भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशासनिक शुद्धता

काठमाडौं ।
कुनै पनि सेवामा आबद्ध रहने कामदार एवं कर्मचारीको महत्वपूर्ण कार्य भनेको जनसेवा नै हो । उक्त कार्य गरेबापत सम्बद्ध पक्षलाई निजको शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक क्षेत्रमा जोखिम बहन गर्नसक्ने कार्यगत विशेषता, लगनशीलता इमान्दारीता आदिका आधारमा नियमानुसार पद सिर्जना–सोपान, एवं पारिश्रमिक प्रदान गर्ने प्रशासनिक सांगठनिक संरचनाका व्यावहारिक पक्षलाई नेपालका अतिरिक्त विश्वका अन्य प्रशासनिक संरचनाभित्र संलग्न रहने समूहले अवलम्बन गर्ने व्यवहार हो ।

उक्त कार्य गरेबापत पारिश्रमिक प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारी स्तरमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक महत्व बोकेका अन्य निकायका अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा समेत आकर्षित हुने गर्दछ । त्यसो भएको हुँदा पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा तत्कालीन बजारमूल्य एवं रुपैयाँको क्रय क्षमतामा आएको ह्रासको यथोचित मूल्याकंन गर्दै सेवामा आबद्ध रहने समुदायको ओहदा अनुसारको आमद–इज्जतको समेत विशेष हेक्का राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सम्बद्ध पक्षको सामाजिक व्यवहारका विविध पक्षलाई सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दै आश्रित समुदायलाई पर्नसक्ने आर्थिक कठिनाइका व्यावहारिक तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी राज्य एवं सम्बद्ध क्षेत्रको स्रोत र साधनको आधारमा तलबमान व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु सर्वपक्षीय हितकर कार्य हो भन्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त वास्तविक तलबमानले मात्र सेवामा आबद्ध रहने समूहको तत्कालीन आवश्यकतालाई सहजै पूर्ति गर्नसक्ने अवस्था रहेन भने, उक्त विषयको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी समय–समयमा पारिश्रमिक निर्धारण तथा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवहारको न्यूनताले आर्थिक अपराधीकरणलाई मात्र प्रोत्साहन दिने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा आर्थिक शुद्धता कायम राख्दै घटना न्यूनीकरणका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त दुरुस्तरूपमा सुचारु गर्दै आम–नागरिक समाजलाई सहयोगीको हितभावले कार्य गर्नु प्रशासनिक शुद्धताको अब्बल नमूना हो ।

प्रशासनयन्त्रमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक अपराधीकरणलाई न्यून गर्न नोकरशाहीतन्त्रको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । प्रस्तुत तथ्यका आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीका अतिरिक्त अन्य सेवामा समर्मित हरेक समुदायले आफ्नो चलअचल सम्पतिको फेहरिस्त विवरण तयार पार्ने परीपाटीको विकास गरी आवश्यक परेको बखत सम्बद्ध निकायमा पेस गर्नसक्ने अवस्थाको विकास गर्ने हो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न हामी सक्षम हुने थियौँ । सोही कार्यको अभावमा मुलुकको छवि बिग्रन गएको तथ्यहरूले औँल्याएको पाइन्छ । प्रस्तुत व्यवहारको अभिवृद्धि नै आर्थिक शुद्धीकरणको आधार स्तम्भ समेत हो भन्दा फरक नपर्ला । न्यूनरूपमा भए पनि सम्पति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा मात्र लागू नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा समेत लागू हुने विद्यमान कानुनी अवधारणा हो ।

जसअनुसार पदवहाल गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण अनिवार्यरूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयावधिभित्र विवरण दाखिला नगर्ने पदाधिकारीलाई जरिबानाका अतिरिक्त नसियतको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा भने न्यूनता कायमै रहेको छ । आर्थिकरूपमा बेइमानी भएको रहेछ भने निश्चितरूपमा सम्पत्ति विवरणभरि पेस गर्ने परीपाटीमा न्यूनता छाउने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यसबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँ केही न केही कैफियतहरू अवश्य पनि रहेकै हुन्छन् ।

