बलात्कारीलाई कडा कारबाही होस्

काठमाडौं ।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड –१९ को मारमा नेपाली महिला जगत पनि अछूतो रहन सकेका छैनन् । महिला हत्या, हिंसा, बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड प्रहारजस्ता घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । नेपाली समाजमा महिला कुनै न कुनै हिंसा भोग्न बाध्य छन् । नोभेम्बर २५ गतेदखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । महिला विभिन्न किसिमका हिंसामा परेका छन् भने पछिल्लो समय अधिकांश महिला तथा बालिका बलात्कारको शिकार बन्दै गएका बेला महिला सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठिराखेका छन् । बलात्कार शब्द सुन्दा पनि कहालीलाग्दो, कुनै महिलाको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौनिक हिंसा गरिन्छ भने त्यसलाई बलात्कार भनिन्छ ।

२०७५ साल साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स हत्या भयो । यो घटनामा संलग्न अपराधी समाजमा खुलेआम हिँडिरहेका छन् । यस्ता घटनामा संलग्न अपराधी पत्ता नलाग्नुले बलात्कारीको मनोबल बढ्ने हुँदा बलात्कारका घटना दोहोरिएका छन् । बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षकी सम्झना कामीको पनि बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरियो । उक्त घटनामा संलग्न २० वर्षका राजेन्द्र बोहोराले २०७७ साउन २९ गते १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको र गाउँमा मिलापत्र गरेको परिणाम सम्झाना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो । बर्दिवासमा ६ वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । अझै कति बालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने हो यसतर्फ समयमै राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । पछिल्लो समय सरकारले बलात्कार गर्नेलाई समाजमै मिलापत्र गर्नेलाई कानुन बनाएको छ ।

यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यस्ता अपराधीले ३ वर्षकी बच्चादेखि ७० वर्षका हजुरआमालाई समेत छाड्ने छैनन् । निर्मला र सम्झना त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । बलात्कारका घटनाबाट अधिकांश बालिका तथा किशोरी पीडित छन् । राष्ट्रपति महिला भएको देशमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नसक्नु बिडम्बना हो । नेपाली समाजमा अहिले छोरी जन्माउन पनि अभिभावकमा डर त्रास लाग्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो । साँच्चै यो मुलुक छोरीहरूका लागि हो या होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । किनकी क्षण क्षणमा छोरी समाजमा असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।

बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्ति राजनीतिक पहुँचवाल, आर्थिक रूपमा सबल हुने हुँदा समाजमा खुलेआम डुलिराखेका छन् । त्यस्तै बलात्कारको आरोपमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्छ तर कुनै न कुनै निहुँमा उम्कने प्रवृत्तिले गर्दा अधिकांश महिला तथा बालिका पीडामा छट्पटिरहेका छन् । नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोचले जरो गाडेकाले पनि पुरुषले महिला, किशारी तथा बालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्छ । नेपालमा दह्रो कानुन र कार्यान्वयन नहुँदा अपराधीको मनोबल बढेको देखिन्छ । महिला अर्थात् छोरीविना सृष्टिको संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर ती महिला वा छोरी दिनदिनै बलात्कारको शिकार हुँदा राज्यले कडारूपमा कानुनको कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा महिला असुरक्षित बनेका छन् ।

महिला सहनशील हुन्छन्, जब महिलाको सहनशीलताको बाँध फुट्छ तब त्यसले नराम्रो रूप लिन्छ । जसको उदाहरण हो गत असोजमा धनकुटाकी एक महिलाले ढोका फुटाएर आफूलाई बलात्कारको प्रयास गर्ने पुरुषको हत्या गरिन् । अब महिलाले आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रतिकार गर्न थालिसके । हुन त सडकदेखि सदनसम्म बलात्का विरुद्धका आवाज उठिराखेका छन् । तर आफ्नै नातेदारले पनि जबरजस्ती करणी गरेका थुपै्र घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी त बाहिर आएका घटना मात्रै हुन् । अझ भित्रभित्रै मिलापत्र गरेका र बाहिर आउन नसकेका यौन हिंसाका घटना समाजमा व्याप्त छन् । कोभिड –१९ का कारण विश्वभर सबै स्थानमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको हिंसामा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्टसंघीय लागुऔषध तथा अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने राष्ट्र संघीय कार्यालय (यूएनओडीसी)को अध्ययनले जनाएको छ ।

त्यस्तै गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालको प्रतिवेदन हेर्दा बन्दाबन्दीको समयमा महिला हिंसाका तीन सय ३६ घटनामा ४८ प्रतिशत बलात्कारका घटना भएका छन् । नेपाल पुलिसको २०७६/०७७ को तथ्यांकअनुसार २१ सय ४४ वटा बलात्कारका घटना र छ सय ८७ बलात्कार प्रयासका घटना सार्वजनिक भएका छन् । २०७६ चैतदेखि साउन १० गतेसम्म मात्रै जबरजस्ती करणीका ७१७ र जबरजस्ती करणी उद्योगका एक सय ९९ घटना भएका छन् ।

नेपालमा अहिले बलात्कारसम्बन्धी कानुन यस्ता छन् । १० वर्षमुनिको बालिकालाई बलात्कार गरेमा १४ देखि १५ वर्ष कैद, १४ वर्षदेखि १६ वर्षका बालिका तथा किशोरीलाई बलात्कार गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद, १६ वर्षदेखि २० वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बलात्कारको उजुरीका लागि ३५ दिने हदम्याद तोकिएको छ । जुन पर्याप्त छैन र कानुन पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । जबरजस्ती करणी गर्नेलाई फाँसीको कानुन बनाएको खण्डमा बलात्कारका घटनामा कमी आउथे कि ? त्यस्तै आर्थिक प्रलोभनमा पारी बलात्कार गर्नेको कमी छैन हाम्रो समाजमा ।

नेपालको कानुन फितलो भएका कारण विदेशी नागरिकले समेत जबरजस्ती करणी गरेका घटना बाहिर आएका छन् । जसको उदाहरण हो, ६० वर्षीय फ्रेन्च नागरिक क्रिस्टिन सेर्गे भन्ने हेनरी नाउग्रेट जसले कास्कीका तीन बालिकालाई आफ्नो साथमा राखी यौन दुराचार गरेको खुलेको छ उनलाई नेपाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको छ । यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन ।