एमडीएमएस सिस्टमविहीन मोबाइल फोन

काठमाडौं ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव : सूचना र सञ्चारको द्रुत विकासको कारण आज विश्व नै सानो ग्राममा परिणत हुँदै गइरहेको छ । विशेषतः सञ्चारको क्षेत्रले छोटो समयमा उल्लेख्य प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । मोबाइल फोनलाई वर्तमान विश्वमा सहज र सुविधासम्पन्न सञ्चार साधनको रूपमा स्वीकार्न थालिएको छ । त्यसपछि यो विश्वका विकसित देश हुँदै विश्वभर तीव्ररूपमा फैलियो जुन आज आम मानिसको अति आवश्यक वस्तुको रूपमा विकसित भइरहेको कारण यसले विश्व बजारलाई छिटै नै प्रभावित बनाउँदै लग्यो र विश्व अर्थतन्त्रमा छोटो समयमा नै आफ्नो अस्तित्व जमाउन सफल भयो ।

आज यसको प्रयोग विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ साथै विश्वको हरेक देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । यसको आवश्यक व्यवस्थापन सिस्टम विकासका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने जनाए पनि आजसम्म ल्याउन सकिरहेको छैन यसले गर्दा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केही विचलन आउनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । मोबाइल आज आम नागरिकको अनिवार्य आवश्यक्ता हुँदै व्यक्तिगत खर्चमा वृद्धि गर्ने साधनको रूपमा विकसित भइरहेको छ ।

के हो एमडीएमएस सिस्टम ? मोबाइलको ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्ने प्रविधिलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भनिन्छ । यसले नेपालमा भित्रिएका वैधानिक अवैधानिक मोबाइल सेटहरूको पहिचाहन प्रदान गर्दछ । नेपालमा भित्रिएका मोबाइल सेटहरूको रेकर्ड राखि राजस्व छली गर्ने, मोबाइल हराउने र चोरी हुने क्रमलाई रोक्न मदत गर्दछ । यसले मोबाइल सेटहरूको परिचय दिने आइएमआई नम्बर दर्ता गरी ह्याण्डसेट मोबाइलहरूको जानकारी दिने गर्दछ ।

यस सिस्टममा १० करोड आईएमआई नम्बर दर्ता हुनेछन् र यसैका आधारमा तीन सूची निर्माण गरी ह्वाइटलिस्ट, ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्टमा ह्यान्डसेट मोबाइलको वैधानिकता निर्धारण गर्नेछ । ह्वाइटलिस्टका सेटहरू प्रयोग गर्न पाइने वैधानिक मानिन्छन् भने ब्ल्याकलिस्टमा हराएका, चोरी भएका, उजुरी परेर छानबिन हुँदै गरेका अवैध नम्बर र शंकास्पद नम्बर ग्रेलिस्टमा राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सिस्टम सञ्चालनमा ढिला किन ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विसं २०७६ पुसमै सञ्चालनमा ल्याउने भनेको सिस्टम १४ महिना बितिसक्दा पनि ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा भित्रिने अवैध मोबाइलका सेटहरूलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिकरणले यो सिस्टम ल्याउन लागेको हो सिस्टम सञ्चालनका लागि मलेसियन कम्पनी न्युमेरा जेभीलाई ८० करोड रुपैयाँमा जिम्मा दिइसकेको छ ।

यस कम्पनीले सिस्टमको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र सञ्चालन लगाएतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेगरी सम्झौता भए पनि एलसी खोल्ने समयमा कम्पनीले निश्चित सर्त पूरा नगरेकाले ढिलाइ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउँदै आएका छन् । यो सिस्टम न्युमेरा जेभीले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गरी पाँच वर्षपछि प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ ।

नेपालमा प्रतिमहिना औसत पाँच लाख मोबाइल सेट भित्रिन्छन् । यो हवाइ र पैदल दुवै मार्गबाट भित्रिरहेका छन् । हवाइ मार्गबाट भित्रिनेभन्दा अवैध मार्ग हुँदै भारतबाट भित्रिने मोबाइल सेटहरू प्रशस्त छन् । नेपालमा भित्रिने कुल सेटमा ४० पतिशत मोबाइल अवैध मानिन्छन् यसै अवैध मोबाइलको प्रयोगबाट हुनजाने सामाजिक विचलन रोक्न यो सिस्टमको प्रयोग अपरिहार्य रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
विश्वमा सन् १९८३ मा अमेरिकामा आविष्कार भएको मोबाइल फोन नेपालमा सर्वप्रथम विसं २०५६ सालबाट सुरुवात भएको हो । त्यसताका नेपालमा उच्चवर्गका मानिसहरूले प्रयोग गर्थे, त्यस समय पोस्टपेड फोनको प्रयोग हुन्थ्यो र मानिसहरू गलामा भिरेर वा पाइन्टमा हुक लगाएर बोक्थे ।

पछि विसं २०६० सालबाट सर्वसाधारणको लागि प्रिपेड फोन आयो । सुरुको समयमा प्रिपेड फोनको सिमकार्ड लिन रातभरि टेलिकमको अफिसमा लाइन लागेर सिमकार्ड लिनुपर्थ्यो  । पहिलो पटक सिमकार्ड लिँदा १७ सय ५० रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो केही वर्षपछि ११ सय ५० र ६ सय ५० हुँदै एक सय रुपैयाँमा वितरण हुनथाल्यो । आजभोलि यसको सिमकार्ड बजारमा जताततै पाउन थालियो । मोबाइलका सेटहरू पनि सस्ता र आधुनिक प्रविधिअनुरूप विकास हुँदै गए । मोबाइल फोनले आज रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, हुलाक, क्यालकुलेटर, टर्च, घडीलगायत कापी, कलम किताब आदिलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ ।

विश्वमा आज मोबाइल फोन आधारभूत आवश्यक्ताको रूपमा फैलिरहेको छ । यसले मानिसलाई सुविधा, सहजता र सरलता प्रदान गरिरहेकोले यसमाथि मानवीय प्रेम बढ्दै गइरहेको हो । यसैले गर्दा मोबाइल फोनमा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । विशेषतः नेपालको सन्दर्भमा मोबाइलमा धेरै धनराशि बाहिरिरहेको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान तीन करोड जनसंख्यालाई आधार मान्दा त्यसको औसत ७० प्रतिशत जनसंख्यासँग मोबाइल फोन रहेको, औसतमा एउटा मोबाइल फोन सेटमा १० हजारको दरले दुई खर्ब १० अर्ब खर्च भएको छ ।

वार्षिक औसत २० अर्बका मोबाइल नेपालमा आयात भइरहेका छन् भने यसको मर्मत सम्भारमा वार्षिक दुई अर्ब खर्च हुँदै गइरहेको छ । दुई करोड १० लाख जनसंख्यासँग रहेको मोबाइलको दैनिक न्यूनतम औसत खर्च ३० रुपैयाँ गर्दा दिनमा ६३ करोड र मासिक १८ अर्ब ९० करोड तथा वार्षिक दुई खर्ब २६ अर्ब ८० करोड मोबाइलअन्तर्गतको सञ्चारमा खर्च हुँदै आइरहेको छ । वार्षिक कुल खर्चको ६० प्रतिशत एक खर्ब ३६ अर्ब आठ करोड औपचारिक सञ्चारमा र ४० प्रतिशत ९० अर्ब ७२ करोड अनौपचारिक सञ्चारको क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यहाँ अनौपचारिक सञ्चारको क्षेत्रमा भएको खर्चले थप सामाजिक विचलन, आर्थिक संकट र व्यक्तिगत आचरणमा प्रभाव पारिरहेको अनुमान गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्कुल कलेजमा उपस्थिति भई पढ्ने समय नबनेकाले अनलाइन शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरियो यसका लागि कम्युटर, ल्यापटप वा मोबाइलको आवश्यक्ता सिर्जना भयो । यसमध्ये सबैभन्दा सस्तो तथा सहज साधन मोबाइल नै बन्न पुग्यो, जसका कारण बजारमा मोबाइल फोनको माग बढ्न गयो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना मंसिर मसान्तसम्म नेपालमा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको मोबाइल फोन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

जुन अघिल्लो यही अवधिको तुलनामा साढे सात अर्बले बढी हो । गएको वर्ष मंसिर मसान्तसम्ममा १० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको मोबाइल फोन आयात भएको थियो । विश्व बन्दाबन्दीले गर्दा भर्चुअल छलफलका लागि पनि यसको माग बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ साथै अवैध आयातमा पूर्णत प्रतिबन्द लागेकाले पनि बजारमा मोबाइल फोनको माग बढेको व्यवसायी बताउँछन् । पहिले सरकारको नीतिगत असहजताको कारण घटेको मोबाइलको आयात यसै वर्षबाट सहजता भएसँगै बढेको देखिन्छ ।

सधैँ चाडपर्वमा उत्साहजनक रूपमा बढ्ने माग यो वर्ष साउनबाटै उत्साहजनक रूपमा बढ्यो । विशेषतः दशैँ तिहारमा बढ्ने बजार यसवर्ष अहिलेसम्म बजार उस्तै रहेको पाइन्छ । कोभिडले बजारलाई शिथिल बनायो, अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव सिर्जना ग-यो तर मोबाइलको बजार भने उकासिँदै आइरहेको छ । आजका दिनमा मोबाइलको बजार उकासिँदै जानु मोबाइल व्यापार गरेर जिउनेकै लागि लाभदायक हुन सक्छ तर देशको अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई यसले प्रभावित बनाइरहेको छ ।

यसको खपत नेपालमा जति बढ्छ त्यति नै नेपाली रुपैयाँ विदेशिन्छ जुन आयात गरेर देशको उत्पादन बढ्दैन भएको ढुकुटी रित्तिँदै जान्छ । यसको थप विस्तार र विकासका लागि प्रविधिमा गरिएको खर्च र यसले निर्माण व्यवस्थापनमा गर्न ढिलाइले नेपालले थप आर्थिक भार सहनु परिरहेको देखिन्छ । जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको ढुकुटीलाई क्षय गराइरहेको छ ।

मोबाइल आजभोलि आवश्यक्ताभन्दा पनि फेसनको रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । औपचारिकरूपमा यसको सदुपयोगभन्दा अनावश्यकरूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यो वर्तमान समयको उत्कृष्ट प्रविधि हो यसको सदुपयोगमार्फत यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यसमा विश्व नै अटाएको छ तर विश्वका विकृति र विसंगतिको मात्र हिमायती बनियो भने यसले हामीलाई सामाजिक विचलनतर्फ लैजाने निश्चित छ यसबाट सचेत र होसियार बन्दै आवश्यक विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्दा यसको महत्व बढ्दै जान्छ । यसका लागि सरकार कर असुल्नमा मात्रै नभएर यसको आयातमा उचित व्यवस्थापन, नियन्त्रण र नियमन गर्न तत्पर रहनुपर्दछ ।