साथै आर्थिक शुद्धता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ दैनिक बैंकिङ नगद कारोबारमा समेत सीमा निर्धारण गरी १० लाखभन्दा माथिको प्रत्येक कारोबारको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन राज्यका तर्फबाट गरिएको वर्तमान अवस्था हो । आर्थिक अपराध न्यूनीकरणका लागि तत्सम्बन्धी समाचारहरू छापापत्रिकामा सम्प्रेषण गर्ने परिपाटीको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि मुलुक र जनताको सेवामा आबद्ध रहने व्यक्तित्वबाट नै कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखाउने हो भने, आम जनमानसलाई नियमको अधीनमा ल्याउन सम्बद्ध सबै निकायलाई अत्यन्तै कठिन हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । लाभपद धारण गर्ने समूहले बेइमानी नगरिकन परिश्रमले आर्जेको आयआर्जनलाई अख्तियारवाला सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पर्दा छिपाउनु लुकाउनु पर्ने अन्य केही कारण हुन सक्दैन । किनकि आम नागरिक समुदायको तुलनामा लाभपद धारक समूहलाई सामाजिक साखको अलावा सम्बद्ध मुलुकको मान–प्रतिष्ठाप्र्रति अगाध प्रेम भएकै कारण गैरकानुनी क्रियाकलापमा आफू र आफ्नो समूहलाई समावेश गर्न चाहँदैनन् ।

तसर्थ, गम्भीर प्रवृत्तिको विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै कहिलेकाहीँ प्रलोभनका कारण न्यून समूहमा रहेका कर्मचारीतन्त्रको बद्नियतपूर्वक व्यवहारको कारण सम्पूर्ण नोकरशाहीतन्त्र नै बदनाम हुनसक्ने तथ्यलाई हेक्का राखी राज्यपक्षलाई सहयोग गर्नु वास्तविक अब्बल प्रशासनिक चरित्र मान्न सकिन्छ ।

आम जनमानसमा रहेको आर्थिक अपराधसम्बन्धी गैरबुझाइ निराकरण लागि सेवा अघि वा पछिको अवस्थामा चलअचल सम्पत्ति चुस्त दुरुस्त छ वा छैन भनी यकिन गर्न सकिए अझ बढी पारदर्शी प्रशासनिक दक्षताको प्रभावकारिता समयसापेक्ष सान्दर्भिक रहने थियो । किनभने सेवानिवृत्त भइसकेपछिको अवस्थामा पनि आर्थिक पारदर्शी मनस्थितिको विकास गर्न सकिए आर्थिक शुद्धता कायम राख्दै भ्रष्टाचारविहीन राज्यको परिकल्पना यथार्थमा नै चरितार्थ हुने थियो ।

अतः यसप्रकारका कार्यलाई राज्यले विशेष सावधानी अपनाई अत्यन्त कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्ने जमर्को गर्ने हो भने पक्कै पनि निकट भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रमा आर्थिक पारदर्शिताले प्रश्रय पाई राज्यको प्रशासनयन्त्रले जिम्मेवारीबोधको अभिवृद्धि गर्दै गलत मनसायलाई त्याग्नेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तदुपरान्त राज्यका तर्फबाट भ्रष्टाचारलाई समूलरूपमा अन्त्य गर्न नसके पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्नमा विशेष सहयोगीको भूमिका निभाउन सक्ने परिस्थितिको निर्माण हुने थियो । गलत प्रवृत्तिबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिमा राज्यको ध्यान अभिवृद्धि हुन सक्नेछ भन्ने त्रास नोकरशाहीलगायतका लाभपद धारक समूहमा रहने हो भने, निश्चितरूपमा आज कायम रहन आएको आर्थिक अपराधीकरणको दरमा निकै नै सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

कानुनतः घुस लिनु वा दिनु दुवैलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा मानिएको भए पनि सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयभित्र के–कति कारणले पेस गर्न नसकिएको हो, सोको यथार्थ पहिल्याउन सकिए निश्चितरूपमा आर्थिक शुद्धताको सन्दर्भमा सुखको प्रत्याभूति अवश्य पनि प्रदान गर्न सकिने थियो । राज्यद्वारा अवलम्बन गरिने प्रस्तुत सकारात्मक क्रियाकलापको अभिवृद्धिले दीर्घकालीन राजस्व असुलीको क्षेत्रमा अभूतपूर्व सुधारको लक्ष्य प्राप्ति हुने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा रहने छैन । किनभने इमान्दारीपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्तिमा लाग्ने कर दाखिला गर्न कुनै पनि पक्षलाई कुनै प्रकारको असजिलो महसुस हुने छैन । जसले सम्बद्ध समूहको साख उँचो गर्नमा सहयोग पु-याउनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।