निजी क्षेत्र विकास : उपलब्धि र अबको दिशा

काठमाडौं ।
सीमित स्रोतसाधन तथा सम्भावनाको कार्यकुशल उपयोगमार्फत आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गर्न सिपालु भएकाले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका इन्जिन कहलिन्छन् । यही इन्जिनले नै अर्थतन्त्रको गति र प्रगति निर्धारण गर्दछ । राज्य विकासको एकल प्रदाता हुन सक्तैन भन्ने उदारवादी मान्यतापछि निजी क्षेत्रको महत्व र कार्यभूमिका झनै बढेको छ ।

नेपालमा पनि उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गरिएको छ भने यसबाट अपेक्षा पनि धेरै गरिएको छ । लामो समयसम्म रहेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता र युवा वर्गमा देखिएको निराशाको एउटै निदान आर्थिक समृद्धि हो, निजी क्षेत्रको आक्रामक उपस्थिति त्यसको माध्यम हो ।

नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्रथम निर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउन अग्रगामी कदमहरू अघि सा¥यो । प्रथम चरणको सुधारका नाममा थालिएका यस्ता कदमहरूमध्ये निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार पनि एक हो ।

यस क्रममा निजीक्षेत्रले लगानीका लागि अवरोध ठानेका कतिपय कानुन, प्रक्रिया र प्रशासनिक संरचना निजी क्षेत्रअनुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गरियो । जस्तो कि (क) सरकारको भूमिका निजीक्षेत्र प्रवर्द्धक एवं उत्प्रेरकका रूपमा सीमित गरियो र अर्थतन्त्रमा सरकारको संलग्नता घटाइयो, (ख) निजीक्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि वाधक ठानिएका नीति, कानुन र कार्यविधि सुधार गरी लगानीमैत्री बनाइयो, (ग) लगानीसम्बन्धी निर्णय निजीक्षेत्रबाटै गर्ने र सरकारी हस्तक्षेप नहुने वातावरण निर्माण गरियो, (घ) मूल्य निर्धारणमा रहेको सरकारी हस्तक्षेप घटाई बजार प्रणाालीलाई प्रवर्द्धन गरियो, (ङ) तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नीति सहुलियतको व्यवस्था गरियो, (च) निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीमा कर तथा भन्सार सुहलियत प्रदान गरियो र (छ) लगानी सम्भावनाका क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसारका लागि कूटनीतिक तथा अनौपचारिक माध्यम परिचालन गरियो ।

नीति दर्शन र प्रयासहरू जे–जस्ता भए पनि अर्थतन्त्रले त्यसको उपलब्धि कति पायो, सर्वसाधारणले के–कति सुविधा पाए भन्ने कुरा नै प्रधान हो । उदार आर्थिक नीति लागू गरिनुपूर्व नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थिएनन् भने हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका ठूला दुई बैंक वित्तीय एकाधिकारको उपयोग गर्दथे । सहरबजारमा लागनी प्रवद्र्धन तथा पँुजी निर्माण एवं सरकारी कारोबार गर्नु यी दुई बैंककौ प्रमुख काम थियो । यी संस्थाहरू खराब कर्जा र निस्क्रिय पुँजीका कारण रुग्ण बन्दै थिए ।

मुलुक मौद्रिक तथा वित्तीयरूपमा एकीकरण भइसकेको थिएन । सहर बजारमा बैंकको पहुँचमा थिए । गरिब किसान र ग्रामीण बासिन्दाहरू अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य थिए । उदार वित्तीय नीति लागूपश्चात् अहिले राजनीतिक तरलता र जोखिमका बाबजुद पनि निजी तथा संयुक्त क्षेत्रका बैंकहरू वित्तीय मध्यस्थताका कार्यमा जुटिरहेका छन् ।

