गैरसरकारी संस्था, विकास र जवाफदेहिता

काठमाडौं ।
उदार लोकतन्त्रको उदयसँगै जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवाको माग विस्तारसँगै सरकारको विस्तारित हातका रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूको उदय भयो । विकसित र अल्पविकसित सबैजसो मुलुकहरूमा यस्ता संस्थाहरू उत्साहका साथ विस्तार भई नागरिक सेवा प्रवाहका तेस्रो विकल्प हुनथाले ।

राज्यअन्तर्गतका निकाय र बजारका पात्रहरूको कमीकमजोरीबाट मुक्त भएर छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह गर्न स्वयम् नागरिक र सरकारसँग सहकार्य गर्नु गैससको कार्य हो । यी निकाय प्रारब्धमा धार्मिक र मानव कल्याणबाट निर्देशित थिए, पछिल्ला समय भूमिका विस्तार भएर विशेषज्ञताका स–साना क्षेत्रमा क्रियाशील भई सरकारको बोझ घटाउने र विकास तथा सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागि पर्न थालेका छन् । अहिले तेस्रो विश्वका गैरसरकारी संस्थाहरू वैदेशिक सहायता परिचालनका माध्यम पनि बनिरहेका छन् । सन् नब्बेको दशकबाट तयार भएको विश्वव्यापी कार्यसूचीअनुसार दाताहरू जनतासम्म पुग्ने माध्यमका रूपमा पनि गैससको उपयोग हुन थाले ।

सरकारी माध्यमबाट सहायता परिचालनमा देखिने कार्य विधिगत जटिलता, प्राथमिकताको निर्दिष्टता र शर्त एवं कार्य विलम्बका कारण गैसस नै विकास साझेदारीका सरल र सहज माध्यम बनाउन दाताहरू पनि उत्साहित देखिएका छन् । सरकार सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्न चाहन्छ । क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आबद्ध गराउन चाहन्छ र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिलाई राष्ट्रिय प्रणालीअनुरूप बनाउन चाहन्छ । परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत नेपालमा प्रवाह हुने सबैजसो र केही परिमाणमा बहुपक्षीय तथा द्वीपक्षीयरूपमा प्रवाह हुने सहयोगका ‘डेलिभरी विङ’ गैसस र प्रवेश बिन्दु समाज कल्याण परिषद् बन्न थालेको छ ।

नेपालमा आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि उदारीकरणको अवधारणाअनुरूप विकास व्यवस्थापनमा बहुपात्र प्रणाली उपयोग गर्न थालियो । जसअनुरूप सरकार, निजी क्षेत्र र गैसस सबैले आ–आफ्नो क्षमता र सम्भावना उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यमा योगदान गर्न पाउने नीति पृष्ठभूमि तयार भयो । विगतमा राजारानी र पञ्चायत व्यवस्थाको स्तुतिगान गर्न अभ्यस्त गैससको विस्तारित भूमिका विकासमूलक बनाउने औपचारिक प्रयास आठौँ योजनापछि मात्र हुन थाल्यो । गैससका संख्यात्मक विस्तार हुन थाल्यो । त्यसपछि नै गैसससँग उनीहरूको नाता गासिन थाल्यो र चलाख मानिएका गैसस ‘ब्लु चिप्स’ निकायमा रूपान्तरित हुन पुगे । सैद्धान्तिक र निरोपित भूमिकाबाट यिनीहरू विषयान्तर हुने क्रममा पनि देखिए ।

कतिपय गैससहरू सरकारी संयन्त्रलाई बदनाम गराउन पनि उद्यत रहे । सरकारी संयन्त्र भ्रष्ट छ, बोझिलो र अल्छी छ, अकर्मण्य पनि छ, प्रभावकारी छैन, यसकारण जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन भनी सरकारका विस्तारित हातले सरकारलाई आरोप लगाइरह्यो । यसले सरकार र गैससबीच संवाद र सहकार्यलाई पनि असमझदारीको हदसम्म पु-यायो । यसपछि गैसस र सरकारी पात्रबीच खासै हार्दिकता देखिन सकेन । सरकारी निकाय शक्ति र पवित्रताको मादमा र गैसस कार्यकुशलता र जनप्रियताको भ्रममा आ–आफ्नै डम्फु बजाउन पछि परेनन् ।
सबै गैसस प्रवृत्ति र सक्रियतामा रहेका छैनन् ।

क्रियाकलापका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा तीन प्रकारका गैससका रूपहरू देख्न सकिन्छ । पहिलो, सुतेर बस्ने गैसस (स्लीपिङ एन्जीओ) । जसले कामचाहिँ गर्दैन तर सकेजति सामुदायिक, सरकारी र अगैससको साधनलाई उपभोग गर्दछ । दोस्रा, भुक्ने गैसस (बार्किङ एनजीओ) । गर्नभन्दा भन्न रुचाउने उनीहरूको स्वभाव हो । यिनीहरू थोरै गरेर धेरै भन्ने, गर्नेभन्दा गरेको जस्तो देखाउन र प्रचारप्रियता एवं बजारीकरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण क्षणिकरूपमा सेवाग्राहीको मन जित्न पनि सक्षम छन्, जनतालाई जगाउँछन्, सरकारलाई आलोचना गर्छन् र क्षमता र वास्तविक भूमिकाको उपयोग गर्ने सामथ्र्य एवं प्रवृत्तिमा यिनीहरूमा रहँदैन । तेस्रो प्रकारका गैसस काम गर्ने खालका (वर्किङ एनजीओ) हुन् । जसले केही काम पनि गर्ने र जनताका घर आँगनसम्म पुग्ने गर्दै आएका छन् । यस्ता गैसस निकै कम छन् ।

प्रचार र लोकप्रियतासँग यिनीहरूको खासै सरोकार पनि छैन (जस्तो कि तामाकेशी समाज) । वास्तविकरूपमा एनजीओको धर्म यिनीहरूले नै निभाएका छन् तर यिनीहरूको संख्या र कार्यक्षेत्र निकै सीमित छ । ‘बार्किङ एनजीओ’ नै गैससका रूपमा देखापरेका छन् । र यसलाई कथित राजनीतिक नेतृत्व र कतिपय शक्ति केन्द्रको दरिलो समर्थन पनि छ भनिन्छ ।

‘वर्किङ एनजीओहरू’ ‘बार्किङ एनजीओ’ को छायामा परेका छन् । बार्किङ एनजीओ अगैससबाट सहयाता परिचालन गर्छन्, दाताहरूलाई राम्रा प्रतिवेदन पनि बुझाउँछन्, आफूहरू नागरिक समाज भएको गलत सन्देश पनि दिइरहेका छन् । गैसस र नागरिक समाज फरक हुन्, यी दुईको कार्य, संरचना, स्वभाव र दायित्व नै भिन्न हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरू हेक्का राख्दैनन् ।

वास्तामा बार्किङ एनजीओका कारण नै मुलुकमा जातीय सद्भाव खल्वल्याउने, धर्म प्रचार गर्ने, गलत नागरिक संस्कृति विस्तार गर्ने र नकारात्मक नागरिक सोच विकास गर्ने सम्मका कामहरू हुन थालेका छन् । समाज कल्याण परिषद् र सरकारको सम्वद्ध निकायलाई यसलाई डेभलेपमेन्ट डेलिभरीतर्फ निर्दिष्ट र नियमित गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा चलेको दशवर्षे द्वन्द्व र संविधानसभा निर्वाचनयताका समयमा बार्किङ एनजीओहरूको सक्रियता निकै नै बढ्यो । र, केही हदमा संविधान नबन्नु र संघीयताका विषयमा गलत अफवाह फैलिनुमा यिनीहरूको योगदान पनि रहेको चर्चा थियो । सामाजिक सद्भाव विथोल्न पनि कतिपय गैसस लागेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यभित्रका सबै संस्था र संरचनाहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । लोकतन्त्र भनेको सहभागिता र प्रत्येक प्रत्येकप्रति जवाफदेही बन्ने प्रणाली हो । सबैको कार्यप्रक्रिया जवाफदेही हुनु नै संस्थाहरू लोकतान्त्रिक हुनु हो । जवाफदेहिता भनेर होइन, व्यवहारबाट पुष्टि हुने गर्दछ ।

