स्वास्थ्य सेवामा नीति कार्यान्वयनको अभाव

काठमाडौं ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ्य जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्यन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वपरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर दुई दशमलव तीन प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ ।

यस परिप्रेक्षमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवं स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु-याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।

स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी आठ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भजाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवं जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आम जनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु¥याएको छ ।

नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ श्ययाका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ ।

यो नीति पनि पूरा नहुँदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यादलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना आयोगको कार्यादलको प्रतिवेदन २०७६/७७ मा उत्पादनको मूल्यमा एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षति भएको जनाएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाए । १५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए ।

कृषि क्षेत्रमा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, निजी विद्यालयका एक लाख १६ हजार शिक्षकको तलबभत्ताबारे अन्योल, सरकारी राजस्व र खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन, ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति धकेलिएको छ जसको फलस्वरूप मध्यमवर्गीय नेपाली नगरिकको जीवनस्तर जोखिममा परेको छ ।

एकैदिनमा सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिल्यान्यास गरेको समाचार प्रकाशमा आयो । सम्वभतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकै दिन ठूलो संख्यामा शिल्यान्यास हुनु नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो युगान्तकारी कदमको सुरु भएको पाइन्छ । एउटा पालिकामा एउटा अस्पताल बन्दै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
माथिको तालिका अनुसार आधारभूत अस्पतालमध्ये प्रदेश १ मा ८६, प्रदेश २ मा ५३, वाग्मती प्रदेशमा ५१, गण्डकी प्रदेशमा ५३, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७, कर्णाली प्रदशमा ४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा अस्पताल निर्माण हुन लागेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । सो क्रममा पाँच श्ययाको ५२, १० श्ययाको १०९, १५ श्ययाको २३५ वटा अस्पताल बन्नेछ ।

यसै क्रममा २०४८ सालमा हरेक गाउँ विकास समितिमा उपस्वास्थ्य चौकी बनाउने कार्य थालिएको थियो । यसलाई पनि युगान्तकारी कदम भनेर प्रशंसा गरिएको थियो तर देशको निहित स्वार्थको राजनीतिक अस्थिरताको कारण माथिको कार्य सकरात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा हुनमा शंका उत्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको नितीलाई भौतिक संरचनाको निर्माणले सघाए पनि गुणस्तर सेवा प्रवाहमा चुनौती भएको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्वाधार विकाससँगै जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन, पहुँच र सेवा पाउने ग्यारेन्टी गरी जनतालाई अनुभूति दिलाउने चुनौती भएको छ । झन्डै ९० प्रतिशत चिकित्सकहरू सहरकेन्द्रित रहेकाले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्दछ । आवश्यक औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्दछ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । निःशुल्क औषधि बेलैमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सो औषधि कति प्रकारको पाइन्छ सबै नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने, कमसेकम आवश्यक मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरू हुनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गहन भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ । नत्र भने जेबी टुहुरेले फरक प्रसङ्गमा गाएका गीत ‘मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रैछ’, दूरदराज र उत्पीडित समुदायका नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका हरेक समाचारको पाश्र्वमा यस्तै कविताको झङ्कार गुनगुनाइरहनेछ ।