विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाएपछि उब्जेका चुनौती

काठमाडौं ।
टेलिभिजन प्रसारणमा विश्वभर स्वदेशी र विदेशी गरी दुई प्रकारका च्यानल प्रसारण गरिन्छ । विगतमा नेपालमा विदेशी टेलिभिजन प्रसारणका लागि अनुमति दिने कुनै विशेष कानुन नभएकोले विज्ञापनसहितको टेलिभिजन निरन्तर प्रसारण हुनाले समस्या देखाप-यो । विसं २०४१ सालमा नेपाल टेलिभिजन स्थापनासँगै भूसतही प्रसारणमार्फत भीसेपको एन्टेनाबाट नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हेर्न सकिने भयो । तर यसको प्रसारण अवधि छोटो भएको र नयाँ प्रविधिको कारण यहाँका दर्शकहरूको भारतीय टीभी दूरदर्शन प्रतिको आकर्षण कायम नै रह्यो ।

भारतमा टेलिभिजन च्यानल थपिँदै जानु, नपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण समय बढाउँदै लग्दा एउटै घरमा प्रत्येक टेलिभिजनका लागि छुट्टै डिक्स एन्टेना राखेर टेलिभिजन हेर्न सम्भव भएन । त्यसको विकल्पमा एन्टेना राखेको घरबाट अन्य घरमा वितरण गर्न थालियो र त्यसको विकसितरूपमा केबल अपरेटर देखापरे ।

अहिले च्यानलको संख्या वृद्धि भई प्रत्येक केबल अपरेटरले च्यानल देखाउन नसक्ने अवस्थामा धेरै केबल अप्रेटर एमएसओमा आबद्ध हुन थाले । यस्ता केबल अप्रेटर तथा एमएसओहरूले नेपालमा निर्बाधरूपमा विज्ञापनसहितको टेलिभिजन प्रसारण गर्नथाले, जुन दूरदर्शनको प्रसारणदेखि प्रारम्भ भई २०७७ साल कात्तिक ७ गतेसम्म जारी रह्यो । यो कसैले नियतवश वा जानाजानी नभई स्वतः नेपालमा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव बढ्दै जानाले हो ।

नेपालमा २०७७ साल कात्तिक ८ गतेदेखि विदेशी टेलिभिजनको विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ । यो काम राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक पमा चुनौतीपूर्ण भए पनि आमजनताको समर्थनको कारण सफल भयो । उक्त काममा सफलता प्राप्त भए पनि केबल व्यावसायीहरू खुशी छैनन् । यिनीहरूमध्ये एक समूहले सरकारलाई विज्ञापनरहित नीतिमा सहयोग ग-यो भने अर्कोेले विरोध ग-यो । तर पाँच वर्षदेखि दबाब र प्रभाव छिचोल्दै सो काममा सफलता प्रप्त भएकोले आम जनता र सरकार बधाईका पात्र भएका छन् ।

वस्तुत एउटा देशको विज्ञापन अर्को देशमा प्रसारण गरिँदैन । विज्ञापन स्थानअनुसार फरक हुन्छ । केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन भने विश्वभर समानरूपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ । परन्तु कुनै पनि विज्ञापनमा विदशी बैंकमा पैसा जम्मा गरौँ, विदेशको सहर स्वच्छ र सफा राखौँ आदि प्रसारण गरिन्छ भने त्यो नेपालजस्तो स्वायत्त र स्वतन्त्र देशलाई सह्य हुँदैन ।

विगतमा विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजनका कारण बहुराष्ट्रिय कमपनी र भारतीय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमा आउँदै नआउने वा आए पनि न्यूनरूपमा आउने गरेको थियो । भारतीय च्यानल एवं कार्यक्रम लोकप्रिय रहनु र तिनमा विज्ञापन दिँदा नेपालसमेत समेटिने बुझाइ थियो । जसको कारण नेपाली उत्पादक, सञ्चार गृह र विज्ञापन संस्थासमेत सफ्टमा परेको थियो । यसलाई रोक्न विज्ञापनरहित नीति बन्यो जुन कार्यन्वयन गर्न नसकिएपछि ऐन बन्यो ।

