समृद्धिको सहज निकास : कृषिको विकास

काठमाडौं ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सरकारी लक्ष्य कृषि क्षेत्रको विकासमा आमूल परिवर्तनबाट मात्रै साकार हुन सक्छ । कृषि प्रधान देश नेपाल भन्ने परम्परागत मान्यता अहिले कृषि कर्मलाई उपेक्षाको कारण व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपालबाट विगतमा कतिपय कृषि उपज विदेश निकासी गरिन्थ्यो । अहिले आफैँ सामान्य खालका कृषि उपजमा पनि अन्य देशको आयातमा निर्भर रहने बाध्यतामा रहेका छौँ । खेतियोग्य जमीन र पर्याप्त युवा जनशक्ति हुँदाहुदै पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था टिठलाग्दो रहनु समृद्धिको लागि शुभसंकेत होइन ।

कृषकहरू आफ्नो कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै जानुका कारणहरू बेलैमा खुट्याएर सम्बोधन हुन नसकेमा पछि स्थिति सुधार्न हम्मेहम्मे नहोला भन्न सकिन्न । कृषि व्यावसायिकमुखी भन्दा निर्वाहमुखीका कारण कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । कृषिमा आधुनिकीकरणभन्दा पनि परम्परागत प्रविधि प्रयोगका कारण यथास्थितिमा परिवर्तन आउन नसकेको हो । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लानेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । गत आव २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २८ प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रको रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत जति छ । यसरी कृषिक्षेत्रले आशातित प्रगति गर्न नसक्नुमा विविध कारण छन् । पर्याप्त लगानीको अभाव, कृषि पूर्वाधारमा न्यूनता, व्यावसायिक ज्ञान, सीप र दक्षता एवं आधुनिकीकरण र व्यापारीकरणको अभाव, सरकारी कार्यक्रमहरू खाँटी कृषकहरूसम्म नपुगेर टाठाबाठाहरूले रजाइँ गर्नु आद नकारात्मक प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन नसकेको टड्कारो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका विसंगति, विकृति र क्षतिलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको पर्याप्तता र सदुपयोग भएनभएको लेखाजोखा खाँचोको खट्किएको छ । सरकारी नीति नियम र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको निष्पक्ष विश्लेषणका आधारमा भावी योजना निर्माण गर्ने परम्परा थालनी गरिनु पर्दछ । कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउन ल्याइएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोना, साना व्यवसायी उत्पादन केन्द्र, व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र, कृषि उत्पादन केन्द्रित जोनजस्ता सरकारी कार्यक्रमबाट सक्कली किसानले पर्याप्त लाभ उठाउन नपाएको गुनासो सत्यको नजिक छ ।

कृषि प्रधान भनिएको देशमा कृषि उपज विदेशबाट निस्फिक्री आयातबाट स्वदेशी पुँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु दुःखद हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा करीब २९ अर्बको मात्र कृषिजन्य उपजको निर्यात भएको देखिन्छ । जबकि करीब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । जसमा फलफूल आठ अर्ब ४९ करोड, तरकारी १९ अर्ब २२ करोडबराबर आयात हुँदा क्रमशः एक करोडको फलफूल र ३५ करोडको तरकारी निकासी भएको छ ।

यसरी सामान्य पहलबाट मात्रै पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजमा समेत व्यापारघाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यतामा समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । कृषिउपज वृद्धिमा वर्षेनी ह्रास आउनुका कारण के होला ? सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी सदुपयोग नभएको हो कि ? आवश्यक अनुगमन निरीक्षणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका आधारमा राम्रो कामको प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार तथा अनियमिततालाई निरुत्सानहितका लागि दण्डको सुरुवात गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रणालीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको मल, बीउबिजनको सहज उपलब्धता र प्रयोग उत्साहजनक पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा आविष्कार भएका वैज्ञानिक प्रविधि र प्रणालीको प्रचुर प्रयोगविना उत्पादन नबढ्ने निश्चित छ । कृषिमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानविना गरिएको लगानी कनिका छरेजस्तै हात लाग्यो शून्य हुनेतर्फ बेलैमा हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।

विश्वव्यापिरूपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण विदेशिएका युवाहरू फर्केर अहिले स्वदेशमा नै कृषि कर्ममा लागेका उदाहरण सार्वजनिक हुँदै छन् । गाउँघरका उब्जाउयोग्य बाँझा जग्गाजमीन हराभरा हुने क्रम बढेको छ । विगतमा उपेक्षामा परेको कृषि व्यवसायले बिस्तारै गति लिन लागेको छ । यस सुनौलो अवसरलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले युवा वर्गलाई थप उत्साही बनाउन चुक्नु हुन्न । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भएका ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई कृषिकर्ममा आकर्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्दै आयात घटाउन सके पनि समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने वास्तविकता हो ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करीब ३५ लाख जमीन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । हाल नेपालमा १४ लाख ८० हजार तीन सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमीनको ५० प्रतिशत जति मात्रै हो । नेपालमा ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुगेको छ ।

कृषि व्यवसायलाई मर्यादित आकर्षक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले दत्तचित्त भएर अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि विकासका लागि गरेका कतिपय सहयोगी कार्यक्रमहरू वास्तविक निमुखा कृषकले सुइँको नै नपाई बिचौलिया र टाठाबाठाहरूले अनुचित फाइदा लिएको पाइन्छ ।

सरकारले कृषि र पशु बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि यो सेवाबाट लाभ पाउने कृषक एक प्रतिशत मात्र छ । उन्नत बीउबिजन, मल तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पाउने किसानको संख्या पनि न्यून नै छ । यी र यस्ता विकृति, विसंति र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को मार्न तीनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कृषि उपजले विश्व कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मागअनुसार भरपर्दो गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अर्गानिक उत्पादन लाई प्रोत्साहित गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, रसायनिकको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग, चक्ला खेती, सहज माटो परीक्षण, मानवीय श्रमबाट यान्त्रीकीकरणमा प्रवेश, खेतीको चक्रिय प्रणाली, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चितता, सहज कृषि ऋण, जमीन खालि नराखिकन सम्भव भएसम्म वर्षमा दुई/तीन बाली लगाउने नीति, अन्तरबाली लगाउनका साथै कृषकलाई पेन्सन आदि प्रावधानले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक परिर्वतन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हिमाल पहाड तराईमा विविध हावापानी भएअनुसार फलफूल, पशुपालन, अन्नबाली आदी व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने नीति स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन र कृषकलाई जाँगरिलो बनाउन, कृषि कर्ममा करले होइन रहरले लाग्न प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ सक्रियता देखाएमा मात्र समृद्धिको यात्रामा कृषिको उल्लेख्य भूमिका रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।