गरिब उपभोक्ता, धनी आयल निगम

काठमाडौं ।
इन्धन ढुवानी गर्ने व्यवसायीले थप नाफा माग गर्नासाथ आयल निगमले गरिब उपभोक्तालाई ढाड सेक्नेगरी यही माघ ६ देखि फेरि भाउ बढायो । केही वर्षदेखि अधीक नाफामा रहेको यो निगमले गत आवमा मात्रै खुद नाफा १२ अर्ब ९१ करोड, अघिल्लो आव ०७५/७६ मा आठ अर्ब ८२ करोड रकम नाफा गरेको छ । यसै कारण उसले हाल बोनस कोषमै २९ करोड छुट्याउँदै बोनस वितरणमा नै छ करोड रकमको जोहो गरेको छ ।

विश्व इतिहासमा कोभिडका कारण बन्दाबन्दीको समय इन्धनको प्रयोग कम भयो, भाउ पनि भारी मात्रामा घट्यो, तर यहाँ बढ्यो, त्यो पनि धेरै पटक । विगतदेखि नै अचाक्ली भाउ बढ्नाले आम उपभोक्ता असह्य पीडामा छन् । निगमले आव ०७६/७७ मा पेट्रोलियम पदार्थ एक खर्ब ८२ करोड रकमबराबरको आयात गरेको र बिक्रीबाट उसले दुई खर्ब पाँच अर्ब कमाएकोमा विगत आव ०७५/७६ मा पेट्रोलियम पदार्थ दुई खर्ब ३० अर्बको आयात गरी दुई खर्ब ४६ अर्बबराबरको बिक्री गरेको छ ।

बिक्री घटेर पनि नाफा कमाउने आयल निगम सरकारी हो, जसले पूर्ण एकाधिकार पाएको छ । आम उपभोक्तालाई ढाड सेक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरिरहने आयल निगमले हाल सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुई महिना १५ दिनको र अधिकृत वा माथिल्लो पदकालाई दुई महिना तलबबराबरको बोनस वितरण गर्ने भनेको छ, यो आम उपभोक्ताका लागि कडा चुनौती हो । विषम परिवेशमा अर्थतन्त्र रहेका बेला यसै पनि राम्रो सुविधा उपभोग गरिरहेका निगमका कर्मचारीलाई बोनस किन चाहियो ? प्रशस्त लगानी गरेर खतरा मोल्दै मुनाफा कमाएका निजी क्षेत्रका उद्योगजस्तै त पक्कै होइन निगम । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भाउ घट्दा विभिन्न बहाना गर्दै अर्को शीर्षकतिर लगेर रकम समायोजन गर्ने र मूल्य बढ्दा खुलारूपमै बढाउने आयल निगमको पुरानै बानी हो ।

हाल अमलेखगञ्ज नाकाबाट एक वर्षसम्म डिजेल मात्रै आयात गरेको निगमले यसै क्षेत्रबाट अब पेट्रोल पनि पाइपलाइनबाटै आयात गर्ने र चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइनबाटै इन्धन आयात गर्ने भन्ने झिनो आशा देखाउँदै पूर्वतिर पनि पाइपलाइन बिछ्याउने र पेट्रोलियम पदार्थलाई ढुवानी र भण्डारण सहज गराउने तर्क गर्दै आएको छ । काम सुरु गरेको ३४ महिनामा सम्पन्न हुनेगरी सिलगुढी झापामा पर्ने बाटोका संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उसको उद्देश्यमा रहेको देखिन्छ भने झापाको चारआलीमा ४० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणबाट प्रदेश १ मा खपत हुने इन्धन एक सय ९० दिनलाई पुग्ने बताएको छ । आईओसी र एन ओसीबीच सहकार्य गर्दै चार हजार मेट्रिक टन क्षमताको एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्टको समेत निर्माण गरिने निगमको तर्क छ ।

सिलगुढी झापाको दूरी ५० किमिमध्ये १५ किमि स्वदेशी भू–भागबाहेक बाँकी भारतकै पर्ने हुन्छ । २३ बिघा चारआली नजिकको जग्गा ओगट्ने सो क्षेत्रको मेची भन्सार गेट, मेची बगर हुँदै भारतीय सिमाना पुग्ने हुन्छ भने करिब १० अर्बको लागतमा निर्माण हुने भनिएको सो स्थानमा पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल, हवाइ इन्धन सबै भण्डारण हुने आयल निगमको तर्क छ । १२ हजार ५० किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार ५० किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मटीतेल, एक हजार दुई सय ५० किलोलिटर हवाइ इन्धन अट्ने ट्याङ्की निर्माण गर्न लागेको उसको तर्क नराम्रो नहोला तर वर्षौँअघिको मिहिनेतबाट तयार भएको अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पूर्ण क्षमताको इन्धन आयात भएको भने छैन ।

समग्रमा हेर्दा इन्धनको आयात घट्ने अवस्था छैन, भोलि पनि बढ्ने नै हो, औपचारिक नभनिए पनि विद्युत् लोडसेडिङ छ नै । निकोल्सनका अनुसार अर्थशास्त्रको दृष्टिमा वितरण भन्नाले ‘राष्ट्रिय धन विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन’ भन्ने जनाउँछ । अर्थशास्त्रकै दृष्टिले हेर्नुपर्दा पनि वितरण शब्दले तमाम राष्ट्रका आम जनतासामु राष्ट्रको आयलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा हो । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि हो । अर्थशास्त्रीकै अर्थमा वितरण भन्नाले वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कुनै इकाइले उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनकै साधनहरूबीच बाँडफाँड गर्ने कुरा समेत बुझिन्छ । साँच्चै वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदानमुताबिक ज्याला, ब्याज र नाफाको रूपमा बाँडफाँड गर्ने कुराको अध्ययन समेतलाई वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

