पुनरुत्थानमै रुमलिएको नेपाली अर्थतन्त्र

काठमाडौं ।
नेपाल र नेपालीका लागि दीर्घकालीन सौभाग्य कहिल्यै प्राप्त हुन सकेन दुर्भाग्य मात्र अगाडि आइरह्यो । एउटा संकट आइपर्छ टार्दै गयो अब सबलीकरणतर्फ लागिन्छ कि भन्यो फेरि संकट निम्तिन्छ । संकट आउँदै पिच्छे आर्थिक क्षति गराउँछ । हारगुहार गरेर पुनरुत्थानमा लाग्यो केही समय बित्नै नपाई संकट सिर्जना हुन्छ । विगत २०४६ सालदेखि नेपालले बढी नै आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको छ ।

नेपाललाई प्राकृतिक संकटभन्दा पनि राजनीतिक संकटले कहिल्यै स्वस्थ हुन दिएन । जनतालाई राजनीतिक दलले सधैँ झुक्याए, जनता पनि अबचाहिँ केही भइहाल्छ कि भन्दै आसाको खेतीमा लागिरहे, आखिर भएका उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गए, रोजगारी गुम्दै गयो, आम्दानीको स्तर घट्दै गयो, भ्रष्टचारले देशको राष्ट्रिय स्रोतसाधन नष्ट गर्दै लग्यो । अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटैसंकटको भुमरीमा फस्न पुग्यो ।

पञ्चायत भ्रष्टचारी भयो, स्रोत साधन राजाले मात्र खाएर सके, जनताले दुःख पाए भन्दै विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरियो । पञ्चायतले रित्याएको अर्थतन्त्र भन्दै, समृद्धितर्फ लाग्ने सपना देखाइयो, प्रजातान्त्रिक नेपालको पुनरुत्थानमा विदेशि संघसंस्था र देशहरूसँग हारगुहार गर्दै लागियो । चुनाव गरियो, संविधान बनाइयो तर राजनीतिज्ञमा राजनीतिक इमान्दारिता गुम्दै गयो । प्रजातन्त्र बामे सर्न नपाउँदै मध्यावधि चुनाव तोकियो जसले देशका लागि ठूलो आर्थिक क्षति गरायो ।

विसं २०५२ सालबाट भागबण्डा नमिलेर एउटा राजनीतिक दल जंगल पस्यो, सरकारी संरचना ध्वस्त बनायो, करिब १७ हजार नेपालीको बलि चढायो, देशमा संकट सिर्जना गरी आम जनतालाई दुःख र पीडा सिर्जना ग-यो । नेपाली जनताले सहिरहे, अब घाम लाग्छ भन्ने आशामा कुरिरहे र विसं २०६३ मा देश गणतन्त्रमा प्रवेश ग-यो ।

संवैधानिक राजतन्त्रले देश खोक्रो बनाएको भन्दै गणतन्त्रको सपना देखाइयो । जनताले जनताकै छोराछोरीलाई चुनेर देशको प्रमुख, कार्यकारी बनाउँछन, यिनले जनताको समस्या बुझेका हुन्छन्, जनताका समस्या पीडा दूर हुन्छन् भन्ने अभिप्रायले जनताले गणतन्त्रको ओकालत गरे । हिजो राष्ट्रिय विध्वंश मच्चाउने राजनीतिक दल गणतन्त्रको मतियार बन्यो । संविधान सभाको दुई–दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गराई देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु-याइयो ।

अर्बौँ चुनावमा खर्च भयो, राष्ट्र अस्थिर बन्यो, राजनीतिक दलहरूले देशलाई लुछिरहे लुछ्ने मौका यही हो भन्दै ड्राइभर, भान्छे, पीएसम्मको तलब आफैँले बुझे, घर हुनेले पनि घरभाडा लिए, सरकारी सम्पति चोरेर घर भरे, यतिसम्म कि एउटा सरकारी कार्पेट पनि चोरेर घर ल्याउन भ्याए । दिनानुदिन राजनीतिज्ञमा आर्थिक दरिद्रता बढ्यो, कमिसनले डेरा जमायो, भ्रष्टचार मौलायो, तै चुप मै चुप भन्दै देशले लुटिइरहनु प-यो । गुण्डा, भ्रष्टचारी, अपहरणकारी, हत्यारा राजनीतिमा लागे भोटलाई पैसासँग साटियो, उनीहरू नेता बने । गरिब जनतालाई पशुसरह किनबेच गरियो ।

विसं २०७२ सालमा दैविक विपत्ति आइलाग्यो नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति र मानवीय क्षति व्यहोर्नु प-यो । आर्थिक उत्थान हुन सकेन पुनरुत्थानमै ढुकुटी खर्चिनु प-यो । उद्योगधन्धाको स्थापनाभन्दा पनि आधारभूत गाँस, बास जोड्दै अर्थतन्त्र शिथिल बन्यो जुन आजसम्म पुनरुत्थान सकिएको छैन । अर्थतन्त्र होस्टेमा हैसे गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेको छ ।

