सरकारको तीन वर्ष र विकासको गति

काठमाडौं ।
देशमा बेमौसमको चुनावका लागि सरकार हतारिएको छ । दुई तिहाइ मतका सरकार प्रमुख ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । किड्नी समस्याका कारण बालुवाटार सीमित बनेका उनी कोरोनापछि सिंहदरबारको आफ्नो कार्यालय उद्घाटनमा मात्र १० महिनापछि त्यहाँ पुगेको देखियो भने देशको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन श्री ३ चन्द्रशमशेरले बनाएका र विसं २०३० को आगलागीमा परी ध्वस्त भएपछि पुनर्निर्माण गरिएको सो भवन २०७२ को भूकम्पले ध्वस्त हुँदा ८७ करोड रुपैयाँको लागतमा हाल प्रवलीकरण सम्पन्न भएको हो ।

भवन उद्घाटनका क्रममा प्रमबाट धेरै राम्रा काम गरेको भन्दै दर्जनौँ पृष्ठका फेहरिस्त प्रस्तुत हुँदा धेरैले कागजी विकास भने । प्रशस्त काम गरेको भन्दै आफूलाई काम गर्ने नदिएकोले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको भन्दै विरोधाभासपूर्ण कुरा पनि गरेको पाइयो ।त्यसो त देशमा कागजी विकास धेरै भएको छ । केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहलाई गएको अनुदान समेतलाई आफ्नो प्रगतिमा राख्ने, स्थानीय तहले गरेका केही काम र निजी क्षेत्रबाट भएका केवलकारहरूको उद्घाटनलाई आफ्नै प्रगति मान्ने केन्द्रको सोचलाई धेरैले देशमा संघीयता नभएको आभास भएको पनि भने ।

कालापानी र लिपुलेकको नक्सा छाप्नुलाई नै प्रगति देख्ने हाम्रो सोचले दक्षिणतिरको सबै सीमा विवाद सल्टियो भने के भन्ने होला । चीन र भारतसँग असल मित्रता भनिरहँदा चीनसँगको व्यापारिक सम्झौता भएको भनिरहँदा तातोपानी नाका किन चलेजस्तो मात्रै हुन्छ, निर्वाध सदावहार चल्दैन किन ? धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पुरानै निरन्तरता हुन् र पनि यस्ता आयोजनाहरको अर्धवार्षिक औसत प्रगति १५ः१९ मात्रै देखिएको छ । रेलको सपना देखिरहने हाम्रा कार्यकारी प्रमुखले पुरानै बाटोमा चल्ने दुईवटा रेल आई घुम्टो ओढाएर राखिएकोे र त्यो जनशक्ति र कानुनको अभावमा चल्न नसकेको कुरा कोट्याएको पाइएन ।

रेल ,मेट्रो रेल, मोनो रेलको प्रगति आठ दशमलव आठ प्रतिशत हुँदा कार्यकारी प्रमुखले यी क्षेत्रको प्रगति २३ दशमलव दुई प्रतिशत भनेको अवस्था छ भने पानीजहाज कार्यालय दुई वर्षअघि फागुन २ गते उद्घाटन हुँदा पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट चलेका केही मोटरबाटोहरूलाई नियमन गर्न सकिएको, दर्ता गर्न सकिएको अवस्था छैन, भनौँ तिनको कानुन अभाव छ । यता गत वर्ष नै ठेक्का लगाउनुपर्ने टोखा छहरे, बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्गको डीपीआर तयारी मात्रै देखिएको छ । २०७६ मै शिलान्यास भएको नागढुंगा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति खोइ ?

यस वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दा धेरै विकासे मन्त्रालयहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको देखिँदैन । जलस्रोतको धनी देशमा सिँचाइको साथै पिउने पानीको हाहाकार छ । खानेपानी मन्त्रालयले जम्मा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइयो, मेलम्ची अझै उठेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको आवश्यकता छ ।

