विद्युतीय ऊर्जामा गरिबको पहुँच

काठमाडौँँ ।
नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरूमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । राजनीतिक हिसाबले यी वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसअनुसार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा त्यसको अनुभूति सही अर्थमा गर्न सकेको देखिँदैन ।

पहिलो योजनादेखि नै गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदै आए पनि अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान र परिभाषा हुन नसक्दा संविधान र अन्य विभिन्न कानुनहरूमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित रहनुपरेको छ । मानिसको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त नभई नहुने ऊर्जाको उपयोगलाई हेर्दा ठूलो असमानता र विभेद रहेको पाइन्छ । नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरिबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्य संयन्त्र गम्भीर देखिँदैन भने अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यो विषयलाई मानवको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा अझै बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका बासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् । विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित भएकै कारण ती नागरिकले सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । यसरी विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित रहेका जनताको ठूलो हिस्सा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका रहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ७५ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् भने २८ दशमलव ६५ जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात उच्च रहेको छ ।

अर्थात् अहिले पनि आर्थिकरूपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्नसक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् । जस्तैः कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५९ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । दुवै प्रदेश आर्थिकरूपमा पछाडि परेका छन् । यी प्रदेशमा अधिकांश मानिसहरू विद्युत्को पहुँचभन्दा टाढा छन् ।

संविधानले नागरिकहरूका बीच कुनै पनि आधारमा असमान व्यवहार र भेदभाव गर्न पाइने छैन स्पष्ट मौलिक हक प्रदान गरे पनि ऊर्जा प्रणालीमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसले त्यसअनुसारको सुविधा वा अतिरिक्त लाभ लिन सकेका छैनन् । गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्था छ । विद्युत् क्षेत्रका नीति तथा कानुनहरूमा विद्युत् सेवामा यी समुदायको न्यायोचित पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थाहरूको कमी रहेको छ ।

कतिपय कानुन वा निर्णयहरू गरिबलक्षित भनेर प्रचारित गरिन्छ तर त्यसले वास्तविक गरिबको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जस्तो कि, विद्युत् नियमन आयोगबाट २०७७ असार १ मा विद्युत् महशुल निर्धारण गर्दा १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि जडान शुल्कबापत ३० बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकहरूले हालको प्रतियुनिट सरदर चार रुपैयाँको भन्दा बढी रकम बुझाउनु पर्दा गरिब वर्गले त्यसको लाभ लिन सक्दैनन् ।

नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग-यो । यसअघि सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ को लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको छ । आयोगले गरिब तथा न्यून आय भने पनि बजेटले भने छुट्याएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या आठ लाख छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल सङ्कलन नियमावली २०७७ तर्जुमा गर्दा आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले आयोगको गरिबमुखी निर्णयबाट उक्त परिमाणबराबर विद्युत् खपत गर्ने सुविधाको अुभूति गरिबले पाउन सकेनन् । यसबाट सबै विद्युत् उपभोक्ताले फाइदा पाउने देखिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महशुल सङ्कलन विनियमावलीमा गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ता पहिचानका लागि अझै कुनै अलग्गै आधारहरू तय भएका छैन । त्यसैले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।

लामो बहस र छलफलपछि ल्याइएको नयाँ विद्युत् कानुन (विद्युत विधेयक २०७७) मा पनि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँचको सुनिश्चितता लागि ठोस व्यवस्था भएको पाइँदैन । हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको यस विधेयकलाई पारित गर्नुअघि गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार सन् २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यासहित सबै सीमान्तकृत समुदायसम्म विद्युत्मा पहुँच पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी हाल ६८ प्रतिशत जनसंख्याले खाना पकाउनका लागि परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा आदि) मा निर्भर रहँदै आएकामा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत जनसंख्या मात्र यस्तो परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनेछन् भनिएको छ । खाना पकाउनका लागि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय नै परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उक्त वर्ग समुदायलाई खाना पकाउने स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच पु-याउनका लागि अहिले नै नीतिगत व्यवस्थासँगै ठोस कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु १५औँ योजना (विसं २०७७–२०८१) को एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । यसका लागि ग्रामीण विद्युतीकरण तथा समुदायको सहभागितासहितको सामुदायिक विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरिने, ऊर्जा खपतको अवस्था बढाउने, जलविद्युत् ऊर्जाका माध्यमबाट धुवारहित भान्छाको अवधारणा लागू गर्ने, खाना पकाउने प्रयोजनका लागि उपयुक्त विद्युत् महशुल निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यनीति तय गरिएका छन् । यसका साथै योजनाको अन्त्यसम्ममा सबै स्थानीय तह र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्मा न्यायोचित र सहज पहुँच प्राप्तिका लागि एकातर्फ विद्यमान नीति तथा कानुनमा प्रत्यक्ष, स्पष्ट र लक्षित व्यवस्थाहरू गरिएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका गरिबमैत्री र सीमान्तकृत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा पनि कमी रहेको छ । त्यस्तै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्र विद्युत्मा पहुँच प्रदान गर्ने अवधारणा राखिँदै आएको छ, जसले गर्दा यस्ता वर्ग समुदायले विद्युत्लाई उत्पादनमूलक कार्यका लागि उपयोग गर्नसक्ने हैसियत राख्दैनन् । गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।

ऊर्जा मानिसका आधुनिक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने पूर्वाधार हो । मानिसको जीवनलाई सरल, सहज बनाउने कुराहरू खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, कृषि, खानेपानीजस्ता सेवालगायतका अधिकार तथा सुविधाको उपयोगका लागि विद्युत् अर्थात् आधुनिक ऊर्जा पूर्वसर्तको रूपमा रहन्छ । पछिल्लो समय ऊर्जाको उपयोगमा सबैको समान अधिकारको विषय स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्न थालेको छ ।

ऊर्जा उत्पादनदेखि वितरण, उपयोगसम्म आम नागरिकको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले यसलाई ऊर्जा न्यायको रूपमा एक नयाँ क्रसकटिङ सामाजिक विज्ञानको रूपमा लिन थालिएको छ । ऊर्जा नीति, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा सक्रियता, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा न्याय सिद्धान्तहरू यसमा जोडिएर आउन थालेका छन् । ऊर्जाको पहुँचविना संवैधानिक तथा मानवअधिकारको उपयोग हुन नसक्ने भएकाले आधारभूत ऊर्जामा सबै गरिब तथा विपन्नको लागि सहज पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।