महिला जागरणमा आजको सहभागिता

काठमाडौं ।
विश्वको परिपे्रक्ष्यमा हेर्ने हो भने सन् १९७५ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष विश्वव्यापीरूपमा मनाउन घोषणा गरेको थियो । यसैक्रममा उक्त संघले सन् १९७६ देखि सन् १९८५ सम्मलाई महिला दशकको रूपमा मनायो । यसले गर्दा नारी जगतमा केही सुधारको आभाष ल्यायो । मुख्य गरी गरिबी, शोषित, अशिक्षा आदिको कारण अधिकांश महिलाले दुःख र पीडा भोग्नुपरेको स्थितिलाई मध्यनजर राखी विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन हुँदै आएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा विश्व महिला सम्मेलन सन् १९७५ देखि हुँदै आएको थियो ।

सर्वप्रथम सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा प्रथम विश्व महिला सम्मेलन, सन् १९८० मा कोपेन हेगनमा दोस्रो, सन् १९८५ मा नैरोवीमा तेस्रो र सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा चौथो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । यसलाई उपलब्धिमूलक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम मान्न सकिन्छ । हाम्रो देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेकोे नारी स्थिति केलाएर हेर्ने हो भने यो जगत ज्यादै पिछडिएको सामाजिक रुढीबाढीमा अल्झिएको र कुरीतिले जकडिएको पाउँछौ ।

सबै क्षेत्रमा पछिपरेको कारणले नै नेपालको विकासमा नारीवर्गको सहभागिता पनि नगण्य रहेको पाइन्छ । यसको निराकरणको लागि पुरुषसरह अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले हालै महिला मन्त्रालय समेत गठन भइसकेको छ । यसबाट नारी र पुरुषको हातेमालेबाट देश विकासको अभियानमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास राख्न सकिन्छ । यसै तथ्यलाई दृष्टि दिएर प्रत्येक साल मार्च ८ तारिखलाई नारी दिवसको रूपमा मनाउने संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विसं २०७७ साल फागुन २४ गते (मार्च ८, सन् २०२१) लाई १११औं नारी दिवस भव्यताका साथ मनाउन रोचक तथा रचनात्मक कार्यक्रमहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा तय भइसकेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा दिनप्रतिदिन उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकको तीनै तहको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा नेपाली महिलाहरूको उपस्थितिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यसरी संघीय संसद्मा एक सय १२ जना सदस्य महिलाहरू निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी प्रदेश सभामा भने एक सय ८९ महिला निर्वाचित भएका थिए । र स्थानीय तहमा भने १४ हजार तीन सय ५३ जननिर्वाचित भएका थिए ।

यसलाई प्रतिशतको हिसाबले भन्ने हो भने संघीय संसद्मा ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४ दशलवम ३६ प्रतिशत र स्थानीयतहमा ४० दशमलव ९६ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो महिलाको उपस्थिति स्वस्फूर्तरूपमा महिलाको राजनीतिमा सहभागिता वृद्धि भएका कारण नभई संविधान र कानुनले गरेको समावेशी र लैङ्गिक समानताको प्रावधानले सुनिश्चित गरेका कारण विगतभन्दा महिलाको सहभागिता व्यापक वृद्धि भएको हो ।

देशमा संघीय गणतन्त्र घोषणापछि १२ वटा सरकार बदलिएका छन् । कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूकोे उपस्थिति पुग्न सकेको थिएन । हाम्रो देशको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा ९० जना महिलाले प्रतिनिधित्व गरेको थिए । जसलाई कुल प्रतिनिधि सभाको ३२ दशमलव ७३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी माथिल्लो राष्ट्रियसभामा भने २१ जना मनोनितबाहेकले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यसलाई पनि प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल राष्ट्रियसभाको सदस्यहरूमध्ये ३७ दशमलव ५० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति भएको थियो ।

त्यसरी नै प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्वको उपस्थिति नेपाल भरीबाट प्रदेश नम्बर १ बाट ३२ जना, प्रदेश नम्बर २ बाट ३७ जना, वाग्मती प्रदेशबाट ३७ जना, गण्डकी प्रदेशबाट २० जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३२ जना, कर्णाली प्रदेशबाट १३ जना र सुदूरपश्चिमबाट १८ जना गरी जम्माजम्मी एक सय ८९ जनाले प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । जसलाई कुल प्रदेश सांसदमध्ये ३४ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ ।

मुलुकको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा महिलाको व्यापक सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका, गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ ।

मुलुकमा रहेको सात सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य पदहरूका महिलाहरू सहभागी भएका छन् । उक्त महिला सहभागीमा क्रमशः १८, सात सय, ६०, छ हजार छ सय ६४, छ हजार चार सय २४ र दुई सय ६२ गरी जम्माजम्मी १४ हजार एक सय २८ महिलाको जनसंख्या उपस्थिति भएको देखिएको छ । यसमा कुल सहभागितामा ४० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको सम्बनिधत क्षेत्रको तथ्यांकबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आउँदो वर्षहरूमा स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ । देशको तीनै तहको चुनावलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलले महिलाहरूलाई उपपद मात्रै सीमित गरेको देखिन्छ । राष्ट्रमा स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने उपप्रमुखमा महिला छन् । देशको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा हेर्ने हो भने समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पु-याउन दल बाध्य बनेको देखिन्छन् ।

मूलतः प्रदेश सरकारमा उपसभामुखमा सीमित बनाएको छ । यसको साथसाथै समावेशीका लागि महिलालाई आरक्षण छुट्याएका कारण उपपदमा सीमित बनाएको देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति छर्लङ्ग देखिन्छ । महिलालाई पद दिनु नै थियो भने प्रत्यक्षमा किन उठाउन सकेनन् ? उपपदमा मात्र सीमित किन गरे ? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा देखिन्छ । यसै क्रममा हेर्ने हो भने विक्रम संवत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर देशले नारीको हकहितको लागि कतिपय क्रान्तिकारी कदम नचालेको होइन । मूलतः संविधानसभाबाट जारी २०७२ सालको संविधानले त अझ विभेदका थुप्रै विषयमा नारीको संरक्षणको कानुनीहकको प्रत्याभूति समेत गरिसकेको छ ।

देशको वर्तमान संविधानको मौलिकहकको धारा ३८ को महिलाको हकको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक धारा १८ को समानताको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलगायतका संवैधानिक अधिकारका कारण नयाँ संविधानलाई महिलाका सन्दर्भमा यसलाई उदाहरणीय संविधान पनि भनिएको छ । अतः संविधानमै व्यवस्था गरिएको राजनीतिमा महिला सहभागिता, संघीय र प्रदेश सभाहरूमा एक तिहाइ महिला सहभागिता तथा स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिका कारण धेरैले महिलाले पर्याप्त अधिकार पाएको तर्क पनि हुने गर्छ । प्रत्येक वडा तहमा कम्तीमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य राखिनुले पनि यस्तो तर्कलाई बल दिएको छ ।

एकाध महिला राज्यतहको उच्च पदमा पुगेका पनि छन् । त्यसरी नै नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको मताधिकार कतिपय विकसित मुलुकभन्दा अगाडि नै हामीले पुरुष–महिलाले एकसाथ प्राप्त गरेको तथ्य गर्व गर्न लायक छ । यसका अलावा सम्पत्तिमा समानता, ज्यालामा समानता, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच र समानताको प्रश्न आज पनि त्यतिकै गर्व गर्ने विषय हो । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको सवालमा प्राप्त भएको हैसियत संसारका उन्नत प्रजातन्त्रभन्दा पनि नेपालमा कम देखिँदैन ।