सवारी समस्या निराकणका उपाय

काठमाडौं ।
संविधानतः मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म विनारोकतोक आवागमन गर्ने सुविधा प्रत्येक नागरिक समुदायको न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकारभित्रको विषय हो । जसको पूर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी राज्य पक्षको नै हुन्छ । जसअनुसार दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा चुस्तदुरुस्त कायम राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तसर्थ सम्बद्ध पक्षको सुरक्षा संवेदनशीलताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निश्चित एवं निर्धारित समयावधिको लागि स्थान वा क्षेत्र तोकी प्रतिबन्ध कायम राख्ने वा विस्थापन गर्ने–नगर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने अधिकार केवल राज्य पक्षलाई मात्र रहेको हुन्छ ।

विश्व परिवेशमा रहेको बढ्दो जनघनत्वको चापमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । वास्तविकरूपमा मनन गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा मुलुकको अन्य क्षेत्रको दाँजोमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दर्ता कायम रहन आएको सवारीको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो यस क्षेत्रमा सघन समस्या कायम रहेको पाइन्छ । जसका कारण वातावरणीय प्रदूषणका अतिरिक्त सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको क्षेत्रमा राज्यले ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने अवस्था तयार भएको छ ।

सवारी दुर्घटना न्यून गर्ने नाममा आम जनसमुदायको निजी सवारीसाधन मोटर/मोटरसाइकलका अतिरिक्त भाडाका सवारीसाधनलाई क्षेत्र विशेषका आधारमा प्रवेशनिषेध गर्ने वा गर्न चाहनेजस्ता कदमले वास्तविकरूपमा समस्त मुलुकको सामाजिक जीवनमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई अत्यन्त सुक्ष्मरूपमा अध्ययन विश्लेषण तथा चर्चा परिचर्चा गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने परिपाटीको विकाश गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

बदलिँदो परिवेशको एकाइसौँ शताब्दीमा घरपरिवारको एक्लो कमाइले मात्र सम्पूर्ण परिवारजनको भरण पोषण गर्न प्राय असम्भव रहेको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त हरेक समूहलाई आत्मनिर्भर रहनको लागि स्वाभलम्वीउन्मुख भावनाको विकासको कारण खासगरी दुईपांग्रे सवारीसाधनका साथै साना सवारीसाधनप्रति बढ्दो अभिरुचि बढन गएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त राज्यपक्षले जनचाहनाअनुरूपको वैकल्पिक सवारीसाधनको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, भनेको बखत भाडाका सवारीसाधन पर्याप्त मात्रमा नपाइनु, पाइहाले पनि जान आनाकानी गर्नुजस्ता कारणले प्रस्तुत सवारीसाधन कतिपय अवस्थामा नागरिक पहुँचभन्दा निकै टाढाको विषय बन्न पुगेको पाइयो ।

साथै व्यावसायिक विविधताको कारण छिटोछरितो साना सवारीप्रति आम जनचाहना बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । जसले निश्चितरूपमा आवतजावतमा सहजताका साथै सरलता कायम गरेको छ । खुला स्थानको अभावमा रहन गएको सवारी पार्किङको चापलाई गति प्रदान गर्दै आवश्यक राहत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न साना सवारीको योगदानलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन ।

बढ्दो सहरीकरण एवं तीव्र जनसख्या बृद्धिको प्रभाव आजको तुलनामा निकट भविष्यमा झनै उग्र हुने कुरालाई हामी कसैले पनि अन्यथा लिन सक्दैनौ । जसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै सवारीको क्षेत्रमा पनि पर्ने निश्चित छ । तर त्यसो भन्दैमा कुनै पनि सवारीसाधनलाई सहजै विस्तापित गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपूर्व उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित नकारात्मक पक्षको अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ ।

आर्थिक विकासको क्षेत्रमा भर्खरै बामे सर्दै रहेको मुलुकका आम नागरिकको वर्षेनी सवारीसाधन किन्ने वा साट्ने क्षमताको अभावलाई मनन गर्दै विस्तापित सवारी रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अभाव रहने हो भने, कतिपय समूहको बैंकको किस्ता आदिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विल्लीबाट हुने देखिन्छ ।

त्यसो भएको हुँदा सडक चाप न्यूनीकरणको नाममा निश्चित समयावधी किटान गरी सवारीसाधनलाई विस्तापित गर्न खोज्नु न्यायोचित कदम मान्न सकिँदैन । किनकि न्यून प्रतिव्यक्ति आयका कारण विस्तापित सवारी रणनीतिलाई आत्मसात् गर्न असहज हुने देखिन्छ । वैकल्पिक उपाय स्वरूप यथोचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्थापन वा आयातीत भन्सार महसुलमा शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था कायम राख्ने हो भने अवश्य पनि समस्याको निराकरण हुने कुरामा अन्यथा लिन मिल्दैन ।

चर्को भन्सार महसुलको साथै मुलुकमा अपवादबाहेक सहजै सवारीसाधन निर्माण हुन नसकेकै कारण आमजनसमुदायको पहुँच अभिवृद्धि हुन नसकेको मात्र हो । तसर्थ समस्या देखाउनुभन्दा निकारणको लागि अगाडि सर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रस्तुत गतिविधिको विकासले एकातिर करौडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर सवारीसाधनको व्यापार गर्ने समुदायले मुलुकको आर्थिक विकासमा आर्जेको योगदानलाई चटक्कै बिर्सन सकिँदैन । साथै सवारीसाधन आयात गरेबापत वर्षेनी भित्रिने राजस्वका स्रोतमा पर्नसक्ने ऋणात्मक असरलाई बेवास्ता गर्न समेत मिल्दैन ।

यसका साथै निश्चित वर्ग जसले सवारीसाधनको मर्मत गरेबापत स्वरोजगार कायम गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् सम्बद्ध लक्षित समूहको समस्याप्रति राज्य पक्कै पनि बेखबर रहन सक्दैन । किनकि एकातिर रोजगारका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु, अर्कोतर्फ न्यूनरूपमा कायम रहँदै आएको मर्मतकेन्द्रहरू बन्द रहने अवस्था तयार हुने हो भने नयाँ समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

वास्तविकरूपमा हाल कायम रहँदै आएको सवारीसाधनको समस्या निराकरण गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर विद्यमान रहेको सडक सञ्जालको स्तरोन्नति एवं पर्याप्त मात्रामा भरपर्दो सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थाविना कुनै पनि प्रकारको सवारीलाई स्थानविशेषका आधारमा आवागमनमा निषेध गर्ने रणनीतिले नागरिक समाजमा राम्रो सन्देश प्रक्षेपण गर्ने छैन । उपयुक्त वैकल्पिक योजनासहितको राहतको व्यवस्था गर्न राज्य तयार हुने हो भने निश्चितरूपमा आम उपभोक्ता वर्ग उत्साहित नहुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।

यसका अतिरिक्त सडक सञ्जालमा आधुनिक प्रवृत्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै निश्चित गतिसहितको मोटरसाइकको गति निर्धारण एवं छुट्टै लेनको व्यवस्थाको साथै मझौला तथा ठूला सवारीको लागि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त रहने गरी उच्चस्तरीय फ्लाइ ओभरको साथै सुरुङमार्गको विकास गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने धेरै हदसम्म यस क्षेत्रको चापमा न्यूनताको असर देखिनेछ । यसप्रकारका राहतउन्मुख कदमको विकासपश्चात् निश्चितरूपमा हाल कायम रहन आएको सवारी दुर्घटनाको दरमा समेत न्यूनता छाउने विश्वास लिन सकिन्छ ।

हाल दर्ता कायम रहेका साना–ठूला सबै प्रकारका सवारीसाधनहरूमा निश्चित समयसीमा किटान गरी सहुलियपूर्ण दरमा सुविधा प्रदान गर्ने रणनीतिलाई लागू गर्दै निर्धारित समयसीमापछि राजस्वलगायतका सबै प्रकारका करहरू असुल गर्न बन्द गर्ने नीति अख्तियारी गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई नेपाल राज्यका अन्य जुनसुकै स्थानमा समेत स्वत यस्ता सवारीको आवागमन बन्द हुने कुरामा कुनै पनि प्रकारको आशंका गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर यसका लागि अवश्य पनि केही समय प्रतीक्षारत रहनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत गतीविधिको विकासबाट राज्य तथा उपभोक्ता दुवै वर्ग लाभान्वित हुने अवस्था तयार हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका हिसाबमा साना सवारीसाधनको तुलनामा ठूला सवारीसाधनमा उच्च जोखिमको अवस्था तयार हुने देखिन्छ । किनकि तुलनात्मकरूपमा ठूला सवारीसाधनको मर्मत तथा सम्भारमा अतिरिक्त रकम लाग्ने भयका कारण चुस्तदुरुस्तस हुन समय लाग्ने, जीर्ण सडक एवं लामोदूरीको यात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक पृष्ठभूमी, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरणको अभाव नै उच्च जोखिमको मूल कारका तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ । अतः यसप्रकारको प्रवृत्तिलाई न्यून गर्न विशेष सजगता अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । जसले दिनहुँ हुने दुर्घटनाको दरमा कमी ल्याउन ठूलो सहयोग पु-याउनेछ ।

आम जनसाधारणले आवश्यकता नहुँदानहुँदै पनि ऋण काढेरै भए पनि सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक कर्जा लिई अनावश्यकरूपमा महँगा सवारीसाधनको खरिदबिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारलाई न्यून गर्नुपर्नेछ । आजको मितिसम्म प्रस्तुत कार्यको अभाव रहेकै कारण उल्लेख्य मात्रामा सवारीसाधनको वृद्धिका साथै त्यसबाट निस्कने जोखिमको दरमा चाहेअनुकूलको सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिएको मात्र हो ।

जसलाई हतोत्साहित गर्न बजारमा मौलाउँदै गएको किस्ताबन्दी योजनमा सहजै प्राप्त गर्न सकिने सवारीसाधन खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने केही हदसम्म भए पनि मुलुकमा सवारीचापमा कमी आई सडक दुर्घटनामा समेत न्यूनता छाउने प्रस्टै छ । आम नागरिकको जिउधनप्रति राज्यपक्षले अवलम्बन गरेको नीतिलाई अवश्य पनि नराम्रो मान्न सकिँदैन । तर त्यसो भन्दैमा व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गर्ने संस्कृतिको विकासले दिर्घकालीन अवस्थामा सामाजिक वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै लागू गरिने नीतिनियमले कतिपय अवस्थामा प्रत्योत्पादक असर पर्नसक्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।

राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा आउनसक्ने बाधा–व्यवधानलाई पन्छाउँदै वैकल्पिक व्यस्थापन नगरिकन गाँठो फुकाउनुभन्दा कस्नेतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाने हो भने सहज निकासको सम्भावना न्यून रहन्छ । तसर्थः नागरिक हितग्राही चिरस्थायी नीतिनियम नै आजको आवश्यकता हुनुको साथै सवारी क्षेत्रमा कायम रहेको समस्या निराकरणको अब्बल उपाए समेत हो भन्न सकिन्छ ।