हाम्रो ऊर्जा हाम्रै उज्यालो

काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट देशकै ठूलो ढल्केबर विद्युत् सबस्टेसनको उद्घाटन भएको छ भने एक साताकै अन्तरालमा अर्को ठूलो सबस्टेसन म्याग्दीको काली गण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत २२०–१३२ केभीए कुस्मा सबस्टेसन समेत यसै माघको २२ गते प्रमबाटै उद्घाटन भएको छ । विसं १९६८ सालमा देशको पहिलो जलविद्युत्् आयोजना काठमाडौँको फर्पिङबाट सुरु भएको थियो भने हाल विद्युत् आफूले खपत गर्दै विदेश निर्यातसम्म गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी २० वर्षमा देशले ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ ।

निर्यातका लागि तयार भएका देश भनेको छिमेकी भारत र बंगलादेश हो भने बंगलादेशमा निर्यात गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यससम्बन्धी मोडालिटी नबनी सकेकेको अबस्थामा हाल भारतले कार्यविधि तय गरेको देखिन्छ । सन् २०१८ मा भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको आधारमा बनेको सो कार्यविधिले भारत सरकारको स्वमित्वको कम्पनी एनभीभीबीच समझदारी गरी बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत् बिक्रीको काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

सम्भावना अनि चुनौती : हाल देशमा खपत हुने पिक आवरबाहेकको समयमा पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली विदेश निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ । देशमा हालसम्म सरकारी स्तरबाट एक सय १० वर्षको इतिहासमा सात सय मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ भने निजीक्षेत्रबाट सात सय ३० मेगावाट उत्पादन भइसकेको देखिन्छ । दुई हजार एक सय मेगावाटका लागि प्रधिकरणसँग पीपीए भइसकेको र तीन हजार मेगावाटभन्दा बढीको आयोजनाहरू निर्माणकै क्रममा देखिन्छन् ।

सरसर्ती हेर्दा लगानीको हिसाबमा सरकारी लगानी ३० प्रतिशत र बाँकी निजी लगानी ७० प्रतिशत देखिएको छ । आगामी ५ वर्षमा सरकारीस्तरबाट पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

हिउँदमा विद्युत् कम हुने समयमा दोहोरो प्रसारण लाइनमार्फत् भारतबाट आयात र वर्षाको समय भारत र बंगलादेश निर्यात हुन सक्छ । केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ खप्नुपरेको देशमा हाल विद्युत्को थप खपत योजनाअन्तर्गत विद्युतीय गाडीको अवधारणा, विद्युतीय बस, रेलको सपना आउनु आफैँमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि पानीको धनी नेपालमा विद्युत् महसुल बढी छ । सर्ब साधारणले धान्न नसक्ने र सकेसम्म आयातीत नै भए पनि ग्याासको प्रयोगतिरै गृहिणीहरू रमाएको अवस्था छ ।

स्वदेशी र विदेशी गरी सबैभन्दा ठूलो लगानीक्षेत्र भनेको नेपालको जलविद्युत् लगानी नै देखिएको छ भने लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्ने, निजीक्षेत उत्साहित हुनेगरी ऐन आउनु पर्ने, इजाजतपत्रको म्याद ५० वर्षसम्मको दीर्घकालीन हुनुपर्ने सरोकारवाला निजीक्षेत्रको माग रहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय योजना नै ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रको लगानी हुने ठूलो आयोजना रु १२ खर्बबराबर हुने देखिएको छ ।

सरकारले प्रसारण लाइन व्यवस्थित गर्न सके र भारतसँगको सहकार्य सकारात्मक भए देशले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्दै डलर कमाउन सकिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहज हुने, आयातीत ग्यासको मारबाट बच्न सकिने धेरै सकारात्मक संकेत छन् ।

देशमा प्रशस्त औद्योगिक कल कारखानाहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा, भएका उद्योगहरूमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गराउन नसक्दा, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा, रुग्ण उद्योगहरूलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्दा, गार्हस्थ्य प्रयोगमा बिजुलीको भाउ सरल गराउन नसक्दा यसक्षेत्रका चुनौती रहिरहेका छन् । लोडसेडिङ छैन भने पनि बीचबीचमा यसको मार आम उपभोक्ताले खेपेकै छन् ।

चालू आव ०७७/७८ को लक्ष्य : सरकारले चालू आवमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी एवं निजीक्षेत्रको समेत गरी एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत्  राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ । झापा कन्चनपुर, लप्सेफेदी रातामाटे हेटौंडा र लप्सेफेदी रातामाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केबर मुजफरपुर चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने, बुटवल गोरखपुर, लम्की बरेली र गल्छी केरुङखण्डको निर्माण आरम्भ गर्ने, नदी बेसिनमा आधारित उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने यी कार्यका लागि ३६ अर्ब दुई करोडको रकम व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत्  जडान गर्दा कनेक्सन शुल्क नलिने, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि चार अर्ब रकमको व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका हिमाली एवं उच्च पहाडीक्षेत्रका स्थानीय तहमा दुई सयवटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी खिद्युतीकरण गर्ने, तराई मधेशका जिल्लाहरूमा थप ५० हजार बायो ग्यास प्लान्ट जडान गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि मात्रै चार अर्ब १३ करोड रकमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भक्तपुर, ललितपुर र चितवनमा बिजुलीको तारलाई भूमिगत गर्ने पनि यस आवको अठोट देखिएको छ ।

अतीतको सम्झना : नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्  नै ऊर्जाको भरपर्दो र महत्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएका धेरै आवधिक योजना र पछिल्ला आवधिक योजनाहरूले ऊर्जा क्षेत्रबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरेका छन् । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको चरणमा मुलुक अहिले । जलस्रोतमा संसारमै अग्रणी स्थानमा छ यो देश । ब्राजिलपछिको दोस्रो हो यो । अचम्मको कुरा छ यहीँ बिजुली आयात हुन्छ र ससांरकै महँगो बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् नेपालीहरूले ।

चुहावटको हकमा दक्षिण एसियालीस्तरलाई ओगट्न सफल छ यही देश । चुहावटमा कमी, उत्पादनमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा सुधार तीन कारणले गएका वर्षमा एक उ ४९ प्रतिशतले नाफा बढी गरेको भन्छ नेपाल विद्युत्  प्रधिकरण । उसको भनाइमा ०७३ सम्म चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेकोमा ०७५ मा आइपुग्दा २० दशमलव ४५ प्रतिशतमा झारी ०७६ मा आइपुग्दा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

०७३ सम्म आठ अर्ब ८९ घाटामा रहेको प्रधिकरण ०७४/७५ मा आउँदा दुई अर्ब ९० करोड र ०७५/७६ मा आइपुग्दा सात अर्ब २० करोडको खुद नाफामा आइपुग्दा समेत इनर्जी शुल्क भनी छुट्टै रकमको सट्टा अर्को न्यूनतम शुल्क भनी छुट्टै लिने गरिएको छ र साबिकमा दिइँदै आएको तीन प्रतिशत छिटो रकम बुझाउँदाको सुविधा दुई प्रतिशतमा झारिएको छ ।

डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई विस्थापन गरी बिजुलीमा चल्ने गाडी प्रयोग गर्ने हैसियत हाम्रो छैन । पश्चिमक्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीहरूको मागअनुसार बिजुलीको आपूर्ति गर्न सकिएन र नयाँ उद्यमीहरूले त बिजुली पाएका छैनन् । उद्योग, कलकारखानामा बिजुलीको आपूर्ति बढाउन सके आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रिय ग्रीडमा आबद्ध भई विद्युत् प्रयोग गर्ने हाम्रो जनसंख्या करिब ३८ प्रतिशत भनौँ ४५ लाखको मात्र भएको सन्दर्भमा ।

विगत आवको तथ्यांक हेर्दा सात अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली प्रणालीमा आबद्ध भएको देखिन्छ । प्रणालीमा प्रधिकरणको हिस्सा ३४ प्रतिशत, निजीक्षेत्रको हिस्सा २९ र आयातको हिस्सा ३७ प्रतिशत थियो । भनौँ सरकारी दुई अर्ब ५५ करोड युनिट, निजी दुई अर्व १९ करोड र भारतबाट आयात युनिट दुई अर्बभन्दा बढी र तीन करोड ४७ लाख युनिट बिजुली भारतमा निकासी भएको देखिन्थ्यो । निजीक्षेत्रको बिजुली किन्दा १४ अर्ब १३ करोड, आयात गर्दा मात्र २३ अर्ब तीन करोड खर्च गर्दा निर्यातबाट प्राप्त हुने रकम ३२ करोडको हाराहारी मात्र थियो केही वर्ष अघिसम्म ।

खासगरी प्रदेश २, कर्णाली एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्णरूपमा अध्यारोमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ । प्रत्येक नेपालीलाई क्षमताअनुसारका लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पुँजीलाई जलविद्युत्  विकासमा परिचालन गर्ने र नेपालको पानी नेपालीकै लगानी अभियान सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि अरुण, किमाथान्का, त्रिशुली, सान्जेन, फुकोट, कर्णाली र किमाथांकालगायतका १८ आयोजनाहरूबाट ३५ सय मेगावट क्षमताको जलविद्युत्् उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ ।

तमोर जलविद्युत्  योजनाको सभ्याव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा आदि जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीलाई आकर्षित गराइने पनि अठोट रहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष : चालू १५औँ योजनामा लगानी बढाई विद्युत्  उत्पादनमा बढोत्तरी गर्ने, विद्युत् प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ एवं विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत्को  पहुँचको सर्वसुलभ गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अठोट देखिन्छ ।

जल तथा ऊर्जा विकासको दूर दृष्टिको तयारी, संघीय स्वरूपमा विद्युत् वितरणसम्बन्धी अध्ययन, कुल सम्भाव्य विद्युत् क्षमता निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन, विद्युत्  उत्पादन र आयोजनाहरूको छनोट, क्षेत्रगत मागको आधार एवं प्रसारण र वितरणमा समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । वर्तमानमा भैरहेको ऊर्जा संकटको न्यूनीकरण गर्न र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने सोच पनि सरकारले अघि बढाउनु पर्छ । जलविद्युत्  आयोजनाहरूको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । विगतमा जस्तो झोलामा खोला हाल्ने हुनुभएन ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, लैंगिक समानता र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न ऊर्जाको उपयोग, पहुँच जरुरी छन्, वातावरणमैत्री बन्न पनि खासगरी नवीकरणीय ऊर्जाको बढी आवश्यकता पर्छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न सर्वसुलभ ऊर्जाको पहुँच जरुरी छ । जलविद्युत् ऊर्जाको लागत बढी छ । चुहावट पनि बढी छ, विद्युत् महसुल धेरै महँगो छ, । सहरी क्षेत्रमा ऊर्जाको व्यापक प्रयोग, सहरोन्मुख र ग्रामीण क्षेत्रमा यसको अझ बढी आवश्यकता छ । ऊर्जाविना अब जीवन नै नचल्ने भएको छ ।