शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय

काठमाडौं ।
आज विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक उत्पादन छैन/उत्पादित वस्तुको व्यापारिक हिसाबले मात्र अहिले बजार धानिरहेको अवस्था छ । व्यापारिक हिसाबले हुने आर्थिक क्रियाकलाप अव धेरै टिक्नेवाला छैन । उत्पादित दैनिक उपभोग्य वस्तु स्टकबाट उपभोग भैरहेको छ र अन्य वस्तु स्टोरमा डम्पिङको अवस्थामा छ । स्टोरमा डम्पिङ भएका वस्तुको बजारीकरण हुन कोरोना महामारी सकिएर पनि लगभग एक वर्षै लाग्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यस अवधिमा सरकारको आर्थिक उत्थान नीति नै अन्तिम विकल्प हो ।

विश्वको पहिलो ठूलो आर्थिक मन्दी सन् १९३० मा देखापरेको थियो । त्यसताका पूर्तिले आफैँ मागको सृजना गर्दछ भन्ने जेबीसेको सिद्धान्त असफल भएको थियो । पूर्तिको तुलनामा माग नभएर अत्यधिक स्टक हुन पुगेको थियो । बजारमा गतिशील हुने मुद्रा वस्तुको स्टकमा स्टोरमा थन्कियो । बजारमा पैसा भएन पैसाको चरम अभाव सृजना भयो । यसलाई मलमपट्टी लगाउने काम सन् १९३६ प्रकाशित जेएम किन्सको द जेनरल थेओरीले गरेको थियो । कोभिड–१९ ले त झन् ठूलो आर्थिक महामन्दी नै सृजना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

यस आर्थिक महामन्दीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउन अबका दिनमा विश्वका हरेक देशले व्यक्ति/परिवारमुखी सहुलियत ऋण नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्दछ । व्यक्ति वा परिवारको उत्पादनस्तर हेरेर ऋण प्रदान गरी उनीहरूको जीवनयापन सुरु गराउनु पर्छ । कोरोना महामारीले शिथिल बनेको जीवनले जीउने राहत प्राप्त गर्दछ र काम गर्ने ऊर्जा सृजना हुन्छ । यसका लागि हरेक देशका सरकारले आफ्नो केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी लगानीको कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ ।

हाल नेपालको जनसंख्या लगभग दुई करोड ९३ लाख छ । औसत पाँचजनाको परिवार संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गर्दा ५८ लाख ६० हजार परिवार संख्या हुन आउँछ । यो ५८ लाख ६० हजार परिवार संख्यालाई औसत छ लाखको दरले लगानी गर्दा ३५ खर्ब १६ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा देशका राजनीतिक व्यक्तिहरू र प्रशासनिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पति छानबिनबाट, राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा ओसिएर बसेका टनका टन सुन, चाँदीलगायतका धातुहरूको बिक्रीबाट, स्वीस बैंकमा राखिएको अवैध मुद्रा नेपाल भित्र्याएर, महँगा सवारी साधन बिक्री गरेर (उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई ३० लाखभन्दा बढिको सवारी साधन चढ्न नदिने), देशको चार वर्षसम्मको विकास बजेटको ५० प्रतिशत यसमा लगाएर र नपुग ६/७ खर्ब बैदशिक ऋण र अनुदानबाट जुटाउने ।

३५ खर्ब १६ अर्बको वार्षिक औसत ब्याज ४ प्रतिशत लगाउँदा चार किस्ता सम्ममा तीन खर्ब ८६ अर्ब ८६ करोड ब्याज मात्र बैंकले प्राप्त गर्दछ । उक्त ३५ खर्ब १६ अर्ब लगानीलाई औसत ४ वर्षमा किस्ताको रूपमा ऋणीले पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ३० प्रतिशत र चौथौ वर्ष ३० प्रतिशतका दरले तिर्दा पहिलो किस्तामा पाँच खर्ब २७ अर्ब ४० करोड, दोस्रो किस्तामा आठ खर्ब ७९ अर्ब, तेस्रो किस्तामा १० खर्ब ५४ अर्ब ८० करोड र चौथो वर्षमा १० खर्ब ५४ अर्ब ८० करोड गरी बैंकले आफ्नो लगानी पूरै उठाउँछ ।

