सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उचित प्रयोग नै भविष्यको आधार

काठमाडौं ।
सम्पत्ति भन्नाले संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको आर्थिक स्रोतलाई जनाउँदछ । संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणामा रहेको भौतिक वा अदृश्य स्रोत जसलाई संस्थाले मूल्य थप गर्न वा सकारात्मक आर्थिक लाभको लागि प्रयोग गर्नसक्छ त्यसलाई सम्पत्ति भनिन्छ, सम्पत्तिले नगदमा परिणत गर्न सक्नेबराबरको मूल्य बोकेको हुन्छ ।

सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्वबाहेकको अरु सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रकारका चलअचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले अधिकांश सरकारी निकायहरूले आफू र अन्तर्गतको निकायहरूको सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नराखेको उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा उल्लेख भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति मानिनेछ भनिएको छ । जसमा सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिबाहेकको अन्य सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति भनिएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । जसमा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका सम्पत्ति जस्तैः परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डिल, गाइवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्योष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, इदगाह, कब्रगाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिकरूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्ति, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्ति सबै सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् भनिएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ । कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जिम्मा वा अधीनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैँले गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पत्ति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ । तर सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ । कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको ६ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ । कानुनमा सम्पत्तिको स्वामित्व तथा त्यसको प्रयोगको स्वरूपको आधारमा सम्पत्तिको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । सम्पत्तिको वर्गीकरणमा निजी सम्पत्ति, सगोलको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति, गुठीको सम्पत्ति भनि व्याख्या गरिएको छ ।

देशको सार्वजनिक सम्पत्ति कति होला ? सरकारले कहाँ कति लगानी गरेको होला ? कति जग्गा सरकारी अधीनमा छ ? यसको एकीकृत स्पस्ट विवरण सरकारसँग पनि छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नहुँदा यसको संरक्षण र उपयोग दक्षतापूर्वक हुन सकेको छैन । अलि बढी जग्गा कतै देख्नै नहुनेजस्तो अवस्था अहिले देखिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्ति भनेर छुट्याउने प्रभावकारी संयन्त्र छैन । सवैले दायित्व अर्कोलाई थुपार्ने वा दायित्वबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृति हावी रहेको छ ।

सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गा संरक्षण गरी भावी पुस्ताका निम्ति समेत खुला ठाउँ बाँकी राखौं भन्ने अहिले एउटा हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौति छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसरी गर्ने ? हामीहरूभित्रै समस्या छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले लिन पाए, कब्जा गर्न पाए, उपभोग गर्न पाए, मजामान्ने चिन्तन र प्रवृत्तिहरू छन् । यो गलत चिज हो । यसको विरुद्ध जुध्नुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।

राज्यको महत्वपूर्ण स्रोत भनेको भूमि र प्राकृतिक रूपमा रहेका अन्य स्रोतहरू हुन् । ती स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा अन्धाधुन्द रूपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको वृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनाबद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिकरूपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयं राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्न सक्छ । यस्तो महत्वपूर्ण प्रश्नलाई परम्परागत कानुनबमोजिम जग्गाको दर्ता र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाई स्वामित्ववालाले जथाभावी उपयोग गर्ने गरी छाड्ने हो भने स्वयं त्यस्तो स्वामित्ववाला र तिनबाट छरछिमेकी, गाउँवस्ती र राष्ट्रले नै ठूलो क्षति व्यहोर्ने अवस्था आउँछ ।

सम्पत्ति भनेको प्राकृतिक हक नभई कानुनी हकसम्म हो । सम्पत्तिको उपयोगको सम्बन्धमा निश्चित र विवेकसंगत कानुनको अधिनमा राख्न सकिने विषय भएकोले राज्यले यसका विविध पक्षहरूलाई उपेक्षा गरी लापरबाहीपूर्वक बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । परम्परागतरूपमा स्थानीय स्तरमा रहेको बाटोघाटोमा पर्न सक्ने चाप बढ्ने गरी हाउजिङ व्यवसायीहरूले प्लटिङ गरी उपयोग गर्ने कतिपय अवस्थामा त्यस्ता स्थानीय व्यक्तिको बाटोघाटो प्रयोगमा नै असर पर्नेगरी बाटोघाटो बिगार्ने वा उपयोग गर्न व्यवधान गरेको पाइन्छ ।

