वन मन्त्रालयसँग आबद्ध कतिपय काममा समन्वय हनु नसक्दा धेरै समय बिनाकाम त्यसै खेर जान्छ । त्यसैले धेरै लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुनु स्वभाविक हो । सरकारलाई यस सम्बन्धमा जानकारी भए पनि हालसम्म यसको समाधानका लागि कुनै सन्तोषजनक पहल हुन सकेको छैन । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि जनता भड्काउने र आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाउन खोज्ने जस्ता नकारात्मक सोचले निजी लगानीकर्ताहरूलाई झन् निरुत्साही पारेको छ ।

कुनै स्थानमा जलविद्युत् आयोजना÷परियोजनाहरू सञ्चालन गरिने कुरा प्रकाशमा आएपछि स्थानीय जनताले उक्त आयोजना/परियोजनाहरूको सञ्चालनका लागि चाहिने जग्गाको मूल्य चलेको मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी माग गर्नु, अनावश्यक कुराहरूको माग राखेर आयोजना/परियोजनाहरूको लागत बढाउनेजस्ता समस्याले गर्दा एकातर्फ आयोजना/परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न महँगो हुन्छ भने अर्काेतर्फ तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुन्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो हुन सकेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युत्को माग प्रत्येक वर्ष तीव्ररूपले बढिरहेको छ । तर हाल यहाँ १०० मेगावाटसम्मका २ देखि ३ वटा जलविद्युत् परियोजना एकै पटक निर्माण गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति मात्र उपलब्ध छ । एकै समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजना/परियोजनाहरू निर्माण गर्ने जनशक्तिको कमी भएकोले यहाँ जलविद्युत् विकासमा तीव्र गति आउन सकेको छैन ।

भूगर्भविदहरूका अनुसार नेपालको भूबनोट युवावस्थामा छ । त्यसैले यहाँको भूक्षय र सेडिमेण्टको कारण परिवहन निकै मात्रामा हुने गर्छ । यति मात्र होइन, नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्ने हुनाले यहाँ सुरुङ बनाउन पनि गहन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । यस्ता कारणले एकातर्फ आयोजना परियोजनाहरूको खर्च बढाउँछ भने अर्काेतर्फ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने समय पनि पर सार्छ । योबाहेक जलवायुको परिवर्तन र नदीनालाहरूको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको हिमालको आयुमै प्रश्न खडा भएकोले जलविद्युत् आयोजना/परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने काम निकै नै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासमा पनि लगानी प्रवर्द्धनले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । वर्तमान अवस्थामा यहाँ १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सरदर १५ देखि २५ करोडसम्म खर्च गर्नु पर्ने तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ थप विदेशी लगानी भित्र्याउनसके छ हजार पाँच सयदेखि सात हजार मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।

वास्तवमा यहाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु भनेको नयाँ प्रविधि भित्र्याई स्वदेशी दक्ष जनशक्ति पनि तयार पार्नु हो । तर यहाँ सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएकाले चाहेजति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गाह्रो छ । योबाहेक दुई देशबीचको दोहरो कर हटाउने सम्झौता गर्न नसक्नु, भारतीय मुद्रासँग सटहीदर यथोचित किसिमबाट कामय गर्न नसक्नु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न आनाकानी गर्नाले यहाँको आवश्यकताअनुरूप वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्न कठिन छ ।

आज हाम्रो देशमा आधुनिक जीवनशैलीको पर्याय बनेको बिजुलीको कमी छ । विगतमा खडेरीलाई प्रमुख कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र प्राधिकरणले अकर्मण्यता लुकाउन प्रयत्न गरे । तर केही वर्षयता राजनीतिक कारण नै यहाँको जलविद्युत् विकासको बाधक भएको छ । सरकारले बनाएका जलविद्युत्सम्बन्धी नीति–नियमहरू लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक भएका छन् । त्यसैले उक्त नीति–नियमहरू परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

निःसन्देह पनि नेपालको सर्वतोमुखी विकासमा जलविद्युत्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । वास्तवमा जलश्रोतको विकासलाई विद्युत् तथा सिंचाइमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, मत्स्य पालन, आन्तरिक तथा तटवर्ती जलमार्गहरूको विकासमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । तर यसका लागि स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधिहरूको पनि सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ ।

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा उत्साहजनक उपलब्धि विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा भएको सरकराको दाबी छ । उक्त सम्मेलनमा झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि लगानीको प्रतिबद्धता भएको सरकारले जनाएको छ । करिब ८४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना भएको नेपालमा अहिलेसम्म एक हजार मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । उक्त सम्मेलनमा तीन हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रतिबद्धता भए पनि यसको परिपूर्ति हुने वा नहुने निश्चित छैन ।

जलविद्युत्को ठोस विकासका लागि सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता छ । हाल सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन झण्डै उस्तै छ । निजी क्षेत्रले दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति लिएका छन् । केही आयोजनाहरूको अध्ययन र लगानी जुटाउन प्रवर्द्धकहरू कटिबद्ध छन् । वर्तमान समयमा बहुउदेश्यीय जलाशय र अर्धजलाशय निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । यसो गर्नाले एकतर्फ पानीको स्रोत दिगो बनाउन मद्दत गर्छ भने अर्काेतर्फ प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत् पनि न्युनीकरण हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसै सन्दर्भमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा विशेष जोड दिएको छ । यी आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकिएमा यहाँको आर्थिक विकासमा धेरै सघाउ पुग्नेछ ।

जलविद्युत् उत्पादन अभिवृद्धि गर्न चालू आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन र मध्य भोटेकोशीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस अवधिमा यहाँ निजी क्षेत्रको लगानीका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूसमेत सम्पन्न गरी एक हजार तीन सय मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रणलीमा थपिनेछ । त्यसपछि जलविद्युत् उत्पादनसँगै निकासीको सम्भावना उजागर हुनेछ । यसबाहेक जीएमआरले लगानी गरेको माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दीबाट एक हजार पाँच सय मेगावट र सतलजको लगानीबाट अरुण नदीबाट चार सयभन्दा बढी मेगावट जलविद्युत् उत्पादन गरेपछि यहाँको जलविद्युत् निकासीमा सहयोग हुनेछ ।

नेपाल सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, फेकोट कर्णली, चैनपुर सेती, जगदुल्ला, तामाकोशी–५ लगायतकेही जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न सुरु गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तर गङ्गा, आधीखोला र नामुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता जनाएका आयोजानहरूमध्ये बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य केही वर्षअघि नै सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न बाधा–अड्कनका कारण यस्तो हुन सकेन ।

वस्तुतः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट कर असुली गरे पनि काम सुरु गर्न सकिएको छैन । एक हजार दुई सय मेगावट क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल सरकार आफैले लगानी गर्न उचित हुनेछ । वास्तवमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि यहाँ गरिएको लगानी अपुग भएकै हो । यसैले जलाशययुक्त तमोर र माडी आयोजना तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट आशा गरेअनुरूप फाइदा लिन सकिएको छैन ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निमार्णमा पनि स्वदेशी लगानी अपर्याप्त छ । यसका लागि बाह्य लगानी जुटाउन थप प्रयास गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि निकुञ्ज क्षेत्र नजिकको जग्गा पाउन निकै कठिन छ । वनक्षेत्रको जमिन पाउन पनि गाह्रो छ । यदि उक्त क्षेत्रमा जग्गा पाए पनि एक रुख बराबर २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधानले उत्पादकहरूलाई असहज बनाएको छ ।

वस्तुतः उत्पादकहरूले स्थानीय जनतालाई सुखी पार्न सके मात्र कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना वा परियोजना यथोचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर जुनसुकै ठाउँमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू हुनाले सबैलाई खुसी पार्न सकिदैन । फलतः जलविद्युत्सम्बन्धी काममा बेलाबेलामा अवरोध खडा हुन्छ । प्रसारण लाइनमुनि परेका जमिनको मुआब्जा र यसको हकभोगका लागि बेग्लै समस्या छ । केही ठाउँमा तार तान्नका लागि प्रहरीको सहयोग लिनुपर्छ भने सम्बन्धित वन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मनाएर वनक्षेत्र निर्वाध गर्न सहज छैन ।

वास्तवमा यहाँ एउटा कानुनअनुसार दिइने सुविधा अर्को कानुनअनुसार दिन मिल्दैन । त्यसैले लगानीकर्ताहरूले चाहेर पनि तोकिएको समयमा काम गर्न सक्दैनन् । हाल पनि यहाँका केही व्यक्तिहरूले २०–२५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रहरू लिएका छन् । तर यिनीहरूमध्ये अधिकांश लगानीकर्ताहरूको खोजीमा छन् । यसबाट जलविद्युत् उत्पादनमा बाँधा पुगेको छ । यथार्थतः नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्को भूमिका महत्वपूर्ण भएकोले उपयुक्त समस्याहरू क्रमिकरूपमा समाधान गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशिघ्र आकृष्ट हुन आवश्यक छ ।