मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको सान्दर्भिकता

काठमाडौं ।
राजतन्त्रको रक्तहीन सफल बहिर्गमनपछि सात प्रदेशसहितको संघात्मक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा पदार्पण गरेको नेपालले अन्य क्षेत्रमा जस्तै कानुनी क्षेत्रमा पनि नयाँ र नौलो सोचको उपयोगिता एवं उपादयताको आधारमा लोकतान्त्रिक विधिअनुरूपको जनहितकारी कानुन निर्माण गर्ने क्रममा अनेकन अभ्यासहरू गर्दै आएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विद्यमान पुराना निति, नियम र कानुनलाई समयसापेक्ष परिस्कृत, परिमार्जित तथा विस्थापित गर्दै कानुन निर्माणको गतिशीलतामा विशुद्ध नवीनतम सोचको उपजको रूपमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई मुलुकले अवलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाली सामाजिक संरचनाभित्र अनेकन चर्चापरिचर्चा बटुल्दै आएको वर्तमान अवस्था हो ।

सामान्यतया राज्यको काम भनेको आम नागरिक समुदायको जीवनरक्षा तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति कायम राख्नु हो । विपरीत अवस्था खडा गर्दै कानुनी हतकण्डाको त्रासयुक्त वातावरणको प्रभावमा अमूल्य मानव जीवन हरणउन्मुख पथमा अगाडि बढ्न चाहने सोचले मात्र पनि प्राप्त लोकतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक उपलब्धिको उपहास हुनुको साथै नेपाली सामाजिक संरचनाभित्र असमजस्यको परिस्थिति निर्माण गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह हुने देखिन्छ ।

किनभने राज्य एवं नागरिक समुदायको समन्वयात्मक भूमिकाले मात्र सामाजिक संरचनाभित्र हुने र हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापमा न्यूनता छाउने छ, भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तथापि अपराध र अपराधीकरणको पक्षपोषकको रूपमा कुनै पनि समूहलाई प्रोत्साहन गर्दै दण्डहीनताको पक्षमा वकालत गर्नु पीडितलाई न्याय र पीडकलाई मुक्ति हुँदै होइन भन्ने अब्बल कानुनी मान्यता रहँदै आएको छ । जुन विशुद्ध न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत अवस्था समेत हो । यसप्रकारको कार्यको अभिवृद्धिले समाजमा अपराध र व्यभिचारलाई मात्र प्रोत्साहन गर्दै अपराध अभिवृद्धि हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन ।

तसर्थ न्यायिक क्षेत्र प्रतिकूल रहने कुनै पनि तथ्य सामान्य अपराध एवं जघन्य अपराधको क्षेत्रमा पनि आकर्षण रहने विश्वव्यापी कानुनी परिधि, मान्यता तथा परिपेक्षलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्नु न्यायिक सुधारको क्षेत्रमा उदाहरणीय नमूना मान्न सकिन्छ ।

तथापि प्राविधिक त्रुटि, मानवीय भूल, परिबन्द वा तथ्यहित प्रमाणको आधारमा यदि कुनै निर्दोष व्यक्ति वा समूह कानुनको पञ्जामा पर्नगई सजायस्वरूप मृत्युदण्ड प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बद्ध पक्षलाई लामो समयको अन्तरालमा कानुनको नजरमा निर्दोष साबित भए सास वा लासको क्षतिपूर्ति राज्यले कुन रूपमा व्यवस्थापन गर्छ भन्ने, तथ्यले प्रस्तुत कानुन निर्माण, कार्यान्वयन तथा अवलम्बनको क्षेत्रमा भिन्नै अर्थ राख्ने तथ्यलाई हेक्का राखी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अग्रसर रहनुपर्ने हुन्छ । यसप्रकारको परिपाटीको विकासलाई लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाअनुरूपको कानुनी पृष्ठभूमि मान्न सकिन्छ । जुन निश्चितरूपमा नागरिक हितग्राही रहनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

प्रस्तुत कठोर कानुनी व्यवस्था अख्तियार गरेका विश्वका कैयौँ राष्ट्रमा अझै पनि उपरोक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा न्यूनतम मानव अधिकारका कतिपय प्रावधान प्रतिकूल रहने निष्कर्ष निकाल्दै झट्टै निर्णय गर्न न्यामूर्तिलाई समेत असजिलो हुने गरेको तथ्य बाहिरिने गरेको पाइन्छ । त्यसो भएको हुँदा मानव सम्यताविरोधी मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै उक्त सजायलाई आजीवन काराबासको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विधिलाई औँल्याउँदै नयाँ कानुनमा स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि प्रस्तुत विषय मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने रणनीतिलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले अवलम्बन गर्नु कानुनी तथा व्यावहारिक हिसाबमा त्यति उपयुक्त कदम मान्न सकिँदैन ।

अतः नयाँ कानुनी सोच र सरोकारको विषयको रूपमा रहेको प्रस्तुत विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट अगाडि बढ्नु लोककल्याणकारी कार्य मान्न सकिन्छ । किनकि कुनै पनि अपराधको आधारमा राज्यले सजायस्वरूप प्रदान गरिने मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्थाले अपराधको क्षेत्रमा न्यूनता कायम राख्ने यसको मूलभूत उद्देश्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । यद्यपि अपराध निर्मूलीकरण हुने भन्ने प्रस्ट आधार कहीँकतै देखिँदैन । यदि प्रस्ट आधार भएको भए मृत्युदण्ड कायम रहेको मुलुकहरूमा अपराधको दर शून्य प्रतिशतमा रहनुपर्ने थियो । तर यसको सधैँ नै अभाव रहेको पाइयो ।

तथापि कतिपय अवस्थामा राज्यको कमजोरीको रूपमा नागरिक समाजले आत्मसात् गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै रहन्छ । जघन्य अपराधको क्षेत्रमा मानवीय जीवन हरण गर्नु कतिको न्यायोचित छ वा छैन भन्नेतर्फ यथेष्ट गृहकार्य गरेर मात्र उपलब्धिमूलक ठोस निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हो । साथै अन्य दण्ड व्यवस्थापनको तुलनामा यसको पृष्ठभूमि नेपाली सामाजिक परिवेशभित्र पृथक रहने हुँदा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा जटिलता एवं आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणले पनि अत्यधिक रहनजाने विषयगत गाम्भीर्यतालाई ख्याल राख्नु असल न्यायिक चरित्रको अनुपम नमूना समेत हो भन्दा फरक नपर्ला ।

ऋणात्मक परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक भावनाको अभिवृद्धि हुनगएमा हिंसात्मक रूपधारण गर्नसक्ने अवस्थालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । हिंसाले प्रतिहिंसाको जन्म हुने तथ्यलाई यस अवसरमा ध्यान पु-याउन सकिएन भने नागरिक समाजमा अपराधको दरमा कमी आउने नभई उल्टो अवस्था सिर्जना हुनसक्ने तथ्यलाई यस क्षेत्रका जानकारहरूले औँल्याएको पाइन्छ । त्यसो भएको हुँदा राजनीतिक, व्यभिचारिक, आपराधिक वा अन्य कुनै कारणवश मानवीय जीवनहरणसम्बन्धी सजायको व्यवस्थापन एक्काईसौँ शताब्दीअनुरूप नेपाली सामाजिक संरचनाको क्षेत्रमा कतिको सुपाच्य छ वा छैन भन्ने तथ्यले अग्रगामी न्यायिक सैद्धान्तिक धरातलमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

तसर्थः विवेकशील न्यायमूर्ति, कानुनी क्षेत्रका दिग्गजज्ञाता तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको आधा आकास ढाक्ने महिला दिदीबहिनी समूहलगायत पीडित अन्य समुदायको आवाजको प्रतिधिनित्वलाई बुलन्द गर्ने कानुनको निर्माणमा कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता रहँदै आएको छ ।

तत्पश्चात्ः बलात्कारजन्य अपराधलगायत अन्य जघन्य अपराधका पीडामा सम्मानजनक न्यायप्राप्तिका लागि मुलुकको आवश्यकता र अपराध न्यूनीकरणको प्रभावग्राह्र्यतालाई मध्यनजरमा राख्दै नेपाली माटोको न्यायिक धरातल अनुकूल मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको निर्माण व्यवस्थापन गर्न समय सुहाउँदो कदम रहेछ भने कुनै पनि हालतमा विलम्ब गर्नु युक्तिसंगत कार्य मान्न सकिँदैन ।

यद्यपि प्रस्तुत विषयमा प्रशस्त बहस र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न कुनै किसिमको कसर भने बाँकी राख्नु हुँदैन । जसबाट यसको उपादयतासहितको सान्दर्भिकता अझै प्रखर मात्रामा चुलिने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । विपरीत अवस्था पैदा भए न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्नगई मुलुकको न्याय व्यवस्थापन थप चुनौतीले भरिने मात्र नभई जनविश्वास घट्नसक्ने प्रबल सम्भावनाको जटिलतालाई विशेष हेक्का राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तुत गहन विषयान्तरलाई बहसको विषय बनाउनुभन्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आवश्यक मूल्यांकन गर्दै परिर्वर्तित अवस्थामा मुलुकको कानुनलाई समय सान्दर्भिक अग्रगामी सुधारको पथमा क्रमशः अगाडि बढाउँदै लग्नसके कानुन प्रत्यायोजनको कार्ययोजनाले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्नेथियो कि ?