श्रीलंकाजस्तो बनाउने लीको चाहना

काठमाडौं ।
आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियान यसकारण कठिन यात्रा हो कि यसले विद्यमान सांगठनिक ढाँचा, उत्पादन संगठन, वितरण विधि, निर्णय विधान र कार्यसम्पादन शैलीमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दछ, आन्तरिक क्षमता निर्माणमार्फत उत्पादकत्व बढाउने माग गर्दछ । यसले आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थालाई उल्लेख्य परिवर्तन गरी निर्दिष्ट गन्तव्यमा पु-याउँछ । यो स–सानो प्रयास, सानातिना कार्यप्रक्रिया, मौजुदा सांगठनिक विधि र सीमान्तवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि उठेर परिवर्तनको राष्ट्रिय अभीष्ट सम्भव गराँउछ ।

साठीका दशकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा रहेका एसियाली मुलुकहरू दक्षिण कोरिया र सिंगापुर विकासित मुलुक बनिसकेका छन् भने चीन अतिकमविकसित, विकाससशीलबाट विकसित हुने क्रममा छ । यी तीनै मुलुकका विका र समृद्धिका यात्राका आआफ्नै कथा छन् । यहाँ सिंगापुरको विकास यात्राको कहालीलाग्दो यात्रा प्रस्तुत गरिएका छ, जसबाट अरु कैयन मुलुकले विकास र समृद्धिका लागि राजनीति, प्रशासन र संस्थाहरू कसरी जुट्नु पर्दछ भन्ने शिक्षा लिन सक्छन् ।

सन् १८१९ मा इस्ट इण्डिया कम्पनीले व्यापार र सामरिक विस्तारका लागि कब्जामा लिनुअघि यो मुलुक हजारजना जति माझीको माछा मार्ने गाउँ थियो । पटक–पटक विभिन्न मुलुकको उपनिवेशमा रहँदा सिंगापुर गरिबी र विपन्नताको चंगुलमा थियो, जसलाई उपयोग गरेर तत्कालीन मलाया कम्युनिस्ट पार्टीले शक्ति आर्जन ग-यो । तर सन् १९५९ मा ली क्वान यु नेतृत्वको पिपुल्स एक्सन पार्टीले विजय पाएपछि मात्र सिंगापुरको वास्तविक इतिहास सुरु हुन्छ । दह्रो कम्युनिस्ट प्रतिपक्षको पहरेदारीका साथ लीको पिपुल्स एक्सन पार्टी राष्ट्रिय विकासमा अघि बढ्यो । यसबीच मलेसियन फेडेरेसनमा समावेश हुने उनको प्रस्तावलाई जनताले स्वीकारे, र सन् १९६३ देखि पुनः मलेसियाको प्रान्तको रूपमा रह्यो । तर क्वालालम्पुरको अधिनायक शैलीबाट दिक्दार लीले सन् १९६५ मा सिंगापुरलाई पुनः स्वतन्त्र राष्ट्र बनाए । त्यसपछि सुरु हुन्छ सिंगापुरको विकास र समृद्धिको वास्तविक यात्रा ।

राजनीतिकरूपमा राज्य निर्माण गर्न सजिलो भए पनि विकास र समृद्धिको यात्रा निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि पनि क्रान्तिमार्फत सपना बाँढेर सत्तामा पुग्नेहरूका लागि जनताको विश्वास जितेर सत्तामा टिकिरहन पनि परिणाम देखिने काम गर्नु जरुरी हुन्छ । क्याम्ब्रिज स्नातक ली यस तथ्यमा जानकार थिए । मुलुकमा गरिबी व्याप्त थियो, चरम बेरोजगारी थियो तर प्राकृतिक मात्र होइन, मानवीय र आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता थिएन ।

वरिपरि समुद्रले घेरिएको माझी गाउँमा माछाबाहेक प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हुने कुरा भएन, थोरै जनसंख्या पनि सीपयुक्त थिएन । भूमिको पनि सीमितता थियो, समुद्र थुन्दै बस्ती बसाउन पनि मलेसियाले माटो दिन छाडेपछि इण्डोनेसियासँग नाता गास्नु परेको थियो । सीमित सम्भावनाका बाबजुद विकास गर्नु नै थियो । अन्यथा जनतामा छिटै निराशा जाग्ने सम्भावना थियो । उनले सपना देखे, दश वर्षभित्र आफ्नो मुलुकलाई श्रीलंकाजस्तो बनउने । उनले अठोट गरे– राज्यको स्वामित्वमा नियन्त्रित आर्थिक विकासको ढाँचाबाट नै मुलुकलाई छिटो समृद्धितर्फ लान सकिन्छ ।

ली क्याम्ब्रीज दीक्षित भएर पनि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने व्यावहारिक सोच कति उचित भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ नभएको होइन, दार्शनिकभन्दा व्यावहारिक आर्थिक विकासको ढाँचा सिंगापुरका लागि आवश्यक थियो, जसलाई साथ दिन अनुशासित, योग्यतामूलक र प्रतिस्पर्धी निजामती सेवाको निर्माण अर्को आवश्यकता थियो । दुवै काम सजिला थिएनन्, तर असम्भव पनि थिएनन् । स्पष्ट दृष्टिकोणसहित निःस्वार्थ राजनीतिक नेतृत्व र क्रियाशील निजामती सेवा राष्ट्रिय विकासका आधार हुन् भन्ने लीले प्रमाणित गरे । परिणाम आजको सिंगापुर बन्यो ।

प्राकृतिक स्रोत साधन नभएको मुलुकका लागि औद्योगिक उत्पादनमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्नुको विकल्प थिएन । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यो आवश्यक थियो । रणनीतिक अवस्थितिको फाइदा लिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विस्तार, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, असल श्रम सम्बन्ध र कर सहुलियतजस्ता नीति वातावरण सत्तरीका दशकका प्रमुख नीति हस्तक्षेप थिए, जसलाई त्यहाको निजमती प्रशासनले राष्ट्र निर्माणको आदर्शका रूपमा लियो भने लि क्वान युले यसको सच्चा नेतृत्व दिइरहे । प्रशासनिक क्षमता विकासका लागि सत्तरीको दशकसम्म यूएनडीपीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सानो भए पनि प्रभावकारी थियो ।

विकास यात्राको सुरुवाती दिनमा प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन अति नै आवश्यक हुन्छ । यी कुरालाई संस्थागत गर्नु निकै असजिलो हुन्छ । पहिलो त त्यस अवस्थामा राज्य एकल सेवा प्रदायकका रूपमा रहन्छ, गैरराज्य पात्रहरूको क्षमता विकास भैसकेको हुँदैन तर सर्वसाधारणमा राज्य क्रियाशील छ भन्ने सन्देशमार्फत उनीहरूको विश्वास राज्य प्रणालीमा उन्नयन गरी उनीहरूलाई नै परिचालन गर्ने दायित्व निजामती सेवामा रहन्छ ।

दोस्रो, निजीलगायतका गैरराज्य क्षेत्रले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पनि निजामती सेवाको जिम्मेवारी आफैँमा आधार हो । तेस्रो, उसको समर्पित क्रियाशीलताले अर्थतन्त्रमा सिनर्जी असर पैदा गर्दछ । सिंगापुरको निजामती सेवाले त्यही ग-यो ।

निजामती सेवामा रहेका २५० जति उच्च प्रशासक नै मुलुकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिने वर्ग बन्यो । यसैको क्रियाशीलतामा नै मुलुकको समस्त कार्यले संस्थागत अग्रसरता पाएको हो । निजामती सेवाको प्रशासनका लागि दुईवटा निकाय व्यवस्थित थिए । पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक सेवा महाशाखा र दोस्रो सार्वजनिक सेवा आयोग । पहिलोले निजामती सेवाको क्षमता र दक्षता विकास एवम् बढुवालगायताका कार्यकारी काम ग-यो भने दोस्रोले निजामती कर्मचारीको भर्ना, बढुवा, सरुवा, आचरण व्यवस्था । यी प्रावधानहरू अन्य मुलुकका तुलनामा खासै फरक नभए पनि प्र्रभावकारिताका दृष्टिमा यो अब्बल देखियो ।

सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा त्यहाँको प्रशासन निकै जुझारु बनाइयो । व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी आकर्षण गर्न न्यूनतम हस्तक्षेपको खुला आर्थिक नीति जारी गरिए पनि स्वच्छ प्रशासन नभई त्यसको कार्यान्वयन सम्भव थिएन । मुलुकभित्र जति पनि लगानी गर्न पाइने गरी खुला विनिमय दर अवलम्बन गरियो । आर्जित मुनाफा र पुँजी फिर्ता लैजान पाइने नीतिलाई कार्याान्वयनमा ल्याइयो । यी आर्थिक मामिलामा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी निकायबाट अत्यन्तै चुस्त भिजिलेन्स गरियो । जसका कारण सरकारले नीति उत्पादक, नियामक, क्रेता, उत्पादक सबैको भूमिका सन्तुलितरूपमा खेल्न सक्यो ।

आर्थिक नीतिको अभिन्न भागका रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित गरियो । केन्द्रीय सञ्चय कोष स्थापना गरी कामदार र कर्मचारीको निवृत्त जीवनको सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिइयो, जसका कारण कर्मचारीलाई भविष्यको चिन्ता नलिई काम गर्ने वातावरण बन्यो । आवास तथा विकास बोर्डमार्फत आम नागरिकलाई सहज आवास सुविधा दिइयो, जसले निजी घरजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी लगाउने प्रवृत्तिलाई हटायो । अहिले पनि ८६ प्रतिशत सिंगापुरवासी सार्वजनिक आवासमा रहन्छन्, निजी आवासमा उनीहरूको त्यति चाख छैन ।

व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक शिक्षा दिइयो । बौद्धिक शिक्षा होइन कि सरकारले अवलम्बन गरेको औद्योगिक पुनर्संचनासँग मिल्ने गरी प्राविधिक शिक्षा, त्यो पनि अंग्रेजी र मातृभाषामा दिन थालियो । यसले पढाइपछि काम नपाउने अवस्था रहेन र युवा वर्ग बरालिनुको सट्टा कामप्रति निष्ठावान बन्यो । सत्तरीको दशकबाट गोह केङ स्वी प्रतिवेदनले यसलाई समसामयिक र प्रविधिमैत्री बनायो । ‘थोरै पढाउने धेरै सिकाउने’ (टिच लेस, लर्न मोर) अवधारणाअनुरूप विद्यालयलाई पाठ्यक्रम तर्जुमा र प्रशिक्षण विधिमा स्वायत्तता दिइयो । तर शिक्षा सार्वजनिक जिम्मेवारी क्षेत्रका रूपमा राज्यले नै सञ्चालन गरियो ।

राष्ट्रिय मानव साधन परिषद्ले जनशक्तिको आवश्यकताका विषयलाई विश्लेषण गरिरह्यो । त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितताका लागि तीन प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए, व्यक्तिगत तहको अनिवार्य बचत (मेडिसेभ), राष्ट्रिय बीमा (मेडिसिल्ड) र सरकारी लगानी (मेडिफण्ड) । सिंगापुरलाई यस अवस्थामा ल्याउने पाँच कार्यक्रम (खुला अर्थतन्त्र, विवृत्तिभरण कोष, सार्वजनिक आवास, प्राविधिक शिक्षा र स्वास्थ्य बीमा) को कार्यान्वयन नै प्रमुख कारक थिए, जसलाई सरकारको संयन्त्र निजामती प्रशासनले दक्षतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्यायो । निजामती प्रशासन नै ली क्यान यूको सपना सकाकार पार्ने दरिलो साथी बन्यो । र, बन्यो श्रीलंकाभन्दा धेरै माथिल्लो विकास स्तर भएको विश्वकै सुन्दर बगैँचा, सबैभन्दा सुरक्षित र स्वतन्त्र व्यवसायको सिंगापुर ।