विकासका लागि लैंगिक समानताको आवश्यकता

काठमाडौं ।
विकास भनेको एउटा यस्तो निरन्तर प्रक्रिया हो । जसमा धनी, गरिब, जनजाति, दलित र पुरुष भनेर कसैमाथि कुनै किसिमको भेदभाव गरिँदैन । वास्तवमा विकासको प्रमुख उद्देश्य मानवीय सुखशान्तिको अभिवृद्धि गर्नु हो जसको लागि समानता अपरिहार्य तत्व हो ।

वस्तुतः मानव भन्नाले महिला र पुरुष दुवैको प्रसङ्ग आउने हुनाले समानताअन्तर्गत लैंगिक समानता पनि पर्छ जुनविना घर परिवारमा कलह, द्वेष, इष्र्या र अशान्तिबाहेक केही पनि हुँदैन र कुनै पनि देश विकासको पथमा अग्रसर हुन सक्दैन ।

वास्तवमा महिला र पुरुष दुवैमा विद्यमान क्षमताको विकासका लागि समान अवसर दिनु, अधिकार र कर्तव्यको समानरूपले उपभोग गर्नु अनि विकास प्रक्रियामा दुवैको सहभागिता रहनु लैंगिक समानता हो । जसको अवधारणाअनुसार कुनै पनि विकास अभियानमा महिला र पुरुष दुवैको पूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ किनभने दुवै विकासरूपी रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्, एउटै सिक्का दुई पाटा हुन् । यीमध्ये कुनै एकको अवस्था पछाडि परेमा त्यसको असर अर्काे पक्षको जीवनमा पनि पर्छ ।

लैंगिक समानता पारिवारिक सुखशान्ति एवं समृद्धिका लागि आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न रणनीतिहरू अपनाई केही सकारात्मक कार्यहरू गर्दै आएका छन् । यसबाट विकसित राष्ट्रका महिलाहरूले केही उपलब्धि हाँसिल गरे पनि विकासशील तथा अति कम विकसित देशका महिलाहरूमा समानताको धारणा स्पष्ट रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।

कैयौँ मुलुकको कानुनी व्यवस्थाले लैंगिक समानतालाई सकारेको भए पनि व्यवहारमा अझसम्म पनि यो देशका महिलाहरू उत्पीडनका शिकार भइरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि लैंगिक असमानता घटाउने काम निरन्तर रूपले भए तापनि यसको फाइदा उच्च वर्गका केही महिलाहरूले मात्र प्राप्त गरेका छन् ।

अधिकांश नेपाली महिलाहरू अझै पनि भोक, रोग, शोक र शोषणबाट पीडित छन् । आज पनि उनीहरूलाई भेदभाव गरिन्छ । यहाँको धेरैजसो काममा पुरुषको पहुँच ८९ प्रतिशत छ भने महिलाको ११ प्रतिशत छ । यहाँ झण्डै ९४ प्रतिशत घरको स्वामित्व पुरुषको छ भने ६ प्रतिशत मात्र महिलाको छ । राजनीतिमा पुरुषको सहभागिता ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छ भने महिलाको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । यसैगरी नीतिनियम निर्माण एवं संवेदनशील क्षेत्र महिलाहरूको सहभागिता न्यून छ ।

जतिसुकै विकासको कुरा गरिए पनि यहाँको ग्रामीण विकासमा महिलाहरूको सहभागिताबारे अझसम्म पनि गम्भीररूपमा सोचिएको महसुस हुँदैन । अरु त के कुरा, ग्रामीण विकासमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न गठन गरिएका समिति तथा उपसमितिमा समेत उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएको पाइँदैन ।

यहाँको कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा आजसम्म पनि सार्वजनिक विकास निर्माणमा महिलाहरू आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास व्याप्त छ । यी क्षेत्रका अधिकांश महिलाहरू भाग्य र कर्ममा विश्वास गर्छन् र आफूलाई भाग्यले ठगेको भन्दै चित्त बुझाउँछन् । परन्तु नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा विकासको गति बढाउन महिला सहभागिता र लैंगिक समानता दुवै अपरिहार्य छ । कसैले पनि कसैको संरक्षणमा नरही प्रतिस्पर्धात्मक एवं स्वतन्त्र जीवन व्यतीत गर्न पाउनु नै प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । परन्तु यो कुरा धेरैजसो राष्ट्रहरूमा आजसम्म पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।

वस्तुतः महिला र पुरुषबीचको भेदभावले मानव विकासको सम्भावनालाई बाधा पु-याउँछ । यस्तो विभेदले विश्वमा नै महिला र पुरुषबीच मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र सांस्कृतिकस्तरमा नै असमानता सिर्जना गरेको छ । फलतः धेरैजसो राष्ट्रहरूमा महिलावर्गको सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिकस्तरमा समेत धेरै प्रभाव परेको छ ।

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया भएकोले यसको अधिकारमुखी दृष्टिकोणले भेदभाव र जोखिममा रहेका समूहको हेरचाहलाई विशेष ध्यान दिन्छ । हुन त जोखिमताको स्तर निर्धारण गर्न कठिन छ । तर पनि नपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला र बालबालिकाहरू त्यस समूहमा पर्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । हालसम्म पनि विश्वका धेरैजसो महिलाहरू जोखिमको शिकार भएका छन् र उनीहरू कम सशक्त छन् । यो दृष्टिकोणको एउटा पाटोले विकासको संयन्त्र र प्रक्रियामा जोखिमपूर्ण समूहको अधिकार र भलाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्काे पाटोले विकासका नीति, कार्यक्रम, योजना तथा परियोजनाहरू भेदभावरहित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि विकास कार्यमा लैंगिक आयामलाई उच्च तहमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ किनकि विकास र मानव अधिकार प्रक्रियाबाट लैंगिक मुद्दा अलग रहन सक्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने राज्यको विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूले लैंगिक दृष्टिकोणलाई प्रवाहीकरण गर्न सकेको भए विगतमा माओवादी छापामार महिलाहरूले बन्दुक उठाउने थिएनन् होला ।

वितेका दशकहरूमा विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको सक्रिय भूमिका नहुनु एक कमजोरी थियो । वास्तवमा प्रजातन्त्र, विकास, मानव अधिकारको सम्मान र मूलभूत स्वतन्त्रता एकअर्कामा अन्तरनिर्भर छन् । राज्यले कुनै पनि परिस्थितिमा यिनीहरूलाई इन्कार गर्न पाउँदैन । जनताको सबै अधिकार प्रवर्द्धन गर्न विकासमार्फत समानता र सकारात्मक विभेदमा आधारित समावेशी समाजको निर्माण राज्य सञ्चालन प्रणालीको आधारभूत सर्त हो ।

यसको पूर्ण अभ्यास हालसम्म पनि नेपाली महिलाहरूले गर्न पाएका छैनन् । यहाँ बेलाबेला हुने विद्रोहको कारण पनि यही हो । परन्तु यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको विशेष ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । वास्तवमा आजको लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा महिलाहरूको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई निरन्तररूपले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने महिला र पुरुष दुवैको समझदारीबाट मात्र घर, समाज र देश विकास हुन्छ ।

विगत २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बनाइएको २०४७ को संविधानले केवल ५ प्रतिशत महिलाहरूलाई राजनीतिकरूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकार प्रदान ग-यो जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा न्यून मानिन्छ । यति मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका नीति निर्माणको तहमा पनि महिलाहरूको सहभागिता धेरै कम छ । नेपालमा गरिएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । उक्त आन्दोलनमा महिलाहरूको अपार सहभागिताले गर्दा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाहेक विभिन्न संघसंस्थाका महिलाहरूले देशको विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आफ्ना सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने कुरा अघि सारे । तर यो कुरा व्यवहारमा भने उतार्न सकिएन ।

वर्तमान समयमा राजनीतिमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ । यसबाट निःसन्देह पनि महिलाहरूको अधिकार केही बढे पनि अपेक्षितरूपमा प्राप्त भएको छैन । वास्तवमा यहाँको गाउँघरदेखि राष्ट्रको माथिल्लो तहसम्म महिलाहरूका सहभागिता हालको विध्यमान प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर यसका लागि नेपाल सरकार, विभिन्न संघसंस्था र सबै सम्बन्धित पक्षहरूको सक्रिय सहयोगको जरुरी छ । महिलावर्गको विकासविना नेपालको सर्वाङ्गिण विकास सम्भव छैन । उक्त वर्गको विकासले नै यहाँको समाज र देशको सम्पूर्ण वर्गलाई प्रभाव पार्छ । यसको लागि लैंगिक समानता अपरिहार्य छ ।

वास्तवमा यहाँको ५० प्रतिशत जनसंख्या महिलाहरूले ओगटेकाले उनीहरूको विकास गरेमा यहाँको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन धेरै योगदान पुग्छ । यसका लागि राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा समानताको आधारमा नीतिनियमहरू तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जसका लागि सामाजिक चेतना र विवेकशील दृष्टिको उत्तिकै आवश्यकता छ ।

महिलाहरूलाई समानता प्रदान गरी विशेष बढावा दिए घरका व्यवस्थापनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिने रकमको बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रका धेरै पाटाहरूबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पु-याउन सकिन्छ । यसका लागि महिलाहरूलाई पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्तरमा पु-याउने खाँचो टड्कारो रूपमा देखिन्छ जसका लागि महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न पनि नितान्त जरुरी छ ।