ठूला–ठूला अपार्टमेन्टहरू बनाउने, भूमिगत पानीको असीमित शोषण गर्ने, अग्लो घरहरू बनाई हावापानी दृश्य छेक्ने, विद्यमान पूर्वाधारले घाम छेक्ने, बढी चाप पार्ने र पूर्वाधार निर्माण गरेबाट स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत थातथलो बस्नयोग्य नहुने वा असुविधा बढाउने, पानीको स्रोत दोहन गर्दा परम्परागत स्रोतमा चाप भई अन्य आपूर्तिको समस्या आउने जस्ता धेरै नयाँ–नयाँ समस्याहरूसँग निप्टन पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसमा पनि सांस्कृतिक धरोहरहरू शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिक उपभोगका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई कम उपयोगी हुने, गरिमा र महत्व घटाउने, उनीहरूको सुरक्षा चुनौती बढाउने कारणहरू भएका हुन सक्छन् । तर त्यस्ता विषयमा विद्यमान नेपाल कानूनले पर्याप्त सम्बोधन गरेको पाइँदैन । सो विषयमा जग्गासम्बन्धी कानुनहरूले पनि सम्बोधन गर्नसक्ने पनि देखिन्न ।

सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न रहेको, भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कानुन बनाई लागू गरेको अवस्था नहुँदा आवास गतिविधिहरू अनियन्त्रित रहेको, त्यसबाट परम्परागत बासस्थानमा रहेका व्यक्तिको हक समेत प्रभावित भइरहेको र तिनीहरूले प्रयोग गरी आएको बाटोघाटो, ढलनिकास पानी आदिका अतिरिक्त हावा, प्रकाश समेत छेक्ने अवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्ता प्रभावबाट उपचार पाउन सक्ने अवस्था निकै पीडादायी हुन्छ । यसतर्फ समयमा गम्भीर हुनु जरूरी छ ।

आवास र भू–उपयोग व्यवस्था आम रूपमा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । आवास कम्पनीहरूले सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्दा ती कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको त्यस क्षेत्रवरिपरिका स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत जीवनशैली, स्रोतहरूको परम्परागत उपयोग र सामर्थ्यको सर्वोत्तम उपयोगमा कानूनी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सन्तुलितरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहरीकरण वा आवास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको पहिलो स्वार्थको रूपमा राज्यको प्राकृतिक सुविधाको सदुपयोग गर्ने, भूमिको सम्भाव्यता र उपयुक्तताअनुसार वर्गीकरण गरी कस्तो भूमिमा खेतीपाती गर्ने, कस्तो भूमि वनजंगल, बसोबास, सरकारी सार्वजनिक प्रयोजन र व्यापार, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रयोजनको लागि छुट्याउने भनी प्राथमिकताको आधारमा जनसहमति समेत बुझी भूमिको सर्वेक्षण, अनुसन्धान र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म प्रभावकारी र व्यवहारिक भू–उपयोग योजना बनेर कानुनी मान्यता दिएको देखिँदैन ।

उर्वर कृषियोग्य भूमिको अत्याधिक व्यापारिक वा औद्योगिक प्रयोग गर्ने हो भने संविधानले लक्षित गरेको खाद्य संम्प्रभूता सुरक्षित रहन सक्ने देखिन्न । खेतीयोग्य भूमिको समुचित परिचालनबाट त्यस्तो खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीपातीका लागि क्षेत्र निर्धारण गरी खेतीयोग्य जमिनमा हुन सक्ने जुनसुकै प्रकारको अतिक्रमण रोक्नु र खेतीपातिका लागी छुट्याइएको जमिनबाट खेतीको अधिकतम उत्पादकत्व बढाई बढ्दो जनसंख्याको लागि धान्न सक्ने खाद्यान्नको उत्पादनतर्फ राज्यले ध्यान दिनैपर्दछ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत जीवनको अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ ।

