कोरोना जोखिममा बाल अधिकारको सुनिश्चितता

काठमाडौं ।
बालबालिका देशका भविष्य हुन भनिन्छ बालबालिका वर्तमानका साझेदार भविष्यका कर्णाधार हुन । कानूनतः गर्भाधारण देखि १८ वर्ष उमेरसम्मको लाई बालबालिका उमेर समूह पर्दछन् । जीवनको जगको रूपमा मानिएको संवेदनशील बाल्यअवस्थालाई स्वस्थकर बनाउन सके मात्र भविष्यमा राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मकलगायत चौतर्फी विकासमा सरकार र सरोकार पक्षले धक फुकाएर लगानी गर्न कन्जुस्यायी गरिनु हुन्न । बालबालिकामा गरिएको लगानीले भविष्यमा ल्याउँछ सुनौलो बिहानी । बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि समयानुकूल व्यावहारिक नीति नियमको व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ नै । शरीरिक र मानसिकरूपमा तन्द्रुस्त सक्षम नागरिकबाट मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ । अहिलेका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन भन्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।

नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी संयु्क्त राष्ट्रसंघीय महासन्ेिध, १९८९ लाई भाद्र २९, २०४७ मा अनुमोदन गरेको थियो । यसै दिनमा बालबालिकासँंग सरोकार राख्ने विभिन्न कार्यक्रमकासाथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितताः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका विभिन्न कार्यक्रमकासाथ बाल दिवस मनाइयो । बाल दिवसलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाएर बालहितमा विगतमा भएका र गरिएका कार्यक्रमको समीक्षा र भावी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने परम्परा हुनु पर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै बालश्रम, हिंसा, यौनजन्य दूव्र्यवहार, शारीरिक, मानसिक यातना, शोषण, बालविवाह, बेचविखन अपहरण आदिलाई बर्जित गरेको छ । बालबालिकामाथी गैरकानुनी कार्य भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई कानूनी कारबाहीको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समेत भराउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमले बालअधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विस्तृत उल्लेख गरेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अनेकौँ सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू क्रियाशील छन् । तथापि यिनीहरूको अनुगमन, निरीक्षण, कार्यप्रगतिको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अबोध बालबालिका जसले आफ्नो हक अधिकार र चाहना बारेमा स्पष्ट जानकारी राख्न सक्दैन्न । यही विवशताको फाइदा उठाएर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेका संघसंस्थाहरू बेलाबखत विवादित बन्नु निन्दनीय अपराध हो । बाल संरक्षणका नाममा खोलिएका कतिपय बालगृहहरूले बालबालिका प्रति अमानवीय दूष्कर्म गरेका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बालबालिकाको भविष्यमा आघात पु-याउने यस्ता अमानवीय एवं गैरकानुनी अक्षम्य अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कार्वाही गर्न सरकार पछि पर्नुहुन्न ।

आकस्मिक आइलागेका कोरोना महाव्याधीको कारण बालबालिकालाई समेत अक्रान्त बनाएको छ । बालबालिकाको आहार, विहार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा कोरोना कहरले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बालबालिकाको दिनचर्या अस्तव्यस्त बनाएको छ । साथीहरूसँग खेल्ने, चल्ने, सिक्ने चञ्चले स्वभावका बालबालिका अहिले घरमा थुनिएर बस्न बाध्य भएका छन् । विपन्न परिवारका अभिभावकको रोजगारी गुमेको अवस्थामा खानपानमा गम्भीर असर पुगेको छ । त्यस्तै बालबालिकाको श्रम शोषण, यौन शोषण, शारीरिक तथा मानसिक दूव्र्यवहार पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विपत्को अवस्थामा बाल अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिएला चिनता र चुनौतीको विषय बनेको छ ।

कोरोनाको कारण शैक्षिक अधिकार अहिले सबभन्दा बढी कुण्ठित बनेको छ । विगत १० महिनादेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु हुन सकेको छै्रन् । भनिन्छ, बालबालिकाको पहिलो स्कुल घर र पहिलो शिक्षक बाबु आमा नै हुन् । यो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्न अभिभावकले स्कुल नियमित नखुन्जेलसम्मका अबका केही दिन बालबालिकालाई उचित मार्गदर्शन गर्नेतर्फ बुद्धि, विवेक खियाउनुपर्ने हुन्छ । पढाइ हुँदा पनि बालबालिकाले दिनमा ६ घन्टा मात्र स्कुल र बाँकी १८ घन्टा घरपरिवारमा नै बिताउथे ।

