ओली : आवरणमा लोकतान्त्रिक, सारमा दक्षिणपन्थी

काठमाडौं ।
संसद् विघटनपछि शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिणत भएका छन् । सनकी, लहडी, चटकी, हठी, गफाडी, अति महत्वाकांक्षी, फाँसीवादी चरित्र बोकेका प्रधानमन्त्री आवरणमा लोकतान्त्रिक नेताको रूपमा देखिन्छन् भने सारमा उनी दक्षिणपन्थी नेता हुन् । त्यति मात्र होइन उनी आत्मकेन्द्रित नेता हुन् । आत्मकेन्द्रित भन्नाले आफैं मात्र ठीक अरु सब बेठीक भन्ने दृष्टिकोण बुझिन्छ । विश्व राजनीतिमा भएका नेताहरूको मूल्याकंन गर्ने हो । ट्रम्प आत्मकेन्द्रित नेतामा पहिलो नम्बरमा पर्छन् भने सम्भवत हाम्रा प्रधानमन्त्री दोस्रोमा पर्छन् । यो मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो ।

प्रधानमन्त्री ओली क्रान्त्रिकारी कम्युनिस्टभन्दा पनि दक्षिणपन्थी हुन् । दक्षिणपन्थी भन्नाले पुरानो विचार, सिद्धान्त र समाज व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन नगरी बाहिरीरूपमा मात्र देखावटी सुधार गरी काम चलाउन खोज्नेहरूलाई दक्षिणपन्थी भनेर चिनिन्छ । यो एक प्रकारको सामान्य सुधारवाद मात्रै हो । वास्तवमा यो क्रान्तिकारी परिर्वतन र विचारको ठीक उल्टो हुन्छ । मुलुक अहिले ओलीतन्त्र र अराजकताको शिकार भएको छ । ओली विधिको शासन र संविधानले कोरोको मार्गचित्रभन्दा बाहिर रहेर नियन्त्रणको बाटोबाट शासन चलाइरहेका छन् ।

आफूलाई मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको अनुयायी सम्झने ओली सरकार र पार्टीमा समेत अल्पमतमा पर्दा आफू जसरी पनि पार्टी र सत्ता कब्जा गर्न चाहान्छन् । जुन कुरा बहुदलीय जनवादको मर्मविपरीत हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन, नियम र संविधानलाई समेत निस्तेज बनाएर साम्राज्यवादको निर्देशनमा फाँसीवाद चलाएका छन् । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ आफू पार्टीमा अल्पमतमा पर्दा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो संसद् भग्न पुगेका छन् ।

मनबाट संघीयता एवं धर्म निरपेक्षता नचाहिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा भएको छ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा वाम गठवन्धनको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली वाम गठबन्धनका तर्फबाट २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघट्न गरेपछि अहिले तीनवटा दृष्टिकोणले नेता, कार्यकर्ता र आम जनता विभाजित गरेको छ । आफूलाई पार्टी र सरकारमा चौतर्फी घेराबन्दीमा पारी असहयोग भएपछि आफूले संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा ताजा जनादेश लिन जानुपरेको हो भनी बताउँछन् ओली । उनी भन्छन्– संसद् विघटन बाध्यात्मक आवश्यकता हो । यो उनको मतमा नेता, कार्यकर्ता र जनताहरू पनि राम्रै संख्यामा लागेको देखिन्छ ।

अझै पनि मानिसहरूलाई ओली राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेता हुन् भन्ने ठूलो भ्रम छ । त्यति मात्र होइन उनी कम्युनिस्ट नेता नै हुन् भन्ने छ । तर यर्थातमा न उनी कम्युनिस्ट हुन्, न राष्ट्रवादी, न विकासप्रेमी, न लोकतन्त्रप्रेमी नै हुन् । उनी एउटा बाह्य शक्तिका राम्रा गोटी हुन् । उनको वाकपटुता र चुट्किला÷ठट्यौलीले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई अझै मन्त्रमुग्ध पारेको छ ।

