मानव विकास सूचकांकमा नेपाल

काठमाडौँँ ।
सन् २०२० मा प्रकाशित मानव विकास सूचकांकको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा मानव विकासका आधारमा एक सय ८९ देशहरूमध्ये नेपालको स्थान १४२ औं स्थानमा छ । मुलुक गत वर्ष १४७औं स्थानमा थियो । देशको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५८७ अंकमा पुगेको छ । जसमा गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव शून्य शून्य ८ ले वृद्धि भएको देखिन्छ । जब कि सन् २०१९ मा यस्तो सूचकांक शून्य दशमलव ५७९ अंकमा थियो ।

यसमा लैंगिक क्षेत्रका सबै ३ आयाम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताइएको छ । महिला प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत र राष्ट्रियसभामा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । यसको साथसाथै १५औँ योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लैंगिक असमानता कम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मूलतः संसारमा सबैभन्दा धेरै मानव विकास भएको देशको पहिलो स्थानमा नर्वे छ । यसको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ९५७ छ ।

त्यसरी नै हेर्ने हो भने दक्षिण एशियामा श्रीलंकाको मानव विकास सूचकांक अन्य देशका तुलनामा धेरै शून्य दशमलव ७८२ र यसको स्थान भने ७२औं रहेको छ । त्यसैगरी भारतको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ६४५ अर्थात १३१औं स्थान रहेको छ । यसर्थ दक्षिण एसियामा मानव विकास सूचकांकको आधारमा नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान १५४औं स्थान र अफगानिस्तान १६९औं स्थानमा रहेका छन्। । तर, बितेका तीन दशकमा राष्ट्रले मानव विकासमा उल्लेख्य सुधार गरेको देखिएको छ ।

सन् १९९० मा देशको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ३८७ थियो । अहिले यो ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत बढेर हाल मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५८७ पुगेको छ । औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा आधारित सूचकांकहरूको प्रयोगद्वारा निकालिने मानव विकास सूचकांकले मानिसको जीवनको गुणस्तरलाई देखाउँछ ।

मुलुकमा आउँदो दशक सन् २०३० सम्म मध्यम र २०४३ सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य रहेको छ । यसरी सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरूले गरिब र कमजोर भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस सूचीमा ४७ राष्ट्र समावेश भएका छन् ।

राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक सूचकांकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइनसकेको तर्क नेपालले राख्दै आएको छ । यसरी अनलाइन भर्चुअल माध्यममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले यस प्रतिवेदनमा आउँदो सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मार्गमा अघि बढ्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

हालको विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नमा अवरोध पु-याए पनि नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै समृद्धि हासिल हुने दिशामा अघि बढ्ने कुरामा आशावादी हुन सक्ने कुरा बताइएको छ । त्यस्तै गरी प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय औसतः आयमा वाग्मती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश कमजोर पाइएको छ । यसले औसतः प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १६८ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ४९ दशमलव ८१ रहेको छ । त्यसरी नै प्रदेश–२ को पनि ५३ दशमलव ७२ मात्र छ । त्यसपछि क्रमशः सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश छन् । त्यस्तै गरी आर्थिक जोखिम सूचकांकमा भने सुदूरपश्चिमबाहेक सबै राष्ट्रियस्तरभन्दा उच्च जोखिममा छन् ।

नेपालको १०६ भने सुदुरपश्चिमको ९८ छ । बाँकी सबै प्रदेशको एक सयभन्दा माथि छ । यसले मानव विकास सूचकांकमा देशको क्षेत्रगत असमानता देखिएको छ । अतः ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ । त्यसरी नै स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश स्तरको तुलना गर्दा मानव विकास सूचकांकमा बाग्मती प्रदेशबाहेक अरू प्रदेश औसतभन्दा पछाडि परेका छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मानव विकास सूचकांकमा सुधार आए पनि नेपाल सन् २०२२ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने कठिन छ । यसले सन् २०२२ मा मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयार हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायमै राखेको छ । सन् २०१८ मा नेपालले मानव विकास सूचकांकतर्फ दुई लक्ष्य पूरा गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएकाले सन् २०२२ को लक्ष्य तय गरिएको थियो । देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार मानव विकास सूचकांक २०२० ले सन् २०१९ मा आठ सय ६० डलर र सन् २०२० मा नौ सय ११ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको देखाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा अझै मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा प्राविधिक समस्या पर्ने देखिएको हो । तसर्थ स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । सन् २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुने भएको छ । मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनपर्ने मापदण्ड छ । यी तीन स्तरोन्नतिको प्रमुख आधार हुन् । मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा यो सूचकांक लगातार माथि नै देखिएको छ ।

सन् २०१९ मा यस्तो सूचकांक ६७ दशमलव ९ र सन् २०२० मा ७२ दशमलव १ रहेको छ । यसैगरी, आर्थिक जोखिम सूचकांकको अवस्थामा पनि सन् २०१९ मा २८ दशमलव ३ र सन २०२० मा २५ दशमलव ४ रहेको पाइएको छ । कुनै दुई सूचकांकमा लगातार प्रगति गरेको अवस्थामा स्तरोन्नति हुन सक्ने भए पनि सो प्रगति दिगो र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड पनि पुगेको हुनुपर्ने अडानमा नेपाल छ । त्यसै गरी स्तरोन्नति भएपछि पुनः पछि हट्न नपरोस् भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ नेपालले यस्तो अडान लिएको हो । यसको साथसाथै यस प्रतिवेदनले राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्षभन्दा ५१ डलर बढेको देखाएको छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार यस्तो सूचकांक तयार पारिएको हो । त्यसरी नै मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७० दशमलव ५ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै पीपीपी २०११ को डलर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २७४८ पुगेको छ । मानव विकास सूचकांकका आधारमा दक्षिण एसियामा नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा अगाडि छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रको भनाई अनुसार नेपाल अहिले विश्वमा मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र सन् २०२२ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई मापदण्ड पूरा हुनेछ । स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । यसलाई आधार मान्दा सन् २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुनेछ ।