बजेटका सिद्धान्त र न्यूनवित्त परिचालन

काठमाडौं ।
बजेट आयव्ययको दस्ताबेज मात्र नभई सरकारको कार्यदर्शन, नीति तथा प्राथमिकताको संयन्त्र हो । बजेटमा निश्चित अवधिको आर्थिक सामाजिक प्राथमिकता झल्किएको हुन्छ । त्यसैले पनि समाजका लागि यो एक वर्षको आर्थिक ऐन हो । यो सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण आधार पनि हो । किनकि समाजका विभिन्न तह र तप्काको आवश्यकता र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रम तथा साधन विनियोजनमार्फत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ ।

सरकारका विषयगत निकायहरू बजेट (वा वार्षिक विकास कार्यक्रम) मार्फत एक वर्षभित्र सम्पादन गरिने क्रियाकलापहरूलाई मूल्यसूची टाँसी कार्ययोजनामा बाँधिन्छन् । अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि बजेटले स्रोत परिचालनको आधार दिएको हुन्छ । आन्तरिक राजस्व, बाह्य अनुदान तथा न्यूनवित्तका संयन्त्रहरू स्रोत परिचालनका आधार हुन् ।

बजेट असन्तुलित भएको अवस्थामा न्यूनवित्तमार्फत घाटा पूर्ति गर्ने बाध्यता सरकारहरूमा रहन्छ । आधुनिक वित्त व्यवस्थापनमा न्यूनवित्त परिचालन नराम्रो मानिँदैन । सरकारी वित्त आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राजस्व वचत नभएको अवस्थामा यो अपुगलाई पूरा गर्न सरकारबाट अपनाइने वित्तीय उपकरण नै न्यूनवित्त हो । यसल कुल सरकारी खर्चलाई प्रत्यक्ष अतिरिक्त सहयोग पु-याउँछ । आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई बढी साधनको आवश्यकता पर्न सक्तछ तर यो सामान्य आय (कर, शुल्क, मूल्य, बाह्य ऋण र अनुदान आदि) बाट त्यो पूरा हुन सक्तैन भने न्यूनवित्तमार्फत आवश्यकता पूरा गरिन्छ । सामान्यत आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र नगद मौज्दातको उपयोगमार्फत घाटापूर्ति गरिन्छ ।

शास्त्रीय वित्तविदहरू घाटा बजेट राम्रो मान्दैनथे । तर आधुनिक सरकारहरू सर्वसाधारणका हितका लागि ऋण लिएर पनि लगानी गर्न चाहन्छन् । सरकारहरूसँग लोककल्याणकारी काम गर्ने, विकास निर्माणजस्ता पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सर्वसाधारणका आवश्यकता एवं आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व रहन्छ । उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि राज्यमा रहन्छ । यिनै कामका लागि न्यूनवित्त संयन्त्रको व्यापक प्रयोग तीसको महामन्दीका समयमा र दोस्रो युद्धका लागि युद्धखर्च जुटाउन भएको देखिन्छ ।

तर पछिल्ला दिनमा यी दुई कारणका अलावा स्रोत साधनलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादकतर्फ लैजान, पुँजी निर्माण गर्न र योजना खर्च धान्नका लागि पनि न्यूनवित्त परिचालन गरिन्छ । विश्वका सवैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, चाहे ती समृद्ध हुन वा विपन्न, सबैले घाटा बजेट अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन । नेपालले आफ्नो पहिलो बजेटदेखि नै घाटा बजेट अपनाउँदै आएको छ । यसको आयतन र संयन्त्रमा सीमान्त परिवर्तन भने आएको छ । मुलुकहरूले घाटा बजेटका लागि उपयोगमा ल्याउने संयन्त्रहरूमा भने धेरैजसो समानता रहँदै आएको छ ।

प्रायजसो मुलुकहरू केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिएर, केन्द्रीय बैंकमा रहेको नगद मौज्दात परिचालन गरेर, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर, नागरिकहरूबाट ऋण लिएर, विदेशी संस्था/सरकारबाट ऋण लिएर, स–साना बचत योजनामार्फत वा नयाँ नोट निष्काशन गरेर घाटापूर्ति गर्दै आएका छन् । पहिला आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई प्रमुखता दिइन्थ्यो, अहिले नगद मौज्दात परिचालन गर्ने क्रम बढेको छ । यसले निस्क्रिय नगद मौज्दातले उपयोगको स्थान पाई आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गर्दछ । पैसा निस्क्रिय रहनु राम्रो होइन । नेपालले पनि उल्लेख्य नगद मौज्दातलाई उपयोग गर्दै आएको छ ।

