निहित स्वार्थमा अल्झिएको शिक्षा

काठमाडौं ।
विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म आम जनताका लागि फलदायक हुनुपर्दछ । शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । विगतदेखि हालसम्मकोे अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म नै आज चौबाटोमा नग्न अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रमाणीकरण सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदनले पनि गरेको छ । हाल हाम्रो देशको शिक्षासँग सम्बन्धि अवस्था छोटकरीमा तल उल्लेखित गर्न वाञ्छनीय ठान्दछु ।

शिक्षा क्षेत्रमा बेलाबखत पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौ विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन् । नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितको लागि आन्दोलन त कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले अस्थायी, करार, आंशिक शिक्षकको स्थाई नियुक्तिसम्बन्धी, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उठाइएका मुद्दाले निकास पाउन नसकिएको बेला शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ । कहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कहिले विद्यालयका शिक्षक त कहिले विद्यार्थीहरूले विभिन्न मागहरू राखी आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छन् ।

निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायबाट पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ । स्वाभाविकरूपमा शिक्षा क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमकै हुनुपर्ने हो तर यसलाई ध्यान नदिई राजनीतिक रङमै रंगिन थालेपछि भोलि गएर कतै समग्र शिक्षा पद्धति र प्रणाली नै कलंकित हुनपुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतले सोही सुहाउँदो आ–आफ्नो माग राखी समस्याको समाधानमा पुग्नु राम्रो हुनेथियो कि ?

नेपाल र नेपालीको विकासको लागि प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनुपर्दछ । अतः सो प्रभाव देशमा पनि सकारात्मक पर्दछ । व्यवहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन ।

देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के–कस्तो पार्दछ भन्ने सोच विचार कम छ, सस्तो लोकप्रियता कमाई देश थप पीडादायी बनाएको देखिन्छ । देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घरखेत धितो राखी लाखौं रुपैया खर्च गरी विदेश पलायन भइरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा अध्ययन तथा यात्राका लागि विदेश पलायन हुने संख्या बढेसँगै यसका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि व्यापक बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एक वर्षमा अध्ययन तथा यात्रा उद्देश्यका लागि करिब साँडे दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ ।

साथै यस वर्ष कोभिड–१९ को कारणले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर परको छ । देशका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू बन्द छन् भने लाखाँै विद्यार्थीहरू कहिले विद्यालय खुल्छ भनी मानसिक तनावमा परेका छन् । निजी विद्यालयहरूले गरेको शुल्क असुलीले आम अभिभावकहरू झन् आर्थिक मारको चक्रव्यूहमा परेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । यो विषय ज्यादै मर्माहत छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामयको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो । देश आज नयाँ अवस्थामा छ यस अवस्थामा देश भएको बखत सबै राजनीतिक पार्टी र साधारण जनताहरू शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्था, सरकार सबैले देशलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सबैले नैतिकता साथ सोच्ने बेला आएको छ ।

आज शिक्षा क्षेत्र अनुशासनहीन अवस्थामा छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, उचित नीति नियमको अभावमा चिरनिन्द्रामा छ । यो ज्यादै दुःखपूर्ण कार्य हो नेपाल र नेपालीको लागि । यसै सन्दर्भमा सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरूले २०७७ मंसिर १९ गते सार्वजानिक गरेका छन् । २०७५ माघ एक गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदन सरकारले दम्पच पारेर राख्यो । उल्टोपाल्टो बनाएर शिक्षा नीति जारी गरेको पाइन्छ । शिक्षाविद्को अनुसार प्रतिवेदन सार्वजानीककरण कार्यक्रममा सुधारका लागि रूपान्तरकारी सुझाव आएकोले सरकार डराएको हुनसक्ने सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ ।

नीति र संघीय ऐनमा आयोगका सुझावहरू समेट्ने दबाबबाट जोगिन प्रतिवेदन गोप्य राखिएको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । सो प्रतिवेदनको संक्षपमा यहाँ उल्लेख गर्ने जमर्काे गरिएको छ । प्रतिवेदनमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन सुझाव दिएको पाइन्छ । सो सुझावप्रति सम्बन्धित पक्ष असन्तुष्टि बनेका छन् । निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी गुठी र सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयलाई पनि एउटै ढाँचामा ल्याउन प्रतिवेदनले ल्याउन जोड दिएको पाइन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको भूमिका छुट्याइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव छ । हाल सरकारले १० प्रतिशत बजेट मात्र छुट्याएको छ । शिक्षक अभाव हल गर्न, दरबन्दी मिलाउन सिफारिस गरको छ । शिक्षकलाई सेवा प्रवेश गर्न न्यूनतम योग्यता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । सबैलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सन् २०३० सम्म माध्यामिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने र कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विश्व विद्यालय सञ्चालन स्वयत्तता दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउने, सम्बन्धन र नियमनको मापदण्ड प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा र तालिमको अवसर वृद्धिमा जोड दिइएको छ । कक्षा ९ देखि नै साधारण र प्राविधिक धारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनिएको छ । सरकारलाई कोषबाट तलब र सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्नो छोराछोरीलाई सार्वजानिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । विद्यालय उच्च र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुुखी बनाबउन जोड दिँदै साझा सेवा आयोग बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने पद्धति अन्त्य गरी बोर्ड अफ टस्ट्रीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गरिनुपर्ने, शिक्षक अनुमतिपत्र ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, ५ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने आदि सुझाव दिइएको छ । शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रधानध्यापन नियुक्ति गर्नेलगायतका सिफारिस आदि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा शिक्षा अन्यौल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखापरेको, शिक्षा क्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको, उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार परिवर्तन नभएको, पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव, नीजिस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, अक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतिकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीति नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा अनविज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु अक्षम व्यवस्थापन आदिबाट नेपालको शिक्षा चौबाटोमा नग्न अवस्थामा छ । आशा छ, सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको उचित कार्यान्वयनले यो समस्या हल गर्छ कि ? हेर्ने भने बाँकी नै छ ।