प्रजातन्त्रमा आर्थिक उदारवाद

लक्ष्मण सिटौला
आर्थिक उदारवाद शब्द प्रजातान्त्रिक समाजवादी शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । एकात्मक शासन प्रणालीबाट जब मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा जान्छ त्यहाँ राज्यले उदारवादी नीति अपनाउँछ । त्यहाँ राज्य सम्यन्त्रका सबै अङ्हरू स्वतन्त्र हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकायलाई दिएको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तताले खुला र बहुलवादी संस्कृतिको निर्माण हुन थाल्छ । अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद एक्कासौँ शताब्दीको नारा हो । अब यो नारामा मात्रै सीमित नरहेर यथार्थमा पनि लागू भैसकेको छ । औद्योगिक उत्पादनमा निजीकरण अभ्यासलाई राज्यले सुरक्षाको अनुभूति दिएपछि आर्थिक नवउदारवाद सुरु भएको हो ।

नेपालमा प्राइभेट सेक्टरलाई अंकुस नलगाई कृषि र उद्योगमा तिनका स्वतन्त्र अभ्यासलाई मान्यता दिई उत्पादनको प्रतिफलका लागि राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्छ । राज्यको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि पेसालाई संगठितरूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकियो र कृषकले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पायो भने अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद यही नै हो नेपालको परिवेशमा । व्यापार वाणिज्यमा खुला नीति र निजीकरणको प्रक्रियालाई मान्यता दिँदै अर्थतन्त्रमा व्यापक जनसहभागिता नै आर्थिक नवउदारीकरण हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादन, स्थानीय कर वैदेशिक ऋण र रेमिटेन्समा आधारित छ । अझैसम्म पनि औद्योगिक उत्पादनमा हामी परनिर्भर नै छौँ । जब राज्यले औद्योगिक प्रगति गर्छ तब उत्पादनहरू दोस्रो मुलुकलाई बेचेर आम्दानी बढाउन सक्छ । यस्को लागि पनि कच्चापदार्थको उत्पादनका लागि कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भारत स्वतन्त्रपछि त्यहाँका रास्ट्रवादी नेताहरूले दुग्धक्रान्तिको विकास गरे । वस्तुपालन र कृषि प्रणालीको प्रचुर मात्रामा उन्नति गरे । आफ्नै देशमा उत्पादित खाँडीको कपडा लगाउने र जिदेशी कपडा आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे । यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई सम्मान भो । सबैलाई रास्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध भो ।

राजनीतिक स्थिरतापछि मुलुक विकासको चरणमा जानुपर्छ । विकासको विकल्प छैन । विश्व इतिहासलाई निहाल्ने हो भने पनि संसारमा आज जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् ती सबै मुलुक कुनै दिन अशान्त थिए । उपनिवेशमा थिए । भोक अशिक्षा गरिबी सामाजिक आर्थिक धार्मिक असन्तुलनमा थिए । जब त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो अनि ती देशहरूले विकासको ढोका खोले । सधैँ राजनीतिमै रमाइलो गरिरहने सधैँ भाषण र कोरा कल्पनामा मात्रै अल्झिरहने हो भने सधैँ आ आफ्नै पार्टी संघसंगठनका कुरामा मात्रै दिन बिताउने हो भने मुलुकलाई त्योभन्दा घातक विषय अरु केही हुन सक्तैन ।

नेपाल दश वर्ष माओवादी द्वन्द्वबाट, एक सय चार वर्ष राणा शासनको अनुदारवादी संस्कारबाट, तीस वर्ष पञ्चायतको केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट अनि एक सय उनान्चालीस वर्ष राजावादी शासन व्यवस्था र शोषणको प्रहारबाट गुज्रिएको देश हो । हरेक नेपालीले समृद्धि र समुन्नतिको सपनाहरू देखिरहे ती सपनाहरू कहिले विपनामा परिवर्तन हुन सकेका थिएनन् । नेपालमा सधैँ अस्थिरता चाहन्थे छिमेकी मुलुकहरू पनि र यहाँको अस्थिरताको फाइदा लिइरहे उनीहरूले ।

अहिले हामी गणतन्त्रको गन्तव्यमा लोकतान्त्रिक उदारवादको प्रथम अभ्यासमा छौँ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सन्सारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो । यो शासन प्रणाली लोक सम्मतिमा आधारित छ । यसमा जनतालाई आफू सार्वभौम भएको महसुस हुन्छ । आफू मालिक भएको अनुभव हुन्छ, आफू नै आफ्नो समृद्धिको उन्नायक भएको चेतना हुन्छ । आफू नै आफू बाचेको देशको एक जिम्मेवार नागरिक भएको अनुभूति हुन्छ ।

राजनीतिक प्रगति मात्रै केही होइन । यदि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेनन् भने जुनसुकै परिवर्तनले पनि काम गर्दैन । हिटलर पोलपोट सद्दामले पनि आफ्ना जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन खोजेकै थिए होलान् । सुुशासन राजनीतिक अनुशासन हो । सुशासन हरेक जनप्रतिनिधिको आचरणबाट निर्माण हुन्छ । सुशासन नवउदारवाद हो । राजनीतिक नैतिकता र सफल प्रशासनको बाटो हुँदै सुशासनको सुगन्ध जनताको दैनिकीमा गएर मिल्छ । जति उफ्रिए पनि आखिर बेलुकी भान्साको कसौंडीमा गएर ठोकिन्छ हाम्रो भाग्य र फेरि पनि राजनीति होइन काम गरुँ भन्ने चेतावनी हामीमा आउन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक स्थायित्व मात्रैले पनि केही हुनेवाला छैन जब त्यहाँ समृद्धिको सपना नै हुँदैन भने मुलुक समृद्धितर्फ जानको लागि
उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटो राज्यले हिँड्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद एक्कासौँ सदाब्दीको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दामाथि वर्गसंघर्षका कारण समय क्रमसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छ तर मुलुकको आर्थिक प्रगति स्थिर रह्यो भने त्योभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा हुन सक्छ राज्यको ।

नेताले कार्यकर्तालाई औद्योगिक उत्पादन र कृषिमा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा होम्छन् । व्यवस्था परिवर्तनका निहुँमा सबै जनता राजनीतिमै अलमलिएको परिवेशमा कृषि र औधोगिक उत्पादनको कुनै प्रगति हुँदैन । नेताले एउटा कृषकदेखि श्रमिक र सामाजिक अभियन्तासम्मलाई अल्मलाइरहेको हुन्छ । त्यसको असर सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा परिरहेको हुन्छ । मुलुकको लागि पहिलो सर्त आर्थिक उन्नति हो अनि मात्रै अरु कुरा आउँछन् । राजनीतिक परिवर्तत समयको परिवर्तनसँगै जन चासोसँगै जनचेतनासँगै जनएकतासँगै आउँछ तर आर्थिक प्रगतिका लागित काम नै गर्न प¥यो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु भनेको सरकारले आफ्ना जनतालाई काम गर्ने वातावरणको व्यवस्थापन गरिदिनु हो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो सर्त भनेको सुरक्षाको प्रत्यानुभूति पनि हो । दिनदिनैको बन्द हडताल नारा जुलुस र पार्टीहरूको स्वार्थसिद्धिको सपनाले गर्दा आर्थिक उन्नयनको बाटो रोकिन्छ र मुलुक सधैँ गरिबीको चेपबाट गुज्रिी पुग्छ । राजनीतिक स्थायित्वपछिको पहिलो सर्त आर्थिक प्रगति नै हो । व्यवस्था परिवर्तनको मूल ध्येय पनि आर्थिक परिवर्तन नै हो । जनताको आर्थिक समुन्नतिमा नै पार्टीहरूको पनि भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । गरिब भोका नाङ्गा जनतामाथि राजनीतिक मुद्दा लादेर हुनेवाला केही छैन । जहाँ समृद्ध जनता छन् त्यहाँ नै लोकतन्त्रको पनि विकास हुन्छ । लोकतन्त्रमा नै हो आर्थिक समृद्धिले पनि साथै विकास गर्ने ।

नेपाल अब औद्योगिक उन्नतिका लागि तयार हुनुपर्छ । योजनाहरूको सपना बुनेर मात्रै हुँदैन । ती योजना र आयोजनालाई यथार्थमा लैजानु सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपियन मुलुकहरूमा आएको औद्योगिक प्रगतिले ती देशहरूलाई निकै समृद्धितिर लिएर गयो ।

संघीयता सफलताको लागि राजनीतिक चरित्र सुध्रनु पर्छ, सामाजिक चरित्र सुध्रनु पर्छ, आर्थिक चरित्र सुध्रनु पर्छ र विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । लोकसम्मति नै संघीयताको शृङ्गार हो र यसको लागि आर्थिक उदारवाद हतियार हो । कृषकले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर बीचका दलाल र बिचौलियालाई हार गुहार गर्नुपरिरहेको छ अझैसम्म । संघीयतामा यस्ता कुराहरू जिवित भैरह्यो भने संघीयतात के कुरा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

