जलवायु परिवर्तन र सन्निकट खाद्यान सङ्कट

निनाम कुलुड. ‘मंगले’
काठमाडौँ ।
हुन त अहिले कोरोनाका कारण जलवायु परिर्वतनमा केही फेरबदल आएको भन्ने भनाइ छ । गत ६ महिनादेखि विश्वभरि फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण विश्वका अधिकांश विकशित र औद्योगिक देशहरूमा लकडाउन लागू गरिएको अवस्था छ । जसले गर्दा ती देशमा उद्योग र कलकारखानाहरू पनि स्वभावतः बन्द रहेको अवस्था छ । त्यसैले हाल विश्वको जलवायु परिवर्तनको अवस्था पनि राम्रो रहेको भन्ने भनाइ छ । अर्थात् विश्वका अधिकांश विकशित तथा औद्योगिक देशहरूको उद्योग र कलकारखानाहरू नचलेपछि जलवायु परिवर्तमा असर पनि कम भएको भन्ने समाचारहरू आएको छ ।

विश्वव्यापीरूपमा मौसम अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा आएको समस्याका बारेमा हाल सम्बन्धित विषयका जानकार, ज्ञाता, विषयविज्ञ, वैज्ञानिक, खोज अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चासो राख्नेहरूले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै रोक्न नसके पनि कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी चिन्नतन मनन गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा धेरै वर्षअघिदेखि जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनासको बढ्दो क्रमलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले आवाज उठाउँदै आएको भए पनि यस विषयमा विश्वका ठूला औद्योगिक देशजस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरहयो , भइरहेको अवस्था छ ।

जबकि उनीहरूले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण आवश्यक्ताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल आदि देशले आफूहरू भर्खरै उद्योगधन्दामा उदाउँदै गरेकोले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरूको यो अडानमा खासै कमी आएको छैन ।

तर, पछिल्लोपटक अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएर आएका डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आफ्नो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा अब के हुने हो ? तत्कालै यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । तर, पनि केही वर्षअघि जलवायु परिवर्तित नीतिको समीक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (जुन सम्मेलनलाई ‘कोप–२२’ उपनाम दिइएको थियो) र, त्यो बेला अफ्रिकी महादेशको मोरक्को भन्ने देशको माराकेस भन्ने सहरमा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका ३८ देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुख लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू भेला भएका थिए भने उनीहरूले सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यन्ययनका लागि योजना तयार पारेका थिए । तर, त्यो बेला अमेरिको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए –‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई अमेरिकाले पारित गर्दैन भनी स्पष्ट शब्दमा सार्वजनिकरूपमै घोषणा गरेका थिए ।

फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको÷पारित गरेको छैन । यसरी केही शक्ति राष्ट्रको अह्म र दादागिरीले गर्दा ‘शिशाजस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जन अरु बढेर जाने र औद्योगिक फोहर मैलाको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसले –‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई सबै देशलाई कसरी मनाउने ?, ‘शिशाजस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चिन्ता बढेको बढ्यै छ ।

हुन पनि के भनिन्छ भने, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३१ देखि ३५ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोत साधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको झण्डै ८० प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धुवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यता नेपाललगायत कम विकशित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरूले भने जलवायु परिवर्तनमा न्यून मात्रामा मात्रै नकारात्मक असरको योगदान गर्ने गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको मार भने सबैभन्दा धेरै त्यही देशरुले खेप्नु परिरहेको विद्यमान अवस्था रहेको छ । यो अवस्था भविश्यमा पनि रही नै रहनेछ ।

खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविश्यमा विश्वभरि नै ठूलो खाद्यान संकट निम्त्याउने देखिएको छ । अहिले नै पनि अफ्रिकी महादेशका अधिकांश देश खाद्यान संकट र भोकमरीको चपेटामा छन् । भविष्यमा यो अवस्था अझ बढेर जाने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको कारण सन् १९५० सम्ममा अफ्रिका महादेशमा २० प्रतिशतले कृषि उत्पादन घट्नेछ भने त्यहाँको जनसंख्या भने हालको भन्दा दुई गुणाले बढ्ने छ । निश्चय नै अनुामन गर्न सकिन्छ, त्यो बेलाको सिंगो अफ्रिका महादेशको खाद्यान संकटले कस्तो रूप लेला ?

खासगरी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविदलगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले केही ठूला देशको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खाद्यान संकट केवल अफ्रिका महादेशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै निम्तिने र, अझ यो धरतीको अस्तित्व नै कहिलेसम्म रहने ? भन्ने विषयमा पनि उनीहरू चिन्तित छन् । हुन पनि जलवायु परिवर्तन (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) को सम्बन्धमा चाख लाग्दो विषय के छ भने, सिंगो अफ्रिकी महादेशको नकारात्मक योगदान केवल चार प्रतिश रहेको छ ।

अब चाँडै नै विश्वभरि गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, विकशित देशबाट अविकशित देशमा प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाका लागि विकशित देशले अरु बढी आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत सहयोग बढाउन जति सक्दो चाँडो पहल गर्नैपर्ने देखिन्छ । जुन कुरो उनीहरूले माराकेस सम्मेलनमै सहमति गरेएका थिए । हुन त वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिकरूपमै मुख खोलेर यो विषयमा अमेरिकाले चासो नदिने बताइसकेको भए पनि अन्य विकशित र औद्योगिक देशका राष्ट्रप्रमुख/सरकार प्रमुखलगायतले यो विषयलाई राम्रोसँग महसुस गरेका थिए ।