राजनीतिले ट्र्याक छाडेपछि अर्थतन्त्र बरालिन्छ

काठमाडौं ।
राजनीति सबै नीतिको राजा हो भन्ने चलन छ । यो किम्बदन्ती नै भए पनि लोकप्रिय छ । राजनीतिको परिभाषा भने विचित्रको छ । यो विद्या ‘विज्ञान पनि हो र कला पनि हो’ विज्ञान यस मानेमा कि यसका अनेक प्रयोग गरिन्छन् र गरिरहेकै छन् । नेपालमा त अरु देशले गर्न नसकेका अनौठा र अनेक प्रयोग गरिएका छन् । कला यसमानेमा कि यसलाई सञ्चालन गर्न कौशल चाहिन्छ, अहिले नेपालमा यो पनि प्रयोग भइरहेको छ । कलाकार लोभीपापी र स्वार्थी अहंकारी भएर मात्र प्रयोग राम्रो नभएको हो ।

राज्यलाई राज्यको सम्पदा सम्पत्ति, नीति, नियमलाई, ऐन नियम संविधानलाई ध्वस्त गरेर कुनै तानासाह नजन्मियोस् भनेर राज्यको सन्तुलनका लागि धेरै वर्ष, कहिले र कसले तीनवटा अंग बनायो त्यो भने थाहा भएन तर यसैलाई मानेर आजसम्म देश चलिरहेकै छन् । पाँच सय वर्ष त भयो होला । अन्धविश्वासी बाहुनका छोराले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले मात्र पुग्दैन । राज्यको अंगकै रूपमा प्रेस र मानव अधिकार थपेर राज्यका पाँचवटा अंग बनाउनुपर्छ । नेपालले आँटे एउटा उदाहरण हुनेथियो । यो उदाहरण अरु देशले पनि अनुकरण गर्नेथिए ।

नेपालमा संसद् (कार्यपालिका) र संविधान अनि सरकार विशेषतः क्याबिनेटको धेरै झगडा देखिन्छ । को मन्त्री हुने, कुन मन्त्रालय चाहिने आदि इत्यादि । मन्त्री हुनलाई संसद्को पद हुने व्यवस्थाले समस्या गरेको छ । जो विधायिकाको सदस्य भएर आएको छ उसलाई कार्यपालिकाको सदस्य भएर मन्त्री हुने हतारो छ । कमसेकम अमेरिकामा यो समस्या छैन ।

कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रीमण्डल र सहयोगी स्वतन्त्ररूपले बनाउँछ । विज्ञहरू, योग्यहरू त्यसमा पर्छन् । तर गरिब देशका खर्चिलो चुनाव जितेर आएका सांसदको पनि समस्या छ । विधायिका (संसद)ले, राष्ट्रपतिलाई खर्च गर्ने अंकुश भने लगाएको छ । कार्यतालिका प्रमुख राष्ट्रपतिले संसद्सँग बजेट माग्नुपर्छ । संसद्का दुवै सदन मिले भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छन् । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र निर्णय दिएका उदाहरण धेरै छन् । त्यहाँका प्रादेशिक न्यायालय पनि, राष्ट्रपतिसँग डराउँदैनन् ।

हाम्रो इतिहासचाहिँ विचित्रको छ । प्रधानमन्त्री र संसद्को टक्कर, यो एक पटक होइन पटक–पटक भएको छ । कानुन बनाउने, बजेट पास गरेर सरकारलाई खर्च दिने, संसद्ले अकालमा मृत्युवरण गर्नेगरेको छ । जनताको सर्वोच्चता भनेको छ, जनताले दिएको विश्वासलाई अविश्वास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बलियो बनाउन यसो गरेको देखिन्छ । यसको मूल समस्या भनेको राज्य सञ्चालनमा शक्तिहरूको सन्तुलन नहुनु हो । प्रधानमन्त्रीमा अनेक पद र पैसा हुने भएकाले बहुलाएको हो । यो समस्यालाई अब जरैबाट उखेल्नु पर्छ ।

आजसम्मका राज्यका अंगहरूमा कार्यपालिकानै बलियो रह्यो । कार्यपालिकासँग प्रधानमन्त्रीदेखि पालेसम्म कर्मचारी अनि सेना, प्रहरी, गुप्तचर यावत अंग अनि क्याबिनेट, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसँग अरु मन्त्रालयका कर्मचारी थरथर काम्ने स्थिति छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद् अर्थात् विधायिकाले उदण्ड राष्ट्रपति र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूलाई नसिहत दिएका घटना पनि छन् । तर हाम्रामा नसिहत दिन नसकेर निडर र छाडा भएका हुन् ।

नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण गर्न निकै परिश्रम र धन लागेको छ । संविधानसभाको चुनाव नै दुई पटक भयो । यस्तो अपूर्व घटना त विश्वमा विरलै पाइएला । यसमा यति अधिकार खाँदिएका छन् न भनिसाध्य छन्, न पढिसाध्य छन्, न जनताले पाउने नै हुन् । तर आधुनिक सञ्चार, शिक्षा, यातायात, दलीय विकासले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ यति त सबैलाई थाहा छ । यो पनि ठूलो कुरा हो । संघीयताको प्रयोग निराशाजनक छैन । प्रदेशले साधनहीन अवस्थामा पनि काम गरेका छन् ।

२०४७ सालको संविधान संविधानसभाले नबनाए पनि त्यसमा मिहिनेत कम भएको होइन । पंक्तिकारले भारतका प्रसिद्ध कानुनविद् न्यायमूर्ति पीएन भागवतीलाई प्रश्न गरेको थियो । ‘यहाँ सहभागिता व्यापक देखेँ । त्यहाँ पनि एउटा कमिटीले ड्राफ्ट गर्ने हो, अरु संविधानसभा सदस्यले त ताली बजाउने न हुन् । एकदम राम्रो छ ।’ यस्तो उद्गार थियो भारतीय न्यायमूर्तिको ।

२०४७ को संविधान जारी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको उद्घोष कस्तो आकर्षक थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुलीय प्रजातन्त्र भएको यो संविधान अब २० वर्ष निर्बाध गतिले चल्छ । तर, ब्रिटिश मोडलमा बनेको यो संविधानले चुनाव भएको पहिलो कार्यकाल पनि पूरा गर्न सकेन । देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो र त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा अनेक विसंगति, विकृति, अस्थिरता के–के भए । त्यो परम्परा अझ सकिएको छैन । बुढा नेताले नयाँ गर्न सकेनन् ।

आजभन्दा अघिका जे–जति राजनीतिक आपत्ति आए ती इष्ट भएरै आएका थिए । तर जब २०४७ को संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान बनाइयो र अन्तरिम संविधानले दिएको ‘म्यान्डेट’ दुई वर्षमा संविधानसभाको चुनाव गराउने र सहमतिमा राजनीतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो त्यो तोडिएर चार वर्ष अन्तरिम संविधानमा मनपरी गरियो र दुईटा संविधानसभाका चुनाव गराउनुपर्ने भयो । यो राजनीतिक बेइमानीको सजाय पाइँदै छ । यो तुषीकरणको राजनीति अब समाप्त हुनुपर्छ । निर्लज्जताको पराकाष्ठा ।

वर्तमान संविधानमा दुई तिहाइ बहुमत पाएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ट्र्यापमा पारेर राजनीतिक ट्र्याक बाहिर लाँदै छन् । यसको परिणाम देखिन केही समय लाग्ला । आफ्नो संज्ञा र शक्ति बढाउन, राजनीतिक दलको नेताले यसरी मनपरी गर्न नपाउने व्यवस्था गत संविधान संसोधन गर्न आवश्यक भएको छ । समस्याका नचाहिँदा हाँगा समातेर, न्यायका नौसिङ नचाएर चाल्नसक्ने समस्याको जरो उखेल्नुपर्नेछ । नत्र त अनेक बहानामा अनौठा नाटक हुनेछन् । अपत्यारिला र अविश्वसनीय नाटक मञ्चन हुन थालेका छन् ।

आजसम्म राज्य सञ्चालनका तीनवटा अंग मानिएर आजसम्म जेनतेन सञ्चालन भएका छन् । अब यतिले नपुग्ने रहेछ । प्रेस र मानव अधिकार थपेर पाँचवटा बनाउनु पर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका विधायिका, प्रेस, मानव अधिकार यी पाँचैवटा अंगलाई बराबर अधिकार दिएर सन्तुलित सिद्धान्तको प्रक्रिया चलाउनुपर्छ ।

प्रेसलाई चौथो अंग बनाउँदा राज्यलाई केको डर ? हिजोआज सारा विश्वका लडाइँमा अनेक अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध लड्दा धेरै पत्रकार नै मरेका छन् । सरकार पत्रकार र प्रेससँग किन डराउँछ ? उसले विधान, कानुन, नियम, ऐन विरुद्ध काम गर्छ । अनेक काइते काम र झुटा कुरा गर्छ । सरकारले राम्रो काम गरे त प्रेसले विरोधै गर्दैन । निःशुल्क प्रचारप्रसार गरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन्छ । राज्यको चौथो अंगमा प्रेसले मान्यता पाए आजको जस्तो छाडापन, चरित्र हत्या, अविश्वसनीय, झुटा समाचारको क्रम सदाका लागि बन्द हुन्छ । अहिले त सञ्चार क्षेत्रमा क्रान्ति भएको छ । लुकाएर के लुक्छ र ?

