खेती नै उत्तम हो

काठमाडौं ।
हाम्रो मौलिक उखान ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नोकरी’ छ । तर विकासको नयाँ अवधारणासँगै यो उखान हराउन थालेको छ । अब त व्यापार उत्तम, नोकरी पनि सकेसम्म राजनीतिक पायो भने बढी खुसी हुने जमाना आएको छ । ग्रामीण भेगका किसान परिवार या त राजनीतिक झण्डामुनि ओत लागेर बसेका छन् वा खाडीको कडा घाममुनि । नितान्त सेवा भावले नोकरी गर्न पुगेकाहरू पनि या त दलकै झण्डा बोकेर ओभरटाइम ड्युटी गर्दै छन् वा घाम तापेर । नीतिविनाका नेताले सिर्जना गरेको टालटुले वातावरणले देश विस्तारै आत्मनिर्भर होइन परनिर्भरतामा फसेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्र र भन्सार विभागको खाद्यान्न आयात र भन्सार राजस्वको तथ्यांक ।

यसै आव ०७७/७८ को प्रथम ४ महिना भनौँ साउनदेखि कात्तिकसम्म देशमा २५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख पाँच हजार रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएछ, त्यो पनि अधिकांश छिमेकी भारतबाट मात्रै । भारतका किसान अहिले आफैँ आन्दोलित छन् । यद्यपि त्यहाँ यसपटक किसानहरूलाई सरकारले भारी अनुदान दिएको छ । विश्वकै ठूलो प्याकेजका रूपमा लकडाउनले बिगारेको अर्थतन्त्रको राहतका लागि त्यहाँ प्रम मोदीले भारु २० लाख करोडको राहत प्याकेज घाोषण गरेका छन् ।

त्यसमा साना व्यवसायीलाई कर छुट, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, गरिबहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, बुढापाकाहरूलाई नगद वितरण, कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन यस्ता धेरै विषयहरू देखिन्छन् र पनि त्यहाँ अहिले केन्द्र सरकारले जारी गरेको कानुनले कृषि उत्पादनको बिक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो पारेको र यसो गर्दा कृषिक्षेत्र पुँजी पति व्यवसायीको हातमा जाने, किसानहरू खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, सहज पहुँच नहुने भन्दै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिए ।

हाम्रा प्रमले बंगलादेशबाट रासायनिक मल ल्याउने झुटो प्रचार गरिदिए, अहलेसम्म त्यो मल आउने छाँट देखिन्न र आफ्नै मान्छे लगाएर खुलामञ्चको गरिबी भात वितरणलाई वाग्मती किनाराको फोहोरतिर धकेलिदिए । आफैँ पनि दलको वाकयुद्धमा संलग्न छन्, सकेसम्म क्वार्टरमा दलको अफिस चलाउँछन्, नसके सन्देश पठाउँछन् । राजनीतिको यो निकृष्ट चरित्र उनको मात्रै होइन तल्लो तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहको सेवा लिने रुटिन हेर्नुपर्ने अवस्था छ, नियमितता छैन, कार्यालय खुल्ने । संघीयताको पराकाष्ठा हो यो, त्यसैले चर्को नारा लागेको छ सडकमा ।

स्थानीय तह विद्यालय खुलाउन, समय तालिका हेरेर बस्छ जब कि त्यो शिक्षा क्षेत्रको विषय हो । स्थानीय तहले हेर्ने भए माछालाई पनि चिसो लाग्ने समयमा साना बच्चाहरूलाई स्कुल नउतार्नु पर्ने हो । कोरोना लकडाउन र निषेधाज्ञाको रुटिन बनाएर बस्छन् स्थानीय निकायहरू । आफ्नो क्षेत्रमा कृषि कर्म कस्तो गर्ने, कृषि व्यवसाय सुधार कसरी गर्ने, अत्तोपत्तो छैन । देशमा स्थानीय उत्पादनको अभाव छ । खाद्यान्न आयातको अवस्था दोब्बरले बढेको छ । आफूले खाएर बढी भएको खाद्यान्न बिक्री गर्ने देश राजनीतिभित्र चुर्लुम्म डुब्दा अधिकांश खाद्यान्नका वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, भने आयात गर्दा आउने भन्सार रकमबाट राजस्व वृद्धि देखेर सरकार रमाएको छ । हालको ४ महिनामा चामल आयात गर्दा ९० करोडको भन्सार राजस्व पाएछ सरकारले ।

