ग्रामीण विकासका लागि विकास बैंकहरूको भूमिका

काठमाडौं ।
तत्कालीन सरकारले २०५० को दशकमा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विकास बैंकको अवधारण अघि सा-यो । उक्त अवधारणलाई व्यवहारमा उतार्न त्यति बेला नै नेपाल विकास बैंक स्थापना गरियो । तर विभिन्न कारणले गर्दाहाल सो बैंक अस्तित्वमा छैन । केही वर्षअघि यहाँ ९१ वटा विकास बैंकहरू थिए । परन्तु नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको अनिवार्य मर्जर तथा पुँजी वृद्धिको नीतिले आजउक्त बैंकको संख्या ३३ वटा मात्र छ ।

वस्तुतः यहाँ बैंकहरूको संख्या धेरै भएको र यिनीहरूको लगानी गर्ने हैसियत पनि कमजोर भएकोले केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ नीतिमार्फत बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको प्रावधान प्रकाशमा ल्यायो । उक्त नीतिमार्फत ल्याइएको प्रावधानले (क) वर्गका वाणिज्य बैंक, (ख) वर्गका विकास बैंक, (ग) वर्गका फाइनान्स कम्पनी र (घ) वर्गका लघुवित्तहरूलाई साबिक पुँजीमा अनिवार्यरूपमा चार गुणा वृद्धि गर्ने नीति ल्यायो जसको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी बढाउनु मात्र थिएन, बैंकहरूको संख्या पनि घटोस् भन्ने थियो ।

फलतः बैंकहरूले दुई वर्षभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजी वृद्धि गरेको छन् । योबाहेक बैंकहरूको संख्या पनि घटेको छ । पुँजी वृद्धिको प्रावधानअघि यहाँ ६५ वटा विकास बैंकहरू थिए भने हाल ३३ वटा मात्र छन् । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको प्रभाव खासगरी विकास बैंकहरूमा बढी परेको छ ।

विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा (ख) वर्गका विकास बैंकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आयस्तर बढाउन, त्यहाँ औद्योगिक विकास गर्न र विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न (क) वर्गका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा (ख) वर्गका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरूको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ । क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमा चलायमा नहुनाले पनि ग्रामीण जनताले विकास बैंकहरू रुचाएका छन् र यी बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सफल देखिन्छन् ।

धेरैजसो विकास बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर साना तथा मध्यम स्तरका लगानी गरिरहेकाले यिनीहरूको कर्जा कम जोखिम भएको पाइन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी विकास बैंक क्षेत्रीयस्तरका छन् जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बैंकहरूको प्रधान कार्यलय काठमाडौँ बाहिर छन् । धेरैजसो विकास बैंकहरूले राष्ट्रियस्तरमा शाखा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । तर केही विकास बैंक भने वाणिज्य बैंकहरूसरह देशभर आफ्ना शाखा बढाउन तल्लीन छन् ।

हाल ३३ वटा विकास बैंक जो आव २०७३/७४ अघिका वाणिज्य बैंकहरू (२ अर्ब पुँजी) सरहको हैसियत बनाएकाहरूको शाखा सञ्चालनको अवस्था भने निकै कमजोर छ । यसरी हेर्दा विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकका प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू भए पनि शाखा विस्तार, आधुनिक बैंकिङ, सस्थागत सुशासनलगायतका अरु धेरै मानकमा निकै पछाडि देखिन्छन् ।

कतिपय विकास बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक तथा सेयर धनीहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने वेबसाइटसम्म अध्यावधिक तथा निर्माण सञ्चालन गर्न सकेका देखिँदैनन् । तर वाणिज्य बैंकहरूले भने कतिपय आफ्ना सेवाहरूलाई अनलाइनमा समेत राख्न थालेका छन् । त्यसकारण विकास बैंकहरूको अहिलेको चुनौती भनेको आधुनिक बैंकिङ प्रणाली र सेवा सुविधालाई विस्तार गर्नु, देशभरका स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन विस्तार गर्नु, वित्तीय सुशासन कायम गर्नु र राष्ट्रियस्तरमा आफूलाई विकास गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । तर विकास बैंकहरूको सबल पक्ष भनेको ग्रामीण इलाकाहरूमा आफूलाई विश्वसनीय एवं गतिशील बनाउन सक्नु हो ।

ग्रामीण भेगहरूमा विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्दै आएका छन् । राष्ट्रियस्तरका वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता संकटको समस्या सिर्जना भइरहँदा विकास बैंकहरूमा त्यस्तो समस्या कम देखिनु ग्रामीण इलाकाहरूमा यिनीहरू गतिशील हुनुले नै हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको प्रावधान ल्याएपछि कतिपयले विकास बैंकहरूको अस्तित्वमा नै खतरा देखेका थिए । खासगरी सहरी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक र ग्रामीण जिल्लाहरूमा लघुवित्तको प्रभाव भएका कारणले पनि यस्तो अड्कल काटिएको थियो ।

