निर्वाचन खर्चको एक मात्र विकल्प पूरक बजेट

काठमाडौं ।
निर्वाचन खर्च अरु खर्चजस्तो वर्षभरि भइरहने खर्च होइन । निर्वाचन खर्च एक/दुई महिनामा ह्वात्तै एकैपटक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको अवस्थामा सरकारसँग निर्वाचन गर्न न छुट्याएको बजेट छ न जगेडा रकम नै, कोभिडको यस्तो फरक खालको रूप आउँदा देशलाई झन् स्रोतको आवश्यकता परेको छ ।

हालको अवस्थामा सरकाले आफ्नो कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनः जागृत गर्न ५० अर्बको रकम जुटाउन तथा भ्याक्सिन खरिद गर्न ४०/४५ अर्ब थप अरु रकमको आवश्यकता छ । बजेटको आकारबाट एक खर्ब बजेट छुट्याउन सक्नु महाभारतजस्तो हालको अवस्था रहेको छ । किनकि आन्तरिक ऋण सरकारले पहिलो चौमासिकमै उठाइसकेको छ भने वैदेशिक अनुदान वा ऋण भनेजस्तो विगत केही वर्षदेखि भित्रीएको छैन । अव सरकार चलाउने र निर्वाचन गर्नका लागि अन्तिम विकल्प राजस्व संकलन नै हो जुन लक्ष्यभन्दा बढी हालको अवस्थामा संकलन गर्न गाह्रो देखिन्छ ।

एक निर्वाचनका लागि हामीकहाँ निर्वाचन खर्च २०/२५ अर्ब छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । हालको अवस्थामा जगेडा बजेट नरहेको अवस्थामा रकमान्तर हो । तर नियमानुसार रकमान्तर सजिलो प्रक्रिया होइन किनकि पुँजीगतमै रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तथा प्रदेशलाई दिइएको बजेट फिर्ता लिई निर्वाचन गर्न सकिन्छ तर त्यो बजेट फिर्ता लिन कानुनी कठिनाई तथा बन्देजसरह नै रहेको छ । राजस्व ३ प्रतिशतले घटेको तथा खर्च १० अर्बले बढेको पहिलो चौमासिकलाई हेर्दा निर्वाचन खर्च जुटाउन सरकारलाई धेरै कठिनाइ रहेको छ ।

सरकारी निकायबाट २०/२५ अर्ब खर्च हुने भए पनि २/३ महिनाका लागि नगदको तरलता बजारमा एक सय २० अर्बभन्दा बढी हुने पक्का देखिन्छ । नेपालको परिस्थिति हेर्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण निर्वाचनका लागि टिकट पाएका तर रकम खर्च गर्न नसकेर कति उम्मेदवारहरू चुनावमा जान नै चाहँदैनन् । त्यसकारण नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा चुनाव के हो भन्ने परिभाषित गर्न जरुरी छैन । सामान्य अवस्थाको निर्वाचनमा २/३ महिनाका लागि पैसाले गति लिन्छ । व्यापार व्यवसाय चम्किन्छन् ।

चन्दा संकलन हुनु, अनौपचारिक च्यानलबाट रकम खर्च हुनु र भित्रिनु, कालो धन बजारमा आउनु, विदेशबाट रकम भित्रिनु निर्वाचनको राम्रो पक्ष हो । दूरदराजका गरिब परिवारसम्म पैसा पुग्दछ, मध्यम तथा निम्नवर्गका लागि यो अवसर उचित हो । २/३ महिनाका लागि पैसाले गति लिए पनि अर्थतन्त्रलाई फाइदा नेपालजस्तो मुलुकमा कुनै पनि हालतमा गर्दैन । केही समयका लागि आर्थिक गतिविधि जुर्मराए पनि महँगी ह्वात्तै बढ्छ ।

निर्विकल्प पूरक बजेट
निर्वाचनका लागि २०/२५ अर्ब एकमुष्ठ खर्च गर्नु तथा हालको अवस्था तथा कोरोनाको अवस्था र भ्याक्सिन खरिद गर्नुपर्दा अबको चार महिनामा कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब बजेटभन्दा अरु खर्च निकाल्नु असम्भव भएको देखिएकोले उत्तम विकल्प भनेको पूरक बजेट नै हो । पूरक बजेटका लागि सरकार सञ्चालनको अनावश्यक खर्च कटौती, पुनरावलोकन खर्च कटौती, पुँजीगत खर्च कटौती, संघीय संसद् प्रतिनिधि तथा सेवा सुविधा बचत रकम जोडेर पूरक बजेट ल्याउनु सरकारको उत्तम विकल्प रहेको छ । हालको अवस्थामा निर्वाचनका लागि पूरक बजेट निर्माण थालनी गरिहाल्नु उचित हुनेछ । एटलान्टिक इन्टरनेसनल युनिर्भसिटी यूएसए पोष्ट डक्टरल स्कलर