अघिल्लो आवमा ५६ अर्ब ८८ करोड ४३ लाखको खाद्यान्न आयात हुँदा यसवर्ष ४ महिनामा मात्र नौ अर्ब ५० करोडको चामल मात्रै आयात भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । इन्धन आयात गर्दा भन्सार राजस्व बढेको महसुस गर्ने जनताको अभिमत, त्यो पनि दुई तिहाइको हाम्रो सरकार मकै, गहुँ, कोदो, चामल आयात गर्दा आउने भन्सारबाट मख्ख छ । त्यति मात्रै होइन त्यही सामान उत्पादन गर्ने किसानी हातहरूलाई विदेश पठाएर पाउने विप्रेषणमा अझ बढी रमाउँछ । कोरोना कहरले विश्व आर्थिक मन्दीमा पर्दा पनि नेपालको विप्रेषण रकम नघटेको देखेर झन् खुसी छ । अर्थतन्त्रको यो उल्टो चक्रलाई नेपालीहरूले कसरी धान्ने हुन्, अझ किसान पोस्ने नाममा आएको एडीबी, विश्व बैंकको ऋण पाउँदा सरकार झन् हर्षित छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा ९० हजार टन चामल आयात भएकोमा यो अवधिमा यो वर्ष दोब्बर बढीले बढेको छ । खेतीयोग्य जमीन घट्यो, घडेरीको रूपमा प्रयोग बढ्योे, किसानहरू यसमा प्रोत्साहित नहुँदा स्थानीय सरकार मौन छ । गहुँको बढी पकेटक्षेत्र भनेको प्रदेश २ हो र त्यहाँ रहेका अधिकांश जिल्ला हरूलाई रु.५ करोड गहुँमा अनुदान दिएर पुग्दैन । सरसर्ती हेर्दा सरकारले धान, गहुँ, मकैलाई रु.२० करोड अनुदान छुट्याएको देखिन्छ । राजनीतिकपदहरूका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा यो न्यून हो । गत वर्ष २० लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएकोे र यसवर्ष अझ बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो वस्तु पनि आयातै भएको छ, गहुँलगायत हिउँदे बालीमा पनि रासायनिक मल हाल्न नपाउँदा किसान उत्साहित छैनन् ।

मेलम्ची राजनीतिभन्दा कम छैन मल राजनीति । कहिले ऐँचोपैँचो भनेर जनता झुक्याइन्छ त कहिले जीटुजी भन्दै अथवा कहिले ठेकेदारको धरौटी जफत भनेर अल्मल्याइन्छ । राज्यका संयन्त्रहरू तल्लोस्तरमा उत्रिएका छन् । नेतृत्व तह भने घर झगडामा मस्त छ । विपक्षी भनिएको दल पनि आफ्नालाई हुर्मत लिएपछि मात्र झल्याँस्स हुन्छ, जनता सधैँ सडकमा नाराबाजी गर्न सक्छन्, नेतृत्वले आफैँ विचार गर्नुपर्ने होइन । सरकारले मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोेक्यो राम्रो भयो तर धानको समर्थन मूल्य तोक्दा कहाँ उत्साह आयो त झन् घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था अयो । डीडीसीको घिउ विदेश निर्यात गर्ने खबर बाहिरिएको छ, नेपालीहरू भने विदेशी सरसामान लिन बाध्य छन् । मासु, दुध, माछा, तरकारी, अण्डामा आत्मनिर्भर भनिएयो तर भएन ।

दिगो कृषि हाम्रोे नारा राजनीतिक नारा मात्रै भएको छ, कृषि, पोेषण, खाद्य सुरक्षा अनि भोकमरी अन्त्यको नारा पनि केवल राजनीतिक नारामा सीमित बनेको छ । रेल, पानीजहाज र मेलम्चीको सपना बाँड्दा कमसे कम देशकै उत्पादनले देशबासीले खानसक्ने वातावरण त तय गर्नुपर्ने हो । विदेश भासिएकाहरूलाई बोलाएर यहीँको माटोमा उब्जनी बढाएर आयातको प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि गरी व्यापारघाटा शून्यमा झार्नुपर्ने हो । पछिल्लो पटक निर्यात बढ्योे भनेर खुसी मनाइयो तर त्यो कति दिनको न्यानो हो विश्लेषण गरिएन । हालै मात्र कृषिकै लागि विश्व बैंकबाट प्रदेश १, २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूर पश्चिम भन्दै नौ अर्ब ५० करोडको ऋण लिएको देखिन्छ, प्रदेशपिच्छे भन्नु परेन, सिङ्गै देशका लागि भने हुन्छ ।