लगानी, ब्याज र वार्षिक किस्ताको व्यवस्थापन सन्दर्भमा न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम २० लाखसम्मको लगानी, ब्याज र किस्ता निर्धारण गरी चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म उठाउने वातावरण सृजना गर्नु जरुरी हुन्छ । दुई लाख लगानी नेपाली नागरिकताको आधारमा २ प्रतिशत ब्याज, चार लाख र छ लाखसम्मको लगानीमा गाउँको सामान्य जग्गाजमीन धितो, चार लाखमा ३ प्रतिशत ब्याज र छ लाखमा ४ प्रतिशत ब्याज, १० लाख लगानीमा संघसस्था वा जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा धितो ६ प्रतिशत ब्याज, १५ लाख र २० लाख लगानीमा उद्योग संघसंस्था वा मूल्यांकन योग्य घरजग्गा धितो र ९ प्रतिशत ब्याजमा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

१० लाखसम्मको लगानीलाई ४ वर्षसम्मको ब्याजसहितको किस्ता अवधि र १५ लाख र २० लाखको लगानीलाई ५ वर्षको किस्ता अवधि राखी ४ वर्षसम्मको अवधिलाई पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ३० प्रतिशत र चौथो वर्ष ३० प्रतिशतका साथै पाँच वर्षसम्मको अवधिलाई पहिलो वर्ष १० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष २५ प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष २५ प्रतिशतका दरले किस्ता बुझाउने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पूर्णतः सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले वाणिज्य बैंकमार्फत यो व्यवस्था गरिदिएर स्थानीय निकायलाई यसको कार्यन्वयनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ । यसको निगरानी स्वतन्त्र निकाय अख्तियार र सरकार स्वयंले गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकाय र बैंकको समन्वयबाट उत्पादनको अवस्था, बार्षिक किस्ता र ब्याजको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

दैवी प्रकोपको समस्या परेकालाई स्थानीय निकायको सिफारिसमा किस्ताको अवधि २ वर्ष थप गरिदिने, नियतवश नतिर्नेलाई स्थानीय निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा कटौतीका साथै प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतका दरले पेनाल्टी ब्याज लगाउने । कोरोना कहरले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र शिथिल मनस्थिति भएका आर्थिक मानवमा ऊर्जा सृजना हुन्छ । मानिसहरू काममा निरन्तर खटिन्छन् । कसरी छिटो उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले प्रेरित हुन्छन् । समयमा नै गुणस्तरीय उत्पादन गर्दछन् ।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । उत्पादन बढेकोले मूल्य सस्तो हुन्छ उपभोग बढ्छ । रोजगारी र आम्दानी दुवै बढ्छ । आत्मानिर्भर हुने स्थिति सबै नागरिकको हुन्छ । मुद्राको गति तीव्र हुन्छ । अर्थतन्त्र समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न ६ वर्ष लाग्थ्यो भने यो अवस्थामा १० प्रतिशत वृद्धि ३ वर्षमै गर्न सकिन्छ । किनकि मानिसका पीडाले उसलाई परिश्रमी बनाएको हुन्छ । जम्मा ३४ खर्बको नेपालको अर्थतन्त्र ५ वर्षभित्रमा ५० खर्बको हुन पुग्दछ । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहेको अर्थतन्त्र ४० प्रतिशतमा पुग्दछ । आयात प्रतिस्थापन हुन पुग्दछ भने निर्यातले प्रश्रय पाउँछ । आम नागरिकको जीवनस्तरमा सकरात्मक परिवर्तन देखापर्दछ ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्र ताजा राख्नको लागि लगानीमै धक्का दिनु पर्ने हुन्छ । समाजका हरेक क्षेत्रको सुधार लगानीमा निर्भर गर्दछ । यसका लागि आर्थिक प्रशासन, सम्बन्धित निकायको लगनशिलता र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ । समृद्धिको नारा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण आधार नै लगानीमा ठूलो धक्का हो । जसले ससाना समस्याहरूलाई धकेलेर आर्थिक क्रियाकलापको फराकिलो बाटो निर्माण गर्दछ ।