विसं २०७३ साल कात्तिक ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विज्ञापनरहित नीति स्वीकृत गरेको थियो । नीतिनिर्माण चरणमा दबाब आए पनि नीति जारी गरियो । उक्त नीतिमा विभिन्न कार्य सम्पन्न गरी २०७४ साल साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । तर नीतिमा उल्लेख गरिएका पाँच चरणको त के कुरा प्रथम चरणमै प्रवेश गर्न नसक्नाले नीति विष्प्रभावी भयो ।

यथार्थतः केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरू र भारतीय प्रसारक संस्थाहरू उक्त नीतिको विरोधमा सम्मिलित हुनाले तत्कालीन सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नाले कानुनी उपचार गर्न सकिएन । अन्ततोगत्वा विज्ञापन नियमन गर्ने काम सकियो ।

हाल विद्यमान ऐनले विज्ञापनरहित नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न विज्ञापनबोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनबमोजिम बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले केही द्विविधा उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा उक्त बोर्डले विज्ञापनरहित टेलिभिजनको मात्र अनुगमन गर्ने नभई समग्र विज्ञापन बजारको अनुगमनको काम गर्नुपर्नेछ । उक्त बोर्डले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटमा आधारित माध्यममा हुने अवैध विज्ञापनको समेत अनुगमन गर्नेछ र अवश्यक नीति तयार गर्नेछ । तर बोर्ड गठनमा ढिलाइ हुनाले नीति कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ । यसबाट अनुगमनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

हाल नेपालमा विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाए पनि यसले यहाँ केही चुनौती थपेको छ । किनभने विज्ञापनरहित बन्न नसक्ने विदेशी स्थानीय च्यानलहरूको नेपालमा भइरहेको प्रसारण रोकिनेछ । जसका कारण झण्डै एक सय च्यानल घट्ने सम्भावना छ । यसबाट बेरोजगारी पनि बढ्नेछ ।

विदेशी च्यानलमा प्रसारण गरिने विज्ञापन रोक्न केबल अप्रेटरहरूले केही उपकरण थप गर्दा खर्च भएको भन्दै शुल्क बढाउने कुरा बताइरहेका छन् । तर यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा क्षेत्रको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । सेवा घटाउने र शुल्क बढाउने कुराले उपभोक्ताहरूमा पर्ने नकारात्मक असरतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । शुल्क बढाउदा इन्टरनेटबाट प्राप्त हुने निःशुल्क प्रसारणतर्फ आकर्षित हुनेतर्फ अझ सचेत हुन जरुरी छ ।

केबल व्यावसायीहरूले इन्टरनेट तथा एप्समार्फत भइरहेको प्रसारणका कारण केबल व्यावसायी धराशायी हुन लागेको आवाज उठाएका छन् । वास्तवमा यस्ता प्रसारणलाई नियमन गर्न सरकारले हालसम्म कुनै काम नगरेकोलेउक्त व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।तर यस सम्बन्धमा हालै गठन गरिएको कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव पेश गर्ने हो वा होइन निश्चित छैन । परन्तु यस्तो गर्न नसकेमा यी व्यवसायीहरू संघर्षमा उत्रन सक्नेछन् ।

आजकाल विश्वमा नयाँ मिडियाहरूको पनि धेरै मात्रामा जन्म भएको छ । त्यसैले सरकारले परम्परागत मिडियाहरूलाई मात्र अनुगमन गर्ने र नयाँ मिडियाहरूलाई अनुगमन नगर्ने हो भने भविष्यमा विकराल समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । तसर्थ उक्त मिडियाहरूको अनुगमन गर्न सञ्चालनपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । योबाहेक इन्टरनेटमार्फत विज्ञापन तथा डाउनलिंक अनुमति नलिएका च्यानलहरूसमेत गैरकानुनीरूपमा प्रचुर मात्रामा प्रसारण गरिएकोले तुरुन्त रोक लगाई नियमन गर्न जरुरी छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान यथाशीबघ्र जानु नितान्त आवश्यक छ ।