महामारी र बेरोजगारी

काठमाडौं ।
नेपालको सन्दर्भ : देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो । कोरोना र अन्य कारणले यी बुँदाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको सन्दर्भमा गरिबी कसरी घट्ला सहजै भन्न सकिन्छ । सरकारले पन्ध्रौँ योजना मा ०८७ सालसम्ममा देशको गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । र विसं २१०० सम्ममा त गरिबी उन्मुलन नै हुने बताएको छ । अघिल्लो आवसम्म प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय एक हजार ३९ डलर भएकोमा अब सात दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेर एक हजार ८५ पुगेको भनिएको छ ।

हाल झण्डै ५० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जनसंख्याको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा देखाइए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जनसंख्या तीन करोड नाघिसकेको र आर्थिक वृद्धिदर शून्यतिर झरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चमा गत २ वर्षमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, हालको नयाँ प्रावधानले यो खर्च तेब्बर हुने स्थिति छ । यता राजनीतिक व्यक्तिहरूको सुविधा बढेको बढ्यै छ ।

कोरोनाले थप्ने गरिबीको संख्या यकिन भइसकेको छैन । देशमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउँछन् । देशमा सबै खपत हुने अवस्था छैन । फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । श्रमयोग्य जनशक्ति विदेशिएकै कारण विप्रेषण रकम नघटेको हो ।

गत आवको आठ महिनामा मात्रै एक लाख ९० हजार तीन सय ८८ जनाले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यतापूर्वक अँगालेको आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले देखाएको छ । विगत वर्षमा नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया भएकोमा हाल सो मा शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले कमी आएको छ । हाल सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपाली यूएईमा ४४ हजार, साउदी अरबमा ३९ हजार, मलेसियामा ३८ हजार र कतारमा २७ हजार रहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देखाएको छ ।

०७७ जेठमा ९३ अर्ब, असारमा एक खर्बभन्दा बढी र साउनमा ९२ अर्ब विपे्रषण भित्रिएको छ । यद्यपि विदेशमा नेपालीहरूको कोरोना पीडा, मृत्युको अवस्था, समयैमा तिनलाई सजिलै फर्काउन नसकिएको अवस्था भने डरमर्दो नै छ । तर पनि अमेरिकाले खासै लकडाउन नगर्दा विश्व अर्थतन्त्र धेरै नखस्किएकाले विप्रेषणमा खासै प्रभाव नपरेको देखिन्छ ।

देशको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि हो तर यसै क्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । कृषिमा अब त विदेशी लगानी समेत भित्र्याउने चर्चा सुरु भएको छ । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूमा २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड लगानी हुँदा जम्मा छ लाख १४ हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक छ भने सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार चार सय जनाले रोजगारी पाएको देखिएको छ । सरकारले २० लाख नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनेगरी श्रम बैंकको अवधारणामा परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक लाख ८८ हजारलाई रोजगारी दिइएको भनिए पनि औसत जम्मा साढे १२ दिनको मात्र रोजगारी मिलेको छ ।

श्रमिक व्यवस्थापन गर्नेगरी बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन, श्रम बैंकमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरै परेका छन् तर सबैजसो आशै आशाका पुलिन्दा भएका छन् । सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश, विदेशमा रहेकालाई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार, लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माण काममा सरिक गराउने, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भएको भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सरिक गराउन र यसै कार्यक्रमबाट थप दुई लाख व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका समेतलाई मध्यनजर गरी सीप विकासमा सरिक गराउने, उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्यूटीसियन, कपाल कटाइजस्ता काममा संलग्न गराई प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गरी कम्तीमा १२ हजार व्यक्तिले काम पाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न एक अर्ब रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रमिकहरूलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्दा र न्यूनतम दुई वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, यसबाट करिब ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने भन्दै जसका लागि एक अर्ब रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोना प्रभावित असांगठित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा रोजगारी लक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्थाको सदृढीकरण गरी थप ७५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी चार अर्ब ३४ करोड रकम विनियोजन गरिएको देखिएको छ ।

त्यस्तै साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी यसका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योगक्षेत्रबाट एक लाख २७ हजारको रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, वन, कृषि वन, नर्सरी, वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी, कार्यक्रमबाट थप ३० हजारको थप रोजगारीको सिर्जना, कृषि, लघु तथा साना उद्योगक्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समेत लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनः स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उपयोग गरिनेछ भनिएको छ । योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुकलाई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिनहरू हाम्रासामु अझ कम चुनौतीपूर्ण छैनन्् । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूको उद्देश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु अन्तरिम योजनाहरूको मूल उद्देश्य थियो ।

नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो । गरिब तथा सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पु-याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्व भाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतीतका योजनाहरूले अंगीकार गरेका हुन् तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन मुलुकसामु पछि परेका छौँ र समृद्धिको बाटो तय भइसकेको छैन ।

विश्वलाई हेर्दा : त्यसो त विश्व आफैं रोएको बेला छ । विश्वका एक सय ६० देशबासी भनौँ दुई अर्ब जनताले मान्ने गरेको क्रिस्मस डे खल्लो भयो यसपाली ! विश्वको जनसंख्या सात अर्ब ८२ करोड नाघेको छ । कोरोना भाइरस नयाँ वर्ष सँगसँगै चीनको वुहानबाट उर्लेको थियो । एक वर्षमा यसले विश्वको सेरोफेरो घुम्यो, चीनले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लियो । संसारको समृद्ध देश अमेरिकाको ३३ करोड जनतामध्ये छ प्रतिशत भनौँ एक करोड ९५ लाखलाई कोेरोना पुष्टि भयोे ।

सन् २००९ पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी व्यहोरेको अमेरिकाका तीन करोड जनताले रोजगारी गुमाए । कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो तारो बनेको अमेरिकामा २०२० को अप्रिलमै १४ दशमलव सात प्रतिशतको बेरोजगारी दर रह्यो । जनताका लागि ल्याइएको राहत प्याकेजमा अमेरिका जापानपछिको दोस्रो देश बन्न सक्यो । २१ प्रतिशतमाथिको जीडीपीको हाराहारीमा जापानले राहत प्याकेजको घोषणा गर्दा अमेरिकाले उसको जीडीपीको १३ प्रतिशतबराबरको राहत प्याकेज घोषणा गर्न सक्यो ।