सहर र विकास

काठमाडौं ।
नेपालमा विसं २०७२ को महाभूकम्पपछि व्यवस्थित सहरी योजना अपरिहार्य भएको महसुस गरिए पनि नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै सहरी विकासका कामहरू भने नभएका होइनन् । सहरी विकासका लागि सरकारले राम्रा योजनाहरू ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्ढै गएको कुरा घामजस्तै छर्लंगै रहेको देख्न सकिन्छ । अहिले पनि पूर्वाधार विकासको नाममा जथाभाबी सडक विस्तार, बस्ती विस्तारजस्ता कार्यहरू अवैज्ञानिक तवर र प्राविधिक हिसाबले ठीक नभएका ठाउँहरूमा भइरहेका छन् त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।

अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रकै लागि भयावह स्थित बन्न पुगेको छ । आधा घण्टा लाग्ने सडकहरूमा घण्टौंको जाम एक उदाहरण हुनसक्दछ । सहरी क्षेत्रहरूमा सडक विस्तार भए, सडक चिल्ला भए तर ती सडकहरूको प्रयोग पार्किङ र जथाभाबी फुटपाथ भएकाले मात्रै होइन पाँच लेनका नवनिर्मित कोटेश्वर–कलंकी सडक काट्नका लागि ट्राफिक चिह्न, आकासे पुल नहुँदा अनाहकमै नागरिकहरूले दिनहुँ ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । सडकको स्तरोन्नति नहुँदा, समयमै मर्मत नहुँदा सडकबीचको ढलमा सर्वसाधारण खस्दा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढी नै रहेका छन् ।

वर्षात लाग्नेबित्तिकै सहरका पिच बाटाहरू खोलामा परिणत हुने तथा खाल्डाखुल्डीहरू आहालजस्तै देखिने र थुप्रैको धनजनको क्षति भइरहेका छन् । सरकार फेरिने, व्यवस्था फेरिने तर सकारात्मक सोच परिवर्तन नहुने गलत परम्परा तथा सहरी विकासका लागि आवश्यक ठोस पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु, विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमा मात्रै सीमित हुन जाँदा अहिलेसम्म पनि विकास निर्माणले मूर्तरूप लिन सकेको पाइँदैन । यी कार्यहरू गर्नुपर्ने कस्ले ? किन अहिलेसम्म यी कार्यहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ हामीकहाँ । सरकार नभएका पनि होइन, काम पनि भएको छैन ।

सहर विकासका लागि तीनवटै सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनिन्छ तर व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय सडक तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ सर्वसाधारणदेखि उच्च ओहदासममका समावेश भएको खबर आइरहेका नै छन् । यिनको निराकरण कस्ले गर्ने होला ? सरकारी तथा गुठी जग्गाको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन ।

पहिलेको सहर र अहिलेको सहरमा निक्कै भिन्नता भने नभएका होइनन् । पहिले पहिलेका सार्वजनिक पोखरीहरू हामीले मासेका छौँ, सार्वजनिकरूपमा बटुवाहरूका लागि भनी बनाइएका पाटी पौवाहरूमा कौडीका भाउमा सरकारले नै व्यापार गर्न छुट दिएकै छ, सम्पदा, कला, संस्कृतिका ठूलाठूला कुराहरू गर्ने हामीहरूले गगनचुम्बी कंक्रिट बनाउने होडबाजी चलाएकै छौँ ।

कुनै समय मन्दिरै मन्दिर देखिने सहर अहिले मन्दिर खोज्न दूरबिनको सहायताले समेत फेला पार्न मुस्किल बनाइसकेका छौँ त्यति मात्रै कहाँ हो र सार्ववनिक नदीनाला मास्दै, मिच्दै खोलालाई साँघुरो पनि पारेका छौँ र वर्षात्का समयमा बस्ती पस्ने बनाएका छौँ, भएका र बचेका जग्गाहरू पनि प्लटिङ र ठूलठूला सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्न दिएका छौँ, सडक विस्तारका लागि निजी घर भत्काएर बाटो चौडा पारी पार्किङ गर्न दिएकै छौँ, जति चर्को शुल्क तिर्नुपरे पनि निजी अस्पताल र निजी विद्यालय खोल्न दिएकै छौँ यस्तो विकास गर्न सहयोग गर्ने, यस्ता राम्रा काम गर्ने नागरिक विश्वमा सायदै कमै होलान् । हामी नेपाली भइकन पनि हामी सधैँ हाम्रो देशलाई गाली मात्रै गर्छौँ । यो नेता यस्तो, त्यस्तो, यो पार्टी यस्तो त्यस्तो ? नानाथरी गाली गर्छाँै ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास निर्माण पनि सोहीअनुरूप सरकारहरूले गर्दै आएको होला, स्थानीय बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा भातृ संघसंगठनको उपस्थिति मात्रै होइन नागरिक समाज अनि उपभोक्ता समिति नै बनाएर गरिने विकासका कामहरू किन कमसल, कमजोर भइरहेका होलान् यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गलत काम गर्नेलाई टुलुटुलु हेरेर विरोध मात्रै गरिरहेका छौँ रचनात्मक सहयोग पटक्कै गर्न चाहँदैनौँ अनि देश विकास कसरी हुन्छ ? अर्कातर्फ हाम्रो कला, संस्कृति र पहिचान बोकेका जात्रापर्व के मनोरञ्जनका लागि मात्रै भए त ? गुठीजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेत सरकारले हनन गर्नखोज्नु कहाँसम्मको न्यायोचित हुनसक्दछ ? जनता जागे जे पनि हुनसक्ने दलील केही महिनाअघि राजधानीमा पेश भइसकेको छ, अबका दिनमा गलत काम गर्ने जोकोहीले यस्तै सवक सिक्नु उपयुक्त होला ।