पुँजी वृद्धिको प्रावधान र मर्जरलाई जोड दिने गरी ल्याइएका कारण विकास बैंकहरूको संख्या घट्यो । हाल ३३ वटा विकास बैंकमध्ये पनि १०/१२ वटा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरमै आर्थिक गतिविधिहरू गर्न सक्षम देखिएका छन् । अबका दिनहरूमा विकास बैंकहरूले व्यवस्थितरूपमा कार्य गर्न सकेको खण्डमा धरै अवसर रहेका छन् । खासगरी विकास बैंकहरूलाई ग्रामीण भेगका दूरदराजमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै काठमाडौँमा रहेका ठूला वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसरी हेर्दा विकास बैंकहरूको सम्भावना र चुनौती दुवै उत्तिकै देखिन्छन् ।

ग्रामीण भेगहरूमा (घ) वर्गका लघुवित्त कम्पनीहरू विकास बैंकका प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् भने सहरी भेगमा वाणिज्य बैंकहरू निकै ठूला प्रतिस्पर्धीहरू हुन् । त्यसकारण विकास बैंकहरूलाई अन्यवित्तीय संस्थाहरूभन्दा धेरै चुनौती देखिन्छ । यी बैंकहरूले बल्लबल्ल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम पुँजी पु-याएका छन् भने अर्कोतर्फ त्यहीअनुसारको सेयरधनीहरूलाई रिटर्न दिनुपर्ने भएको छ । यिनीहरूले सहरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन नसकेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा सानो–सानो कारोबारमा खुम्चिनु परेको छ । त्यसैले पनि यिनीहरूले बैंकहरूले सोचेअनुरूप लाभांश वितरण गर्न सक्षम भएका छैनन् ।

अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रमा लघु उध्यमशीलता सिर्जना गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ स्थापना भएका र सरकारी तवरबाट पनि विशेष ग्राहयता पाउँदै आएका लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या झण्डै एक सय पुग्न लागिसकेको छ । राष्ट्र बैंककै पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले उक्तकम्पनीहरूको संख्या देशभर तीन हजारवटा शाखा सञ्चालनमा छन् । यसरी विकास बैंकहरूलाई सरकारबाट ग्राहयता प्राप्त उक्तकम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ग्रामीण भेगहरूमा पनि कठिन छ । यथार्थतः विकास बैंकहरू अहिले पनि सबैभन्दा बढी चुनौतीको संघारमा छन् । तर पनि जे–जति विकास बैंकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीका दायरामा आएका छन् तिनले आफ्नो भविष्यको यात्रा सहज बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।

पहिलो, त विकास बैंकहरू अहिलै पुँजीको हिसाबले सबल भएका छन् । उनीहरूले ठूलो स्कुलमा लगानी गर्नसक्ने आधार बनाएका छन् । दोस्रो, अलि बढी ग्रामीण भेगहरूमा केन्द्रित भएका कारण पनि यिनीहरूले तरलता अभावको संकट बेहोर्नु परेको छैन । फलतः यिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धीहरूसँग मुकाबिला गर्न सहज हुनेछ र ग्राहकता सेयरधनीहरूको बढी विश्वास जित्न पनि सजिलो हुनेछ । विकास बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रहरूमा पनि शाखा विस्तारमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न सक्दा ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकहरू सहरी क्षेत्रमा आउँदा पनि यिनीहरूसँग सम्पर्क गरी कारोबारलाई निरन्तरता दिन सक्दछन् ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको कार्यक्षेत्र ठ्याक्कै विभाजन नभएका कारण पनि विकास बैंकहरू प्रतिस्पर्धाको चपेटामा परेका हुन् । किनकि ग्राहकहरू खासगरी पुँजीका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूलाई विश्वासिलो मानिन्छ । विकास बैंकहरूको पनि पुँजी वृद्धि भएको हुनाले यिनीहरूमा ग्राहकहरूको विश्वास निकै बढेको छ । त्यसकारण अब विकास बैंकहरूले ग्रामीण विकासका लागि बढी पुँजी प्रवाह गर्नेबेला आएको छ ।

यद्यपि विकास बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गराएर ठूला त बनाइएको अवस्था छ, तर अझै पनि सरकारी खाता विकास बैंकहरूमा नरहने नीति काकारण यिनीहरू सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तारमा हिचकिचाइरहेका देखिन्छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूबीच राष्ट्रबैंकले दिएको अधिकारमा त्यति भिन्नता नभए पनि विकास बैंकहरूले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नपाउँदा त्यो क्षेत्रमा यिनीहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् ।

हालसम्म पनि नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । उक्त क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरू आजसम्म पनि मुख्यतया निर्वाहमुखी खेतीमा अभ्यस्त छन् । धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि सरकारले मल, बीउबिजन तथा अन्य आवश्यक कृषि सामग्रीहरू उपयुक्त समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा, यथोचित ठाउँमा शीत भण्डारहरू व्यवस्था गर्न नसक्दा, कृषिमा बैंकहरूले प्राथामिकताका साथ लगानी बढाउन नसक्दा र आधुनिक प्रविधिहरू भित्र्याउन नसक्दा उक्त क्षेत्रको ठोस विकास गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा उदारीकरणको सुरुआतपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मौलाए पनि कृषिमा यिनीहरूको लगानी आशा गरेअनुरूप हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । यध्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेशअनुसार कृषिमा अनिवार्य लगानी बढ्न थालेको छ । वर्तमान समयमा कोभिड–१९ को कारण यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसलाई सकारात्मक बनाउन कृषि विकासले महतवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ जसका लागि विकास बैंकहरूको सबलीकरणको आवश्यकता छ ।