प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको संरचना हेर्दा लाग्छ अब देश उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । राजनीतिकर्मी सबैलाई दिइने सुविधाले नेपाली आमाको पोल्टो खालि भइसकेको छ । विदेशीले दिने ललिपप कति दिन हात थाप्ने, आखिर ऋण त तिर्नै पर्छ । आफ्नो पालामा लिएको ऋण अब आफ्नै पालामा तिरेर सरकार छाड्नुपर्ने नियम राख्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गतवर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८९ हजार आठ ८३ भएकोमा यो वर्ष यो अवधिमा ८६ प्रतिशतले घटेर १२ हजार सात सय ६९ जनाको तथ्यांक देखाएको छ । कोरोना कारण देखाउँदै श्रमिक माग कम भएर यसो भएको भनेको छ । पछिल्लो डेढ दशको पहिलो स्थिति हो यो । मासिक ४० हजार श्रमका लागि विदेशिने अवस्थामा अहिलेको अवस्था स्वात्तै घटेको देखिन्छ ।

सरकारले यो विश्लेषण गरेर नीति तय गर्नुपर्ने हो । दलहरू भागबण्डाबाहेक अरु छलफल गर्न भ्याउँदैनन् कहिल्यै यस्ता एजेण्डा लिएर जनता डाकेर छलफल गरेको खबर बाहिर आउँदैन बरु रातोदिन दलको झगडा छ । दलको झगडा मिलाउन तोकिएको स्थान शीतल निवास हो, बालुवाटर त्यसैको लागि बनाइएको हो त ? जनताको पीडा, गरिबीको मार, रोजगारीको चिन्ता, स्कुल, कलेजको अवस्था, अस्पताल, कोरोनाको चिन्ता खोइ त कहाँ भयो छलफल ? भ्नियो कोरोना खोप आउने भयो भनेर, कसरी पत्याउने त्यो कसलाई आउने हो कि रासयनिक मलजस्तै हुने हो कि, नभए जहिले पनि हामीले देखेको भनेको सरकारको काम कहिले जाला घाम नै भएको हो, उपचार गर्दिन, निर्णय उल्ट्याऊ भन्दै अदालत जाने सरकारलाई विश्वास प्राप्त गर्न समय लाग्छ, सायद २ वर्षको बाँकी समय पर्याप्त हुन्न । कुनै राष्ट्रिय संकटै आएजस्तो गरी शीतल निबास तात्नुको के अर्थ हो, कोरोना राहतका लागि शीतल निवासले के–के प्याकेजको घोषणा गर्न भन्यो ।

विदेशी आएर भात खुवाइदिन्छन् त सधैँ ? चीनले कोरोना नियन्त्रण ग-यो, अर्थतन्त्र खस्कन दिएन, अमेरिकामा धेरैको ज्यान गयो, राष्ट्रपति नै पदको धरापमा परे, अर्थतन्त्र खस्केन, देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो । कोरोना र अन्य कारणले यी बुँदाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको सन्दर्भमा गरिबी कसरी घट्ला सहजै भन्न सकिन्छ । सरकारले पन्ध्रौँ योजना मा ०८७ साल सम्ममा देशको गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । र विसं २१०० सम्ममा त गरिबी उन्मूलन नै हुने बताएको छ । अघिल्लो आवसम्म प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय १०३९ डलर भएकोमा अब ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १०८५ पुगेको छ । जसानुसार नेरु एक लाख २६ हजार १८ वार्षिक आय हुन्छ ।

हाल झण्डै ५० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जनसंख्याको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा देखाइए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जनसंख्या तीन करोड नाघिसकेको र आर्थिक वृद्धि दर झण्डै २ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चमा गत २ वर्षमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, हालको नयाँ प्रावधानले यो खर्च तेब्बर हुने स्थिति छ ।

यता राजनीतिक व्यक्तिहरूको सुविधा बढेको बढ्यै छ । कोरोनाले थप्ने गरिबीको संख्या यकिन भइसकेको छैन । देशमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउँछन् । देशमा सबै खपत हुने अवस्था छैन फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । श्रमयोग्य जनशकित विदेशिएकै कारण माथिको विप्रेषण रकम आएको हो । गत आव को ८ महिनामा मात्रै एक लाख ९० हजार तीन सय ८८ जनाले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यतापूर्वक अँगालेको आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले देखाएको छ । विगत वर्षमा नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया भएकोमा हाल सोमा शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । हाल सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपाली यूएईमा ४४ हजार, साउदी अरबमा ३९ हजार, मलेसियामा ३८ हजार र कतारमा २७ हजार रहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देखाएको छ ।

गत आव ०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीबाट देशलाई प्राप्त हुने विप्रेषण रकममा खासै परिवर्तन नभई कुल रकम आठ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड प्राप्त भएको सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि संसारभर सन् २०२० को आरम्भदेखि नै कोभिड १९ को प्रभाव भइरहेको थियो । अघिल्लो वैशाखमा ७२ अर्ब रकम विप्रेषणबाट प्राप्त हुँदा यस वर्ष वैशाखमा ५३ अर्ब नौ करोड र ०७६ चैत्रमा ३४ अर्ब पाँच करोड मात्र विप्रेषण प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले केही निराश देखाएको थियो तर अन्य महिनाहरूको विप्रेषण रकम हेर्दा खासै डरमर्दो स्थिति नभएको देखिएको छ ।

गत वर्ष साउनमा ७५ अर्ब, भाद्रमा ७७ अर्ब, असौजमा ७६ अर्ब, कात्तिकमा ७३ अर्ब, मार्गमा ७२ अर्ब, पुसमा ७० अर्ब, माघमा ६५ अर्ब, फागुनमा ७९ अर्ब, ०७७ जेठमा बढेर ९३ अर्ब, असारमा अझ बढी एक खर्बभन्दा बढी र साउनमा ९२ अर्ब नै विपे्रषण भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि विदेशमा नेपालीहरूको कोरोना पीडा, मृत्युको अवस्था, समयमा तिनलाई सजिलै फर्काउन नसकिएको अवस्था भने डरमर्दो नै छ । तर पनि अमेरिकाले खासै लकडाउन नगर्दा विश्व अर्थतन्त्र धेरै नखस्किएकाले विप्रषणमा खासै प्रभाव नपरेको, अनौपचारिक बाटोभन्दा सिस्टमबाटै यस्तो रकम आउने गरेका, सुनको अवैध कारोबार र हुण्डीको रकममा कमी आएकाले पनि देशमा आउने विप्रेषणमा कमी नआएको तर्क रहेको छ ।

देशको मुख्यक्षेत्र भनेको कृषि हो तर यसैक्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूमा २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड लगानी हुँदा जम्मा छ लाख १४ हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक छ भने सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार चार सय जनाले रोजगारी पाएको देखिएको छ । सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश, विदेशमा रहेकालाई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिबार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माण काममा सरिक गराउने त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भएको भनिएको छ ।

बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोना प्रभावित असंगठित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा रोजगारी लक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्थाको सदृढीकरण गरी थप ७५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यस्तै साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । उद्योगक्षेत्रबाट एक लाख २७ हजारको रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, वन, कृषि वन, नर्सरी, वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी, कार्यक्रमबाट थप ३० हजारको थप रोजगारीको सिर्जना, कृषि, लघु तथा साना उदोगक्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।

कोरोनाबाट प्रताडित भएका, रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा फर्काउँदा अत्यधिक हवाइ भाडा लिएको, धान्नै नसक्ने गरी क्वारेन्टीन खर्च गराएको, स्वदेशमै पनि महँगा होटलहरूमा बास बस्न बाध्य पारिएको टिप्पणीहरू भइरहेको छ । कोरोनाको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा उच्च छ यसैक्षेत्रबाट सरकारले आउने ५ वर्षमा नौ लाख नेपालीले रोजगारी पाउने कल्पना गरेको छ जुन लक्ष्य प्राप्तिमा सहज देखिन्न । अतः उत्तम क्षेत्र भनेको खेती नै हो ।