लगानी प्रवर्द्धनको आवश्यकता

काठमाडौं ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ एवं सबल बनाउन लगानीले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर लगानीको अनुकूल परिस्थिति तथा आकर्षण नभएमा पुँजी निर्माण र विभिन्न किसिमका उत्पादन वृद्धिको कार्यले निश्चित दिशा लिन सक्दैन । अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको विगत केही दशक खुला उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यासमा बित्यो । उक्त दशकहरूमा लाइसेन्स प्रणालीलाइ खारेज गरी उद्यमी र व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धाको परिस्थिति सिर्जना भयो जुन आर्थिक सुधारको मूल पक्ष पनि हो ।वास्तवमा लाइसेन्स प्रणालीको अन्त्य गर्नु लगानीको निम्ति प्रमुख कुरा भए पनि यो नै लगानी आकर्षणको सम्पूर्ण कुरा भने होइन । यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझ्नुपरेको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि यहाँको सरकारले गर्ने कुल लगानी ज्यादै न्यून छ । जसको कारण यहाँको आर्थिक वृद्धिदर पनि ज्यादै कम छ । यो वृद्धिदरलाई बढाउन विद्युत् तथा सडकलगायत अन्य पूर्वाधारहरूको विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र होइन, आगामी दिनहरूमा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र आन्तरिक स्रोतसाधनहरूको यथोचित परिचालनलगायतका केही महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ । वस्तुतः लगानी वृद्धिविना नेपालको आर्थिक विकासले तीव्र गति लिन सक्दैन । यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले महसुस गरी कार्यान्वयन समेत गर्नुपरेको छ ।

हाल नेपालको लगानीलाई मूलत : तीन रूपमा कसरी उत्पादन वृद्धिमा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको चासो र चिन्ता पनि त्यस दिशामा केन्द्रित छ । वास्तवमा लगानी विनाप्रयास बढाउन सकिँदैन । परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लिइने कतिपय निर्णयले लगानीमा आकर्षणको वातावरण सिर्जना गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

लगानी वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरताको आवश्यकता छ । सरकारको भूमिका केवल उत्प्रेरकको जस्तो हुनुपर्छ । स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरेमा लगानीले बढ्दो प्रतिफलको बाटो लिन्छ । साना, मझौला र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पु-याएका तर हाल रुग्ण रहेका उद्योगहरूलाई प्याकेजको कार्यक्रम ल्याई फस्टाउने र सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । खुला सिमानाको दुरूपयोग एवं अनधिकृत व्यापारले समेत कतिपय उद्योगहरूलाई मौलाउन दिँदैन । यस तथ्यबारे सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि र हालसम्म पनि विभिन्न वस्तुहरू आयात गरिँदै छ । त्यसैले आयातित वस्तुहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने स्वदेशी वस्तुहरूको बारेमा आवश्यक नीतिनियमहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।

ब्याजदरले पनि लगनीलाई निकै प्रभाव पार्छ । नेपालमा खुला र उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनपछि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्या निकै वृद्धि भएको छ । निःसन्देह पनि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान जानुपर्छ र सरकारले पनि यस सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, निक्षेप र कर्जाबीच पाँच प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्न नदिने नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उचित देखिन्छ ।

हाल वित्तीय क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको ठूलो परिमाणले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी हुनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ भने वित्तीय क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सरकारी बैंकहरूमा मात्र होइनन्, निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा पनि नियतवश ऋण नतिर्ने, दुरूपयोग गर्ने आशय लिई ऋण लिने व्यक्तिहरूको पहुँच बढेकोले वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट आउन नदिन कडा कारबाही गर्न उन्मुख हुनुपरेको छ ।

स्वदेशी निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी यहाँको औद्योगिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन सके आर्थिक कूटनीतिक माध्यमद्वारा बजार पहुँच र लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । परन्तु विगतमा यहाँ विद्यमान असहज परिस्थितिले गर्दा यहाँको निजी क्षेत्रमा भएको लगानी फस्टाउन सकेको छैन । यसका निम्ति संरक्षणको आवश्यकता छ ।

हाल विद्यमान् श्रमसम्बन्धी ऐनले पनि यहाँको उद्योग व्यवसायमा सकारात्मक असर पार्न सकेको छैन । रुचि तथा दक्षताको आधारमा श्रमिक छान्न पाउने स्वतन्त्रता उद्योग व्यवसायीहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने तर्क अनुचित नहोला । तर खुला सिमानाको कारण श्रम बजारमा छिमेकी राष्ट्रबाट आपूर्ति हुने श्रमशक्तिको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ । हाल देशभित्र तीव्ररूपले बढिरहेको बेरोजगारी न्यून गर्न उद्योग व्यवसायीहरूलगायत अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा लाइसेन्स प्रथाको अन्त्य भए पनि यहाँ प्रशासनिक कार्य यति मन्द, परम्परागत र आडम्बरपूर्ण छ कि यसलाई वास्तविक सेवाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । यति मात्र होइन, राजस्व प्रशासनका कमजोरीहरूको बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेकोले यसतर्फ पनि समसामयिक सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