पर्याप्त खाद्यान्नको अभावमा जीवनको अधिकारको सार्थकता रहँदैन । स्वच्छ हावा, स्वस्थकर पिउने पानी, प्रदूषणरहित सुरक्षित वसोवास, मानवजीवनका अत्यन्त आधारभूत विषयवस्तुहरू हुन् । त्यस्तै खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराई राज्यले नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । खेतीयोग्य जमीनमा विना नीति तथा योजना अन्धाधुन्द रूपमा विकास निर्माण गरिनु हुँदैन । व्यक्तिको व्यावसायिक अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण गर्ने, असीमित भौतिक निर्माण गर्ने, त्यस्तो जमीनमा विना कुनै योजना तथा स्पष्ट नीति नभई जमीनको प्लटिङ गर्ने, ठूला–ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने तथा त्यस्ता गतिविधिहरूबाट परम्परागत रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका आवास, स्वच्छ हावा, प्रकाशलगायतका वातावरणीय सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्ने गरी जुनसुकै क्रियाकलाप गर्न दिनु वा गर्नु न्यायिक हुन सक्दैन ।

खेतीयोग्य जमीनमा भैरहेको प्लटिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले के–कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ साथै हाइराइजिङ भवन निर्माण तथा त्यस्ता भवन रहेको स्थान, निर्माणाधिन र भवन बनाउन स्वीकृति लिएका स्थान समेतमा त्यसको वातावरणीय वस्तुस्थिति, प्राकृतिक दृश्यावलोकन, काठमाडौँ सहरलगायत देशका अन्य सहरहरूको सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष तथा परम्परागत बस्ती हावापानी घाम तथा सर्वसाधारणको खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत्, सडक आदि आधारभूत स्रोतसाधनमाथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप प्रभाव वा चापका सम्बन्धमा स्पष्ट सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको निर्माणमा पहल गर्नु, भू–उपयोग नीतिमार्फत जमीनको यथोचित् प्रवन्ध मिलाई खेतीयोग्य जमीनमा भैरहेको प्लटिङ कार्यलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित् मापदण्ड निर्धारण गर्नु, हाउजिङ व्यवसायबाट असर र प्रभाव परेका मानवबस्तीका व्यक्तिहरूलाई पर्नसक्ने सम्भावित नोक्सानी र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा समेत बन्न सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै भू–सतह वा भूमिगत स्रोतहरूको सम्बन्धमा पनि निश्चित कानूनी एवं नीतिगत आधारमा समायोजन गरी नलैजाने हो भने ती स्रोतका विलय भई ठूलो मानवीय संकटको सम्भावना रहन्छ । स्रोतहरूको मुहान प्रदूषित हुने, गुणस्तर ह्रास हुने वा उपयोगयोग्य नहुने हो भने व्यक्तिको सम्पत्तिलगायतको अधिकार पनि निरर्थक बन्दछ ।

संविधानले मान्यता दिएका धेरै हदसम्म प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगको नीति र त्यस सम्बन्धमा राज्यले गर्ने कानुनी प्रयासहरूको स्तरमा भर पर्नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले भू–उपयोग नीतिको कार्वान्यवन, घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार कानुनसम्मत गर्नुपर्नेजस्ता विषयहरूको कार्यान्वयन, तीव्रत्तर सहरीकरणको मुखमा समाज पुगेको, सहरीकरणको पक्ष व्यवस्थित बसोबास, सहरीकरण, र सहरी योजना हाम्रो सन्दर्भमा समसामायिक सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा रहेको हुँदा सोको समग्र र उचित व्यवस्थापनविना आम नागरिकलाई पर्न गएको समस्या एउटा व्यक्तिले सोचेर मात्र सम्भव छैन ।

सहरी योजना र विकासको चर्चा भएको पनि दशकौँ बितिसकेको छ । तर विकासको गति र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको तौरतरिका दृष्टिगत गर्दा सन्तोष मान्न मिल्ने आधारहरू कमै भेटिन्छ । हुन त सहरी योजना र विकासका कार्यक्रमहरू के–कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन क्षेत्रमा के कस्तो सहर विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय एउटा व्यक्ति वा समाजले गर्न सक्दैनन् । यो नितान्तरूपमा प्राविधिक र राज्यको नीतिअन्तर्गत तय हुने विषय हो । नेपालका धार्मिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व बोकेको सहरको दुरावस्था र यसले आम नागरिकमा पर्नगएको असुविधा तथा कठिनाइका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूले समुचित ध्यान पु-याउन जरूरी छ ।

नेपालमा एकातर्फ विकासको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका विषयहरूलाई सुरक्षित राख्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । त्यस्तै माथिबाट लादिएको विकास प्रक्रियाभन्दा आम नागरिकहरूको स्वामित्वभाव, निर्णय निर्माण, अनुगमन आदिमा सक्रिय सहभागिता रहने विकास योजना वाञ्छनीय रहेको छ । विकासको सन्दर्भको चर्चा गर्दा दिगो विकासका स्वीकृत मान्यतालाई अवलम्बन गरिनु पनि अपेक्षित नै हुन जान्छ ।

वर्तमान समयमा विकासमा समावेशीकरणको मान्यता पनि मुख्य एजेण्डा बनेको छ । विकासमा धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र जगेर्नाको विषय पनि सँगसँगै अन्योन्याश्रित भएर आउने गर्दछ । विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत भएका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू नेपाल र नेपालीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण मानवजातिकै लागि गौरव गर्ने विषयका रूपमा रहेको हुँदा तिनको संरक्षण हुनुपर्दछ ।

सभ्यता, वास्तुकला र नगर योजना तथा विकासलाई पनि सम्झनु पर्दछ । त्यस्तै प्राचिन रोम, ग्रीक आदि क्षेत्रमा गरिएको ऐतिहासिक विकास निर्माण र कलाकौशल मानव सभ्यताकै झल्को दिने प्रकृतिका छन् । नेपालमै पनि अरनिकोजस्ता वास्तुविद्हरूले प्राचीन नेपाली नगरको विकासमा योगदान पु-याएको मात्र होइन छिमेकी मुलुकसम्म नेपालको वास्तुकलाको प्रचारप्रसार गर्न सफल भएको देखिन्छ । मन्दिरै मन्दिरको सहरका रूपमा विश्व मानचित्रमा परिचित काठमाडौँ सहरका प्यागोडाशैलीका पुरातन कला, संस्कृति र वास्तुकलायुक्त सीप र शिल्पीहरू नेपाली सभ्यताकै स्रोतका रूपमा विश्वसामु परिचित रहेका छन् । त्यस्तैले आफ्नो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई बिसर्जन गरेर सुधार योजना सञ्चालन हुन सक्दैन ।

सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हडप्ने, मिच्ने, त्यस्ता स्थानमा संरचना बनाई आफ्नो हकमा ल्याउन खोज्ने प्रवृतिको विकास हुँदै गएको, वन जंगल फँडानी गरी बस्ती बसाल्ने वा संरचना बनाउने, अव्यवस्थित रूपले जग्गा खण्डीकरण गर्ने, नदी किनारा क्रसर राखी नदी दोहन गर्ने, लोकमार्ग वा सडकमा सडक क्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने, पाटी सतल मठमन्दिरजस्ता पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले त्यसतर्फ सतर्क हुन जरूरी छ ।

आलिशान महल, बजार क्षेत्रमा जग्गा भएका र जमीनदारहरू पनि सुकुम्बासीका रूपमा जग्गा हडप्ने तथा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी बसेकाहरू सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गरेका नाममा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरूरी छ । खुला क्षेत्र र वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने माफिया तथा तस्करहरूबाट जोगाउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । (लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिका, रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)