राजनीतिक मार्गचित्रमा नागरिक स्वतन्त्रता
काठमाडौं ।
राज्यद्वारा निर्देशित नियमको परिधिमा आबद्ध रही मुलुकको मूल कानुन संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो हकको रक्षाको साथै अन्य सम्प्रदाय विषेशकोे हकअधिकारको उच्च सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासलाई एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा अब्बल लोकतन्त्रको दर्जा दिन सकिन्छ । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रतालगायतका अन्य वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निरन्तररूपमा उपभोग गर्ने परिपाटीको विकास सहजै प्राप्त हुने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा रहने छैन ।
परिणामतः नागरिक समाज एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिक समूहलाई राज्यका तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै आ–आफ्ना राजनीतिक विचारहरू आम जनमानससमक्ष सम्प्रेषण गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु नै राजनीतिक स्वतन्त्रताका विविध रूपहरू हुन् । प्रस्तुत गतिविधिको विकास नै उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत हो । जसलाई राज्य–नागरिक हितका लागि अपरिहार्य राजनीतिक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । जसको अभावमा केवल अधिनायवादी चरित्र हावि हुनेबाहेक अन्य कुनै ठोस राजनीतिक उपलब्धि मुलुकसामु प्राप्त हुने छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यलाई अध्ययन गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको तीव्र राजनीतिक महत्वाआंक्षा एवं आन्तरिक दलीय द्वन्द्वको कारण मुलुकको शासकीय स्वरूप आफूअनुकूलको चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकासले कुनै पनि बेला सम्भावित राजनीतिक अकल्पनीय दुर्घटनाको सामना गर्न नागरिक समाज तयार रहनुपर्ने देखिन्छ । जसलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा खराब पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रस्तुत अराजक प्रवृत्तिको हाबीका कारण नागरिक आर्थिक सम्मुन्नतिमा अवरोध, असान्दर्भिक परिस्थितिमा मध्यावधि निर्वाचनको खतराले निम्ताएको आर्थिक व्ययभार, विकास निर्माणका गतिहरूमा अस्तव्यस्तता जस्ता संस्कारको विकासले समग्र मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नागरिक स्वतन्त्रता एवं अमनचयनमा समेत केही न केही रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तत्पश्चात् राजनीतिक स्वतन्त्रताको लालसामा अग्रगमन विमुखताको अवस्था सिर्जना भए बाम समूहको राजनीतिक अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न लाग्न गई प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिको सम्भावना बढ्ने भएको हुँदा यथासमयमा नै समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
त्यसो भएको हुँदा नागरिक स्वतन्त्रताका नाममा हुनआउने अवाञ्चित गतिविधिको विकासले कालान्तरमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा समेत चुनौती थपिने निश्चित छ । वर्तमान मुलुकको अवस्था लगभग यस्तै प्रवृत्तिको हो भन्न सकिन्छ । स्वतन्त्रताको नाममा मौलाउँदै गएको अराजकतन्त्रले कुनै पनि समय नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकारको क्षेत्रमा कुठाराघात गर्नसक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई मध्यनजरमा राख्दै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको गहन दायित्व हो । जसले लोकतन्त्र–नागरिक समाजलाई सही मार्गमा हिँडाउन मदत पुग्ने देखिन्छ ।
विकसित घटनाक्रमभन्दा भिन्न परिस्थितिको निर्माण भए । सोपश्चात् प्राप्त हुने राजनीतिक स्वतन्त्रताको के अर्थ रहन सक्छ ? विपरीत राजनीतिक अवस्थाका कारण आन्तरिक वा बाह्य शक्तिको नकारात्मक प्रभावमा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्था प्रारम्भ भए कुन चाहिँ राष्ट्रवादी छबी भएको राजनीतिक समूहको मार्गचित्रले मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन सक्ला भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा कौतुहलताको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । आज पर्यन्त मुलुकका राजनीतिक समूहहरू कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा रहेर कार्य गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले औल्याउँदै आएको पाइन्छ ।
अतः मुलुकलाई कुन प्रकारको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको चाहनास्वरूप वर्तमान असान्दर्भिक द्वन्द्व जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनको मार्गलाई आत्मसात् गरेका हुन् भन्ने तथ्यलाई आम जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष साक्षत्कार राख्ने नागरिक समाजलाई सही राजनीतिक मार्गदर्शन सम्प्रेषण गर्नु समयको माग हो ।
यी यस्ता गहन विषयहरू हुन् जसले मुलुकको भावी मार्गचित्र तय गर्न दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा दलीय आन्तरिक द्वन्द्व एवं स्वतन्त्रताको नाममा अराजक गतिविधिको निर्माण गरी मुलुकको शान्ति तथा अमनचयनमाथि खेलबाड गर्ने छुट कुनै पनि समूहलाई दिनु हुँदैन । प्रस्तुत व्यवहारको विकास राजनीतिक स्वतन्त्रता नभई केवल आन्तरिक प्रतिस्पर्धामक द्वन्द्वबाट उब्जेको हठास मनस्थितिको उपज मात्र हो । जसको मुक्ति आजकोे आवश्यकता हो ।
नेपालका लोकतान्त्रिक समूहमा चाहेअनुकूलको प्रस्ट राजनीतिक दिग्दर्शनको अभाव रहेकै कारण गणतन्त्र प्राप्तिको लामो समयपश्चात् पनि शान्ति तथा स्थायित्वले गति लिन नसकी चरम राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न गई आर्थिक क्षेत्रमा समेत सन्तोषजनक अवस्था तयार गर्न सकिएन । अतः यस्ता व्यवहारले कहिल्यै पनि नागरिक सर्वोच्वताको कदर गर्न नसक्ने हँुदा सबै पक्ष सच्चिन्नु जरुरी छ ।
विद्यमान अवस्थामा देखिएको आपसी खिचातानी केवल राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित नरही शक्ति सन्तुलनको अन्य क्षेत्रमा पनि कायम रहने अवस्था तयार भए अप्ठ्यारो परिस्थितिको जन्म भई अघोषितरूपमा समस्या समाधानको मार्गमा अवरोध खडाबाहेक सहजता प्राप्त हुने छैन ।
यसप्रकारका आपसी अविश्वासपूर्ण वातावरणको विकासले मुलुकको शासन व्यवस्थामा विश्वासको संकट निम्तिन गई एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहजै आत्मसात् गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुने नभई चुलिने अवस्था प्रारम्भ हुने देखिन्छ । जसको विकसित रूप आजको राजनीतिक नियती समेत हो । तसर्थ गैरराजनीतिक चरित्रलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्दै एक समूहले अर्को समूहलाई सहजै विश्वासको मत हासिल गर्न सक्नु कठिन चुनौतीको बाबजुद पनि आवश्यक रहेको छ । जसका लागि राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधलाई थाती राख्दै मुलुक र जनहितको लागि समर्पित रहनुबाहेक अर्को विकल्प नेपालका राजनीतिक समूहसँग छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
अतः नेपाल र नेपाली जनताको राजनीतिक चाहनाअनुकूलको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्दै वर्तमान अनिर्णित राजनीतिक अवस्थालाई चिर्न ताजा जनादेशको लागि मध्यावधि निर्वाचनको तिथिमिति तय गरिएको वर्तमान अवस्था हो । यद्यपि बारम्बार निर्धारित समयसीमा अगावै गरिने निर्वाचनको जोखिमलाई मुलुकले कुन हदसम्म धान्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
केही हदसम्म यसप्रकारका व्यवहारलाई लोकतन्त्रको कमजोरीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तथापि सम्प्रभू नागरिकसँग ताजा जनमत माग्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आगामी मध्यावधि निर्वाचनमार्फत जुन पक्षले वर्तमान अन्योलपूर्ण राजनीतिलाई चिर्न सक्षम रहन्छ उक्त समूह नै मुलुकको अब्बल राजनीतिक निकासकर्ता हुनुको साथै शासकीय स्वरूपको अधिपति हुने विश्वव्यापी राजनीतिक सिद्धान्तलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी लोकतान्त्रिक समूहका नेता तथा कार्यकर्ताभित्र नै के–कस्तो प्रकारको राजनीतिक स्वतन्त्रताको वास्तविक चाहना आम नेपाली जनसमुदायको हो भन्ने तथ्य अझै सुल्झिन नसकेको वर्तमान राजनीतिक क्रियाकलापले प्रस्ट्याउँदै आएको छ ।
तसर्थः राज्यका तर्फबाट सुनिश्चित गरिने मजबुत सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्वतन्त्रता नेपाली जनताका वास्तविक राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू हुन्, जसमा आर्थिक समृद्धिको चाहनाहरू अवश्य पनि मुखरित हुने आमविश्वास रही आएको छ । राज्यको मातहतमा रहनुपर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरू प्रस्तुत अवस्थाबाट विमुख हुने अवस्था प्रारम्भ भए मुलुकमा अराजकताको बीज बीजारोपण हुन गई प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धि र नागरिक स्वतन्त्रताको चिरहरण हुने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
यसप्रकारका व्यवहारले के दर्शाउँछ भने कतै राज्यको उपस्थिति नै ज्यादै न्यून मात्रामा रहेको त होइन भन्ने द्विविधायुक्त बुझाइ आम जनमानसमा रहेको पाइयो । जसलाई चरम राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा देखिएको जटिलताको उच्चत्तम परिणामको केन्द्रबिन्दु समेत मान्न सकिन्छ ।
तसर्थ सही राजनीतिक मार्गचित्रबाट नै वास्तविकरूपमा नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न प्रत्येक नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाई पूर्णरूपले सबल एवं सक्षम रहनेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । मुलुकका लोकतान्त्रिक समूहमा कायम रहने प्रस्ट राजनीतिक दिगदर्शनसहितको मार्गचित्र र विकेद्रित विचारले नै मुलुकलाई अग्रगामी निकाससहितको राजनीतिक गन्तव्यमा पुग्न सहयोगीको भुमिका निर्वाह हुने देखिन्छ । अन्यथा राजनीतिक दुर्घटनाको भावी सम्भावनालाई कुनै पनि पक्षले चाहेर पनि टार्न सक्ने अवस्था रहदैन भन्दा फरक नपर्ला ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया