नागरिकको वित्तीय पहुँच कम हुनुमा को दोषी ?

काठमाडौं ।
मानवीय सभ्यता हिजोको ढुंगे युगदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा युगको विकाससँगै विकसित हुनुपर्ने मानवीय सभ्यता पनि नेपालमा फस्टाउन सकेन । विकसित प्रविधि र त्यसको उपयोग तथा गुणस्तरीय मानव जीवन आजको आवश्यक्ता हो । यसलाई निर्धारण गर्ने प्रमुख पक्ष वित्तीय क्षेत्र हो वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमार्फत मानिसले आफ्नो जीवनलाई स्तरीय बनाउँदै लैजान्छ । आर्थिक पक्ष बलियो हुँदै जाँदा मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ र विकासको गन्तव्य पनि मानिसको उच्च जीवनयापन नै हो । यसलाई सरल, सहज र प्रविधिमार्फत पहुँचयोग्य बनाउन तथा जनहितमार्फत कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न सरकार सधैँ अग्रसर रहनु पर्दछ ।

वास्तवमा गरिब हुनु रहर होइन बाध्यता हो यो बाध्यताको जालो तोड्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले अवलम्बन गनुपर्छ । ग्रामीण इलाकामा पूर्वधार विकास गरी विशेषतः ग्रामीण स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमार्फत मानवीय आयस्रोत अभिवृद्धि हुन्छ यसले मौद्रिक कारोबार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दछ । ग्रामीण उत्पादनलाई वित्तीयकरण गर्दा ग्रामीण नागरिकको आयस्रोत बढ्न गई दयनीय जीवन प्रणाली समाप्त भएर जान्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति र सार्वजनिक लगानीको खाँचो छ तर सरकारलाई सूचना प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधि चुनाव जितेपछि गाउँ फर्कन नचाहने प्रवृतिले ग्रामीण समस्या जस्ताको तस्तै छन् । ग्रामीण क्षेत्रको उन्नति र विकासका लागि पहल गर्ने जनप्रतिनिधि विगत केही वर्षदेखि व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति र विकासमा लागिपरेको सञ्चार माध्यमहरूले बताउँदै आएका छन् । भएका क्षेत्रीय उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदै गइरहेका र स्थानीय स्रोतसाधनको खोज अनुसन्धान गरी ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीयकरणलाई ध्यान दिइएन ।

नागरिकको वित्तीय पहँुच अभिवृद्धि गर्न आयस्रोतको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ यसबाट मानिसहरू मुद्राप्रणाली र यसको प्रयोग र महत्वबारे जानकारी हाँसिल गर्दछन्, जसका कारण आफसेआफ नागरिकहरू वित्तीय कारोबारमा अग्रसर हुन पुग्दछन् । आजका दिनमा पनि विश्वका लगभग सात अर्ब ८० करोड जनसंख्यामा दुई अर्ब ५० करोड जनता बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रको पहुँचबाट बाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा ४१ प्रतिशत जनतामा औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको पाइन्छ, २० प्रतिशत जनतामा अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, २० प्रतिशत जनतामा अनौपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको र बाँकी १९ प्रतिशत जनता अझै वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । हालसम्म सात सय ५३ वटा स्थानीय निकायमध्ये सबैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पनि विस्तार हुन सकिरहेको छैन । भर्खरैको पत्रिकामा सात सय ४८ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको समाचार पाउँदासम्म पनि अझै पाँचवटा स्थानीय निकाय वञ्चितै रहेको पाइन्छ ।

स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्नु प्रारम्भिक काम हो तर वित्तीय शिक्षा, व्यावसायिक प्रणाली र राजनीतिक चेतना प्रवाह गर्न नसकेसम्म वित्तीय पहुँच नागरिकका लागि टाढा छ । विश्वमा करिब दुई अर्ब २० करोड बालबालिका रहेका छन् जसमध्ये एक अर्ब अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि नै रहेका र एक प्रतिशतभन्दा कम बैंक तथा वित्तीय साक्षारता र वित्तीय समावेशीकरणको दायरामा रहेको पाइएको छ ।

नेपालमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् उनीहरूलाई दैनिक गाँस, बास र कपासको प्रारम्भिक समस्या परिरहेको परिस्थितिमा वित्तीय चेतना धेरै परको विषय बनिरहेको छ । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि रोजगारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख सर्त नै हो तर यस पक्षलाई कति गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आज पनि विश्वभर १३ प्रतिशत युवाहरू बेरोजगार रहेका छन् कतिपय मुलुकमा त यसको अंश ५० प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ ।

नेपाल र नेपाली जनता आजसम्म राजनीतिज्ञको कुराजनीतिको भुमरीमा परिरहे, चुनावताकाको घोषणापत्रको मीठो आश्वासनलाई विश्वास गर्दा जनता विश्वास घातमा परे । कृषि क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति र रोजगारी सृजनाका मौसमी भाषणले आम जनताको जीवनस्तर दयनीय बन्दै गइरहेको छ । देशमा उत्पादनको गति न्यून भएकोले देश आयातमुखी बनिरहेको छ । लगभग ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४० अर्बको हाराहारीमा खाद्यान्न आयात गरिरहनुपरेको छ ।

औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा सानो भएकोले अधिकांश जनता अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भर छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र व्यवस्थित र अनुशासित बन्न र बनाउन नसक्दा जनता न्यून ज्यालादरमा काम गर्न बाध्य छन् । गणतन्त्र आगमनपश्चात् राजनीतिक इमान्दारिता खच्कदै जाँदा भ्रष्टचार मौलायो अनियमितताले प्रश्रय पायो । भ्रष्टचारलगायतका अनियमिततामा वार्षिक एक खर्ब १० अर्ब २० करोडबराबरको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको अनुमान छ ।

देशको आर्थिक वृद्धिदर, नागरिक चेतना, रोजगारी, आर्थिक अनुशासन, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण विद्यमान राजनीतिमा निर्भर गर्दछ । नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वले देश र जनताका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक संकलन गरी पुस्तौँसम्मको धनी बनी गरिब जनतालाई कज्याइरहने मनोवृत्ति सृजना गरे । जनता टाठाबाठा भए आर्थिकरूपमा सम्पन्न भए नेतालाई टेर्दैनन् भन्ने अभिप्रायले जनमुखी कार्यक्रमले कहिल्यै प्रश्रय पाएन । ग्रामीण किसान रोइरहे, सरकारले न बीउ दिन सक्यो न समयमा मल नै, उल्टै सरकार कमिसन नमिलेर समयमा आउनुपर्ने मल आउन सकेन । सिँचाइका योजना बन्छन् कामको शिलान्यास हुन्छ अन्यमा हविगत मेलम्चीको जस्तै बन्न पुग्छ ।

सैद्धान्तिक राजनीति नहुँदा राजनीतिक इमान्दारिता गुम्दै गयो । कानुन व्यक्तिअनुकूल व्याख्या हुन थाल्यो, संवैधानिक निकायमाथि दुषित भावना राखी आफूअनुकूलको मानिसलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति विकास भयो, संगठानिक भ्रष्टचारको विकास भयो, दण्डहीनताको खेती गरियो । कृषकको श्रम पसिनाको उत्पादनलाई बेवास्ता गरियो जसको फाइदा सरकार सम्बद्ध विचौलियाले लिइरहे । यसमा सरकार मौन बसिरहेको छ । देशको उन्नति र विकासभन्दा पनि आफ्नो जागिर बचाएर लुटिरहने दाउमा राजनीतिक दल लागिपरेका छन् । जुन वर्तमान सरकार विघटन चोकचोकको रमिता र मिडियामा दिएका अभिव्यक्ति आदिबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सरकार नागरिकहरूको अविभावक हो । नागरिकको संरक्षण र बचाउको निरपेक्ष अधिकार सरकारमा निहित रहेको हुन्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । उन्नति र विकासका कुरा कागजमा मात्र सीमित रहने हुन भने राम राज्यकै परिकल्पना लेखौँ, चुपचाप पहुँचवालले आफू सम्पन्न बन्ने, शक्ति हातमा लिने हतियार चलाऔं । जनता हिजो पनि दुःखजिलो गरेरै खाएका हुन् र भोलि पनि खान्छन् । अधिक सम्पन्न नभए पनि बाँच्न सिकेका छन् सरकार !