लोकतन्त्रमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक औद्योगिक उदारवाद महत्वपूर्ण कुरा हो । लोकतन्त्रमा जनता नोकर होइन मालिक हुन्छ। आफ्नो उत्पादनलाई आफैँले मूल्य तोक्ने व्यवस्था भयो भने आर्थिक उदारवादले गति लिन्छ र आर्थिक सुशासन सुरु हुन्छ । संघीयताको पहिलो सफलता जनतामा आउने आर्थिक सुशासन हो । मुलुक समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र नै पहिलो सर्त हो । यसैको सार्थकताबाट नै राज्यले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ

राजाको सक्रिय शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । आधुनिक नेपालका रास्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल १७७९ देखि राजा वीरेन्द्रको वंशनास २०५८ सालसम्मको अवधिलाई नेपालमा राजतन्त्रको सक्रिय शासन प्रणाली भनिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त पा-यो । र नेपालमा जनताका छोराछोरी रास्ट्रपति बन्ने व्यवस्था आयो, यसैलाई भनियो गणतन्त्र । प्रधानमन्त्री कार्यकारी र रास्ट्रपति आलंकारिक रहने गरी शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था मिलाइयो।

नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्नका लागि, गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि, थिचोमिचो र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि, आर्थिक समृद्धिका लागि, जनजिवीकाको ग्यारेन्टीका लागि, समानता र आर्थिक विभेद अन्त्यका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो । यी विविध उद्देश्य र सपना पुरा गर्न हामी कति सफल भयौँ कति असफल भयौँ र अब भविष्यको बाटो कसरी निर्धारण होला आगत समयले नै त्यस्को अध्ययन गर्ला । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि अहिले चौध वर्ष भयो । यो अवधिमा नेपालले हाँसिल गरेको आर्थिक उन्नतिका बारेमा तुलनात्मकरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ । अहिलेको आर्थिक समृद्धि र राजसत्ताको प्रत्यक्ष शासन प्रणाली भएको बेलाको आर्थिक समृद्धिबीचको तात्विक भिन्नता हेर्नुपर्ने हुन्छ।

हुन त इतिहास र वर्तमानबीच कहिले समानता हुन सक्तैन । किन भने इतिहास अभावमा मुछिएको हुन्छ । वर्तमान सुविधाले पूर्ण हुँदै जान्छ र यो समाज उन्नतिको गति पनि हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको गति इतिहासदेखि नै चलायमान हुन्छ र वर्तमानसम्म आइपुग्दा त्यसको गतिशीलता प्रगतिशीलतामा परिवर्तन हुनैपर्छ परिवर्तन हुन सकेन भने त्यो देशको त्यो शासन व्यवस्थाको नै असफलता हो । युग आधुनिक हुँदै जादा मानिसको सोचाइ, व्यवहार, ज्ञान ग्रहणशीलता, अध्ययन, कार्य क्षमता र उत्पादनमा परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । यसैलाई भनिन्छ सभ्यताको चरणगत विकास ।

इतिहास वर्तमानको साक्षी बन्छ किनभने विगत नभै वर्तमान हुँदैन । वर्तमान भविष्यको साक्षी हो र त्यहीअनुरूप समाज सक्रिय भैरहेको हुन्छ । समाज सक्रिय हुनु भनेको मूलतः आर्थिक समृद्धिको बाटो चलायमान हुनु हो । अझ अर्थिक प्रणालीमा त विगत एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । हामीले हिजो के ग¥यो, आज के गरिरहेछौँ र भोलि के गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन गर्नको लागि पनि अतीत चाहिने हुन्छ ।

हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रहेर पुराना आर्थिक सामाजिक अवधारणालाई नयाँ सोचाइ र जनाआकांक्षा मुताबिक परिवर्तन गर्दै छौँ गर्न यत्नशील छौँ । यो प्रयत्न, यो उठान, यो इच्छाशक्ति, यो सक्रियता र यो छटपटी केवल राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ कायम गर्नमा मात्रै सिमित नराखेर समग्र मुलुकको प्रबलीकरण गर्नु र पुराना मान्यतालाई भत्काएर नयाँ आर्थिक संरचना स्थापित गर्नुपर्ने थियो तर यसो भएन, हुन सकेन ।

आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक सोचाइमा क्रमभङ्गता आउनु पर्थ्यो यो आउन सकेन । राजाको स्थानमा रास्ट्रपति आउनु अनि राजाले भन्दा पनि बढी भौतिक सुखसयलमा रमाइलो गर्ने रास्ट्रपति नेपाली जनताले परिकल्पना गरेका थिएनन् । हामी पुरातन सोचमै रुमल्लिरहेयौँ । विनिर्माण विधि भाषा र साहित्यमा मात्रै होइन अपितु यो समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, राजनीतिकशास्त्र र अर्थशास्त्रमा पनि उत्तिकै महत्व राख्छ ।

विनिर्माण पहेलो पातलाई हरियो पातले विस्थापित गरेजस्तै हो । नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी नभएर आयातमुखी छ। यो परम्परागत अभ्यासलाई ध्वस्त गरेर उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा हामीले प्रवेश गर्नु थियो । नयाँ नेपाल र समावेशी नेपालको परिकल्पना अनि हाम्रो गणतन्त्रले निर्धारण गरेको बाटो पक्कै पनि परनिर्भरताको बाटो थिएन । यो आर्थिक उदारीकरण होइन । हामी आफुलाई चाहिने चामल आफै उत्पादन गर्छौ भन्ने लक्ष्यसाथ अगाडि बढ्न सकेनौँ । परनिर्भरताको बाटो भत्काउनु पर्छ । पुरानो मान्यता विस्थापित नगरेसम्म नयाँ मान्यतालाई बाटो मिल्दैन ।

विनिर्माण सुधारको क्रमगत शृंखला हो । पुरानोलाई नयाँद्वारा विस्थापित गरिने प्रक्रिया हो विनिर्माण । पुरातनताको क्रमभङ्गता पनि हो विनिर्माण । हामी यतिबेला दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनको आर्थिक उपनिवेशीकरणमा छौँ । हाम्रो उत्पादनले राष्ट्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना छैन । आफूमा निर्भर रहन सक्ने सामर्थ्यको विकास हुन ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिले नयाँ छलाङ मा-यो भन्छौँ हामी तर जबसम्म आर्थिकरूपमा छलाङ मारिँदैन त्यो राजनीति कहिले स्थायी हुँदैन । इतिहासमा भोट र कोरियालाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी नेपाली अहिले दुध र चामल मात्रै होइन काठ समेत बाहिरबाट आयात गर्छौँ ।

सामान्यभन्दा सामान्य चिजबिजमा समेत हामी परनिर्भर छौँ । नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो । अरु जम्मै कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौं । आर्थिक समृद्धिका लागि शासकीय मान्यतामा र शासकीय सोचाइमा परिवर्तन आउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पन्चायत कालखण्डमा २०० जना साम्सद थिए भने अहिले त्यही साम्सदको संख्या बढेर हजार पुग्यो । स्थानीय तहको खर्च राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । गणतन्त्रमा केवल टाउका मात्रै थपिए बुद्धि थपिएन । सत्ता परिवर्तन भयो विचार परिवर्तन भएन । नयाँको नाउँमा मात्रै पुरानो फालियो । जनताका अभिलाषा र आकान्क्षामा परिवर्तन आएन । कसैलाई रास्ट्रपति र कसैलाई मन्त्री हुने अनि सत्तामा पुग्ने रहरत मेटियो होला गणतन्त्रले तर पुरानो लयको क्रमभङ्गता हुन सकेन । बाजा फेरियो धुन चै फेरिएन । फेरिनु पर्नेत धुन थियो । धुन उस्तै बजिरहेको छ हिजोको भन्दा पनि अझै नमीठो हिजोको भन्दा नि कर्कस ।

नेपालीको समाजशास्त्रमुताबिक आर्थिक परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक पाटो नफेरियसम्म अरु कुराहरू परिवर्तन भएर कुनै मान्यता राख्दैन । अर्थोपार्जन र आर्थिक उदारीकरणले कसरी व्यक्तिलाई प्रभाव पार्दछ र यसले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा राज्यद्वारा प्रदत्त आर्थिक स्वतन्त्रतामा भर पर्छ । आर्थिक उदारीकरण उदाउँदो औद्योगीकरण उन्मुख राष्ट्रका लागि चाहिने विषय पनि हो । परिवार, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानुनीजस्ता संस्थाहरूमा व्यक्तिको सम्बन्ध र व्यवहारलाई पनि आर्थिक उदारीकरण आवश्यक छ । यसले हामीलाई आफू, आफ्नो समाज र आफ्नो आर्थिक वातावरण बुझ्न सिकाउँछ ।