घटेका हवाइ यात्रु र नेपालको पर्यटन नीति

काठमाडौँ ।
हालै नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने जुनसुकै देशका पर्यटकलाई लागू गरिने नयाँ नीति ल्याएको छ । यो नीति पहिलेको भन्दा सहज हुनेछ । निश्चय नै यसखाले नयाँ पयर्यटन नीतिले नेपालको हालको पर्यटकीय अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि सुधार गर्ने देखिन्छ । यसभन्दा अघि नेपाल सरकारले नेपाल आउन चाहने कुनै पनि विदेशी पर्यटकले सात दिन क्वारेन्टाइन बस्नैपर्ने नीति लिएको थियो भने, अब विदेशी पर्यटकले आफ्नो देशमा कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएर आएको प्रमाणपत्र देखाएमा क्वारेन्टाइन नबसीकनै नेपालको कुनै पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जान पाउनेछन् ।

नेपाल सरकारको यो नयाँ नीतिले गर्दा नेपाल आएर पनि सात–सात दिनसम्म बसेरै अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने जुन बाध्यता थियो, निम्न र निम्नमध्यम आय भएका विदेशी पर्यटकहरूलाई त्यो अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने समस्या हट्नेछ भने समय कम हुने र धनीमानी विदेशी पर्यटकहरूका लागि पनि बेकारमा सात–सात दिनसम्म बसेरै अनावश्यक समय खर्च गर्नुपर्ने समस्या हट्नेछ ।

हुन त नेपाल सरकारको अबदेखि कुनै पनि पर्यटकले सात दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने प्रावधानले नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकहरू ह्वारह्वार्ती आउने र उखरमाउलै गरी बढ्नेछन् भन्ने अवश्य नै होइन । तर सरकारको यस्तो प्रावधानपछि नेपाली पर्यटन क्षेत्र केही न केही गुल्जार भने अवश्य नै हुनेछ । हुन त विसं २०७७ पुसमा आएको एक समाचारअनुसार विभिन्न देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रुहरूको संख्या विगत वर्षहरूको तुलनामा धेरै ठूलो संख्याले घटेको छ ।

समाचारअनुसार ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै सन् २०१९ मा ४१ लाख ३८ हजार अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रुहरूले यात्रा गरेका थिए भने, सन् २०२० मा १० लाख ३९ हजार अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रुहरूले मात्रै यात्रा गरेका छन् ।’ त्यस्तै सो समाचारमा जनाइएअनुसार ‘सन् २०१९ मा ३१ लाख ८८ हजार आन्तरिक हवाइ यात्रुहरूले यात्रा गरेका थिए भने, सन् २०२० मा १० लाख ३० हजार आन्तरिक हवाइ यात्रुहरूले मात्रै यात्रा गरेका छन् ।’ यसरी हेर्दा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा आन्तरिक हवाइ यात्रुहरूले गरेको यात्रा संख्यालाई आधार मान्दा सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा लगभग ६५ प्रतिशतले कमी हो । त्यसो त माथिको तथ्यांक सन् २०२० को नोभेम्बर महिनासम्मको हो । डिसेम्बरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक हवाइ यात्रुहरू खासै बढेनन् ।

माथि उल्लेखित तथ्यांक हेर्दा सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा समग्रमा ७३ प्रतिशतले हवाइ यात्रुहरू घटेको देखिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपाल आउने हवाइ यात्रुहरू घटेपछि स्वाभावैले नेपाली हवाइ सेवा कम्पनीका सञ्चालक वा भनौँ हवाइ यातायातका मालिकहरूको कमाइमा पनि चुना लाग्ने नै भयो । त्यसपछि सरकार अर्थात् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आमदानीमा पनि नै भयो । अनि नेपालका समग्र पर्यटन व्यवसायीहरूको हालत पनि हुने नै भयो ।

हुन पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न देशका हवाइ सेवा कम्पनी र नेपालकै हवाइ तथा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई उडान अनुमति, रुट परमिट, ग्रान्ड ह्यान्डलिङ, पार्किङ, जरिबानालगायत अन्य सेवाुसुविधा दिएबापत गर्ने आम्दानीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लगभग ६३ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।

उता सन् २०२० मा अपवादको रूपमा नेपालमा मात्रै एक्कासि अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाइ यात्रुहरू घटेको नभएर सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको दक्षिण–पूर्वी राज्य हुपेईको राजधानी वुहानबाट फैलन सुरु भएको ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ (कोभिड–१९) का कारण विश्वभरिकै हवाइ यातायात प्रभावित भएको हो भन्ने हामी सबैमा सामान्य जानकारी भएकै हो ।

खासमा सन् २०२० मा घटेको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रुका कारण विश्वभरिका हवाइ सेवा कम्पनीहरूले आफ्नो आमदानी वा नाफा कति खर्ब डलरमा गुमाए ? अवथा घाटा व्यहोरे ? अहिले नै यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था नभए तापनि नेपाली हवाइ कम्पनीहरू भने १७ अर्ब ६२ करोड नेपाली रुपैयाँबराबरबको आमदानी गुमाएका छन् भनी समाचारहरूमा आएको छ । यसरी हेर्दा सन् २०२० मा नेपालले ठूलो संख्यामा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रुहरू सँगसँगै आमादानीको स्रोत पनि गुमाउनु परेको पीडा पनि सँगसँगै छ ।

साथ–साथै युरोपियन युनियनसम्बद्ध देशहरूको हवाइ संगठन ‘युरोपियन उड्डयन आयोग’ले पनि पछिल्लो पटक नेपालले हवाइ सेवा क्षेत्रमा गरेको सुरक्षात्मक प्रवन्ध र हवाइ सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने सुधार प्रक्रियामा अझै पनि सुधार नगरेको भन्दै विगत सात/आठ वर्षदेखि लगाइरहेको प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्लाक लिस्टको पोलिटिक्स’ पनि जारी नै राखेको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि सन् २०२१ मा फेरि पनि हामी नेपालीहरूका लागि हवाइ क्षेत्रमा उखरमाउलो उन्नति प्रगति होला भनी धेरै आशा गर्ने ठाउँ भने छैन । त्यसो भएपछि नेपाल भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकको संख्या पनि अपेक्षितरुपमा बढ्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । भलै नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक नेपालको समग्र हवाइ सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरी सकेको अवस्था हो । तर, पछिल्लो पटक नेपालको संसद् नै विघटन भएको अवस्था रहेकोले नेपालको हवाइ सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट कहिले पारित हुने हो ? कसैले ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

वास्तवमा ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन’ (आईकाओ) ले नेपालको हवाइ सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भनेको लगभग तीन वर्ष पूरा भएको छ । त्यसो भए पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले सन् २०१३ देखि आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइ जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीतिलाई पटक–पटक (६–६ महिना) थप्दै आएको सत्य हो । तर, आईकाओले नेपालको हवाइ सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भनेको लगभग तीन वर्ष पूरा भए पनि ‘युरोपियनको हवाइ उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि सन् २०१३ देखि आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइजहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीतिलाई किन जारी राखेको हो ? बुझी नसक्नु र रहस्यम नै छ ।