दुई दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंक, दर्शनौँ विशेषीकृत तथा विकास बैंक, वित्तीय संस्था, सीमित कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाका सैयौँ संरचनाहरू प्रतिस्पर्धी रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहका छन् । सहरका ऋणी तथा वचतकर्तासँग मात्र चित्त नबुझाई उनीहरू गाउँबस्तीतिर हानिन थालेका छन् । सरदर आर्थिक वृद्धि तीनचार प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण तथा वचत परिचालनमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप मात्र विस्तार गरिरहेका छैनन्, रोजगारी विस्तारमा पनि योगदान दिइरहेका छन् । संयुक्त लगानीका बैंकहरूको स्तरीय सेवाका कारण बैंकप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ भने विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित उत्कृष्ठ प्रतिभाहरू आफ्नो वृत्ति चयनको पहिलो प्राथमिकतामा यस क्षेत्रलाई पार्न थालेका छन् । अर्थतन्त्र पूर्ण मौद्रिकृत भएको छ, वित्तीय साक्षरता विस्तार भएको छ र सरकारको नीतिअनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगी वित्तीय कारोबार आर्थिक संरचना परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि देखाएको अर्को क्षेत्र सञ्चार र सूचना प्रविधि हो । २०४६ सालअघि मुलुकमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको एक्लो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दूरसञ्चार संस्थानबाट एकलाइन फोन लिनका लागि सातदेखि १० वर्ष प्रतीक्षा सूचीमा रहन बाध्य हुनुपर्थ्यो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्र हुनेखानेका लागि पनि विलासिताको साधन थियो ।

अहिले नेपाल टेलिकमलगायत अन्य दूरसञ्चार प्रदायकहरू सहज, मितव्ययी र स्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । टेलिफोन र इन्टरनेट घनत्व उल्लेख्य भएको छ । परिणामतः सर्वसाधारण शिक्षा, मनोरञ्जन, अवसर विस्तार सशक्तीकरणको यात्रामा छन् । यसले अप्रत्यक्षरूपमा लगानी, उत्पादन, वितरणजस्ता आर्थिक निर्णय लिन सूचना प्रवाहको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गरिहेको छ ।

कोभिड महामारीका समयमा पनि वित्तीय कारोबार, शैक्षिक क्रियाकलप र कतिपय सार्वजनिक सेवा सहज हुनुमा सूचना प्रविधिको भूमिका रहन पुग्यो । चलचित्र क्षेत्रले पनि व्यवसायको रूप धारण गरिसकेको छ । टेलिभिजन, रेडियो, एफएमलगायतका विद्युतीय प्रसारण माध्यमले सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत मानव विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा अतुलनीय योगदान गरिरहेका छन् । यी माध्यमले सचेतना विस्तारमार्फत लोकतन्त्रको वितरण, नागरिक शासन, उत्तरदायी प्रशासन र सुशासन संस्कृति निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

मुलुकले खुला आकाश नीति लिनुअघि मुस्किलले दैनिक एक÷देढ दर्जन उडान हुने नेपाली आकाशमा अहिले निजी क्षेत्रका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू दर्जनौँ उडान भरी स्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेका छन् । विमान सेवा भरपर्दो, सस्तो र सुरक्षित हुँदै गएको छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएको उपलब्धि पनि उल्लेख्य छ । विगत दशकमा खुलेका निजीक्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, नर्सिङहोमहरू स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका साथ दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू विश्वस्तरीय शिक्षा उत्पादन गरिरहेका छन् जसको कारण नेपाली प्रतिभा गोलार्द्धका सबै कुनामा प्रतिस्पर्धीमा उम्दा देखिन थालेको छ ।

औद्योगिक उत्पादन पनि केही विस्तार भएको छ । व्यापार व्यवसाय फैलदो छ । सेवा व्यवसायले पनि उद्योगको रूप लिएको छ । मानिसहरूमा वचत तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यी उपलब्धिका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्र, विशेषतः तेस्रो क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढेको छ ।

खुला राजनीति तथा उदारीकृत अर्थनीतिले उपलव्ध गराएको अनुकूल परिस्थितिका कारण सुरुका दिनमा लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीको आयतन ह्वात्तै बढे पनि यो स्थिति त्यहीरूपमा कायम रहेन । अर्थतन्त्र बन्दबाट खुला परिवेशमा फड्को मार्दा स्वाभाविक रूपमा यसप्रकारको नतिजा आउने र पछिल्ला दिनमा यसलाई कायम गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अनुभव अन्य मुलुकहरूबाट पनि लिन सकिन्छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । आयकर सहुलियत पाउन छाडेपछि उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुने वा अर्कै नाम र व्यवस्थापन समूहमा रूपान्तरित हुने, संरक्षण र सहुलियत खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखियो ।