अहिले गैससका सन्दर्भमा भन्दा धेरैजसो गैससहरू स्रोत साधन परिचालनमा अपारदर्शी छन्, राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई वास्ता गर्दैनन् र सम्पादित काममा गुणस्तरीयता देख्न सकिँदैन । यसो भन्नुको मतलब आफूलाई कार्यमूलक जवाफदेही कसरी सिद्ध गर्ने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख रूपमा उनीहरूप्रति नागरिकका तर्फबाट तेर्सिएको छ । जवाफदेहिता भनेर होइन, गरेर देखिन्छ । जवाफदेहिताभित्र काम, जिम्मेवारी, व्यवहार र उपलब्धि छिपेर रहेका हुन्छन् ।

जवाफदेहिताले वित्तीय साधन, कार्यनिष्पक्षता, उपलब्धि र शक्ति अभ्यास (फाइनान्स, फेरनेस, परफरमेन्स एण्ड पावर) को वैधता पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । यसतर्फ विचार गर्दा नेपालका गैससहरूले आफ्ना क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा खुला र पूर्णरूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ । सूचना लुकाएर होइन, देखाएर नै विश्वास र वैधताको पुष्टि हुन्छ । गैससको कार्यप्रक्रियामा सरोकारवालाको संलग्नता सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आफूहरू कसका लागि के गर्दै छौँ र त्यो किन आवश्यक छ भन्नेतर्फ संवेदनशील रहनु पर्दछ ।

जनताका जल्दाबल्दा र अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूसँग सरकारको प्राथमिकतामा रहेर सहकार्य गर्नु गैसस जवाफदेहिताको दोस्रो पाटो हो । तेस्रो पक्ष, कार्यसम्पादन नतिजा (उपलब्धि) हो । ‘गैससले भोक जगाउने र राज्यले पेट भरिदिने’ कार्य भैरहेमा गैससको जवाफदेहिता देखिन सक्तैन । गरिबी यति घट्यो, क्षमता यति बढ्यो्, साक्षरता र स्वास्थ्यको स्तर यति बढ्यो, पुल र सडक यति बने, धारो र शौचालयको गुणस्तर यति सुधार भयो जस्ता सूचकबाट गैससको उपलब्धि जवाफदेहिता देखिन्छ । नकि चिल्ला गाताका सुन्दर प्रतिवेदनबाट ।

गैससलाई यी तीन पक्षमा जवाफदेही बनाउने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ र विकास साझेदारहरू सरकारको नीतिढाँचाबाट कति पनि पर रहनु हुँदैन । प्रवाहित सेवा र खर्चिएको स्रोत साधनको आवधिक प्रतिवेदन सेवाग्राही जनता, लियाजो गर्ने मन्त्रालय र स्थानीय नागरिक निकाय (नगारपालिका/गाउँपालिका)मा अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । अनि मात्र गैसस वास्तविकरूपमा जनताका साथी र सरकारका सहयोगी बन्न सक्छन् । उनीहरूको कर्म यिनै पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

गैससहरूले स–सानो परिमाणमा कार्यसम्पादन गरी सरकारले पु-याउन पर्ने नागरिक सेवाका विकल्प पूरा गर्न सक्दछन् भन्दैमा आफूहरूलाई सरकारका विकल्प वा राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिका अभिन्न भाग हुँ भनेर कदापि सोच्नु हुँदैन । गैससहरू परिचालनको आफ्नो आचारसंहिता र स्वनियमनमा रहनु पर्दछ । आचारण र मूल्य मानकमा रहनु नैतिक दायित्व पनि हो । तर गैससकै लबिङ र प्रभावमा आचारसंहिताले कार्यरूप नै पाएन । अरुलाई जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पाठ सिकाउने नागरिक संस्थाहरू आचारसंहिता र जवाफदेहितामा नरहनु अशोभनीय पनि हो ।

कुनै पनि समाजमा सरकारजतिको बैध र बहुउद्देश्यीय नागरिक संस्थाको कल्पना राज्य रहेसम्म गर्न सकिँदैन । नागरिकका तर्फबाट गरिने सरकारप्रतिको आलोचना आफ्नो हितरक्षकप्रतिको माग, दाबी, गुनासो र अपेक्षा हो, सरकारी निकायको आलोचना हुँदैमा आफूहरूको अर्थवत्ता सिद्ध भएको गैससहरूले बुझ्नु हुँदैन । लोकतन्त्र र उदारवादका कारण सरकार आफ्नो आलोचनाप्रति यसकारण पनि उदार बन्नुपर्दछ कि सबै प्रकारका आलोचना उसको कार्यप्रणाली सुधारका लागि पृष्ठपोषण हुन् ।