संसारमा जनसंख्याको वृद्धिसँगै वस्तु र सेवाको पनि वृद्धि आवश्यक छ, साथमा गुणस्तरीयता पनि । उत्पादनको वस्तु एवं सेवाको बिक्रीमा निरपेक्ष अधिकार स्थापित भएको अवस्था नै एकाधिकार हो । त्यस्ता निरपेक्ष अधिकारको उपभोग गर्ने इकाइ या फर्मलाई एकाधिकारी भनिन्छ । एकाधिकारी अर्थात् मोनोपलीको शाब्दिक अर्थचाहिँ मोनोेको अर्थ एक्लो र पोलीको अर्थ बिक्रेता भन्ने बुझिन्छ । एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो जसमा बिक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेताहरू धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा विल्कुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या बिक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित हुन्छ । एकमात्र बिक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा हुन्छ । वस्तु वा सेवाको बिक्री कुन कति मूल्यमा गर्ने भन्ने निर्णय एकाधिकारीकै हातमा हुन्छ ।

एकाधिकार बजारमा उस्तै प्रकृतिका वस्तु या सेवा नजिकै अन्यत्रवाट प्राप्त नहुने हुँदा सेवाप्रदायक या वस्तु बिक्रेताले तोकेको मूल्यमा उत्पादन एवं सेवा लिन आम जनता बाध्य हुन्छन् । यसमा भौगोलिक र जटिल आर्थिक परिस्थिति, प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको कमी, मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र केही हदसम्म मुलुकको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न बाध्यताहरू समेत हुन्छन् । बिक्री ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस परिमाणमा सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल तयार हुन्न, साना व्यवसायी ठूलो क्षेत्रमा हात हाल्न सक्दैनन्, त्यति मात्र होइन यस्ता वस्तु या सेवाप्रवाह गर्दा राज्यले लिने आयात निर्यात कर, कच्चा पदार्थमा राज्यको भन्सार करदेखि विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्रहरू पार गर्नुपर्ने वातावरण, कानुनको संरक्षण, पेटेन्ट राइटदेखि ट्रेडमार्कसम्मको काम निकै जटिल हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यही भएको छ आयल निगमको केसमा र विभिन्न अवस्थाले उपभोक्तालाई ढाड सेक्दै निगम धनी हुन्छ । मूल्य बढाउन उसले घाटा भन्छ, बोनस बाँड्न उसले अधिक मुनाफाको वासलात तयार गर्छ ! सरकार स्वीकृति दिन्छ यसमा, तर जनताको स्तर, सुलभ आपूर्ति, गुणस्तर, सवारी साधनमा इन्धन भर्दा उपभोक्ताले नाप्न, जोख्न नसक्ने अवस्थालाई वास्ता गर्दैन ।

सरकार आफूलाई समाजवाद भन्छ, बजारमा कुनै वस्तु छोइसक्नु छैन, पछिल्लो समय खाने तेलको भाउ हेर्दा हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा न्यूनतम विषयमा पनि सर्वसाधारणको पहुँच छैन, अनुदानको १० लाखको खोप हात्तीको मुखमा जीरा त भइहाल्ला, पैसा भए निर्वाचनमा हाल्न परिहाल्यो ।

आयल निगमले इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा लागतलाई विश्लेषण त गरेकै होला तर राज्यले आयात कर, भन्सार, मूअकर, प्रदूषण कर, जलविद्युत् लगानी के–के हो के–के थुपारेको छ । मनग्य यसरी करहरू राखिदिनुचाहिँ सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ आपूर्तिभन्दा पनि राजस्वको स्रोत संकलनका रूपमा हेर्ने गरेको बुझ्नुपर्छ उपभोक्ताले । पटक–पटक बन्द र हड्ताल, कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या छँदै छ । वैकल्पिक ऊर्जातिर ध्यान नदिँदा, विद्युतीय गाडीको प्रयोग हुन नसक्दा, थोत्रा र पुराना तेल अत्यधिक खाने सवारीसाधन विस्थापन नहुँदा यस्तो भएको हो ।

पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने चर्चा सधैँ हुन्छ, स्थानीय कच्चापदार्थ सजिवनबाट बायोडिजेल उत्पादन गर्ने चर्चा पनि भइरहन्छ । सजिवन खेतीलाई विस्तार गर्न नदी किनारामा जग्गा र खेर गएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा निजी क्षेत्रलाई दिइने कुरा पनि उल्लेख भइरहन्छ । तर समस्या समाधान हुन्न । लघु जलविद्युत्, सुधारिएको घट्ट र बायोग्यास प्रवद्र्धनमा सरकारले अनुदान भनेको छ । विद्युत्सेवा पुग्न नसकेका गाउँहरूमा न्यून आय भएका घरपरिवारहरूलाई बत्तीको सुविधा पु¥याउन घरेलु र साना सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गरिने नीति पनि देखिएको हो विगतमा ।

इन्धन आयात गर्दा सरकारले धेरै थरि कर लिने गर्नाले इन्धनको मूल्य बढी भएको हो । सरकार चर्को व्यापार आफैं गर्छ, सेवा कसरी हुन्छ ? निगमको भण्डारण क्षमता बढाइनु पर्छ । क्षमता औसत एक महिनालाई पुग्ने भनिन्छ तर पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सानातिना गडबडी भएको दुई÷चार घण्टापछि नै हामीकहाँ इन्धन आपूर्तिको हाहाकार भइहाल्छ । निगमप्रति आम उपभोक्ता विश्वस्त हुन सकेनन् । ग्यासको पनि हाहाकार भएर आम उपभोक्ताहरू वाक्कदिक्क भएकै हुन् । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सफल भएन, यसमा पनि गम्भीर हुने कि ?