ईयूको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ पोलिटिक्सबाट मुक्त हुनेभयो नेपाली आकाश

काठमाडौं ।
गत मंसिर २२, २०७७ मा गोरखापत्र दैनिकमा आएको समाचारअनुसार युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूको हवाइ संगठनले विगत लामो समय (सन् २०१३) देखि नेपाली हवाइ सेवा कम्पनीहरूको जहाजलाई युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशमाथि उड्न लगाएको प्रतिबन्ध हट्ने/हटाउने संकेत मिलेको छ । सो समाचारअनुसार युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूको हवाइ संगठनले पछिल्लो पटक नेपालले हवाइ सेवा क्षेत्रमा गरेको सुरक्षात्मक प्रबन्ध र हवाइ सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधार प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक देखिएको र, सकारात्मक कदमस्वरूप पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले हवाइ सुरक्षासम्बन्धी विधेयक नै संसद्मा पेश गरेको समेत युरोपियन युनियन जानकार रहेको उल्लेख गरेको छ, विश्व अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा ईयूले गत आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ।

वास्तवमा ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन’ (आईकाओ)ले नेपालको हवाइ सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भनी सकेको भए पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइ जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’लाई पटक–पटक (६–६ महिना) थप्दै आएको छ । यस्तो किन नि ? वास्तवमै बुझी नसक्नु भएको छ । किनभने, लगभग डेढ वर्षअघि (सन् २०१७ को अन्त्यतिर मा) नै आईकाओको प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाइ सुरक्षाको विषयमा सम्पूर्णरूपमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाइ सुरक्षा स्थिति भनेको समग्रमा ६८ प्रतिशत रहेको थियो ।

आईकाओका प्रतिनिधिहरूले क्यानाडामा रहेको आफ्नो मुख्यालयमा सोहीअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । भनिन्छ, औसतमा हवाइ सुरक्षास्थिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । जे भए पनि आईकाओको प्राविधिकहरूले नेपालको पछिल्लो हवाइ सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेर आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनको आधारमा ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमा हटाइसक्नपर्ने थियो ।

यसरी लगभग ७ वर्षदेखि युरोपेली युनियनसम्बद्ध देशहरूले आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइ जहाजलाई उडान गर्न अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ हालसम्म पनि कायमै रहेको छ । खासमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरूको चासो वा मकसद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बोइङ आदि कम्पनीको हवाइ जहाजहरू नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रहेको देखिन्छ । त्यसैले त अमेरिकाले पनि ‘कालो सूची’बारे खासै खुलेरै बोलेको छैन ।

तापनि उसको ध्याउन्न पनि सकेसम्म आफ्नो देशमा बनेको बोइङ कम्पनीको हवाइ जहाज केही थान भए पनि नेपालाई बेच्न पाए हुन्थ्यो ! भन्ने नै रहेको देखिन्छ । त्यसैले युरोपियन युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को नाममा आफ्नो देशमा बनेको हवाइ जहाज नेपाललाई बेच्ने राजनीति नै हो भन्ने त आईकाओको प्राविधिक टोलीले लगभग दुई वर्षअघि (सन् २०१७ मा) नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ । यसरी हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट छवटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै साबित भयो ।) हवाइ जहाज ल्याएपछि मात्रै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएकोले पनि अरु स्पष्ट हुन सघाउँछ ।

युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरू र अमेरिकाको हवाइ जहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ, पछिल्लो पटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाइ सेवा कम्पनीजस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य, बुद्ध, यती, सिम्रिक, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) लगायतले साना, मझौला र ठूला हवाइ जहाज किन्दा एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाइ जहाजहरू नै किन्ने गरेको हो ।

त्यसैले साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाइ जहाज असुरक्षित नै हो त ? हामीले अझै पनि प्रश्न गर्न नसक्ने होइन । तर, खासमा कुरो त्यस्तो होइन । किनभने, माथि नै एक प्रसंगमा उल्लेख गरेझैं आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपाल सरकारले छवटा चिनियाँ हवाइ जहाज ल्याउने निर्णय गरेपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’ अनुसार भन्दै नेपाली हवाइ जहाज कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो । यसरी हेर्दा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’को भित्री मकसद भनेको ६ वटा चिनियाँ जहाजहरू नेपाल भित्रिनु नै हो भन्ने प्रस्टै छ ।

हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेको थियो । तर, बिडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकनहरू सित्तैमा केही नदिने ! जब कि चिनियाँ (सरकार) हरूले त ६ वटा हवाइ जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाइ जहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरे । बाँकी चारवटा पनि सहुलियात ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा ! दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गरेको थियो । त्यस लगत्तै युरोपियन देशहरूले ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’ अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु ग-यो ।

नेपालस्थित तत्कालीन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशका राजदूत रेन्जे टिरिंकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाउँदै गत वर्ष नै कालो सूची अर्थात् ‘ब्लाक लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाई पाऊँ ! भनी आग्रह गरेका थिए । तर, … । त्यसो त त्यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोली समेत) २०७३ असोजमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को एक सय ९१औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लागेको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् कालो सूचीबाट हटाउन आईकाओलाई औपचारिकरूपमै आग्रह गरेको थियो ।

त्यसो त हाम्रो देशको हवाइ यातायात क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारका बारेमा भन्नुपर्दा अवस्था कस्तोसम्म छ भने देशमा भएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ पनि एकतर्फी मात्रै हवाइ जहाजलाई उडाउन वा अवतरण गराउन सकिने खालको छ । फलतः विसं २०७२ फागुन २० गते टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट आएको टर्किस एयरलाइन्सको टिके–७२६ एयरबस ३३० विमान ‘टेक–अफ’ गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको धावन मार्ग (रन–वे) मा जोतिन पुग्दा चार दिनसम्म नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने विभिन्न देशका हवाइ जहाजहरू नै रोकिन पुगेको थियो ।

नेपालमा ठूला विमानस्थल बन्ने कुरा चलेको धेरै लामो समयपछि चाँडै सकिने गरी लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (हाल लगभग १० प्रतिशत बाँकी रहेको) र पोखरास्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बन्दै छन् । निश्चय नै यी दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेपछि हाम्रो देशमा आउने विदेशी विमानहरूले अवतरण गर्ने पालो नपाएर कम्तिमा ३०/४० मिनेट आकाशमै (होल्ड) प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । भलै यी दुवै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू ठूलठूला विमानहरू बस्नका लागि नभएर मझौला खालका (एकसय ८० सिटसम्मका) विमानहरूका लागि मात्रै हो । त्यसो भएकोले हाम्रो देशमा जति सक्दो चाँडो प्रस्तावित ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बन्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

हुन त युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’बाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाइ सेवा विभागलाई अलग–अलग गरेर छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउनु हो । सो कामको लागि ऐन, नियम, विनियम आदि तर्जुमा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । तर, कहिले स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउने हो ? किनभने, युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरूलाई मौखिकरूपमा प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै पुग्दैन ।