अहिले अनिश्चितकालीन कोरोना कहरका कारण २४ घन्टा नै अभिभावकको जिम्मामा छन् । अघिपछि आमाबुबा रोजगारीमा जाँदा लामो समयसँगै बस्न नपाएका साना उमेरका बालबालिका चौबिसै घन्टा सँगै बस्न पाउदा मख्ख त परेकै हुन्छन् । तर, अलि ठूला उमेरका खासगरी माध्यमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको उमेरगत परिवर्तनका कारण लामो समयसम्म घरभित्रै बसिरहँदा अभिभावकसँग झगडा गर्ने, एकोहोरो बन्ने, चिडचिडाउनेजस्ता मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखिन्छन् ।

घरमा एक्लै बस्दा मानसिक तनाव बढ्ने, झर्किने, नटेर्ने, टोलाएर बस्नेजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तिनीहरूलाई विद्यालय नखुलुन्जेल कस्तो शिक्षा र सीप दिने भन्नेबारे अभिभावकको चिन्ता र चासो बढेको छ । बालबालिकाको उमेरगत शारीरिक मानसिक विकासमा विभिन्नता भएअनुसार उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता पनि फरक–फरक हुन्छ नै । यी विभिन्नतालाई सम्बोधन गर्न अभिभावकलाई सहज छैन् । तथापि यनकेन तत्काल सरकार र सरोकार पक्षले सूचना प्रविधिका विभिन्न माध्यमबाट अभिभावकलाई सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो खट्किएको देखिन्छ ।

घरमा बरालिएर बसेका बालबालिकाको लागि अहिले जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाउने अवसरको रूपमा अभिभावकले सदुपयोग गर्न सक्छन् । असल संस्कार र संस्कृति सिकाउने मौकाको रूपमा लकडाउनको भरपुर उपयोग गरिनुपर्दछ । हाम्रा पूर्वजहरूले स्कुलमा नगइकन समाजमा असल नागरिकको पहिचान बनाएको जगजाहेर नै छ ।

विद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तुका अतिरिक्त अन्य धेरै कुरा बालबालिकाले अरुको चालचलन, वानि व्यवहार हेरेर सिक्दै आएका हुन्छन् । यसरी अनौपचारिकरूपमा दैनिक अभ्यास र अनुभवबाट सिक्ने अलिखित सीप र ज्ञानलाई अदृश्य पाठ्यक्रम (हिाडेन करिकुलम)ले समेटेको हुन्छ । जसअन्तर्गत बालबालिकाले अरुले गरेका क्रियाकलाप, बानीबेहोराको अनुकरण गर्दै आएका हुन्छन् । शिक्षा मनोविज्ञानअनुसार बालबालिका स्वभावैले चञ्चले हुने, अरुको नक्कल गर्ने, लिंगअनुसार काममा सरीक हुन उत्सुक रहने, खासगरी छोरीले आमाका काममा र छोराले बाबुको काममा सघाउने, खेल्न रुचाउने आदि उनीहरूका स्वभाव हुन् ।

घरभित्रको सरसफाइ, चियानास्ता पकाउने, सरसामान मिलाउने, उमेरअनुसार आफूले प्रयोग गर्ने सानातिना लुगा धुने, लुगा पट्याउने र उपुयुक्त ठाउँमा जतनसँग राख्ने, फूलबारी, करेसाबारीका कामहरूमा व्यस्त बनाउने आदिबाट व्यावहारिक अभ्यासबाट बालबालिकामा स्वावलम्बी बानीको विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै घर कम्पाउन्डभित्रै खेलिने चेस, लुँडो, क्यारमबोर्ड, व्याटमिन्टनलगायतका इन्डोर गेमबाट पनि बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक व्यस्त बनाउन मदत पुग्दछ । साथै आफूसँगसँगै सामान्य योग अभ्यासको बानीले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिकतासम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान दिन सकिन्छ ।

बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयास र सहकार्यको खाँचो पर्दछ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूको कार्य प्रकृति र प्रगतिको बारेमा नियमित निगरानी र नियमनतर्फ विशेष चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । बाल अधिकारको सुनिश्चिततामा वेवास्ताले व्यक्ति, समाज र देशले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने वास्तविकतातर्फ सरकार र सरोकार पक्षको बेलैमा ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ ।