परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीति

काठमाडौं ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देशको समग्र आर्थिक हित प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गर्ने कला एवं शैलीलाई आर्थिक कूटनीतिका रूपमा लिइन्छ । सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिने कूटनीतिक प्रयत्नका रूपमा रहेको आर्थिक कूटनीति बाह्य विश्वसँग सम्बन्ध विस्तारको महत्वपूर्ण आयाम हो ।

नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई विगत लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउने माध्यमका रूपमा लिई यससम्बन्धी प्रयासहरू गर्दै आएको छ । तथापि, आर्थिक कूटनीतिका विषयमा देशको प्रस्ट नीति नहुँदा हालसम्मका प्रयासहरू देश विकासका लागि फलदायी बन्न र अपेक्षितरूपमा प्रभावकारिता हासिल हुन सकेको अवस्था छैन । यसबीचमा, नेपाल सरकारले हालसालै जारी गरेको परराष्ट्र नीतिले आर्थिक कूटनीतिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका कारण यससम्बन्धी नीतिगत रिक्तता पूर्ति भई आगामी दिनमा आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन हुनसक्ने आशाको सञ्चार गरेको छ ।

भूपरिवेष्टितता, कमजोर आयस्तर र गरिबी आर्थिक गतिविधिहरूको न्यूनता, आन्तरिक स्रोत परिचालनको न्यून क्षमता र अल्पविकसित अवस्थाका कारण नेपालजस्तो देशको विकासमा राष्ट्रअनुकूलको आर्थिक कूटनीतिको अवलम्बन र प्रवर्द्धन देशको आवश्यकता हो । नेपालले विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, बिमेस्टेकजस्ता आर्थिक संगठनहरूको सदस्यता ग्रहण गरिसकेको सन्दर्भमा पनि तीव्र गतिमा आर्थिक कूटनीतिको प्रयासलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक सहायता प्राप्तिको माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको पनि पाइन्छ । तर, यसले बाह्य विश्वसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै देशको आर्थिक हित प्रवर्द्धनका लागि अन्य पक्षलाई सहमत गराउन गरिने सबै किसिमका सचेत प्रयासहरूलाई समेट्दछ ।

नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न सकिने धेरै क्षेत्र र पक्षहरू रहेका छन् । निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण र सोको दिगोपना, मानव संशाधन विकास, बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन र विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ । यसका लागि हालसम्म देशको प्रस्ट नीति नै बन्न नसकिरहेको अवस्थामा हालै जारी भएको परराष्ट्र नीतिले यो विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।

परराष्ट्र नीति, २०७७ ले नेपालको परराष्ट्र नीतिका विभिन्न उद्देश्यहरूमध्ये आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु-याउने विषयलाई एउटा उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, नीतिमा आर्थिक कूटनीतिका केही चुनौती र अवसरहरू पनि पहिचान गरिएका छन् ।

आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी परिचालन गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिको लागि नीतिगत र संरचनागत आधार तयार भई पूर्वाधारको विकास, निर्यात व्यापार, वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने वातावरण सिर्जना हुनुलाई परराष्ट्र नीतिमा यस क्षेत्रको अवसरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिको एउटा नीति विषय आर्थिक कूटनीति रहेको छ । यसअन्तर्गत विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु-याउने नीति रहेको छ ।

यस नीतिका रणनीति तथा कार्यनीतिहरूमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण आयामको रूपमा सञ्चालन गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न योगदान पु-याउने, नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने र विदेशस्थित नेपाली नियोग एवं अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूलाई परिचालन गर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिको देशगत र क्षेत्रगत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीलाई विस्तार गर्ने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न पहल गर्ने तथा नेपालले आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा तथा विपत्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रदान गर्ने विषय आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गतको रणनीति तथा कार्यनीतिमा समेटिएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालगायत आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, आवश्यकताअनुसार छिमेकी मुलुकहरूसँग सीमावारपार विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र विकास गर्ने एवं राष्ट्रिय स्वामित्व र नेतृत्व कायम हुनेगरी मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट प्रणालीमार्फत विकास सहायता परिचालन गर्न जोड दिने विषय समेत हालै जारी भएको परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिका रणनीति तथा कार्यनीतिअन्तर्गत उल्लेख भएका छन् ।

यसबाट परराष्ट्र नीतिको एउटा पाटोका रूपमा रहेको आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिले बृहत्रूपमा समावेश गरी यससम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिहरू समेत उल्लेख गरिनु आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका हिसाबले देशको महत्वपूर्ण कदम हो ।

यसअघि, पन्ध्रौं योजनालगायतका आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, वाणिज्य नीति र नेपाल सरकारको वार्षिक वजेट वक्तव्यहरूलगायतका नीतिगत दस्तावेजहरूमा आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरिने सन्दर्भ उल्लेख हुनुका साथै आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विभिन्न समयमा कार्यदलहरू गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत भए पनि यो विषयमा राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा हुनसकेको थिएन । हाल परराष्ट्र नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएको आर्थिक कूटनीतिका नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिले यसक्षेत्रमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

खासगरी, नेपालको आर्थिक कूटनीति परिचालनमा देशगत र क्षेत्रगत रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज यस क्षेत्रका विज्ञहरूले विगतलामै समयदेखि उठाउने गरेका थिए । हालजारी भएको नीतिले आर्थिक कूटनीतिको देशगत र क्षेत्रगत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारी तवरबाट आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धन गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरू यस कार्यमा अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको सन्दर्भमा विदेशस्थित नेपाली नियोग एवं अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूलाई परिचालन गर्ने, नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्नेजस्ता विषयहरू रणनीति तथा कार्यनीतिमा समेटिनु स्वागतयोग्य रहेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनेगरी मात्रै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीलाई विस्तार गर्ने रणनीति समेत नेपालका लागि आफैंमा महत्वपूर्ण रहेकोे छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न पहल गर्नुका साथै नेपालले समेत आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रदान गर्ने विषय आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गतको रणनीति तथा कार्यनीतिमा समेटिएको देखिन्छ ।

विकास सहायता परिचालन दातानिर्देशित बन्नुका साथै ठूलो मात्रामा गैरबजेटरी सहायता प्राप्त हुने समस्या रहिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वामित्व र नेतृत्व कायम हुनेगरी मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा वजेट प्रणालीमार्फत विकास सहायता परिचालन गर्न जोड दिने विषय रणनीति तथा कार्यनीतिअन्र्तगत उल्लेख भएबाट हाल अपनाइएको नीतिले यसक्षेत्रका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा प्रस्ट नीतिगत मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ ।

हुन त, कुनै पनि सार्वजनिक नीति आफैमा नराम्रो हुँदैन । जुनसुकै नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा खरो उत्रन नसकेमा खोजिएको नतिजा तोकिएको समयसीमा र लगानीमा हासिल गर्न सकिँदैन । नेपालमा कागजीरूपमा प्रभावकारी नीति बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहने कारणले अधिकांश नीतिहरू असफल बन्नपुगेका छन् ।

आर्थिक कूटनीति बहुपक्षीय सरोकारको बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले, यसको प्रभावकारी परिचालन र सञ्चालनका लागि राज्यका सबै क्षेत्र एवं निकाय तथा राज्यबाहेकका क्षेत्रहरूको समेत संयुक्त पहल र संलग्नता आवश्यक हुन्छ ।

अन्य नीतिका तुलनामा परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिको कार्यान्वयनमा नीतिगत प्रस्टतासँगै प्रभावकारी समन्वय र चुस्त संस्थागत संयन्त्रको जरुरत पर्दछ । नीतिका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षहरूमा पैरवी, सचेतना र सञ्चार गर्ने, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानवीय, भौतिक, आर्थिक स्रोतसाधन, दक्षता र सीपको सुनिश्चितता गर्ने, नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता जुटाई जनसहयोग, जनस्वामित्व र जनदबाब हासिल गर्न सके मात्र नीति कथनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्य सहज बन्दछ ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्मित नीतिलाई सशक्तरूपमा व्यवहारमा उतार्नु कूटनीतिक वृत्तलगायत यसका सरोकारवाला सबैको कर्तव्य हो । अततः सबै पक्षबाट कर्तव्य र दायित्वबोधसहित नीतिलाई ‘शोभा’को दस्तावेज मात्र नबनाई यसको प्रयोग, पालना र कार्यान्वयन हुनसके मात्रै नेपालको अर्थिक कूटनीतिको सञ्चालन अपेक्षितरूपमा फलदायी बन्नसक्ने देखिन्छ ।