मानव अधिकार राज्यको पाँचौं अंग भएमा मानव अधिकारको कृत्रिम खेती गर्ने सारा किनारा लाग्छन् । मानव अधिकारको कार्यक्षेत्र झन् व्यापक छ । प्रकृति दोहोनको संरक्षणदेखि मानवका यावत समस्या यसले हेर्छ । यसको व्यापकता व्याख्या गरिसाध्य छैन ।

हिजोआज कोठाबाट सडकसम्म आइपुग्दा कति अधिकार हनन हुन्छन् गनिसाध्य छैन । पाँचै अंगलाई कामको दायरा र व्यापकता हेरेर सिधै बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेको जस्तो हात मल्दै, टाउको कन्याउँदै अर्थ मन्त्रालय धाउनु नपरोस् । योजना आयोगले प्रत्येक अंगको रिपोर्ट लिएर संसद्मा पठाइदेओस् । संसद्मा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले कानुन बनाउने काम गरुन् । प्रधानमन्त्रीलाई सानो क्याबिनेट र सहयोगी बाहिरबाटै छान्ने अधिकार होस् । सबै अंगलाई सन्तुलन र सहयोग गर्ने काम क्याबिनेटको, मन्त्रालयको जस/अपजस मन्त्रीको । आफ्ना मन्त्रालयका काममा कसैको हस्तक्षेप नहोस् । मन्त्री स्वतन्त्र होस् ।

अहिले प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छ । यो पनि गलत हो । यसले मुर्ख गृहमन्त्रीको आदेश विद्वान महानिरीक्षकले मान्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन आईजीपीको अन्डर, क्याबिनेटको निर्णयअनुसार चल्ने । क्याबिनेट संसद्प्रति जवाफदेही त्यसैगरी सेनाको सेनापति अन्डर सेना, त्यो रक्षामन्त्री बनाएर मन्त्रीको अन्डर हुनु हुँदैन । सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । नियुक्तिका प्रक्रिया स्वस्थ, निष्पक्ष र पारदर्शी सिधै संसद्को जवाफदेहितामा अथवा अझै राम्रो गर्न सकिएला । प्रयोग गर्ने हो । अब अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ– अर्थतन्त्र किन बरालियो । यो औसत आय र समानुपातिक विकासको फार्मुला कति बोकी हिँड्ने ?

२०४६ को आन्दोलनपछि स्व. सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले अब राजनीतिको आन्दोलन सकियो, आर्थिक आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर आफूले एउटा नाम अर्थमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई त्यो अपाच्य भयो । जर्मनीमा पढ्दै गरेका महेश आचार्यलार्ई बोलाएर अर्थमन्त्री बनाइयो । अर्थविद् मानिएका रामशरण महत योजना आयोग र अर्थमन्त्री महेशको जोडीले बजार, अर्थतन्त्र र उदारवादको नाममा जोताण्डव आर्थिक क्षेत्रमा मच्चाए । त्यो आज झाँगिएर ‘उदार दलाल अर्थतन्त्र’का रूपमा विकसित भएर कमिसनतन्त्रमा परिणत भएको छ । यो अझै द्रव्यपिचास र मुद्राराक्षस भएर बौलाउनेछ । यी पिचास र राक्षसेले के गर्ने हुन् ।

अमेरिकाको ‘ग्रेट डिप्रसशन’ पछि जुन अर्थतन्त्रको विकास गर्न खोजियो त्यसको सुखद परिणाम भनौँ शक्तिराष्ट्रका नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र भनौँ’ वर्ल्ड बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक आदि जन्मिए । यिनले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप क्रियाशील भए पनि नेपालमा भने प्रभावकारी उपलब्धि दिन सकेनन् भन्दा हुन्छ । पछि आएर ‘वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन’ जन्मियो । यसको भरपुर फाइदा चीनले नै उठायो भन्ने अमेरिकाको आरोप छ । नेपालले के–कति उठायो थाहा छैन । यी आर्थिक संस्थाले नेपाललाई ऋणमा डुबाए, आत्मनिर्भर हुन दिएनन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रले भर पर्नुपर्ने क्षेत्र भनेका दक्ष र अदक्ष श्रम नै हो । आज दुवै नेपालबाट पलायन भइरहेका छन् । दोस्रो पर्यटन क्षेत्र जसमा एक पटक लगानी गरेपछि, धेरै वर्ष प्रतिफल दिने क्षेत्र त्यो पनि व्यवस्थित छैन । सारा हिमालमा फोहोर जम्मा भएको छ । आरोहणमा सहयोग पु-याउने र जोखिम उठाउने मजदुरको कसैलार्ई मतलब छैन । आरक्षण क्षेत्रका वाघ, गैंडा, हात्ती, हरिण, मयुर, मरेका समाचार रोजै सुनिन्छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमण उस्तै, ताल, तलैजा, पोखरी, नदीनाला सुक्ने क्रम जारी छ । अलिअलि होमस्टे र आन्तरिक पर्यटन प्रारम्भ भएको थियो भूकम्प र कोभिडले ध्वस्त पा-यो । धार्मिक पर्यटन पनि ओझेलमा पर्दै छन् ।

जलस्रोतको धनी नेपाल भनेर प्रचार गरियो । धेरै वर्ष त झोलामा खोला बोकेर कमिसनको खेती गर्नेले कमाए । अब अलिअलि विद्युत् उत्पादन हुँदै छ, त्यसका लागि मार्केट छैन । विद्युत् पु-याउने ट्रान्समिटर आदि साधन छैनन् । सोलारमा पैसा लगानी गरिँदै छ । जलविद्युत् दुई/चार वर्षमा वालछ्याल भयो भने सोलार कबाडी हुने हो । अलिअलि लोडसेडिङ सुरु भयो । होङ्सी सिमेन्टलार्ई बिजुली पुगेन । किन कुलमान भगाइए थाहा छैन ।

कृषिप्रधान देश भनिन्छ नेपाललाई । तर हरेक वर्ष किसान मलका लागि रुन्छन्, समयमा मल पाउँदैनन् । मुडे, साँखु, दोलखा, सोलुका आलु कुहिन्छन्, सर्लाहीका टमाटर बारीमै सड्छन्, भारतको तरकारीले सबै बजार ढाकेको छ, सरकार भन्छ, कृषि उपज रोक्न मिल्दैन ।

इलामको अदुवा काँकडभिट्टाको भारतीय चेकपोस्टले रोकेर सुकाइदिन्छ । अनि नेपालगञ्जबाट जडीबुटी निर्बाध निकास हुन्छन् । जुम्लाको शुद्ध र अर्गानिक घिउका लागि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया छ । कृषि भनेको खेतीपाती र पशुपालन हो, यसलाई टुक्रा पारिएको छ । यी भनेका एकआपसका सहयोगी हुन् । यिनको समन्वय गर्नुपर्छ । कृषिलाई उन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन, जमीन, सिँचाइ, बिजुली, रोड एकअर्काका पुरक हुन् । यी सँगै लानुपर्छ । आफ्नो देशमा आफ्नो कानुन, हित चलाउन सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा सीधा प्रभाव पार्ने, प्रत्यक्षरूपमा रहेका, सहकारी र सरकारी बैंक तथा निजी बैंक जनताको नाम लिएर सुनाउने र प्रचार गर्ने काम गर्छन् । सामान्य जनता बैंकसँग ऋण लिन किन डराउँछ ? यतिविधि वित्तीय संस्था छन् सबैको काम गरिबको पाकेट खाली गर्ने काम गर्छन् ।

कर्मचारीले लिने र दिने सेवासुविधामा आकास र जमीनको अन्तर छ । यो बरालिएको अर्थतन्त्र अझै कति बढ्ने हो ? कता बरालिने हो ? यो इच्छाशक्ति र इमान्दारीविना कन्ट्रोल हुन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले दिएका अधिकार जो लिपिबद्ध छन्, ती पाउन त कति समय र संघर्ष लाग्ने हो, त्यो त थाहा छैन । लोककल्याणकारी राज्यले दिने न्यूनतम सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात, न्यूनतम शुल्क र दुर्घटनामुक्त गर्न अब नेपालले सक्छ । त्यो त दिनु प-यो नि ? यो गाईजात्रा कति हेर्नुपर्ने हो कुन्नि ?