जनसंख्या वृद्धि सँगसँगै सहर सांघुरिएको पक्कै हो तर सरकारले ती सहरहरूलाई व्यवस्थित गराउनका लागि चालिएका कदमहरू पर्याप्त छन त ? सहरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नै सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना समेत भएको छ तर काम भने कछुवाको गतिमा दौडीनुलाई कसरी विकास भन्नसकिन्छ ? राजधानी काठमाडौंको त बेहाल स्थिती छ भने अन्यत्रका के हालत होला ? विपत् पर्दा सबै एकै ठाउँमा गोलबन्द भएजस्तै विकासका लागि पनि एकैगोलो हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

जनसंख्या बढेसँगै दैवी प्रकोपका घटनाहरू पनि बढी नै रहेका छन् यिनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि सबै स्थानीय निकायहरूले दमकलको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि, शान्तिसुरक्षाको अति आवश्यक पर्दछ यसतर्फ हामी सबैले एकपटक किन नसोच्ने ? जनताका भरमा स्थापित संस्था जोगाउनकै लागि भएपनि हामी सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन । हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ उपत्यकाको फोहोर एक दिन नउठ्दा महामारी फैलनसक्ने दृष्टान्त हामीसँग नभएको होइन, मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसे पनि सर्वसाधारणले कहिले पाउने हुन् ? अझै निश्चित भइसकेको देखिँदैन ।

सडकका अवस्थाहरू वर्षात्मा रोपाइँ गर्नलायकका हुन्छन् अनि सरकारले भनेझैँ विकास र समृद्धि भएको भए त सहरले रूप फेर्नुपर्ने होइन र ? कोही विदेशी भीआईपीहरू काठमाडौँ आउँदा जाँदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने नियती रहेकै छ, विकासका लागि सार्क सम्मेलन, बिमस्टेक कुर्नुपर्ने कस्तो अचम्म ? राजधानीमा महँगी बढेको बढ्यै छ, तरकारीमा विषादी, खाद्यान्नमा मिसावट, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना दिनहुँ घटिरहेकै छन्, भ्रष्ट्राचार गर्नेहरू बढेको बढ्यै छन् त्यो पनि सहनै परिरहेको छ । सरकारको नियमित अनुगमन नहुँदा भ्रष्ट्राचार र महँगी बढिरहेको छ ।

अख्तियारको कडा कारबाहीले गर्दा मात्रै घुस्याहाहरू धेरथोर भए पनि डराएका छन् । यातायात कर समयमै नर्तिनेलाई दोब्बर जरिबाना बढाउन उद्यत प्रदेश सरकार सडक बनाउन सक्दैन, सडकको स्तरोन्नति गर्न सक्दैन, खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्दैन, ट्राफिक संकेत र लाइटको व्यवस्था गर्नसक्दैन तर कर भने सहजै बढाउन सक्दछ यो कस्तो परम्परा अनि कस्तो गणतन्त्र ? अब हाम्रा भाबी पिँढीहरूलाई सहरको बारेमा कसरी बुझाउने ? यसो भन्दैमा सरकारका सबै काम नराम्रो भन्नचाहिँ मिल्दैन, सडक बनाएकै छन्, बजेट विनियोजन गरेकै छन् तर काम भने जस्ताको त्यस्तै रहनुमा सबैको दोष उत्तिकै देख्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म कति बजेट विनियोजन भए होला सहर, सम्पदा, कला, संस्कृतिको नाममा ? बालुवामा पानी हालेजस्तै भए सहरका विकास । काठमाडौँमा विकास भनेको सडक विभागले पिच गर्ने, खानेपानीले पाइप विछ्याउने, त्यसपछि फेरि पिच गर्ने, पिचपछि ढलको लागि फेरि सडक खन्ने, त्यसपछि बिजुलीका पोलहरू छन् भने फेरि खाल्डो खनेर नयाँ पोल राख्ने यस्ता खाले विकास हाम्रा अगाडि भइरहेका छन् ।

यी कामहरू किन एकैपटक हुन सक्दैनन् र ? सहर विकासका पूर्वाधार विशेषज्ञहरूले यसबारे मौन भएका हुन् या निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेका हुन् या त्यहाँको आवश्यकता नै त्यस्तै हो बुझिनसक्नु भई नागरिकहरू दिनहुँ दुःख पाउन विवस भइरहेका छन् आम नागरिकहरूको पक्षमा सकारात्मक काम नभएका कारण आम नागरिकहरू आजित भइसकेका छन् ।

अहिले नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ यो सरकारले अवश्य पनि विकास र समृद्धिको काम पूरा गर्नसक्दछ तर कहिले ? भन्ने पनि नभएका होइनन् । विकास निर्माणको काम भएन भन्यो भने सरकार विरोधी हुने, कामै नभइकन पनि काम राम्रो ग¥यो यो सरकारले भन्यो भने सरकार पक्ष भनीदिने वा क्या सच्चा हामी नेपाली ?

नेपालको विकास भनेको सडक मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइका कारण हालै मात्र वर्षात्मा जथाभाबी पहाडहरूमा खनिएका सडक र सडक दुर्घटनाहरूले प्रस्ट्याइसकेका छन् । दैवी प्रकोपले गर्दा कैयौँ गाउँहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । यिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले सही निति, कार्यक्रम, दिगो विकास र सोच ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र केही स्थानहरूमा स्मार्ट सिटी घोषणा गरी स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ तर स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन लगायत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा समेत सरकारले ध्यान दिनसकिरहेको छैन । व्यवस्थित सहर निर्माणभन्दा पनि भएका सहरहरूलाई व्यवस्थित गराई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउन सकेको खण्डमा हामीहरूको पहिचान विश्वस्तरमा रहनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।