लगानी आकर्षणमा पूर्वाधार विकासको पनि उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । तर यहाँ विद्यमान पूर्वाधारहरूको परिचालनमा सरलताको स्थिति छैन । दीर्घकालीन पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकृष्ट गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिएको आजको परिस्थितिमा प्रशासनिक कार्यदेखि सेवा पूर्वाधार हस्तान्तरणमा समेत पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन भने लगानी आकर्षण गर्न सकिँदैन । त्यसैले यसतर्फ समयमै सोच्न जरुरी छ ।

विगतको शक्तिशाली भूकम्प र छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण यहाँको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । त्यसैले यहाँको अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवन प्रदान गरी आय एवम् रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न औद्योगिक क्रान्ति र भयमुक्त वातावरण हुन जरुरी छ, जसका लागि यहाँको युवाशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा मात्र यहाँको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्ध हुनेछ, निर्यात बढ्नेछ र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू लगानीको स्रोत जुटाउने माध्यमहरू हुन् । हाम्रोजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा लगानीको निकै खाँचो छ । त्यसैले यी देशका आर्थिक विकासका लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको धेरै महत्व छ ।

हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा फाइनान्स कम्पनी र ६५ वटा लघुवित्त समेत गरी एक सय ४३ वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै सोही आधारमा कुल जनसंख्याको झण्डै ४० प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने ६० प्रतिशत जनतामा उक्त पहुँच पुग्न सकेको छैन । सोही कुरालाई मनन गरी वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।

अहिले देश संघीय राज्यमा गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गठन गरिएका सातवटा प्रदेशका सात सय ५३ तहहरूमध्ये चार सय २४ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति रहेको छ । लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाँकी स्थानीय तहहरूमा पनि यथाशीघ्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल एक अति कम विकसित राष्ट्र हो । यसलाई आर्थिक विकासको पथमा दु्रत गतिले अग्रसर गराउन आन्तरिक लगानी मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि बाह्य लगानीको नितान्त आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत्को माग प्रत्येक वर्ष तीव्र पले बढिरहेको छ । परन्तु हाल यहाँ एक सय मेगावाटसम्मको दुईदेखि तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाहरू मात्र एक पटक निर्माण गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ । एकै समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजना/परियोजनाहरू निर्माण गर्ने जनशक्तिको कमी भएकोले यहाँ जलविद्युत् विकासमा तीव्र गति आउन सकेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा यहाँ एक मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सरदर १५ देखि २० करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने तथ्य एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले यहाँ थप विदेशी लगानी भित्र्याउन सके छ हजार पाँच सयदेखि सात हजार मेगावाटसम्म थप जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । योबाहेक आवश्यक जनशक्ति उपादनमा पनि केही सघाउ हुनेछ किनभने वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु भनेको नयाँ प्रविधि भित्र्याई स्वदेशी जनशक्ति पनि तयार पार्नु हो । तर यहाँ सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएकाले चाहेजति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । यति मात्र होइन, दुई देशबीचको दोहरो कर हटाउने सम्झौता गर्न नसक्नु, भारतीय मुद्रासँग सटही दर यथोचित परिपाटीबाट कायम गर्न नसक्नु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न आनाकानी गर्नाले यहाँको आवश्यकताअनुरूप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिक्षेत्रको प्रतिफलले मात्र यहाँको बढ्दो जनसंख्याको सामान्य मागलाई समेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । कृषिक्षेत्रबाट मात्र यहाँ आर्थिक विकास सम्भव नभएकोले औद्योगिक विकास गर्न आवश्यक । यसका लागि वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर हाम्रो देश उक्त क्षेत्रमा आजसम्म पनि निकै पछि परेको छ । त्यसैले यहाँको आर्थिक विकासको लागि उक्त क्षेत्रको तिव्ररूपले विकास गर्न आवश्यक छ जसको लागि वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सम्वन्धित पक्षको ध्यान जान नितान्त आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विसं २०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले काठमाडौँमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा यहाँ झण्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर असुरक्षा एवं अन्य कठिनाइहरूले गर्दा प्रतिबद्ध गरिएको अधिकांश रकम यहाँ भित्रिन सकेन । नेपालमा अधिकांश व्यक्ति कृषिमा आश्रित भए पनि हालसम्म पनि यस क्षेत्रको ठोस विकास गर्न सकिएको छैन । वास्तवमा यस क्षेत्रलाई अधिकतम फाइदा लिन एकातर्फ बीउबिजन, मलजल, सिँचाइ र यान्त्रीकरणको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ अनुसन्धानको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीले केही योगदान पु-याउन सक्छ ।

नेपालमा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष करको हिस्साको राजस्वको एक–चौथाइ पनि नहुनाले यहाँको औद्योगिक विकासमा कमी र रोजगारीको क्षेत्रमा खडेरी परेको छ । विभिन्न कठिनाइहरूले गर्दा यहाँको औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पु-यउन सकेको छैन । यसैले यहाँको औद्योगिक विकासका लागि ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ । जसका लागि वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

वर्तमान समयमा यहाँ एक मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सरदर १५ देखि २५ करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने कुरा एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ यहाँ थप लगानी भित्र्याउन सके छ हजार पाँच सयदेखि सात हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । वास्तवमा उक्त लगानी भित्र्याउनु भनेको यहाँ नयाँ प्रविधि ल्याई स्वदेशी दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । यथार्थतः यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक सीपको विकास गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई आकर्षक बनाउन विद्यमान व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्नुपर्छ ।