केयूकेएलले आठ करोड र निजी क्षेत्रले चार करोड लिटर गरी १२ करोड लिटर पानी सकी नसकी वितरण गरेको अवस्था छ र दैनिक ३१ करोड लिटर पानीको अभाव किन पूर्ति हुँदैन ? जार पानीको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ भने किनेको भन्दा दोब्बरले सरकारी निकाय आयल निगमले तेल बिक्री गर्छ, हप्तामै दुईपटक भाउ बढाउँछ, बोनस वितरणमा पैसा छुट्याउँछ, यसमा सरकार किन मौन ? ऊर्जा, सिँचाइ, जलस्रोत मन्त्रालयले यो अर्धवार्षिक समयमा १३ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५७, युवा, खेलकुदले १९ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै, कृषि, पशुपन्छीले २८ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटनले २९ दशमलव २१, उद्योग, वाणिज्यले २० प्रतिशत तलै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै र भौतिक, पूर्वाधार, यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।

ओली सरकारले आफ्नो तीन वर्षमा लगातार बजेट संशोधन गरेको छ भनौँ घटाएको छ । स्थिर भनिएको नेकपा सरकारले विकासको लागि गरिने पुँजीगत खर्च गर्नै सकेन र उसको तेस्रो कार्यकालसम्म लगातार आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्दै पछिल्लो पटक यो वर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकारलाई एक खर्ब ३० अर्बले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा सीमित गरेको छ ।

चालू खर्च नौ खर्ब १४ खर्ब ७८ करोडमा सीमित गर्दै पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडमा घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोडमा झारेको छ । साबिकमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश भएकोमा अब यसको आकार १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडको भएको छ । गत वर्ष पनि आव ०७६/०७७ को अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै आफूले प्रस्तुत गरेको महत्वाकांक्षी बजेटको आकारबाट नौ दशमलव छ प्रतिशतले तल झारेको थियो । राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण एवं वैदेशिक ऋणमा समेत कम गर्दै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

गत वर्षको बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड ३६ लाखको हुँदा राजस्वको साबिक लक्ष्यलाई पाँच प्रतिशतले घटाइ १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोडमा सीमित गरिएको थियो । भारतमा भएको आर्थिक मन्दी, यहाँको पुँजीगत खर्चमा आएको कमी, एमसीसीको अन्यौलताजस्ता विभिन्न कारणले यसो भएको भनिएको थियो भने सो आवको छ महिनामा १५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको र राजस्व संकलन ४१ प्रतिशत मात्र भएको थियो । बाँकी छ महिनामा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु-याउने र लक्ष्यअनुसारकै आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिंदा पुँजीगत खर्च सोअनुसार नभएको र आर्थिक वृद्धि शून्यमा झरेको थियो ।

गत आवको बजेटमा लिइएको लक्ष्य आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पछि हट्दै अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सात दशमलव एक प्रतिशतको लक्ष्यमा झारेको थियो भने बजेट पेश भएकैै दिन यत्रो आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन भनी धेरैले पहिले नै आलोचना गरेका थिए । विश्व बैंक ग्रुप र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेण्ट स्टडिजले सार्वजनिक गरेको एसियाली आर्थिक प्रतिवेदनमा नेपालसहित अन्य एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको उल्लेख गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक वृद्धिदर नाटकीय ढंगले केही बढेको देखिए पनि निर्यात व्यापारको स्थिति कमजोर रहेको, धानको उत्पादन कम भएको, अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिक्षेत्रबाट नेपालीहरू विस्तारै टाढिँदै गएको, पूर्वाधार निर्माणको गति पनि सुस्ताएको थियो । प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत मात्र भएको अझ असौजमा त केवल चार दशमलव ४१ प्र्रतिशत मात्र थियो । निर्धक्क तीन वर्षसम्म अर्थमन्त्री खतिवडाले नेकपाको बजेट पेश गरे, आर्थिक स्थितिलाई यो अवस्थामा पु-याउँदा उनै अमेरिकाको राजदूतमा पुरस्कृत भए । संविधानअनुसार एकलौटी बजेट पेश गर्ने अवसर यो वर्षलाई नेकपालाई हुन्छ कि हुन्न अहिले भन्न सकिएन ।

देशमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण सबैजसो पुरानै दोहोरिने गरेका छन् । कार्यक्रम कार्यविधि समयमा तयार हुन नसकेको, कार्यविधि समयमै संशोधन हुन नसकेको, मेसिनरी यन्त्र, उपकरण समयमा उपलब्ध नभएको, मर्मत हुन नसकेको, तालिम आदिको कार्यविधि समयमा तय नभएको, वैदेशिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी नभएको, खानेपानी पाइपहरूको स्थानान्तरणको समस्या, निर्देशिकाहरू समयमा तयार नभएको, कोभिड–१९को मारमा परेको यी अनगिन्ती समस्याहरू देखाइएको छ यसै आवको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा ।

कार्यमा ढिलाइ भएकै कारण पछिल्ला दिनहरूमा जेठ १५ मै बजेट पेश हुने साउन १ देखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी साउन, भदौमै कार्यक्रम, कार्यविधि, असोजमै ठेक्का आदिको काम सक्ने भनिरहँदा पनि पुससम्मको समीक्षा गर्दासम्म कार्य प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । यसलाई सरकारको मेसिनरीमा खिया लागेको र राज्य संयन्त्रहरू निष्कृय रहेको किन नभन्ने ? सधैँको असारे विकास, झरी पर्नासाथ बजेटको कागजी निरन्तरता होइन र ? ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त केवल तिनको निरन्तरता हुने हो ।

देशमा बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको मार्सी चामल पनि बिक्दैन, स्वदेशी उत्पादन सडकमा फालिन्छ, विदेशी उत्पादनले बजार ढाक्छ, मूल्यवृद्धि कस्तो छ, किन्नु नपर्नेलाई थाहा हुनु परेन । डाडुपन्यूँ हातमा हुनेको निर्वाचन क्षेत्र अनि जिल्लामा जाने बजेट, आयोजना, परियोजना स्पष्टै छ, कतातिर कति गएको छ भन्ने । चिल्ला, प्राडो र पजेरो अनि आकासमा हुँइकिने हेलिकोप्टरले जताततै विकासै विकास देख्ने गर्छ, तिनै सवारीसाधन हेर्दै जनता घुटुघुटु थूक निल्दै लालाबालाको फाटेको भोटो हेर्दै चित्त बुझाउँछन् । चिल्ला गाडी पनि २,४ महिना एउटा ठालुले चढ्ने अनि त्यो अर्काले लाएको जडाउरी कपडाजस्तो मान्ने, अर्कोले प्रयोग नगर्ने, आवश्यक पर्नासाथ नयाँ नै फेर्नुपर्ने बिगीबिगी बढेको छ । चालक खर्च, मर्मत खर्चको त ओइरो लाग्ने नै भयो । गाडीका पार्टपुर्जाहरू त वर्कशपमा कौडीमा परिसक्छन् दिउसै अँध्यारो हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा अहिले छैन, दर्जनौँ समितिहरू छन्, समितिका सभापतिहरूलाई दिइएको गाडी कहाँ जुलुसमा छ कि वा सालासालीले तिहुन किन्न प्रयोग गरेका छन्, अत्तोपत्तै छैन । खोजी गरे आफ्नै नातागोता, भाइभतिजा, जातभात, थरगोत्र मिल्ने कसरी अठ्याउनु । देश गरिबीको चपेटामा परेको छ, जनतालाई गणतन्त्र र संघीयता कागलाई बेल पाकेको जस्तो भएको छ । करको मार, शिक्षा र स्वास्थ्यको भार, महँगीको उपहार भएको छ ।

भिजन, मिसन र एक्सन खोइ देशमा ? योग्यता, विज्ञता र दक्षता खोइ देशमा ? ढुंगा हान्ने मानव संशाधनले, सडकमा मान्छे पोखेर टाउका गनेर जनमत देख्ने नेतृत्वले, दिनदहाडै हत्या, हिंसा, लुटपाट, बलात्कार हुँदा टुलुटुलु हेरिरहने मानसिकताले देशलाई कहाँ पु-याउला । भान्सा, चुलोचौकामा, दिनदिनैको ढुवानी कार्यमा सिधै असर पार्ने, महँगी बढाउने इन्धनको मूल्य लगातार किन बढाइएको ? आफूलाई मन लाग्नासाथ देशको अवस्था गिजोलेर चुनावमा जान्छु भन्नु कति उपयुक्त होला, चुनावपछि जनताले भरपुर नाना, छाना, खानाको व्यवस्था गर्न सक्लान् त ? के प्रयोजनका लागि चुनावमा जाने ? पहिलेका पूरा नभएका, उधारो सपना बाँडिएका चुनावी एजेण्डालाई के गर्ने ?