नेपालको संविधानका सकारात्मक पक्षहरू

काठमाडौं ।
नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताहरूले आफैंले लेखेको पहिलो दस्ताबेज हो । यो संविधानले संघात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । प्रस्तावना, भाग ३५, अनुसूची ९ समेटिएको यो संविधान सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तत्रता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मशात गर्दै राष्ट्रिहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू त्था बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूको सम्मान गर्दै सामन्ती, निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरिएको र संविधानको प्रस्तावनामा नागरिकहरूप्रति कृतज्ञ भई समानता, समावेशी, शान्ति, स्थायित्व र भातृत्व विकासका लागि कोसेढुंगा साबित भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा सातौं संविधानको रूपमा जनताद्वारा लेखिएको यो संविधान विश्वकै संविधानहरूमध्ये उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम सबै नेपाली नागरिकहरू मिली देशलाई समृद्धि, विकासतर्फ अगाडि डोहो-याउनुपर्ने जिम्मेवारी समेत थपिएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको हुनाले यो सबैको साझा दस्ताबेज पनि हो । यो संविधान जनताप्रति उत्तरदायी रहेकोले संविधानका केही प्रावधानहरू आफूहरूलाई अमान्य भएको भन्दै तराई मधेशकेन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूले संविधानको विरोध विगतदेखि गर्दै आइरहेका छन् । संविधान जारी भएसँगै केही मधेशवादी दलहरूले संविधान च्यातेर विरोध गरेको हामीले देखेकै हौं भने भारत सरकारले नेपालमाथि करिब नौ महिनासम्म नाकाबन्दी गरेको थियो ।

नेपालको संविधानमा मधेस केन्द्रित दलहरूको भावना र मागलाई सम्बोधन गरी संविधान समेत नेपाल सरकारले संशोधन गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूको माग र भावनालाई बुझी दोस्रो पटकसम्म संविधान संशोधन गरिसकेको छ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी र प्रावधानहरूमा रहेका द्विविधाहरू छन् भने राजनीतिक दलहरूबीच छलफल, वार्ता, संवाद गरी सरकारसमक्ष पेश गरी तिनको समस्याको समाधानको बाटो रोज्नुको विकल्प देखिँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा नेतृत्व कस्ले लिने र आफू नै आधिकारिक अध्यक्ष रहेको र पार्टीको झण्डा चुनाव चिह्न आफ्नो रहेको ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले दाबी गरिरहेका छन् ।

केही हप्ताअघि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले संविधानसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै रुष्ट बनेका ओलीले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटन गरेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र संविधानको प्रयोगलाई समेत सार्थकता प्रदान गर्न खोजिएको देखिन्छ । अहिले राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर र पर्खको रूपमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमलदाई धेरैले ‘कू’को संज्ञा दिएका छन् भने कतिले समर्थन गरेका छन् । उनको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले वक्तव्य निकालेर असंवैधानिक भन्नेजस्ता आरोपहरू पनि लगाइरहेका छन् । संविधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन ।

अहिले नेकपाका नेताहरू एकअर्काप्रति आरोप, प्रत्यारोपमा लाग्नु दुःखदायी विषय हो । केपी ओलीका विरुद्ध आफ्नै पाटीका प्रचण्ड–नेपाल पक्षहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले काम गर्न नदिएको, अहिलेको अवस्था आउनमा को दोषी रहेको ?, धमिलो पानीमा कसले माछा मारेको ?, सरकारका विरुद्ध मोर्चावन्दी किन र कसका लागि गरेको ?

पार्टीकै निर्णयअनुसार आउँदो महाधिवेशनमा एक जनाले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड पक्षले किन सरकारलाई असहयोग गरेको ?, विपक्षी दलजस्तै बारम्बार सरकारका काम कारबाहीमा असहयोग गरेको, पार्टीका काम कारबाही, एकता प्रक्रिया किन अहिलेसम्म टुंग्याउन नसकेको ? वर्तमान सरकार हटाएर प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री हुने दुस्वप्नलाई मात्र होइन आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउँदै राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउनेसम्मका तरंगहरू ओली पक्षले समयमै बुझी सरकार, पदभन्दा पनि जनता नै निर्णायक हुन् भन्दै निर्वाचनको सिफारिस गर्नु सकारात्मक रहेको मान्न सकिन्छ ।

हुन त संविधानको कुन धारा, उपधारा भनेर अहिले विरोध भइरहेको छ । संविधानमा नभएका, नसमेटिएका विषयहरू र पहिलेका नजिरहरू यसका उत्तरहरू हुन सक्दछन् । यो प्रक्रियाले संविधानका विद्वानहरूलाई सोच्न बाध्य पारिएको छ । संविधानमा हुनुपर्ने, भएका र हुनसक्ने प्रावधानहरूका बारेमा हाम्रो संविधान कति सबल, सक्षम छ ? यसका कमीकमजोरीहरू के–के हुनसक्दछन् ती कुराहरूको समेत अध्ययन, अनुसन्धान गर्नका लागि यसप्रकारको प्रयास हुनुपर्दछ भने सरकारले जनतासामु ताजा जनादेशमा जान्छु भन्नुलाई कदापि संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने तर्क संविधानविद्हरूले नै राखेको पाइन्छ ।

अहिलेको वर्तमान समयमा नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेको कारण यो चिह्न मेरो, यो पार्टी मेरो भनेर नेता कार्यकर्ताहरू उर्लनुभन्दा नेकपा दुवैको साझा पार्टी हो, जनताको पार्टी हो । नेताहरूले मात्रै पार्टी बनाएका होइनन्, कार्यकर्ताहरूको रगत, पसिनाले पार्टी बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । नेकपा बन्नको लागि थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरूले बलिदान दिएको तथ्य इतिहास साक्षी रहेकै छ ।

संविधान बलियो भयो भने मात्रै राष्ट्र समृद्ध, सक्षम र सफल हुनसक्दछ । संविधानलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिई संविधान, ऐन, कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । विश्वका कतिपय देशहरूमा लिखित संविधान भएर पनि संविधानले आम नागरिकहरूको हकाधिकार प्राप्त नभएको भन्दै पटक–पटक संविधान संशोधन समेत हुनेगरेको पाइएको छ । बेलायतमा हालसम्म पनि लिखित संविधान रहेको छैन । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया ऐन, कानुनअनुरूप चल्नुपर्दछ भन्ने भावनाले गर्दा हरेक देशमा जनताका लागि जनताले नै लेखेको संविधान कार्यानवयनमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ भाद्र ३० गते दुई तिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी गरिएको यो सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान २०७२ मा ३५ भाग, ३०८ धारा तथा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् ।

विसं २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटौं संविधानको रूपमा रहेको संविधान घोषणा घोषणासँगै दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ ।

त्यस्तै गरी लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो । नेपालमा जारी भएको संविधानमा पहिलो संशोधन भइसकेको छ भने पुनः संशोधनको माग राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान सार्क राष्ट्रमै उत्कृष्ट रहेको घोषणा गरिरहेका छन् । यही संविधामा व्यवस्था भएबमोजिमको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ बाटोतिर लम्किसकेको छ र संघीय ढांचाबमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले कार्य समेत गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को विशेषताहरूमा जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप प्रस्तावना, मौलिक हक, समावेशिता, नागरिकता, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागिता, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधान, संविधानका विविध क्षेत्रहरूका विशेषता, अनुसूचीको प्रयोग रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । दफा ३ मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदीवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।