साथै कमजोर क्षमताका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी उद्योगहरू बन्द भए् । छिटो प्रतिफल चाहने मनोवृत्तिका कारण पनि दीर्घकालीन प्रतिफलमा धैर्य गर्न नेपालको औद्योगिक समाज त्यति तयार भएन । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि अर्को नकारात्मक पक्ष दखियो । उदारीकरणले सबैभन्द बढी असर पारेको क्षेत्र साना तथा परम्परागत कुटीर उद्योग हुन् । यी उद्योग नै स–सानो श्रम, सीप र स्थानीय सम्भावना उपयोगमार्फत ठूला उद्योगका लागि वातावरण तयार पार्ने हैसियत राख्दछन् तर न्यून सरकारी सहुलियत र न्यून स्तरको संरक्षण दरले यस्ता उद्योगहरू धराशायी भए ।

पछिल्लो समयमा औद्योगिक सुशासन र श्रम सम्बन्धको समस्या पनि जटिल बन्दै गयो । श्रम कानुन लगानीमैत्री भएन, श्रमिकहरू ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक दलका भगिनी संगठन बने, चर्को चन्दाआतङ्क र बढ्दो द्वन्द्वका कारण कमजोर बनेको औद्योगिक सुरक्षा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध बने । राजनीतिक तरलताले अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीतिलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएन, बन्द हड्ताल र ऊर्जा संकटजस्ता कारण व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आउन सकेनन् । यी आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले नाफा तथा प्रतिफलमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले सर्वत्र जोखिम देख्न थाल्यो । लगानीकर्ता, उद्यमी व्यवसायी राजनीतिको स्वाद लिन तम्सिए ।

राजनीतिजस्तो गैरआर्थिक कारणले निजी क्षेत्र विकासमा पारेको प्रतिकूल प्रभावका कारण व्यवसायीहरू व्यवसाय साथ राजनीतिमा पुगेकाले पनि निजी क्षेत्र स्वाभाविक कार्य क्षेत्रबाट विषयान्तर बन्न पुग्यो । कुनै पनि क्षेत्रको सुधारका लागि विगतमा भएका प्रयास र तिनमा देखिएको कमजोरीलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु मानेर नै भविष्यको बाटो तय गरिनु पर्दछ । नेपालमा यस सन्दर्भमा विगत डेढ दशकमा भएका प्रयास पनि राम्रा थिए तर अपेक्षा गरे जसरी निजीक्षेत्र अघि बढ्न सकेन ।

निजीक्षेत्र आक्रामक रूपमा अर्थतन्त्रमा सक्रिय नभइकन अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्तैन । यस सन्दर्भमा सुधारका दुई आयाम छन्, आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक कारकमा क्षमता विकास पहिलो सर्त हो । यसका लागि सिर्जनशील उद्यमी, सीपयुक्त व्यवस्थापन, समर्पित र प्रशिक्षित श्रमशक्ति, प्रभावकारी प्रशासन एवं उपयुक्त सञ्चालन कार्यविधि त्यसपछिका सर्त हुन् । बाह्य कुराहरूमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी बजार, प्रभावकारी नियमन, भौतिक आधारशीला, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता, कानुनी संरचना, नीति वातावरण र साधन तथा सहयोग सेवामा पहुँच पर्दछन् । त्यस्तै निजीक्षेत्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजीक्षेत्र सुशासन, वित्तीय मध्यस्थीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र क्षेत्रीय सहयोगको रणनीति लिनु जरुरी छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक सञ्जालका रूपमा अगि बढिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग नेपाली कर्पोरेट हाउसहरूले सहकार्य र नेटवर्किङ गर्नु जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच व्यवहारमा सुधार गरी आपसी विश्वास बढाउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्र अस्वस्थ, म्यानुपुलिटङ र राजनीतीकृत भइरहेको सन्दर्भमाा निजी क्षेत्र स्वनियमनमा रहने वातावरण बनाउन र त्यसको नियमन गर्ने सबल संस्थागत परिपाटी आवश्यक छ ।