अझ पछिल्लो समयमा उनले हरेक कार्यक्रममा हास्यकलाकारको अभिनयझैँ आम दर्शकलाई हँसाइरहेको जस्तो देखिन्छ । पटक–पटक मृत्युको नजिक पुगेर पनि बाँच्न सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्रीको यो प्रकारको दृढ इच्छाशक्ति र हर्कत देखिनुलाई यो पङ्तिकार पनि तारिफ नै गर्छ । केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दललगायतका सबै निकायमा बहुमत गुमाइसकेपछि यात उनले बहुमत हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो या त मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । त्यो दुवै नगरेर उनले विध्वंश र आफ्नै सर्वनाशको बाटो रोजे ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन हो । तर समयअगावै हुने निर्वाचन अर्थतन्त्रको लागि घातक हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको छ । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसको एक दशकपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो । त्यसताका सुरक्षा निकायमा मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा करिब ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अझ तीन तहको संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनावमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने निर्वाचन आयोगले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ । यस हिसाबले निर्वाचनको खर्च हरेक पटक महँगिदै गएको छ । यस पटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्नेछ । यो त देखिने खर्च मात्र हो । व्यक्ति तथा राजनीतिक दलको खर्च भने योभन्दा कयौँ गुणा बढी हुन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको एक अध्यनय प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा एक खर्ब ९८ अर्ब क्षति भएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । योसहित समग्र क्षेत्रका लागि राहत तथा पुरुत्थानका लागि आगामी पाँच वर्षमा सवा नौ खर्ब रुपैयाँसम्म स्रोतको आवश्यक पर्नेछ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि एक वर्षमा एक खर्ब ६० खर्ब स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । दुईदेखि तीन वर्षमा दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तीनदेखि पाँच वर्षमा पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबरावरको स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यस आधारमा पाँच वर्षभित्रमा नौ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सरकारलाई स्रोत जुटाउन अर्थतन्त्रमा सकस परिरहेको मुलुकलाई कसरी आर्थिक संकटबाट पार लगाउने विषयमा केन्द्रित हुनुको साटो सरकार आफैं आफ्नो दुई तिहाइको जनमत कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको छ । यो हाम्रा देशको शान्ति, विकास र सुदृढ अर्थतन्त्रको लागि विडम्बना हो ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परदृश्यले देशको आर्थिक अवस्था तथा विकासमा तुषरापात अर्थात् डामाडोल हुने देखिएको छ । कोरोना कहरको संकटपूर्ण अवस्थाबाट घिस्रिरहेको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन भई निर्वाचनमा जाने परिस्थितिबाट झनै अप्ठ्यारोतर्पm उन्मुख भएको छ । अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च मात्रै असफल भएको होइन राजस्व संकलन गर्न पनि असफल भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारले चार खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा कार्यालयका अनुसार सरकारले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशतसम्म मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याकंअनुसार करिब ५४ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरू पूर्णरूपमा चल्न सकेका छैनन् जसको कारण राजस्व संकलनमा असर परेको हो ।

मुलुकको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर बामे सर्दै गरेको विकासलाई तहसनहस पार्न उद्यत छन् आफ्नो स्वार्थको लागि । लामो समय अस्थिरता भोगेको नेपालीले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार आएपछि देशले स्थिरता पाई मुलुक समृद्धतर्फ अघि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, पाँचवर्षे म्यान्डेड पाएको सरकार प्रमुखले नै संसद् विघटन गरेपछि सवै क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता गरेको लगानीबाट हात झिक्नसक्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू तत्काल लगानी गर्न अघि सर्दैनन् । सरकारी कामकाज पनि प्रभावित हुन्छ । काम चलाउन सरकारले ठूलो निर्णय गर्नसक्ने अवस्था आउँदैन । अहिलेको कोभिड तथा भ्याक्सीनको विषय पनि अनिश्चिततातर्पm धकेलिन्छ । चुनाव आउने भनेपछि कालाबजारीहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यति मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्छ ।