न्यूनवित्त परिचालनमा गरिने आन्तरिक ऋण परिचालनभन्दा बाह्य ऋणलाई महत्व दिइन्छ । किनभने आन्तरिक ऋणमा क्रयशक्ति व्यक्तिबाट सरकारमा हस्तान्तरण हुनेहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सामथ्र्य घटाउँछ । तर जापान यस्तो मुलुक हो, जसले ठूलो घाटा बजेटको अभ्यास गर्छ । आन्तरिक ऋण, त्यसमा पनि नागरिकसँग ऋण लिएर । यसले आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक अर्थ बढी राखेको महसुस गरिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले अल्पविकसित मुलुकहरूलाई थुप्रै सहयोग गर्दै आएको छ । जापानको यो प्रवृत्तिप्रति दुईखाले भनाइ रहँदै आएको छ । पहिलो, जापान युद्ध हारेर पनि गरिब मुलुकहरूको मन जित्ने अभिायनमा छ, तर त्यो घाटापूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य मुलुकबाट लिनु जापानी स्वाभिमानमाथि आँच हो । त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋण उठाएर विश्वका विपन्न र गरिबहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

दोस्रो, आन्तरिक ऋण लिएर बाह्य मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नु भनेको जापानी बजार विस्तार गर्नु हो । यसले अन्ततः जापानी उत्पादन बढाई उसको सरकारको थैली नै ठूलो हुन्छ । जे–जस्ता तर्क राखे पनि आर्थिक सिद्धान्तभन्दा व्यवहार ठूलो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष यसबाट निकाल्न सकिन्छ, किनकि न्यूनवित्त परिचालनमा आन्तरिक ऋणलाई मात्र अपनाउने कुरा आर्थिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने विषय हो । जापानी व्यवहारले वित्त सिद्धान्तलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।

तर न्यूनवित्त परिचालनका प्रत्यक्ष उद्देश्य आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्नु, सरकारी घाटापूर्ति गर्नु, आर्थिक विकासका लागि वित्त संकलन गर्नु, रोजगारी सिर्जना र विपत्ती समाधान गर्नु हो । नेपालजस्ता मुलुकहरूले ठूला प्राकृतिक विपत् समाधान र विकास वित्तको लागि साधन परिचालन नै प्रमुख उद्देश्यमा देखिन्छन् । ठूला र औद्यौगिक मुलुकहरू भने आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न पनि न्यूनवित्त परिचालन गर्दै आएका छन् । किन्जियन सिद्धान्त यसैको सेरोफेरोमा विकास भएको छ ।

न्यूनवित्त आर्थिकअसरबाट मुक्त भने रहँदैन । यसले अर्थतन्त्रमाथि केही नकारात्मक असर ल्याएकै हुन्छ । जस्तो कि आन्तरिक ऋण लिँदा क्रयशक्ति व्यक्तिबाट सार्वजनिक तहमा पुग्छ । यसले गर्दा व्यक्ति आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतालाई थाती राख्न बाध्य हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी सामथ्र्य कम हुन्छ, परिणामतः आन्तरिक उत्पादनलाई पनि तत्काल असर पार्दछ । यसले क्राउडेड आउट असर पार्छ । न्यूनवित्तका उपकरणले मौद्रिक आपूर्ति बढ्न गई मुद्रास्फिति आकासिन सक्छ । यसले मागले तान्ने र पूर्तिले घचेट्ने खालको मुद्रा स्फिति निम्त्याउँछ । यसबाट हुने मूल्यवृद्धिले निश्चित आम्दानी हुने वेतनभोगी वर्ग महँगीको मारमा पर्दछन् ।

सर्वसाधारणमा बचत गर्ने बानीमा असर पर्दछ । सजिलोरूपमा सरकारी बट्टामा लागनी गरी सुरक्षित हुने बानी बढ्छ । जोखिम लिने र उद्यमी बन्ने बानीलाई संकुचित पार्छ । आर्थिक असमानता बढ्छ र भविष्यप्रति वित्तीय भार आकासिन्छ । ऋणको सदुपयोग भई सरकारले आर्जन गर्न नसक्दा मुलुक ऋणको चंगुलमा पर्ने डर हुन्छ । आय वितरणमा प्रभाव पारी असमानता बढ्न जान्छ । न्यूनवित्त परिचालन भएका मुलुकहरूमा निजी सूचक उच्च भएको देखिएको छ ।

तर असर छ भन्दैमा डराउनु आवश्यक छैन । न्यूनवित्त आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकको बाध्यात्मक अवस्था हो । यसलाई नआपनाएर होइन कि यसका नकारत्मक असरलाई न्यून गर्दै वित्त व्यवस्थापन गरेर नै सरकार र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुनपुग्छ । पहिलो कुरा आर्थिक वृद्धिदर र न्यूनवित्त परिचालन दरबीच सन्तुलन (आर्थिक बृद्धि न्यूनवित्त) ल्याइनु पर्दछ । आर्थिक बृद्धिको सीमाभन्दा माथि गएर संयन्त्र परिचालन गरिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाले यस विषयमा सरकारहरूलाई सचेत पनि गराउँदै आएका छन् ।

दोस्रो, उपयुक्त वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ, अस्टेरिटी मिजरहरू अपनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय कोष निकायबीचको क्रियात्मक सहकार्य चाहिन्छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण विस्तार पनि आवश्यक छ । सारै महत्वपूर्ण कुरा भनेको न्यूनवित्त परिचालनबाट लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न र शिरोभार एवं फजुल खर्च कटौतीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीले तत्काल खर्च गरिए पनि कमाउन सक्ने सामथ्र्य विस्तार गर्दछ । विदेशी वित्तीय साझेदारहरू आयोजना आवद्धित ऋण प्रवाह गर्न चाहन्छन् भने सरकार पनि यस्ता आयोजनाबाट लाभान्वित हुन्छ । त्यस्तै न्यूनवित्त परिचालन न्यून लागतमा सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ । ऋणको परिपक्वता निर्धारण गर्ने विधिले पनि न्यूनवित्तलाई व्यवस्थित गर्न सघाउँछ ।

नेपालमा सरकारी लगानी कुल गार्हस्थ्यय उत्पदानको तुलनामा निकै उच्च छ । कुल गार्हस्थ्यय राजस्व उत्पादकत्व अनुपात पनि अनुकूल छैन । परिणामतः बचत र लगानीबीच ठूलो अन्तर छ । त्यो अन्तर पूरा गर्नका लागि न्यूनवित्त परिचालन अनिवार्य देखिँदै आएको छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात १८ दशमलव नौ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग लगानीको अनुपात ५० दशमलव छ रहेको छ ।

कुल स्थिर पुँजी नर्माण अनुपात २८ दशमलव एक प्रतिशत छ भने बचत र लगानीको अन्तर ३२ प्रतिशत जति देखिन्छ । मुद्रास्फिति पनि उच्च छ । सरकारी बजेटमा आन्तरिक र बाह्य ऋण उल्लेख्य छ । गत वर्ष र चालू वर्ष करिब पाँच खर्बको हाराहारीमा खुद घाटा रहेको छ । बढ्दो साधारण खर्च, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड १९ महामारीका कारण चालू खर्च बढेको कारण विकास वित्तको एकमात्र आधार न्यूनवित्त बनेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएकोले प्रतिबद्ध खर्च विस्तारको क्रममा छ । साथै पुँजीगत खर्चको आयतन तथा गुणस्तरमा सुधार हुन नसक्दा पनि न्यूनवित्त व्यवस्थापनमा कठोर अनुशासन र सावधानीको माग गरेको छ । त्यस्तै ऋण व्यवस्थापन लागत पनि मितव्यी बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलय स्थापन गरी क्षमता विकास गरिरहेको छ । तर पुँजी निर्माणको सुस्त प्रक्रिया र कमजोर खर्च गुणस्तरका कारण थप सावधानीको उपायको माग गरिरहेको छ ।