विसं २०७४ को चुनावले लगभग दुई तिहाइ बहुमत लिएर राजनीतिक स्थिरता दिइयो । दरिद्र राजनीतिज्ञका कारण स्थिरतालाई लुछ्न थालियो, स्थिरता भत्काएर देशलाई पुनः मध्यावधि चुनावमा धकेलियो । कोभिड–१९ ले शिथिल बनेका नागरिक र अर्थतन्त्रलाई यसले थप शिथिल बनायो । देशले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य उपचारमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तत्काल एक खर्बको खोप उपचारको लागि खर्च जुटाउनै धौधौ परिरहेको अवस्थामा, आगामी मध्यावधि चुनावमा लाग्ने ३० अर्ब फजुल खर्चले देशलाई आर्थिक संकट सिर्जना गरिरहेको छ ।

कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ५२ प्रतिशतसम्म ऋण पुग्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा मध्यावधिले थप ऋणको भार बढाउने भएको छ । कोरोनाको कारण राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान यी तीनै क्षेत्रबाट सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोतमा संकुचन आइरहेको छ लक्ष्य जति राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । चालू आवमा आठ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड राजस्व संकलनको अनुमान गरिएकोमा हालसम्म तीन खर्ब छ अर्ब ९९ करोड पनि संकलन हुन सकिरहेको छैन जुन हालसम्मको लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्र हो ।

२०७४ सालको चुनावमा २६ अर्ब खर्च भएको थियो आगामी चुनावमा ३० अर्बभन्दा माथि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसवर्ष तीन खर्ब वैदेशिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्र संकलन भएको छ त्यसैगरी अनुदानतर्फ ६० अर्ब ५२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म पाँच अर्ब मात्र प्राप्त भएको अवस्था छ । हाल सरकारलाई कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि मात्र होइन दैनिक सरकारी कामकाज चलाउन पनि स्रोत नभइरहेको अवस्थामा बेमौसमी मध्यावधि चुनावमा हुने ३० अर्बभन्दा बढी खर्चले आर्थिक पीडा थप्नु दुःखको कुरा हो ।

कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण गर्दै असर प-याउएको क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन समयमा नौ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । कोरोना महामारीको प्रभावबाट जनधनको सुरक्षा गर्न र आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थानका लागि पहिलो वर्ष एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने तर स्रोतसाधनको अभाव भइरहेको समयमा अनावश्यक निर्वाचनमा हुने थप व्ययभारले पुनरुत्थान प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।

पुनरुत्थान कार्यक्रम अगाडि बढाई कार्यन्वयनमा जानुपर्ने परिस्थितिमा ध्यान चुनावतिर मोडिँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान प्रभावित हुने अर्थशास्त्री डा. शंखर शर्मा बताउँछन् । पाँच वर्षमा हुने चुनाव राजनीतिक दलको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बीचैमा गरिँदा अप्रत्यासित खर्च बढी पुनरुत्थान संकटमा पर्ने डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ रहेको छ । कोभिडले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पिल्सिएको र यसले तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई सधैँ दबाइरहेको छ ।

नेपालको आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक घट्नाक्रमसँगै प्रभावित बन्दै जाने आजभन्दा अघिका घट्नाक्रमले प्रमाणित गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो चुनावको माहोलले आर्थिक अस्थिरता बढ्न जाने र उद्योगी, व्यवसायी थप लगानी गर्न हतोत्साही हुने देखिन्छ । यस घट्नाक्रमले गर्दा आर्थिक क्षेत्र त्रसित भई अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ भ्रष्टचार, अनियमितता, महँगीका कारण राज्यकोषले भार थेग्न गाह्रो हुने सशर्त अनुदान र ऋण लिन देश बाध्य भई प्रतिव्यक्ति ऋणभार लगभग १० प्रतिशतले थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

केही फस्टाएको सेयर बजार चुनाव घोषणासँगै उच्चदरमा घट्ने देखिएको, उठ्न लागेको पर्यटन क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार त्रसित छन् ओरालो लाग्ने निश्चित छ । यसले थप आर्थिक अस्थिरता ल्याई आर्थिक क्रियाकलापमा अस्थिरता आउने चिन्ता बढाउँदै गएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता चलायमान आर्थिक क्रियाकलापका लागि बिस्फोटित बम हो । राजनीतिक घटनाक्रमले यसलाई सधैँ क्षति पु¥याइरह्यो, घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको आर्थिक क्रान्ति जनता ठग्ने सिफारिस मात्रै बने । आर्थिक क्रान्ति कहिल्यै भएन, आर्थिक क्रान्तिको नाममा देश लुटियो, जनतालाई गरिबीतर्फै धकेलियो । पुनरुत्थानमै देश अल्मलियो आर्थिक समृद्धि सुन्नमा मात्र आनन्ददायक बन्न गयो । अब आम नेपालीले समीक्षा गरौँ, हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ।