सुधारको पर्खाइमा सामुदायिक विद्यालयहरू

काठमाडौं ।
साधारणतया कुनै पनि विद्यालय बालबालिकाहरूलई शिक्षा दिने स्थान हो । जहाँ औपचारिकरूपले विभिन्न विषयवस्तुहरू सिकाइन्छ । वास्तवमा यो समाजको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको हुन्छ जुनविना समाजको विकास सम्भव छैन भने समाजविना यसको अस्तित्व रहँदैन । त्यसैले यसलाई एउटा सानो समाजको रूपमा लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि विद्यालयको स्थापना व्यक्ति र सामाजकै हितका लागि गरिन्छ । यसले सामान्यतया सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य र आदेश नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न र संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

वस्तुतः सामाजिक बनोट प्रक्रिया, संस्कृति अन्तरक्रिया आदिको आधारमा विद्यालयको पाठ्यक्रम, शिक्षकत थाविद्यार्थीको स्थान, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि निर्धारण गरिन्छ । यसैले विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्थल हो, जसको छुट्टै आदेश वा पहिचान हुँदैन ।

सामान्यतया प्रत्येक विद्ययालयमा दैनिक पठनपाठनको अतिरिक्त खेलकुद तथा शारीरिक व्यायाम पनि सिकाइन्छ । योबाहेक यहाँ बालबालिकाहरूमा स्वभाविक आचार तथा व्यवहारको दृष्टिले आवश्यक व्यावहारिक पाठ पनि सिकाइन्छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको तर्फबाट लगानी गरिएको छ । यीतीन क्षेत्रबाट गरिएको लगानीको लेखाजोखा गर्ने हो भने यहाँको विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको खर्चभन्दा बढी देखिन्छ । परन्तु यसको प्रतिफल भने आशा गरेअनुरूप छैन ।

यहाँको शिक्षा क्षेत्रका लागि वार्षिक पौने दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै उक्त क्षेत्रको बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड पु-याइयो । वास्तवमा यहाँका आम अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीका लागि गरिएको खर्च पनि जोड्ने हो भने अन्दाजी अर्को एक खर्बभन्दा बढी नै हुन्छ । जुन नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशका लागि विपुल धनराशि हो ।

एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार हाल यहाँ ३५ हजार छ सयभन्दा बढी विद्यालयहरू छन् जसमा तीन लाख २२ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू कार्यरत छन् । यी शिक्षकहरूमध्ये ८८ हजारभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने एक लाख ५३ हजारभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूको संख्या २७ हजार आठ सयभन्दा बढी छ जुन देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका छन् ।

हालसम्म विद्ययार्थीहरूको भर्ना दर यकिन नभए पनि युनेस्कोले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २००८ देखि २०१५ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयहरूमा उक्त दर ५८ प्रतिशत घटेको र निजी विद्यालयहरूमा ४४ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । यी तथ्यांकहरूले विद्यार्थीहरूको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयहरूमा भन्दा निजी विद्यालयहरूमा बढी भएको पुष्टि गर्दछन् ।

वर्तमान समयमा देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको मुख्य समस्या भनेको विद्यार्थीहरूको अभाव हो । यी विद्यालयहरूमा प्रत्येक वर्ष राज्यको खर्च धेरै बढे पनि विद्यार्थीहरूको संख्या घट्नु चिन्ताको कुरा हो । तर हालसम्म पनि यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानआकृष्ट हुन सकेको छैन । वर्षेनी सरकारलाई शिक्षा बजेट बढाउन दबाब दिइन्छ । तर उक्त विद्यालयहरूको सुधारका लागि कतैबाट पनि दबाब छैन । यी विद्यालयहरूका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलव तथा शैक्षिक सामग्रीहरूमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो ।

आज यहाँ विद्यमान सामुदायिक विद्यालयहरूको मुख्य चुनौती भनेको विद्यार्थीहरूको संख्या बढाउनु हो । जसका लागि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुका साथै सिकाउने तरिकाको सुधार गर्न पनि आवश्यक छ । योबाहेक शिक्षक र व्यवस्थापनलाई बढीभन्दा बढी जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा मात्र भविष्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार क्रमिकरूपले गर्न सकिन्छ ।

वस्तुतः केही दशकदेखि यहाँ सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको उत्कृट नतिजा देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा निराशाजनक देखिन्छ । यो निःसन्देह पनि लाजमर्दो मात्र नभई जनताले तिरेको करको वैधानिक दोहन पनि हो । यस सम्बन्धमा आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान नसक्नु दुःखको कुरा हो ।

केही वर्षअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र (ईआरओ)ले गरेको सर्वेक्षणले हाल यहाँ रहेका सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमध्ये पठनपाठनको दृष्टिले शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र उत्तम देखाएको छ जुन लगानीको अनुपातमा नगण्य नै भन्न सकिन्छ ।

यहाँका २४ जिल्लाका तीन हजार नौ सय उनान्सय विद्यालयहरूमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयहरूको पठनपाठन अनुपयुक्त भएको कुरा एक सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनपछि पनि उक्त समस्याको समाधान गर्न ध्यान नदिनु खेदको कुरा हो ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिकीकरणले गर्दा ठोस विकास हुन सकेको छैन । वर्तमान संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राखिएकोले पुराना समस्याहरू यथावत् छन् भने नयाँ समस्याहरू थपिएका छन् । स्थानीय तहहरू यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न कति सक्षम हुने छन् भन्ने कुरा भविष्यले देखाउनेछ ।

आज यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू जताततै छन् जहाँ विद्यार्थीहरूको संख्याभन्दा शिक्षकहरूको संख्या बढी छ । तर यिनीहरूमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको आकर्षण कम छ । त्यसैले भविष्यमा यिनीहरूको व्यापक सुधार गरी अधिकतम विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा मात्र जनताले तिरेको करको सदुपयोग भई भविष्यमा यो देश विभिन्न क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुनेछ । शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो । विद्यालयहरूमा अध्ययन गरेर वा जीवनका विभिन्न अनुभव संगालेर ज्ञान उपार्जन गर्न सकिन्छ यस्तो ज्ञानबाट परिवार, समाज र विश्व नै लाभान्वित हुन्छ ।

वस्तुतः शिक्षा केही पढेर वा सिकेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ भने परेर व्यावहारिक ज्ञान । यो संसारमा प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विकासका सम्भावनाहरू लिएर जन्मेका हुन्छन् । शिक्षाकै माध्यमबाट यिनीहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सम्भव हुन्छ ।

शिक्षा सामजिक विषमतका खाडलहरू पुर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्याक्तिको जीवन सुखी एवं सम्पन्न पार्न ठूलो योगदान पु-याउँछ । शिक्षाविना कुनै पनि देशको विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । उक्त हक प्रदान गर्न यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा उक्त विद्यालयहरूको सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ ।